भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले घरजग्गाको कारोबारका लागि भूमिबजार (ल्यान्ड मार्केट) ल्याउने र घरजग्गा किनबेच यसैमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न गृहकार्य शुरू गरेको लामो समय भए पनि त्यसतर्फ कुनै प्रगति भएको छैन । सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेत जग्गा दलालमार्फत मात्रै घरजग्गा विक्री गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसलाई अघि बढाउन कुनै पनि काम भएको छैन । यसले गर्दा सरकारले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ भने घरजग्गा विक्रीका गन्जागोल उस्तै रहेको छ ।
अहिले घरजग्गा किनबेचमा देखिएका विविध समस्यालाई सम्बोधन गर्न ल्यान्ड मार्केटको अवधारणमा नगई हुँदै हुँदैन । जति ढिला हुन्छ त्यति समस्या बढ्ने हुँदा सरकारले तत्कालै यसको कार्यान्वयनतर्फ पाइला चालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्वका अत्यधिक देशमा घरजग्गाका विक्री ल्यान्ड मार्केट अर्थात् दलाल कम्पनीहरूमार्फत हुने गरेको पाइन्छ । घरजग्गा विक्रीको काम गर्ने दलालहरू सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्ने र यसका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । जसरी शेयरबजारमा कुनै व्यक्तिले सीधै शेयर किनबेच गर्न सक्दैन र दलालमार्फत नै गर्नुपर्छ घरजग्गाको कारोबार पनि त्यसैगरी दलाल कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था धेरै देशमा रहेको छ । यसरी घरजग्गाको कारोबार सरकारी सिस्टममा सही रूपमा आउँछ ।
नेपालमा अहिले पनि धेरैजसो जग्गाको किनबेच दलालहरूमार्फत नै हुँदै आएको छ । तर, दलालको काम खरीदकर्ता र विक्रीकर्ताको बीचमा बसेर कुरा मिलाउन र केही कमिशन खानमा मात्रै सीमित छ । त्यसो हुँदा जग्गा बढी किनबेच हुने ठाउँमा प्रत्येक घर एक दलाल बनेको देखिन्छ । यस्ता दलालहरूको जिम्मेवारी र दायित्व कानूनी रूपमा केही पनि हुँदैन तर ठूलो परिमाणमा दलाली भाग खाइरहेको पाइन्छ । त्यस्तै जग्गाको मूल्यमा पनि यस्तै विसंगति छ । जग्गाको कारोबार करोड रुपैयाँमा भयो भने मालपोत कार्यालयमा ३०/४० लाखमात्र देखाइन्छ । बैंकिङ प्रयोजनका लागि अलग मूल्य देखाइन्छ भने राजस्वका लागि अर्कै मूल्य कायम गरिन्छ । यसो गर्दा सरकारले ठूलो राजस्व गुमाएको छ । कागजको मूल्य र कारोबारको मूल्य फरक पर्दा घरजग्गाको वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने थाहा पाउन नै समस्या देखिएको छ ।
घरजग्गा किनबेचमा दलालले काम गरेको पाइन्छ । दलालले यसबाट आम्दानी गर्छ तर त्यसबापत उसले कर तिर्दैन । यो अनौपचारिक क्षेत्रको आम्दानी भएकाले त्यसै हराउने गरेको छ । केही जग्गा दलाल कम्पनी दर्ता भएर पनि सञ्चालनमा छन् । तर, सरकारले नै दलाली प्रक्रियाबाट किनबेचको व्यवस्था नगरिदिएकाले ल्यान्ड मार्केटको अवधारणाअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
सरकारी मूल्यअनुसार मालपोत र पूँजीगत लाभकर लिइने हुँदा अहिलेको प्रणालीमा घरजग्गाको वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन । निर्माण सामग्री र अन्य खर्चको आधारमा घरको लागत मूल्य निक्लन्छ । तर, जग्गाको लागत मूल्य देखिँदैन । खरीदकर्ताले जति मूल्य तिर्छ त्यही उसको लागत मूल्य बन्छ । त्यसैले जग्गाको मूल्यमा वैज्ञानिकता छैन । दलालहरूबारे कानूनी व्यवस्था नहुँदा तथा तिनलाई नियमनको सही प्रणाली नहुँदा जग्गा किनबेच गर्नेहरू दलालबाट ठगिने गरेका छन् । नक्कली पुर्जा खडा गरी जग्गा बेच्ने, नक्कली जग्गाधनी बनेर अर्काको जग्गा बेचिदिनेजस्ता गलत कामकारबाही हुने गरेको छ । त्यस्तै कागजमा एक ठाउँमा जग्गा हुन्छ तर वास्तवमा त्यो जग्गा अर्कै ठाउँमा हुन्छ । कतिपय मानिसहरू यसरी झुक्किएका ठगिएका छन् । यस्ता थुप्रै विसंगति रहेका छन् । यदि घरजग्गाको कारोबार गर्ने दलालहरूलाई दर्ता हुनुपर्ने र दलालमार्फत आएका कामलाई मात्रै मालपोतले काम गरिदिने र त्यसैअनुसार दलाली कमिसन पाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने धेरैजसो समस्याको समाधान हुने देखिन्छ । यस्ता दलालहरू सरकारी नियमनअन्तर्गत रहने भएकाले गलत काम गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
त्यसैले जग्गा खरीदविक्रीलाई व्यवस्थित गर्न ढिला भइसकेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यो व्यवस्था गर्न भनेको छ । अहिले घरजग्गा किनबेचमा देखिएका विविध समस्यालाई सम्बोधन गर्न ल्यान्ड मार्केटको अवधारणमा नगई हुँदै हुँदैन । जति ढिला हुन्छ त्यति समस्या बढ्ने हु“दा सरकारले तत्कालै यसको कार्यान्वयनतर्फ पाइला चालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।