लगानी सम्मेलन: एकमुस्ट कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय - BBC News नेपाली

सरकारले लगानी सहजताका लागि संशोधन गर्न लागेका कानुनहरूमा औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू छन्।

सम्बन्धित सामग्री

अध्यादेश जारी गर्ने बागमती सरकारको निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अध्यादेश जारी गर्ने बागमती सरकारको निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एकैपटक ४ वटा अध्यादेश ल्याउने बागमती सरकारको निर्णय

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले एकैपटक ४ वटा अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ४ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।सरकारले निर्णय गरेकामध्ये एउटा अध्यादेश भने जारी भइसकेको छ। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश युवा परिषद ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका हुन्। लामो समयदेखि संसदमा भएको अवरोधका कारण सरकारले एकै पटक ४ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालल

अध्यादेश संविधानको भावना र सर्वोच्चको आदेश विपरीत छ, फिर्ता लिनुपर्छ : कमल थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले अध्यादेशबाट राज्य चलाउने सोच अप्रजातान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष थापाले संसदको बैठक अन्त्य गरेर भोलिपल्टै दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय दलीय प्रणाली कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको टिप्पणी गरे । उनले अध्यादेश ल्याउने निर्णय वदनियतपूर्ण तथा संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश फिर्त

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशकाे माधव नेपाल समूहकै असन्तुष्टि

काठमाडौं : सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहकै असन्तुष्टि रहेको छ।नेता नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेता विष्टले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ। यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध