कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०८०

कमिसन लोभमा जथाभावी सडक

भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयले जेठ अन्तिम साता बजेट प्रणाली बाहिरबाट २८ नयाँ सडक योजना हालेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा उपभोक्ता समितिका नाममा सडक खन्न लगाएर राज्यकोष रित्याउने काम गरिएको हो । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिका नामबाट काम दिएको देखाएर रकम बाँड्ने गरी सडक योजना ल्याइएका हुन् । अर्कोतिर वातारणीय प्रभाव […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले पूँजीगत बजेट नै हटाओस्

आफू सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको र अहिले सबै सूचक सकारात्मक रहेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) को माघ १९ सम्ममा भएको पूँजीगत खर्च जति पनि चालू आवको सोही अवधिमा गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसकेको मात्र होइन, उल्टो बढ्दो छ । सरकार पूँजीगत खर्च गर्नै सक्दैन भने उसले यो मेरो काम होइन भनोस् र यस शीर्षकमा संघ सरकारले बजेटै नराखोस् । विकास निर्माणका जेजस्ता काम हुन्छ ती सबै स्थानीय सरकारले गरोस् । खर्च गर्न नसक्ने बजेट राखेर सरकारले अर्थतन्त्रमाथि नै खेलबाड गरिरहेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले राजस्व उठाउँछ । त्यो राजस्व कर्मचारी, सेना, प्रहरी आदिका लागि खर्च गर्छ र यसबाट बाँकी रहेको रकम पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्छ । त्यस्तै विदेशी ऋण पनि पूँजीगत खर्चकै लागि लिइन्छ । यद्यपि सरकारले अहिले विदेशी ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको बताइन्छ । कुनै पनि मुलुकको सार्वजनिक वित्त त्यति बेला स्वस्थ हुन्छ जति बेला उसले राजस्वको परिचालन पूँजीगत खर्चका लागि खर्च र यस्तो खर्चले पूर्वाधार निर्माणको काम हुन्छ । वैदेशिक ऋण पनि त्यतिबेला मात्रै उपयुक्त हुन्छ जतिबेला यसले पूँजी निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । तर, अहिले नेपालको बजेट बनोट र खर्च प्रवृत्ति यस्तो देखिँदैन । पहिलो त चालू खर्चका लागि अत्यधिक बजेट विनियोजन हुन्छ । सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । पूँजीगत खर्चका लागि त्यसको अनुपातमा ज्यादै कम रकम विनियोजन गरिन्छ । त्यो रकम पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो पूरा क्षमता पूँजीगत खर्च होस् भन्नेमा लगाउनुपर्छ । यसो गर्न दशकौंदेखि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसले पूँजीगत बजेटको रटान नै रोक्नुपर्छ । सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन नगर्ने हो भने बरु विकास निर्माणले गति लिन सक्छ । वास्तवमा सरकारको खर्च गर्ने शैली नै अर्थतन्त्रको बाधक बनेको छ भन्न सकिन्छ । यस्तै कारणले अर्जेन्टिनामा हाभियर मिलेई जस्ता नवीन सोच भएका व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले परम्परागत सरकारी संरचनाकै विरोध गरेका छन् । त्यसैले पूँजीगत बजेट रोक्नु पनि एउटा नयाँ प्रयोग हुन्छ । पूँजीगत बजेट रोकेपछि कर उठाउन बन्द हुन्छ । सरकारले विकास निर्माणकै नाममा चर्को कर उठाउने गरेको हो । अहिले जनताले विश्वमै चर्को कर तिर्नु परिरहेको छ । यो कर बन्द हुनासाथ जनताको सम्पत्ति बचत हुन्छ । त्यो बचत रकम जनताले आफूलाई चाहिएको पूर्वाधार बनाउन खर्चन सक्छन् । यस्तो पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिँदा हुन्छ । स्थानीय सरकारहरू मिलेर राष्ट्रिय योजनामा समेत काम गर्न सक्छन् । यसमा संघले समन्वय भने गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुने हुँदा बजेटको दुरुपयोग कम हुन सक्छ । यस्ता आयोजनाको काममा स्थानीय जनताले नै रेखदेख गर्न सक्छन् । सरकारले पूँजीगत बजेट नबनाउने हो भने विदेशी ऋणको चर्को भार पनि कम हुन्छ । हो, ऋण ल्याउन विदेशसँग सहमति वा सम्झौता संघ सरकारले गर्नुपर्छ । तर, त्यो सहयोग रकम सीधै स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले वैदेशिक ऋणको सही परिचालन हुन सकेको छैन र यसको भार नेपालीको टाउकोमा बढ्दो छ । ऋण तिर्नकै लागि कर बढी उठाउनु परेको अवस्था पनि छ । त्यसैले यी सबै कुरा रोक्न सकिन्छ, यदि संघ सरकारले पूँजीगत बजेट नै विनियोजन गर्दैन भने । विदेशी ऋण लिँदा सस्तो ब्याजमा लिने र आयोजनाहरूसँग बढी ब्याज लिने गरेर सरकारले कमिसन खाइरहेको छ । यसलाई रोक्न पनि पूँजीगत बजेट हटाइदिए हुन्छ । सरकारले लक्ष्य र योजनाअनुसार खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो कार्यक्रम नराख्दा नै उत्तम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बजेटको कार्यान्वयन पक्ष र लगानी प्रतिफल

कागजमा कोरिएको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याई व्यवहारमा त्यसको परिणाम नदेखिने हो भने त्यो सिद्धान्त कागजको खोस्टा मात्र हुन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त के हो भने आम्दानीको अनुपातमा खर्च गर्ने, आम्दानी कम र खर्च बढी छ भने अनावश्यक खर्चलाई घटाउने, भएको आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने भए उत्पादनमूलक रोजगार तथा व्यवसायमा लगानी बढाई आम्दानी बढाउँदै ऋणभार कम गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा बिस्तारै अघि बढ्दै जाने हो । अहिले देशको अर्थतन्त्र समस्यामा छ । बजार चलायमान हुन सकेको छैन । साना व्यवसायीदेखि ठूला उद्योगपतिसम्म समस्यामा छन् । आयात बढी छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र छैन । विप्रेषणको भरमा मात्र कतिन्जेल टिक्न सकिन्छ र ? चाहिनेभन्दा बढी साधारण खर्च छ । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । लगानीको प्रतिफल प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जनताले पाउन सकेका छैनन् । राजस्व अपेक्षाअनुसार संकलन भएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने देखिएको छ । यस्तोमा बजेट दृढ इच्छाशक्तिका साथ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने संकल्पको दस्तावेजका रूपमा आउनुपर्छ । अब जो कोही भ्रष्टाचारीलाई निर्मम कारबाही गर्ने हो । समयमै काम सम्पन्न गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, उत्पादनमूलक व्यवसाय गर्ने सबैलाई पुरस्कृत गरेर हौसला बढाउनेजस्ता नीति ल्याउन आवश्यक छ । सुशासनविना दिगो विकास दिन सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋणको भारले दबिएको अवस्था पनि छ । आफ्नो सामान्य खर्च चलाउन पनि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु आफैमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । कुनै एक कार्यकालमा जादूको छडीले जस्तो सबै सुधार हुँदैन तर पछि गरौंला भन्ने छूट पनि हामीलाई छैन । अब राष्ट्रिय संकल्पका साथ आर्थिक समृद्धिका लागि हामी सबै एकसाथ उठेनौं भने आर्थिक रूपले देश थचारिन्छ । हामीसँग अहिले नै ठूलाठूला मेगा परियोजना सञ्चालन गर्न वा उद्योगधन्दाको विस्तार गर्न पूँजीको अभाव होला । त्यसका लागि नागरिक लगानी कोष वा शेयरबजारमार्फत आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लगानीको सहज वातावरण बनाउने हो र स्वदेशी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्ने हो भने धेरै राम्रो हुनेछ । वैदेशिक ऋण लिने कुरामा हामी चुकेका छौं, बेइमानी भएको छ, ऋणको दुरुपयोग पनि भएको छ । ऋण लिएर घ्यू पिउने होइन, ऋणलाई अधिकतम फाइदा दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । हामीकहाँ ऋणलाई तिर्नै नपर्ने वा तिरे पनि देशले तिर्ने हो, आफ्नो घर जायजेथा लिलाम हुने होइन भन्ने मनसायले कमिसन आउने क्षेत्रमा लिन थालियो । जस्तै : मेलम्चीमा भएको लगानी, त्यसको ब्याज र प्रतिफल हेरांै । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र झन्डै १०० किमीको दूरीमा रहेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लगानीलाई पनि हेरौं । त्यस्तै देशभरी सडक सञ्जाल विस्तार हुनु राम्रो हो तर जहाँ बाक्लो बस्ती छैन वा बढी आवागमन छैन भने त्यहाँ दुई लेनको सडकले नै काम चल्छ भने त्यहाँ चार लेन सडक निर्माण आवश्यक नहुन सक्छ । त्यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यावरण, सरसफाई, सामाजिक सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक ठाउँमा लगाउँदा त्यसबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ । यस्तो लाभको सामान्य अनुमानसमेत नगरेर कमिशनको चक्करमा जथाभावी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी लगाउनाले पनि देश ऋणको भारले दबेको हो । पूँजीगत खर्च बढाउने नै हो भने सिँचाइ, बीउबिजन, भण्डारण, पशुपालन, मलखाद उद्योग, बजार व्यवस्थापन आदिमा व्यापक लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यसो भएमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । त्यस्तै कपडा उद्योग, धागो उद्योग, पेय पदार्थ, कृषि औजार, तेल, दाल, चामल, कागजजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसरी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गर्न सके देशमै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जलविद्युत् उत्पादन, जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन, विविध पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र क्षेत्र विस्तार गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मार्केटिङ गर्न सके वैदेशिक रकम सञ्चितिदेखि व्यापक रूपमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । यी धेरै ठूलो सैद्धान्तिक कुरा नभई हामीले आफ्नै पूँजी, शीप र श्रमको लगानीमा प्रविधिको आयात गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पार्टीको घोषणापत्रदेखि संविधानसम्म हामी समाजवादको कुरा गर्छौं । तर, समाजवाद उन्मुख नीति निर्माणतर्फ उन्मुख हुँदैनौं भने कसरी र कहिले आउने हो त समाजवाद ? आजको कठिन घडीबाट देशलाई सुरक्षित निकास दिन, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, आयातमुखी बजारलाई निर्यातमुखी बनाउन सर्वप्रथम सरकार, सरकार सम्बद्ध दल र कार्यकारी नेतृत्वमा समृद्धि र विकासका लागि प्रबल इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । साथै इमानदारी, जवाफदेही, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित सुशासनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पहिलो आवश्यकता हुन्छ । लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आउनोस् देश विघटनमा लागौं

