अर्थतन्त्रमा युक्रेन युद्धभन्दा ठूलो असरको जोखिम

विश्व अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ फर्किएको तर अझै जोखिम कायम : आईएमएफ

वासिङ्टन । आईएमएफले विश्वव्यापी वृद्धिको पूर्वानुमानित लक्ष्य प्राप्ति गरेपनि अझै सम्भावित जोखिमप्रति सचेत हुन आवश्यक रहेको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएवाले आईएमएफले विश्वव्यापी वृद्धिको पूर्वानुमानित लक्ष्य प्राप्ति गरेको तर सम्भावित जोखिम भने अझै रहेको बताएका छन् । वासिङ्टन डी.सी.मा रहेको आइएमएफको मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइएमएफ प्रमुख जर्जिएवाले रूस–युक्रेन र इजरायल–हमासबीच द्वन्द्व जारी रहँदा जटिल भूराजनीतिक अवस्थाले अझै पनि विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यमा अनिश्चितता ल्याएको बताएका हुन । आईएमएफले सन् २०२४ मा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको अनुमान ३.१ प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । सन् २०२३ को अक्टोबरमा गरिएको अनुमानभन्दा यो ०.२ प्रतिशत बढी हो । मध्यपूर्वको ढुवानी अवरोधबारे बोल्दै उनले जनवरीमा स्वेज नहरमा जाने कार्गो एक वर्ष अघिको तुलनामा ४३ प्रतिशतले घटेको बताउँदै यसले सम्बन्धित मुलुकको अर्थतन्त्रमा धक्का दिएको बताएका छन् । उनले मौद्रिक नीतिमा निर्धारित समयभन्दा अगाडि तथा पछाडि हुन सक्ने जोखिमका साथै विस्तारित अवधिका लागि उच्च ब्याज दरहरू कायम राख्ने जोखिम उल्लेख गरे। आवश्यकभन्दा लामो समयसम्म ब्याज दरहरू राख्ने जोखिम अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि मात्र नभई विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका लागि समेत जोखिम रहेको उनले बताए । जर्जिएवाले पछिल्लो समय उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले मुद्रास्फीतिलाई लक्ष्यमा ल्याएको बताउँदै परिणामस्वरुप निर्धारित समय अगाबै कम ब्याज दरमा सर्ने र अमेरिकी दर उच्च रहेमा यसले विनिमय दरहरूलाई असर गरी अन्य देशलाई नकारात्मक प्रभाव छोड्नसक्ने उल्लेख गरे। चिनियाँ अर्थतन्त्रका बारेमा जर्जिएवाले सिन्ह्वालाई चिनियाँ अर्थतन्त्रले सन् २०२३ मा अपेक्षाभन्दा माथि प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरे। उनले घरजग्गा क्षेत्रको तनावलगायत चुनौतिहरूलाई निर्णायक रूपमा सम्बोधन गर्नु र स्थानीय सरकारको ऋण व्यवस्थापन गर्नु चीनको आर्थिक गति कायम राख्नका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । सम्पत्ति क्षेत्रमा चिनियाँ सरकारले केही कदम चालेको जर्जिएवाले बताउँदै हरित अर्थतन्त्रप्रति चीनको प्रतिबद्धता खासगरी विद्युतीय सवारीजस्ता क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय रहेको उनले बताए । रासस/सिन्ह्वा

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

युक्रेन–रुस आक्रमणको असर रूसी अर्थतन्त्रमा, केन्द्रीय बैंकले थप २ % बढायो मुख्य ब्याजदर

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुँदा अर्थतन्त्रमा निम्तिने जोखिम

४० प्रतिशतजति अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्र हावी हुँदै जाने हो भने संकट आउन सक्छ  मूलतः कोभिड र रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रले नै गति लिन नसकेको अवस्थामा नेपालजस्ता अल्पविकसित...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

भारु अवमूल्यनको संकेत : अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभाव

