भारतकेन्द्रित निकासी : विश्व प्रतिस्पर्धासँग अभाव

चिनियाँ कारले पश्चिममा निम्त्याएको भय

के चीनले विश्वमा औद्योगीकरणको अर्काे लहर ल्याउन लागेको हो ? चीनले विश्व व्यापार प्रणालीमा जोडिएर आफ्ना सस्ता सामान निकासी गर्न थालेसँगै सन् १९९७–२०११ मा चिनियाँ प्रतिस्पर्धाका कारण ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’(निर्माण) क्षेत्रमा करिब...

नयाँ पत्रिका पौष २०८०

कार्यान्वयनको कसीमा वाणिज्य नीति २०७२: व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई अझ सुदृढीकरण गर्न आवश्यक

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निकासी व्यापारका पूर्वशर्त : नीतिगत अस्पष्टता र बढी लागत प्रमुख समस्या

विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रुपैयाँबराबर देखाएको छ । तर, निकासी व्यापारको आकार १/२ खर्ब रुपैयाँको वरिपरि घुमिरहेको छ । भारत र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र र ती देशको विशाल बजार निर्यात व्यापारको बजार हो । क्षमता हुँदैमा निकासी भइहाल्ने पनि होइन रहेछ, अवसर उपयोगका लागि पनि निर्यातमैत्री नीति चाहिन्छ । यो निकासी अभ्यास र अनुभवले देखाएको सत्य हो । निकासी व्यापारका केही उदाहरण हेरौं । सरकारले निर्यात प्राथमिकतामा राखेको सिमेन्ट र डन्डी निर्यात परीक्षणजस्तो मात्रै भयो । एकताका छाला निकासी राम्रै भएको थियो, त्यो पनि धेरै टिक्न सकेन । गलैंचा, कार्पेट, पस्मिनाको निर्यात कथाजस्तो भइसक्यो । एक समय वनस्पति घिउ निकासी राम्रै भएको थियो । गतवर्षसम्म प्रशोधित खानेतेल निर्यात सूचीका शीर्षस्थानमा थियो, अहिले लगानी नै संकटमा परेका समाचार आएका छन्, किन ? अहिले १० वर्षमा १० मेगावाट बजुली त भारतमात्रै निकासी गर्ने भनिएको छ । बंगलादेशमा पनि त्यही हाराहारीमा जाने भनिएको छ । आन्तरिक खपतको प्रक्षेपणसमेत जोड्दा ३० हजार मेगावाट जति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो कसरी सम्भव छ ? के हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छौं त ? सरोकारका कुनै निकायसँग स्पष्ट योजना छैन । निकासीको उद्देश्यमा पुग्न र टिकिराख्न मूल्य र गुणस्तर दुवै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, हामी यी दुवैमा पछाडि छौं । उद्योगको अनुमतिदेखि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनेसम्मका प्रक्रियैपिच्छे भ्रष्टाचार छ । घूस नबुझाएसम्म काम नै अघि बढ्दैन । यो रकम सानो हुँदैन । एउटा अध्ययनले व्यापारीले आफ्नो कमाइको ४६ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । हाम्रो औद्योगिकीकरण कि उच्च दरको भन्सार महशुलको तगारो र भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने प्रकृतिमा टिकेको छ । अहिले आत्मनिर्भर भनिएका केही उद्योगका उत्पादनको अस्तित्व त्यस्ता वस्तुको आयातमा लगाइएको उच्चदरको भन्सार महशुलले जोगाइदिएको छ । महशुललाई औसत वस्तुसरह बनायौं भने आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगमा ताला लाग्न समय लाग्दैन । भन्सार दरअन्तरको फाइदामा अघि बढेको उद्योगको ज्वलन्त उदाहरण खानेतेलका उद्योग हुन् । लगानीको यस्तो प्रवृत्ति सधैं जोखिममा हुन्छ । त्यसमाथि बजार सम्भाव्यताको अध्ययनविनै हाम्फाल्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या बनिरहेको छ । एउटा उद्योगले कमाएको देख्नेबित्तिकै त्यही उद्योगमा हामफाल्ने परिपाटीले लगानीमा दुर्घटनालाई निम्तो दिइराखेको छ । हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ, बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी वस्तुको निकासी टिकाउ हुँदैन । यो भनेको भन्सार महशुलको अन्तरमा लाभ लिने मौसमी उपायमात्रै हो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । यदि बाहिरबाट झिकाएको कच्चा पदार्थमा अधिक मूल्यअभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, र त्यस्ता वस्तुको उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ भनेमात्रै त्यो सम्भव हुन्छ । यसका लागि कच्चा पदार्थको आयातमा देखिएका भन्सार दरका अव्यावहारिक अवरोधलाई हटाउन सरकारी उदारताको खाँचो छ । सरकारले भन्सारमा छेको हालेर होइन, उत्पादन र आय बढाएर राजस्व उठाउने नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भनेमात्रै यो सम्भव हुनेछ । नीतिगत अस्थिरता हामीकहाँ प्रतिस्पर्धी उद्यमको अवरोध हो । उद्योग र व्यापारका नीतिको असर दूरगामी हुन्छ । अर्बौं/खर्बौं लगानी र हजारौं रोजगारीसँग