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूगोल जोडे । भानुभक्तले भाषामार्फत नेपाली भावना जोडे । हाम्रा पुर्खाले विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति जोडेर नेपाली माला बनाए । तर, पहिले गला जोड्ने नेपाली अहिले एकअर्काको गाला फोड्न थालेका छन् । सियो बनेर पसेको विदेशी विकृति मियोे बनेर निस्कियो । हिजोको नेपाल दिउँसै दियो बालेर खोज्नुपर्ने भयो । देश जोड्ने खेलो होइन, विघटन गराउने मेलो चलिरहेको छ । छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । देश भावना र विश्वासले बन्छ भन्छन् । नेताहरू विभिन्न जातजातिलाई उचालेर, उक्स्याएर त्यही भावना र विश्वास तोड्ने विष घोलिरहेछन् । दुनियाँलाई तमाशा देखाइरहेछन्, देशलाई विघटनको बाटोमा कुदाइरहेछन् । भाषणमा राष्ट्रवादी, व्यवहारमा लेन्डुपवादी । नपत्याए १ नं प्रदेशको नाममा भएको विवाद नै हेर्नुस् न । प्रदेशको नाम कोशी राख्नुस् कि सुनकोशी जनतालाई त्यसको बालै भएन । तर, आफै नाम राख्ने, फेरि त्यसकै विरोधमा आफै सडक तताउने यो त चालै भएन । किताबको कम्युनिज्मले बाँडेर खाऊ, सित्तैमा नखाऊ, आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराख भन्छ । तर यहाँ त सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाउने, आफ्ना कार्यकर्तालाई मनलाग्दी सरकारी जग्गाजमीन कब्जा गर्न लगाउने । भूमि आयोगमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर तिनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने काममा क्रान्तिकारी लाग्या छन् । यिनले महँगो खाली ठाम देख्नै हुन्न । पैसो झर्ने ठाम भेट्नै हुन्न, खुरुक्क आफ्नो पारिहाल्छन् । राजपाट होस् वा देवघाटमा, बालुवा खानी होस् कि चुनखानी सरकार दानी बनेर आफन्तको पोल्टामा पार्दिहाल्छ । कस्तो सर्वहारी, कस्तो कम्युनिज्म हो यो ? नेतालाई देश नचाहिने रहेछ, सत्ता र भत्ता भए पुग्ने रहेछ । त्यसैले विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म, पत्रकारदेखि कर्मचारीसम्म सबैलाई दलहरूले आआफ्ना दलका दले बनाइदिएका छन् । दले र खलेको धर्म हुन्न । खल्ती भर्नेबाहेक यिनको केही मर्म हुन्न । जिम्मेवारी त एकादेशको कथा । एमाले, समाजवादी, कांग्रेस, माओवादी वा कुनै वादी भएपछि न देश चाहिने रहेछ, न कानून र समाज नै । राजनीति तिनका लागि झेल रहेछ । सबै शक्ति लगाएर चुनाव जितेपछि देशको टुक्रा टुक्राले खल्ती भर्ने खेल रहेछ । त्यसैले एकताको नाममा घृणा र विद्वेष रोपिएको छ । देश छैन, जमातमा छन्, जनता भीडको प्रमादमा छन् । हुँदा हुँदा विदेशमा समेत दल, जाति वा सम्प्रदायका आधारमा बाँडिएका छन्, भाँडिएका छन् । एनआरएनको एउटा साधारण