वीरगञ्जका अग्रज उद्यमी बाबुलाल चाचान स्मरण गर्दछन्– २०१७ सालअघिसम्म नेपाल र भारतबीच विनिमय दर अत्यन्तै अस्थिर थियो । एकै दिनमात्र होइन, त्यही दिनको फरक समयमा सटही दर बेग्लाबेग्लै हुन्थ्यो । त्यसमाथि मुख्य व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौं ठाउँपिच्छे फरक दरमा कारोबार हुँदा व्यवसाय अस्थिर र एक प्रकारले अराजक थियो । अधिकांश व्यापार भारतसँग थियो । भारतसँगमात्रै होइन, आन्तरिक बजारमा समेत भारतीय रूपया (भारु) मै व्यापार हुने त्यसबेला अस्थिर विनिमय दरले व्यापारमा जोखिम उत्ति नै थियो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री थिए, सुवर्ण शमशेर राणा । व्यापारीहरूले अस्थिर विनिमयबाट व्यापारमा बढेको अन्योल र जोखिमबारे राणालाई जानकारीमात्र गराएनन्, भारुसँग नेपाली रूपैयाँ (नेरु) को स्थिर विनिमय दरका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । तत्कालीन सरकारले २०१७ साल वैशाख १ गतेदेखि विनिमय दर स्थिर बनाउँदा १०० भारु लिन नेरु १६० तिर्नुपर्थ्यो। यो दर १७० सम्म पुग्यो । विगत ३० वर्ष (सन् १९९३) देखि औपचारिक सटही दर भारु १०० को नेरु १६० नै छ । अनौपचारिक दर फरक पर्छ । वर्षौंदेखि भारु १०० का लागि तोकिएको दरभन्दा ५ देखि १० रूपैयाँसम्म बढी रकम बुझाउनु परेकोमा बितेको २ महीनायता भारु सस्तिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमात्र होइन, राजधानी काठमाडौं र मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा नेरु १५५ मै भारु १०० पाइएको छ । अनौपचारिक बजारमा भारु अवमूल्यनको संकेत के हो ? स्वदेशी अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो असर पार्न सक्दछ ? के नेपाली मुद्रा भारुको तुलनामा बलियो हुने अवस्थामा पुगेकै हो त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुनै वस्तुको मूल्य त्यसको माग र आपूर्तिमा निर्भर रहन्छ, अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त यही भन्छ । २ महीनाअघिसम्म १०० भारु लिन १७० नेरु तिर्नु परेको थियो किनभने त्यतिबेला भारुको माग बढी थियो । अहिले भारुको अनौपचारिकमात्र होइन, औपचारिक सटही खस्किएको तथ्यांक छ । भारु सस्तिँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअगाडि यसका कारण खोतल्नु वाञ्छनीय हुन्छ । भारुको मुख्य माग हुने क्षेत्र भनेको व्यापार हो । आज पनि नेपालको करीब ७० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा निर्भर छ । भारतसँग व्यापारको अधिकांश भुक्तानी भारुमा हुन्छ । कोरोना महामारीयता वैश्विक व्यापार खुम्चिएको छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको नेपाल यसबाट बच्ने कुरै भएन । त्यसमाथि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब सामना गर्न सरकारले आयातमा गरेको कडाइले वैदेशिक व्यापार ३२ प्रतिशतले खस्किएको तथ्यांक छ । यसले भारतसँगको व्यापारमा बढी प्रभाव पार्ने नै भयो । यसबाट भारुको माग घट्यो । हामीकहाँको भन्सार मूल्यांकन प्रणाली र त्यसबाट जोगिन व्यापारीहरूले न्यून वा अधिक बिजकीकरण भारुको अनधिकृत माग तथा आपूर्तिको मूल कडी हो । न्यून बिजकीकरण यति गम्भीर समस्या बनिसकेको छ कि जति रकम औपचारिक माध्यम (बैंक) बाट जान्छ, करीब त्यति नै रकम अनौपचारिक तरिका (हुण्डी)बाट बाहिरिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत आयातको भुक्तानीसमेत हुण्डीबाटै हुन्छ । बजारमा माग खस्किँदा यस्तो कारोबारमा पनि कमी आउनु स्वाभाविक हो । व्यापारीहरूको भनाइ पत्याउने हो भने औपचारिकसँगै अनौपचारिक व्यापार र भुक्तानी दुवै समानान्तर रूपमा अघि बढेका हुन्छन् । वैदेशिक व्यापार घट्दा दुवै खालको भुक्तानीका लागि भारुको माग प्रभावित भयो । वैदेशिक व्यापार उकालो लाग्दा अनौपचारिक बजारमा भारुको सटही दर उकालो लाग्नुको कारण यही हो । वर्षेनि ४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर विदेशी मुद्रा बेचेर भारु किन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भारु सटहीको माग निकै घटेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । नेपालमा भारु माग उच्च रहँदा हुण्डी कारोबारीले