पोखरामा नयाँ भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड जारी
पोखरा महानगरपालिकाको नयाँ ‘भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड २०८०’ जारी गरेको छ। पोखराका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार महानगर क्षेत्रको भूसंबेदनशिलता, भौगर्भिक अवस्था, पोखराको भौतिक बिकास योजना तथा भुउपयोग योजना, बढ्दो...
१९ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले राज्यका तीनवटै सरकारलाई दायित्वबोध हुने गरी खेल पूर्वाधार निर्माणको वर्गीकरण गरेको छ । खेल पूर्वाधारको सीमिततालाई खेलकुद विकासको बाधक मानेको राखेप नेतृत्वले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा शनिबार खेलकुृद पूर्वाधार नीति सम्वाद आयोजना गरेको थियो । पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी र दायित्वमा […]
काठमाडौँ । गत माघ ९ गते चितवनको भरतपुरमा निमार्णाधिन सडकको नालीमा परेर दुलर्भ एकसिङ्गे गैंडा मर्यो । सडक विस्तारको क्रममा पुर्याउनुपर्ने आवश्यक मापदण्ड एवम् प्रक्रियामा लापरवाही गरिँदा नेपालको शानका रूपमा रहेका गैंडाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
गैंडाको पेटमा नाली निर्माण गर्न प्रयोग गरिएको रड छिरेपछि खाडलबाट बाहिर निस्कन नसक्दा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो । पशु अधिकारकर्मीले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले गरिने निर्माणका कारण पटकपटक यस्ता घटना दोहोरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर हुने मुख्य वन क्षेत्रमा हुने कुनै पनि भौतिक निर्माण वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । गैंडाको मृत्युपछि दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग उठेको थियो ।
सरकारले गैंडा मृत्युका सम्बन्धमा छानबिन समिति पनि बनायो । निर्माणाधिन गोन्द्राङ–पुलचोक सडकखण्डमा भएको उक्त दुर्घटनाका सम्बन्धमा छानबिनका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले माघ २३ गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
अकालमा गैंडा मरेपछि चौतर्फीरूपमा सरकारलाई दबाव पर्यो । सोही दबावका कारण अब निर्माण हुने कुनै पनि भौतिक संरचना थप वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने निष्कर्षका साथ एक निर्देशिका जारी भएको छ । वन तथा वातारण मन्त्रालयले सोमबार उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिकामा पूर्वाधार निर्माण गर्दा आइपर्ने जोखिमको न्युनीकरण एवम् वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । रासस
नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय, यूएन ह्याबिट्याट लगायत संघसंस्थाको सहकार्यमा विश्व बसोबास दिवस २०२१ सम्पन्न भएको छ । तीव्र रूपमा सहरी क्षेत्रमा भइरहेका विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्दा वातावरणका विविध पक्षलाई ध्यान दिँदै दिगो हरित विकासतर्फ लाग्न सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ ।समयक्रमसँगै विकासका अवधारणा तथा मापदण्ड परिस्कृत हँुदै गइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना […]
काठमाडौं। गृहमन्त्रालयले ७७ जिल्लाका प्रमुखलाई विकास निर्माणका काम नरोक्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले सञ्चालन गरेको पूर्वाधार निर्माणका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न समन्वय गर्दै तीव्रता दिन निर्देशन दिएको हो। गृहले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गर्दै आयोजनालाई अगाडी बढाउनुपर्ने निष्कर्षपछि गृहले यस्तो निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं। गृहमन्त्रालयले ७७ जिल्लाका प्रमुखलाई विकास निर्माणका काम नरोक्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले सञ्चालन गरेको पूर्वाधार निर्माणका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न समन्वय गर्दै तीव्रता दिन निर्देशन दिएको हो। गृहले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गर्दै आयोजनालाई अगाडी बढाउनुपर्ने निष्कर्षपछि गृहले यस्तो निर्देशन दिएको छ।
कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु भएसँगै विकासे पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी सम्बन्धी मापदण्ड वैशाख २१ गते जारी गरेको थियो।...
कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको चौथो दिन सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपाली टेलिभिजनमा समाचार हेर्दै थिए । सडक सुनसान देखिन्थ्यो । सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर तैनाथ थिए ।
डोल्पा : सदरमुकाम दुनैमा अस्पताल निर्माणका लागि तयार पारिएको पुरानो विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को मुद्दा पेचिलो बनेको छ।
पुरानो डिपिआर सच्याउनुपर्ने भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। अस्पतालको पुरानो डिपिआर नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय,स्वास्थ्य सेवा विभाग ब्यवस्थापन शाखा, स्वास्थ्य भवन पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड २०७३ अनु...
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्रमण फैलिन नदिन सुरु गरिएको बन्दाबन्दीका बीच पनि पूर्वाधार निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइएको छ ।कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सामाजिक दूरी लगायतका सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्दै सडक र पुलसँग सम्बन्धित डेढ सयभन्दा बढी आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको सडक विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भन्नुभयो, “कोरोना महामारी नभएको भए अहिले मुलुकभरि तीन हजार आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको हुन्थ्यो ।”