जोडिएको सरोकारमा नीति ल्याउनुअघि गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्ता नीति कसैको आग्रहमा नभएर यथार्थ आवश्यकताको आधारमा बनाइनुपर्छ । एकपटक ल्याइसकेपछि त्यस्तो नीति कम्तीमा ५ वर्षका लागि कायम रहनुपर्छ । हामीकहाँ यो अभ्यासको अभाव छ । प्रभाव र दबाबमा भरमा लिइने नीति समस्याका रूपमा छ । एउटा बजेटले लिएका नीति अर्को बजेटसम्म पनि टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अन्योलमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन कसरी सम्भव होला ? उत्पादनमा मुख्य लागत ऊर्जाको हुन्छ । हामीकहाँ अहिले ऊर्जा खेर गइरहेको भनिएको छ । सरकार बरु बिजुली खेर फाल्छ, सस्तो दरमा स्वदेशमै दिन तत्पर छैन । भारतलाई दिने दरमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिरहेका छन् । सरकार यसमा अनुदार देखिन्छ । ऊर्जा खपतको नीति पश्चगामी छ । बजारको एउटा नियम छ, बढी परिमाण उत्पादन वा खपत दुवैमा कम खर्च आउँछ । यो आधारमा बढी खपत गर्नेलाई कम महशुल हुनुपर्नेमा सरकार अझै लोडशेडिङकालीन कम खपत नीतिबाट बाहिर आउन सकेको छैन । लोडशेडिङको समयमा कम खपतमा कम महशुलको नीति लिएको थियो, आज पनि त्यही नीतिमै चलेको छ । विद्युत् बढी खपत गर्ने उद्योगहरू आज बढी महशुल तिरिरहेका छन् । एउटा अध्ययनले नेपालमा उद्योगले खपत गर्ने विद्युत् दक्षिण एशियामै सबैभन्दा महँगो देखाएको छ । श्रम उत्पादनको मुख्य खर्च हो । श्रम सम्बन्धलाई अहिलेसम्म उत्पादकत्वसँग जोड्न सकिएको छैन । दक्षतामा आधारित श्रम सम्बन्ध आजको आवश्यकता भइसकेको छ । विकसित अर्थतन्त्रले श्रमलाई प्रतिस्पर्धाको मुख्य उपाय बनाइराख्दा हामीकहाँ यसलाई संरक्षणको आँखाले मात्रै हेर्ने काम भएको छ । संरक्षणवादले दक्षताको पनि शोषण भइरहेको छ । पारिश्रमिकलाई उत्पादत्वसँग आबद्ध गर्न सक्दा उत्पादनको परिमाण विस्तार हुन्छ, र स्वाभाविक रूपमा लागत कम हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्वको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुलाई स्वस्थ कर नीति मानिन्छ । हामीकहाँ यसको लेखाजोखा नै छैन । करदातालाई सकभर बढी निचोरेर कर उठाउनुलाई नै सरकारले उद्देश्य ठानेको छ, त्यो पनि भन्सारमा उठाउने कर नै मुख्य ध्येयमा हुन्छ भने उत्पादन लागत कम हुनै सक्दैन । भारत र चीन कसरी कम मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने बजार त्यही हो । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिरहेको अवस्थामा हामी भने तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको सकसमा थिचिएका छौं । सहज र सरल कर नीति लगानी आकर्षणमात्र होइन, उत्पादनको खर्च घटाउने औजार बन्न सक्छ । राज्यका हरेक तहतप्कामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । उद्योगको अनुमतिदेखि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनेसम्मका प्रक्रियैपिच्छे भ्रष्टाचार छ । हरेक ठाउँमा उद्यमीहरू अनधिकृत रकम बुझाउन बाध्य पारिन्छन् । घूस नबुझाएसम्म काम नै अघि बढ्दैन । यो रकम सानो हुँदैन । एउटा अध्ययनले व्यापारीले आफ्नो कमाइको ४६ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करोडौंमा बुझाउनुपरेको अवैध रकमको भार अन्तत: वस्तुको लागतमै जोडिने नै भयो । यस्तो चलखेल हटाउन एकद्वार र अनलाइन प्रणालीका कुरा गरे पनि ती हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै बनेको छ । उत्पादनका लागि चाहिने पूँजीको लागत हामीकहाँ निश्चत छैन । यो वर्ष ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अर्को वर्ष नपुग्दै १४ प्रतिशत पुगेको हुन्छ भने उद्यमीले कुन योजनामा उत्पादन बढाउने ? सरकार माग र आपूर्तिलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ । यसलाई सन्तुलित बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारको होइन र ? यसमा दीर्घकालीन समाधानको सट्टा जहिले पनि टालटुले उपायमात्र अपनाइएको छ । प्रविधि उत्पादनको लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण औजार हो । हामीकहाँ अन्यत्र पुराना भइसकेका प्रविधि भित्त्याएर उत्पादन गर्ने र प्रतिस्पर्धाका लागि भन्सारमा महशुलको तगारो हाल्देऊ भन्ने परिपाटी छ । यो सबैभन्दा आत्मघाती तरीका हो । निकासीको मुख्य बजार भारतलाई मानेका छौं भने कम्तीमा भारतीय उद्योगले अपनाएको प्रविधि उपयोगमा ल्याउनैपर्छ । भारतले त्यहाँका उद्योगलाई प्रविधि आयातमा सहुलियत दिएको छ, यस्तो नीतिको हामीले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