भारतमा सस्तैमा डलर बेचेर भए पनि भारु आपूर्ति गरेको अनुभव व्यापारीहरूको छ । नेपालमा बंैकहरूबीच निक्षेप तानातानको अवस्था भारु अवमूल्यनको कारण बन्न सक्छ । भारतमा मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत छ । ज्येष्ठ नागरिकको बचतमा बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर छ । नेपालमा १२प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुर्‍याइनु भारु अवमूल्यनको कारण हुन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । भारतीयले नेपालमा रहेका आफन्तको नाममा खाता खोलेर निक्षेप जम्मा गर्दा नेरुको माग बढेको जानकारहरूको दाबीलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले निक्षेप ९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । व्यापार व्यवसाय र उद्यम चौथाइमा खुम्चिएको छ । उद्योगी व्यापारीले तरलता अभावको सकस खेपिरहेका छन् । बजारमा पैसाको हाहाकार भएको अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा बचत देखिनुले पनि यो आशंकालाई बलियो बनाएको छ । अर्को, नेपालबाट अनधिकृत रूपमा भारततर्फ जाने सुन भारु अवमूल्यनको कारण मानिएको छ । नेपालमा भित्रिने अधिकांश सुन भारतीय बजारमा पुग्ने आकलन गरिन्छ । भारतमा सुनको मूल्य अधिक हुनु र सुरक्षा निकायले बेलाबेलामा भारत निकासी हुन लागेको सुन बरामद गर्नुले पनि यो पक्षलाई बल पुर्‍याएको छ । भारतले सुन आयातमा गत वर्षदेखि नै कडाइ गरेको छ । भारतमा सुनमा समग्र कर १५ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने भएको छ । सन् २०२२ मा भारतमा ७०६ मेट्रिकटन सुन आयात भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । वर्षेनि २०० मेट्रिक टन अनधिकृत रूपमा भित्रिने अनुमान छ । अहिले विश्व व्यापारमा छाएको मन्दी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण खुम्चिएको लगानीका विकल्पलगायतले सुन लगानीको सुरक्षित वस्तु बनेको छ । यसले सुनको अनधिकृत आयातनिर्यातको सम्भावनालाई बढाएको छ । भारतभन्दा नेपालमा सुन तोलामै १५ सय रूपैयाँसम्म सस्तो पर्ने भएपछि दुबई, टर्की, हङकङ, अष्ट्रेलियालगायतका देशबाट वैध/अवैध तरिकाले भित्रिएको सुन भारत पुग्ने घटनाक्रमले देखाएका छन् । विगतमा न्यून बिजकीकरणवापत अनधिकृत रूपमा दिनुपर्ने रकमको भुक्तानीसमेत सुनबाटै हुने गरेको चर्चा चलेको थियो । सुन तस्करीको भुक्तानी नेरुमै दिनुपर्ने बाध्यता पनि भारु अवमूल्यनको कारण मानिन्छ । यी परिदृश्यले अर्थतन्त्रलाई लाभ पुग्छ त ? अवश्य हुँदैन । यी सबै अनौपचारिक अवयवहरूमात्रै हुन् । यसको लाभ वा हानि दुवै अनधिकृत हुन्छन् । यसबाट अर्थतन्त्रका औपचारिक सरोकारमा सकरात्मक प्रभाव कदापि सम्भव छैन । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपमा आयातको भरमा छ । यतिसम्म कि वर्षेनि ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको त खाद्यान्न आयात हुन्छ । एउटा अदक्ष कामदारले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणको पैसाले भित्र्याइएको खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडाले यहाँ औसत परिवारको दैनिकी चलेको छ । त्यही आयातबाट आर्जित राजस्वबाट देशको खर्च धानिएको छ । यसैले अहिले आयात खुम्चिँदा सरकार अत्तालिएको छ । भारु आर्जनको माध्यम भारतीय पर्यटक हुन् तर सिमानामा भारु बोकेर आएका पर्यटन समस्यामा पर्छन् भने भारतीय पर्यटकले कति भारु ल्याउलान् ? निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत नै हो तर निकासी व्यापार दयनीय छ । सिमेण्ट र डण्डी निकासीलाई प्रोत्साहन गरिने भने पनि उद्यमीमा उत्साह त परको कुरा, चासो छैन । प्रोत्साहनमा निजीक्षेत्र विश्वस्त छैन । वास्तविक उत्पादन र निकासी नीति नै छैन । भन्सार दर अन्तरमा टिकेको कृत्रिम निर्यातमा अल्पकालीन नाफा कमाउने उद्देश्यमात्र देखिएको छ, रणनीतिक उपाय छैन । अब कसरी मुद्रा बलियो हुन सक्ला ? यो प्रश्नको सापेक्ष समाधान मुद्रामात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र सबलीकरणको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्दछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