सदस्य बन्न विदेशमा समेत मुक्कामुक्की र लात्तालात्ती गरेर नेपाली पहिचान फैलाउन लागिरहेछन् । पुलिस, सेना, अदालत सबैतिर उही पारा छ । अब देशको रक्षा गर्न पशुपतिनाथले पनि नसक्ने परिस्थिति बनाइएको छ । उखुको पैसा उठाउन किसान काठमाडौंमा, मिटरब्याजीको फन्दाबाट उम्काइद्यौ भन्ने मिशन काठमाडौंमा, विदेश जाने मेलो मिलाउन देशभरिका युवा काठमाडौमा । सबै केन्द्रमै धाउने अनि मुख्यमन्त्रीको चाहिँ वक्तव्य मात्र आउने । यो कस्तो संघीयता बनाको हो ? काम गर्ने उमेरमा युवा पुस्तैनी जमीन बेचेर पढ्न सके युरोप, अमेरिका नसके खाडी भासिन्छन् । कोही उतैका तेस्रो दर्जाका नागरिक बन्छन् । कतिको ज्यान उतै जान्छ, कतिको कफिनमा फर्कन्छ । बाउआमा तेल भिसामा विदेश पुग्न पाए दंग पर्छन् । शरीर गलेपछि मन मरेपछि नेपाल फर्कन्छन् । केही अपवादलाई छाडेर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, नेताका छोराछोरी उतै विदेशमा छन् । अनि भन्नुस् त यता देश कसलाई चाहिएको छ ? सरकारको पारा उस्तै छ । आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ । निचोरी निचोरी कर असुल्ने, त्यही करले तलबभत्ता हसुर्ने । मेवा र सेवा जति आफूलाई, जनताका भागमा सास्ती मात्रै । अनि देश चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति ठानेर गर्ने मस्ती । छ्याकन कति आउँछ भन्ने दर निर्धारण गरिसकेपछि अध्ययन योजना बन्छ । अनि उता बजेट जान्छ, बल्ल यता अध्ययन शुरू हुन्छ । विकासको न भिजन छ न मिसन । छ त केवल कमिसन । ट्रेकिङ रूट मासी कच्ची मोटरबाटो बनाउने, धुँवाधुलो खुवाएर पर्यटक तर्साउने, अनि पर्यटन विकासको ठूला कुरा गर्ने । गाउँमा प्याकेट फुड, कोला र मदिरा पुर्‍याउने र श्रमिकहरूले पठाएको डलरजति सबै रित्याउने । जनता पो के कम । वर्ष दिनभरि गाली गर्ने अनि चुनावको दिन तिनै नेतालाई चुन्ने । नेता देख्नासाथ देउतै ठान्ने । घरभित्रको फोहोर लगेर बाटोमा फ्याँक्ने अनि सरकारले सफा गरेर भनी भुक्ने । सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट फुक्ने, पान खाएर थुक्ने, जथाभावी हर्न बजाउने, पैसा कमाउन जे पनि गर्ने । अनि यो देश बन्दैन भन्ने । यस्ताले के गर्ने ? त्यसो त उद्योगी व्यवसायीहरूको संघसंस्था पनि कम छैनन् देशमा अराजकता निम्त्याउन । त्यहाँ सदस्य बन्नकै लागि लाखौं र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन्नका लागि करोडौं खर्च गर्नु सामान्य बनेको छ । एकातिर प्रतिस्पर्धा भन्छन् अर्कातिर सिन्डिकेटको जालो बुन्छन् । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । ब्याजदरमा बढी नै मोलतोल छ । को बैंकर को व्यवसायी छुट्ट्याउन गारो । मर्का भने सबै मध्यमवर्गलाई पो पार्‍यो । एउटा कथाले अहिलेको परिस्थितिलाई अझ स्पष्ट पार्छ । एकपटक गाउँमा एकजना मानिस बिहानैदेखि गम्भीर बिरामी परेछन् । चारैतिरबाट गाउँलेहरू जम्मा भएछन् र छलफल शुरू गरेछन् कि बिरामीलाई उपचार गराउन कसरी लैजाने भनेर । एक जनाले भनेछ– डोकोमा राखेर लानुपर्छ । अर्कोले भनेछ– हैन, खट बाँधौं । तर खट बाँध्न डोरी सुतरीको ठीक कि प्लाष्टिकको, खट बाँसको ठीक कि काठको ? चार जना ककसले, कहाँसम्म र अरूले कहाँसम्म लाने ? सबैले तर्क तान्न र विवाद झिक्न लागेछन् । जम्मा १ किलोमिटरको दूरीमा रहेको अस्पतालमा बिरामी लाने कुराको विवादले बिरामी मरेछन् । हो, अहिले नेपालको हालत ठीक त्यै बिरामीको जस्तो छ । देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ । तर तीन महीनादेखि सरकारले कुरा गरेको गर्‍यै छ, केही काम गरिरहेको छैन । सत्ताको फेर समाउन दिन दिन छलफल हुन्छ । कसरी आफ्नालाई मालदार मन्त्रालय र असुली अड्डामा पुर्‍याउने भनेर जालझेल हुन्छ । तर देश सिद्धिन लागेकोमा एक रति चासो र चिन्ता छैन । सत्ता टिकाउन नेताहरू विदेशी पाउमा नेपालै चढाउन तयार देखिन्छन् । एकातिर आठ ठाउँमा जीउ भाँचेर हजुर भन्छन् अनि जनतासँग गएर तिनैविरुद्ध औंलो ठड्याउँछन् । देश चलाउने मियो बनेका नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, हुनेखाने र केही ‘हैसियत’ भएकाहरूको एउटै उद्देश्य देश कसरी लुट्ने, कसरी विदेशमा सेटल हुने वा छोराछोरीलाई सेटल गराउने भन्नेमा सीमित छ । यो देशप्रति कसैलाई माया छैन भने किन सबै मिलेर यो देशलाई नै विघटन नगर्ने ? बरु संसद्बाटै सबै सांसदहरूले देश विघटन गरेर आफूहरू पनि विदेशैतिर लाग्ने चाँजोपाँजो मिलाउन ढिला भएन र भन्या ? बरु आउनोस्, हामी सबै मिलेर महान् नेताहरूको प्रयासलाई सफल बनाउन देश विघटन गर्नतिर लागौं, हुन्न ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

ओलीको भनाइ मन्त्रीले खण्डन गर्दा संसदमा हंगामा

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बिहीबार व्यक्त गरेको विचारप्रति सरकारले खण्डन गर्दा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ओलीले सत्ताबाट निस्कन परेको कुण्ठा र कमिसन खान नपाएपछि जथाभावी बोलेको उल्लेख गरेपछि एमाले सांसदले विरोध जनाएका छन्। एमालेका सांसदहरु विशाल भट्टराई र खगराज अधिकारीले मन्त्रीकोे भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै छानबिन गर्न माग […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

अध्ययनबिनै सरकारले खोल्दैछ सुपारी, केराउ र मरिच आयात, सुपारीमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ कमिसन

बीजमांडू मंसिर २०७८