ठूला राजनीतिक दलहरूले स्वर्गभूमिलाई दूषित बनाए : पशुपति समशेर जबरा

काठमाडौँ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद पशुपति समशेर जबराले ठूला राजनीतिक दलहरूले नेपालजस्तो स्वर्गभूमिलाई दूषित बनाएको बताएका छन्।मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित विश्व हिन्दु महासंघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले ठूला राजनीतिक दलहरूले नेपाल जस्तो पुण्य भूमिलाई दूषित गरेको बताए। उनले जति दूषित, घुसखोरी, भ्रष्टाचार गरे पनि पुण्य भूमिको सम्भावना कसैले बिगार्न नसक्ने दाबी गरे।उनले नेपालमा अपार जलस्रोतको सम्भावना रहेको, अलैंची, चिया, कफीको ठूलो निकासी संसारभर

थाहा खबर श्रावण २०८०

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का २२ निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले विश्व बैङ्कबाट हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए । त्यसै गरी, बैठकले व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा शरद विक्रम राणालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि […]

Prashasan बैशाख २०७९

मन्त्रीपरिषद् बैठकका २३ निर्णय : विश्व बैंकबाट १२ अर्ब ऋण लिन वार्ताटोली गठन गर्ने

Ratopati बैशाख २०७९

इण्डोनेशियाले रोक्यो पाम तेलको निर्यात, विश्व बजारमा खानेतेलको मूल्य अझ बढ्ने

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पाम तेल उत्पादक इण्डोनेशियाले निकासी बन्द गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव देखाउँदै राष्ट्रपति जोको विडोडोले इण्डोनेशियाबाट पाम तेलको निकासी पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।रुस–युक्रेन युद्धको असरका कारण यतिबेला विश्वभर खानेतेलको मूल्य अनियन्त्रित गतिमा बढिरहेको छ । युक्रेनमा उत्पादन हुने भटमास, तोरी र सूर्यमूखीको तेल यतिबेला विश्वमा निकासी हुन रोकिएको छ । रुसले हमला गरेका कारण युक्रेनबाट विश्वभरको बजारमा आपूर्ति हुँदै आएको खानेतेलको निकासी रो