युक्रेन युद्धले एसियाली अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता

किभ । युक्रेन युद्धले एशियाली अर्थतन्त्रलाई व्यापार र वित्तीय बजारको अनिश्चितता र मुद्रास्फीतिको सन्दर्भमा व्यापक रूपमा असर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले जनाएको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा विभाजनको जोखिम धेरै गम्भीर रहेको आइएमएफका एक शीर्ष अधिकारीले चेतावनी दिएका छन् । ‘यदि तपाईले युक्रेन युद्धलाई हेर्नुु भयो भने त्यहाँ एकभन्दा बढी च्यानल छन् जसमार्फत यसले […]

Nepal Press भाद्र २०७९

युक्रेन युद्धले एसियाली अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता

किभ – युक्रेन युद्धले एशियाली अर्थतन्त्रलाई व्यापार र वित्तीय बजारको अनिश्चितता र मुद्रास्फीतिको सन्दर्भमा व्यापक रूपमा असर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले जनाएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा विभाजनको जोखिम धेरै गम्भीर रहेको आइएमएफका एक शीर्ष अधिकारीले चेतावनी दिएका छन्। ‘यदि तपाईले युक्रेन युद्धलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ एकभन्दा बढी च्यानल छन् जसमार्फत यसले एसियालाई प्रभावित गरेको […]

Khabarhub भाद्र २०७९

विश्वको आर्थिक वृद्धि आधाले घट्ने, नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन शुरू

मंगलबार (अक्टोबर ११ अर्थात् असोज २५ गते) अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि जम्मा २.७ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान सार्वजनिक गर्यो । २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि २ वर्षमै आधा भन्दा बढीले घट्ने अवस्था आएको आइएमएफको प्रक्षेपण छ ।यद्यपी, चालु वर्ष २०२२ मा भने विश्वको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।आइएमएफले विश्वको आर्थिक वृद्धि घट्दै जानुमा विभिन्न कारण पनि दिएको छ । विश्वका सबैजसो मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा अंकुश लाग्ने गरी ब्याजदर बढ्ने नीति लिएको र यस्तो नीति लिनुमा सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले रसिया–युक्रेन युद्धलाई देखाएको आइएमएफको भनाई छ ।सँगै, एक महिना अगाडी सेप्टेम्बर १५ (भदौ ३० गते) मा विश्व बैंकले त झन विश्व आर्थिक मन्दी (ग्लोबल रिसेसन) कै प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र ०.५ प्रतिशतमा खुम्चिने र यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने बताएको छ । विश्व बैंकले त झन केन्द्रीय बैंकहरुले उपभोग घटाउने खालको नीति लिनु नै गलत भएको औल्याएको छ । उपभोग घटाउने नभई उत्पादन बढाउने नीति अख्तियारी गर्न विश्व बैंकले सुझाव पनि दिएको छ । यदि, उत्पादन बढाउन केन्द्रित नभए विश्व अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीले बेरोजगारी बढ्ने, गरिबी बढ्ने र भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ विश्व बैंकले सचेत गराएको छ । किन अपनाइयो उपभोग घटाउने नीति ?अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक ‘द फेडरल रिजर्भ’ले ब्याजदर बढाउँदा अहिले त्यहाँ कर्जाको ब्याज ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले जस्तै उपभोग घटाउन बस्तुको माग घटाउने र माग घटाउन ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् । तर, विश्व बैंक भने विश्वभरीका केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको नीति आर्थिक वृद्धिका लागि बाधक भएको बताउँछ । जसका कारण विश्वभरी नै आर्थिक मन्दीको जोखिम बढेको दाबी विश्व बैंकको छ । रसिया–युक्रेन युद्धले बजारको माग र आपुर्तिको ‘चेन’ नै बिगारेका कारण आ–आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठिकठाक राख्नका लागि भन्दै सबै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले आयात घटाउँदै लैजाने, उपभोग पनि घटाउने र यसका लागि मूल्य बढ्ने गरी ब्याजदर बढाउने नीति लिएका छन् ।नेपालका बैंकहरुको पनि हाल कर्जाको बेस रेट (आधार दर) औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । यसमा कर्जाको प्रकृति अनुसार ६ प्रतिशतसम्म प्रीमियम जोडिन्छ ।ब्याजदर बढ्दा आर्थिक मन्दी कसरी हुन्छ ?बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज बढाएर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन खोजेको भएपनि यसले कर्जाको ब्याजदर क्रमशः बढाइरहेको छ । यतिसम्म की, अमेरिकामा ब्याज बढ्दा एसियाली मुलुकसहित विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको पूँजी पनि उतै गएको दाबी बैंक अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले केही समय अघि नै गरेका थिए ।अमेरिकाले ब्याज बढाउँदा विश्वभरीका लगानीकर्ताले डलरमा लगानी बढाउँदा अमेरिकी डलर बलियो बन्दै गएको दाबी पनि अर्थविद्हरुले गरेका छन् । सँगै, निक्षेपमा ब्याज बढ्दा कर्जाको ब्याज पनि बढ्ने भएकाले यसले औद्योगिक वातावरण बिग्रदै जाने अर्थशास्त्रीहरुको चिन्ता छ । एकातिर उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने र यसले उत्पादन लागत बढ्दा लगानीकर्ताले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न नचाहने हुँदा ब्याजदर बढ्नु भनेको आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदै जानु हो भन्ने धारणामा विश्वभरीका अर्थशास्त्रीहरु एकमत छन् । नेपालमा मन्दीको संकेत देखिन थाल्योविश्व बैंकले सेप्टेम्बर १५ मा आर्थिक मन्दीको चेतावनी दिँदै यसको ठूलो असर अल्पविकसित देशले भोग्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विश्व बैंकले भने जस्तै नेपालमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिन सुरु भइसकेको अर्थशास्त्रीहरु स्वीकार गर्छन् । अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा डलर क्रमशः बलियो हुँदै गएको र नेपाली रुपैयाँ झनझन कमजोर हुँदै गएकाले यसले बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने बताउँछन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत बढी ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको नेपालले अब आयातमा बढी मूल्य तिर्नुपर्दा ब्यापार घाटा झन बढेर जाने र अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहने जोखिम रहेको उनको भनाई छ ।‘डलर बलियो भइरहेको छ, नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको छ’ अर्थविद् डा. थापा भन्छन्, ‘यसले नेपाल जस्तो आयात केन्द्रित अर्थतन्त्र भएको देशको ब्यापार घाटा र चालु खाता घाटा यथावत रहने अवस्था भयो ।’उनले आयात महँगो हुनु भनेको मूल्यवृद्धि हुनु भएकाले यसले नेपालमा महँगी बढाउने देखिएको पनि बताएका छन् । उनले महँगी बढ्दा क्रयशक्ति घट्दै जाने भएकाले दूरदराजमा भोकमरीको जोखिम पनि औल्याएका छन् ।‘विश्वमा आर्थिक मन्दी हुँदा नेपालमा आउने रेमिट्यान्स प्रभावित हुन्छ, नेपालमा आउने पर्यटक आउन सक्दैनन्, वैदेशिक सहयोग र ऋण आउँदैन यसले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँदै लैजाने देखिन्छ’ डा. थापा थप्छन्, ‘पूरानो वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य नै बढ्ने भएपछि गरिबी चर्किन्छ ।’

Bizpati भाद्र २०७९

आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखापर्छ : गभर्नर अधिकारी

चैत २५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके थप चुनौती रहेको बताएका छन् । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारले अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम कायम रहेकाले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रमा चुनौती कामय गरहने बताएका हुन् । उनले आयात बढ्दै जाने तथा सो अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन घट्दै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्व प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै रेमिट्यान्स घट्दै गएको तथा आयात बढेको कारण शोधानान्तर घाटा र बैंकमा तरलता अभाव रहेको बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको र लगानी योग्य रकम नभएको कारण बैंकहरुमा ब्याजदर बढ्दै गएको बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य वृद्धिले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने अवस्था रहेको छ ।आयातमा भएको उच्च वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा अप्रवाह स्रोतको सिमितताले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब सृजना भएको छ । नेपालको अहिलेको सन्र्दभमानेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाह्य सञ्चिति व्यवस्थापन गर्नेगर्छ । पछिल्ला केही महीनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दबाबको स्थिति देखा परेको छ । मुलुकमा कोरोना प्रभाव कम भएसँगै भएको कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात तथा पर्यटन जन्य आम्दानीमा आएको कमीको कारण चालू खाता तथा सोधानान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै निरन्तर रुपमा घाटामा गएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैको लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । हाल देखिएको चुनौतीपूर्ण बाह्य पृष्ठभूमिका रुपमा कोभिड पूर्वको अवस्था सम्झनुपर्छ । कारोनाको कारण २०२०मा विश्व भर नै बाह्य व्यापार तथा बाह्य रेमिटेन्स प्रभावित भयो ।’ त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीले नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे चार दर्शक देखिनै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको शरुवातदेखि सोधानान्तर स्थिति तथा चालू खाता घट्दै गएको र ८ महीनाको अवधिमा कुल वस्तुको निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको बताए । त्यस्तै, उनले कुल बस्तु आयात ३८ दशमलव ६ ले वृद्धि भइ १ हजार ३०८ अर्ब ७३ करोड पुगेको जानकारी दिए । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस युक्रेन युद्ध जस्ता गतिविधिमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दबाब केही थप समयसम्म जोखिममा नै रहने गभर्नर अधिकारीले बताए । उनले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम कायमै रहने बताए । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अवस्था श्रीलंकाको अवस्था हेरेर हामीले पाठ सिक्नु पर्ने उल्लेख गरे । उनले भन्ने, ‘नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे चार दर्शक देखिनै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको पाइन्छ । उक्त घाटा केही अपवाद वर्ष बाहेक लगातार रुपमा वृद्धि भएता पनि समग्र बाह्य क्षेत्रको स्थिती धेरै जसो वर्ष बचतमा रहने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सोधानान्तर स्थिति तथा चालू खाता घाटामा रहेको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा कुल वस्तुको निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ ले वृद्धि भइ १ हजार ३०८ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । निर्यातको आधार साधुरो भएको कारण निर्यातमा जम्मा ६७ अर्बले मात्रै वृद्धि भएकोमा आयात ३६५ अर्ब विस्तार भइ व्यापार घाटा करीब २९८ अर्ब झण्डै ३०० अर्बले वृद्धि भएको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि घट्न थालेको रेमिटेन्स माघसम्म पनि जारी रह्यो । पछिल्लो समय नेपालको बाह्य रोजगारीमा भएको उल्लेखिय वृद्धिले रेमिटेन्समा सुधार भई चालू खाता तथा सोधानान्तर स्थिति सुधार हुने देखिन्छ । तथापी, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस युक्रेन युद्ध जस्ता गतिविधिमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दबाब केही थप समयसम्म जोखिममा नै रहने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम कायमै रहने देखिन्छ । दीर्घकालिन रुपमा निर्यात क्षेत्र बढाउनु पर्ने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अवस्था श्रीलंकाको अवस्था हेरेर देख्न सक्छौं । अत्याधित आयातमूखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुखी बनाई निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन दिसामा मुलुक नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वका जोखिम पर्न सक्ने हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।’ गभर्नर अधिकारीले अत्याधित आयातमूखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुखी बनाई निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन दिसामा मुलुक नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वका जोखिम पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