Ratopati चैत्र २०७८

मेची भन्सारमा रोकिएको चियाको निकासी शुरू

विराटनगर । नेपालबाट भारत निकासीका लागि जाँचपास भएको पाँच ट्रक नेपाली चिया भारत निकासी भएको छ । भारतको टी काउन्सिलले नेपाली चियाको गुणस्तर जाँचपासपछि मात्र प्रवेश दिने बताएपछि १ सातादेखि नेपालको चिया मेची नाकामा थन्किएको थियो । मेची भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत केशवराज ओलीले पहिले भारतको चिया बोर्डले हेर्दै आएको गुणस्तर अहिले टी काउन्सिलले हेर्न थालेका कारण केही समय गुणस्तर प्रमाणपत्र लिने विषयमा अन्योल भएका कारण नेपालको चिया रोकिएको हो । तर, टी काउन्सिलबाट गुणस्तरको प्रमाणपत्र ल्याएपछि मंगलवारबाट निकासी शुरू भएको उनले बताए । ओलीले भने, ‘मंगलवार २ ट्रक २५ टन चिया लिएर सिलिगुडीतर्पm प्रस्थान गरेको छ भने बुधवार ३६ टन चिया लिएर तीनओटा ट्रक भारतको पानीटंकी नाकातर्पm गएका छन् ।’ नेपालबाट तयार भएर गएको अर्थाेडक्स चियालाई भारतकै व्यापारीले दार्जिलिङ चियाको नाममा विक्री गर्न थालेको गुनासो आएपछि विश्व बजारमा राम्रो छाप बनाएको दार्जिलिङ चियाको बजार खस्कन नदिन भारतको टी काउन्सिलले चासो देखाएको छ । नेपालबाट ८० प्रतिशत चिया भारतीय व्यापारीले किनेर लैजाने गर्छन् । उनीहरूले त्योमध्ये केही स्थानीय बजारमा र केही तेस्रो मुलुकमा विभिन्न ब्रान्डमा विक्री गर्ने गर्छन् । २० प्रतिशत चिया भने नेपालबाट चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, रसिया र खाडी मुलुक निर्यात भइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/२०७७ मा २ अर्ब ७८ करोड २८ लाख, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख र चालू आवको ३ महीनामा १ अर्ब १ करोड ४० लाख मूल्य बराबरको चिया भारतलगायत तेस्रो मुलुक निकासी भएको छ । नेपालबाट भारत निकासी हुने चियालाई भारतको विभिन्न तहका सरकार र चिया बोर्डले समेत बेलाबेलामा विभिन्न बखेडा झिकेर रोक्ने गरेका छन् । यसरी नेपाली चिया उत्पादक किसान र व्यापारीहरूलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिइरहने गरेको नेपाल टी प्लान्टर्स एशोसिएशनका सल्लाहकार उदय चापागाईंले बताए । बन्दाबन्दीका बेला पनि पश्चिमबंगाल सरकारले नेपालबाट निकासी हुने चिया मेची भन्सारबाट विभिन्न बहानामा निकासी हुन नदिएपछि विराटनगर नाका भएर निकासी गर्नु परेको बताए । उनका अनुसार नेपाल र भारत सरकारबीच चिया, अदुवा, अलैंची, अम्रिसोलगायत कृषि उपजको निकासीमा छुट्टै कूटनीतिक सम्झौता नभएसम्म विभिन्न बहानामा नेपाली चिया र कृषि उपज रोकिइरहने सम्भावना छ । भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय वाणिज्य विभागले कात्तिक १७ गते आफ्ना मातहतका निकायलाई पत्र लेख्दै नेपालबाट दार्जिलिङ चियाको नाम गरेर नेपालबाट कम गुणस्तरको चिया भारत आइरहेकाले गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र निकासीको अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बाघको वासस्थानको सुरक्षा गर्दै चोरी निकासी रोक्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थानको सुरक्षा गर्दै चोरी निकासी रोक्नुपर्ने बताएका छन् । विश्व बाघ दिवसको अवसरमा बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले बाघको बासस्थानका लागि जंगल आवश्यक...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा बाघको पनि भूमिका छ : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघ संरक्षणका लागि वातावरण संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । विश्व बाघ दिवसको अवसरमा ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बाघको बासस्थान संरक्षण गर्न, चोरी निकासी रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले बाघको चोरी सिकारी रोक्न नेपाली सेनाबाट भइरहेको नियमित गस्ती लगायतका काम प्रशंसायोग्य रहेको उल्लेख गरे । उनले बाघ संरक्षणका लागि स्थानीयलाई नै परिचालन गराउँदा स्थानीयमा रोजगारीको पनि स

Ratopati आषाढ २०७८

भारतकेन्द्रित निकासी : विश्व प्रतिस्पर्धासँग अभाव

सम्बन्धित सामग्री