युक्रेन–रूस युद्धको नेपालमा असर

युक्रेन संकटको सामान्य असर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिइसकेको छ । यसले नेपालमा युक्रेनबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले युक्रेनमा हालैका घटनाहरू ‘गम्भीर चिन्ताको विषय’ भएको बताएकी छिन्, द्वन्द्वको असरले यस क्षेत्र र विश्वभरि ‘महत्वपूर्ण आर्थिक जोखिम’ निम्त्याउने चेतावनी दिन्छ । “युक्रेनमा यस […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

युद्धको अर्थशास्त्र

रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व अर्थव्यवस्थामा संकट पर्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । युद्ध शुरू भएपछि रूसमा ब्याजदर २० प्रतिशत पुगेको छ भने रूसी मुद्रा रुबलको भाउ इतिहासमै सर्वाधिक घटेको छ । सुन र डलर थुपारेको रूसले यूरोप र अमेरिकाको प्रतिबन्ध बेवास्ता गर्दै युद्धलाई निरन्तरता दिइरहेको छ र यो युद्ध चाँडै अन्त्य हुने लक्षण पनि कमै देखिएको छ । सन् १९४५ मा सकिएको दोस्रो विश्व युद्धपछि यूरोपमा खासै ठूला युद्ध भएका छैनन् । यतिखेर रूसले युक्रेन युद्धमा हारे पनि वा जिते पनि तत्काल समस्या समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले यो युद्धको असर लामो समयसम्म रहने धेरैको अनुमान छ । युद्धको अर्थशास्त्र बुझ्न सके एकातिर अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ लाभको बाटो पनि फेला पर्न सक्छ । नेपाली भूमिबाट निकै टाढा युद्ध भइरहे पनि यो युद्धको बाछिटा नेपालसम्म आउन थालिसकेको छ र यसले यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिएको छ । वास्तवमा युद्ध सम्मान, सुरक्षा र अस्मिताको लागि मात्र होइन, व्यापार, उद्योग पैmलाउन र मुनाफा कमाउनका लागि पनि हुने गर्छ । प्रथम र द्वितीय विश्व युद्ध बजारको खोजी र विस्तारकै लागि भएको हो । त्यसैले युद्ध र अर्थतन्त्र परस्पर सम्बद्ध हुन् । यो युद्ध कसैका लागि मुनाफाको विषय हुन्छ भने कसैका लागि घाटामात्र होइन, अर्थतन्त्र पूरै ध्वस्त बन्ने आधार पनि बनिदिन्छ । युद्ध भन्ने बित्तिकै हतियारको उत्पादन र विक्रीको कुरा आइहाल्छ । यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग गर्छ भनिन्छ । अमेरिका, रूस र युक्रेन विश्वमै सर्वाधिक हतियार विक्रीकर्ता मुलुक हुन् । युक्रेनमा अहिले भइरहेको युद्धमा यी यी तीनओटै मुलुक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । यस्तो युद्ध विपन्न मुलुकका लागि ठूलो समस्या बनेर आउने गरेको देखिन्छ । यद्यपि यसबाट केही फाइदा पनि लिन नसकिने होइन । युक्रेनमाथि आक्रमण हुनासाथ अहिले सुनको मूल्य निकै बढेको छ जसले नेपालमा सुन विक्रीमा कमी आउने देखिन्छ । त्यसले डलर सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यस युद्धले विश्वमै मन्दी ल्याउन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यदि रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी मन्दी ल्यायो भने नेपालले विप्रेषण आय गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसो भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने निश्चित छ । विश्व युद्धको अर्थशास्त्रको यो जटिलता नेपालले चनाखो भई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र यसै पनि संकटाभिमुख देखिन्छ । यस युद्धले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । युक्रेनबाट ठूलो परिमाणमा सूर्यमुखीको तेल, तोरीको दाना आदि आयात हुन्छ । यही कारण देखाएर बजारमा यसको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ । यसमा सरकार सतर्क हुनुपर्छ । यसको अर्को सकारात्मक पाटो पनि छ । भारतले सूर्यमुखी तेलमा उच्च भन्सार लगाएपछि नेपालको बाटो भएर त्यहाँ यसको निर्यात हुन थाल्यो । नेपालले साफ्टा अन्तर्गतको सुविधा पाउने भएकाले यसको तत्कालिक लाभ लिन व्यापारीले ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ मगाए । बन्द भएका तोरी मिलसमेत सञ्चालनमा आएर पाम र सूर्यमुखी तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्न थाले । भारतले ४० प्रतिशत भन्सार घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपाली व्यवसायीले तेल निर्यात गर्न सकेनन् । ठूलो परिमाणमा स्टक रहेको त्यो तेल अहिले भारत निकासी गर्ने अवसर मिलेको छ । यो स्टक रहँदासम्म हुने भए पनि युद्धका बेला अन्य अवसर वा नेपाली वस्तुको माग आउन सक्छ । त्यसैले यस्तो अवसरका लागि व्यवसायी चनोखो हुनुपर्छ । युद्ध होस् वा शान्ति व्यवसायीले व्यवसायको सम्भावना खोज्ने हो । यो युद्ध चाँडै अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन न त यसले विश्वयुद्धकै रूप लिन सक्छ । तर, युक्रेनले सजिलै पराजय नस्वीकार्ने र रूसले आक्रमण नरोक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यही कारण यूरोपमा ग्यासको आपूर्ति रोकिने र यसले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उच्च रूपमा वृद्धि हुने सम्भावना छ । सन् २००८ को संकटमा यसको भाउ उच्च हुँदा अमेरिकालगायत देशले जैविक डिजेललाई प्राथमिकता दिए । यसले खाद्यान्नको भाउ निकै महँगो बनाएको थियो । यो युद्धले पनि त्यस्तै परिस्थिति ल्याउन सक्छ । नेपालका लागि जलविद्युत्को उपयोग गर्ने यो ठूलो अवसर हुन सक्छ । युद्ध सिपाही र हतियारले लडिन्छ तर त्यसको अर्थशास्त्रीय प्रभाव भने बहुआयामिक हुन्छ । नेपाल जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले युद्धको अर्थशास्त्र बुझेर त्यसअनुसार रणनीति बनाउन अध्ययन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । युद्धको अर्थशास्त्र बुझ्न सके एकातिर अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ लाभको बाटो पनि फेला पर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्थतन्त्रमा युक्रेन युद्धभन्दा ठूलो असरको जोखिम

सम्बन्धित सामग्री