Setopati

भाद्र २०७४

पुनर्निर्माण गरिएका घर समुदायमा हस्तान्तरण,नयाँ घर पाएपछि स्थानीय खुशी

दुई वर्षअघि आएको भूकम्पले भत्किएर पुनर्निर्माण गरिएका लमजुङका १४ घर समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको छ। राइनास–९, मोहोरियाकोटमा निर्माण गरिएका १४ घर, एक सामुदायिक भवन र एक आरोग्य भवन गरी १६ वटा भवन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठको आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रममा सम्बन्धित घरधनीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। घर भत्किएर बिचल्लीमा परेकाहरू नयाँ घर पाएपछि खुशी भएका छन्…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बस्ती स्थानान्तरणले स्थानीयमा ल्याएको खुशी

पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिका–८ अर्चलेका ६७ वर्षीया बुद्धिसरा विकको मानसपटलमा २०७२ सालको भूकम्प अहिले पनि झलझली आउँछ । घरका ६ जना सकुशल भए पनि बस्दै आएको घर र आँगन भूकम्पले भत्कियो । भूकम्पपछि पालमा बस्दै आएको बुद्धिसराको परिवार ६ वर्षपछि सुरक्षित स्थानमा सरेको छ । छतिवनटारीमा एकीकृत बस्ती बनेपछि उनको परिवार स्थानान्तरण भएको हो । ‘अहिले पनि भूकम्प गएको दिनको सम्झना आइरहन्छ,’ बुद्धिसराले भनिन्, ‘धन्न बाँचियो र अहिले यहाँ पक्की घरमा बस्न पाइयो ।’ घामपानी छलेर छानामुनिको घरमा सर्दा उनका आँखा रसाए । बुद्धिसरासहित अर्चलेका १२ दलित समुदायका घर परिवार असुरक्षित रहेको अर्चलेबाट सोही वडाको छतिवनटारीमा स्थानान्तरण भएपछि राहतको श्वास फेरिरहेका छन् । भूकम्पले बस्ती चिराचिरा परेपछि त्रासमा रहेका स्थानीयलाई भूकम्प गएको ६ वर्षपछि एकीकृत बस्तीमा सारिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएका छन् भने खानेपानी, बिजुली र सडक बनाउन फलेवास नगरपालिकाले लगानी गरेको छ । बस्ती निर्माणमा करीब २ करोड खर्च भएको छ । सरकारले जोखिममा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गरेपछि अहिले राहतको महसूस गरेको स्थानीय ईश्वरी विश्वकर्माले बताइन् । पहिलेको त्रास अहिले हटेको भन्दै उनले बस्तीमा सुरक्षित बस्न पाउँदा खुशी लागेको सुनाइन् । ‘भूकम्प गएको ६ वर्षसम्म दुःखकष्टले दिन बिताइयो,’ विश्वकर्माले भनिन्, ‘ढिलो भए पनि बलियो ठाउँमा सर्न पाइयो । यसैमा हर्ष लागेको छ ।’ एकै प्रकारका घरमा एकै किसिमको रङ लगाइएको छ । बस्तीमा पानी, सडक, बिजुलीको सुविधा पुगेको छ । वडाध्यक्ष मनबहादुर कुँवरका अनुसार बस्ती नजिकै विद्यालय नहुँदा भने समस्या छ । चाँडै प्राथमिक तहको विद्यालय समेत नजिकै निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको कुँवरले सुनाए । आयआर्जनका लागि फलेवास नगरपालिकाले सामूहिक आरन उद्योग समेत सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । स्थानीय डिलबहादुर विकले भूकम्पले भत्किएको पुरानो बस्तीमा घर बनाउँदा फेरि पनि उच्च जोखिम हुने भूगर्भविद्हरूले बताएकाले बस्तीलाई नयाँ ठाउँमा सारिएको बताए । बस्ती निर्माणका अभियन्ता विकका अनुसार पूर्वाधार विकासमा ४७ लाख, निर्माणका लागि प्राधिकरणको ३६ लाख, उपभोक्ताको तर्फबाट प्रतिघर ३ लाखका दरले ३६ लाख, जग्गा खरीदमा २४ लाख, बाटो, विद्युत्, खानेपानी, सडक र उद्योग सञ्चालनका लागि नगरपालिकाको ३५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिएकोमा भूकम्प पीडित स्वयंले पुनः तीन लाख रुपैयाँ थप गरेर घर निर्माण गरेको विकले बताए । बस्तीसहित बासिन्दाका लागि आवश्यक भौतिक संरचना समेत निर्माण गरिएको छ । भूकम्पपीडितहरू नयाँ बस्तीमा सरेसँगै सोमवार प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदम गिरीले बस्तीको उद्धाटन गरेका थिए । गिरीले बस्तीमा आवश्यक पर्ने थप पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए । फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्माले एकीकृत बस्ती पर्वतकै नमूना बस्ती रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

फलेवासको चर्किएको बस्ती सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण : भूकम्प पीडितलाई राहत

चैत १७, पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिका ८ अर्चलेका ६७ वर्षिया बुद्धिसरा विकलाई २०७२ सालको भूकम्प अहिले पनि मानसपटलमा झलझली आउँछ । घरका ६ जना परिवार सकुसल भएपनि बस्दै आएको घर र आँगन भूकम्पले भत्कियो । भूकम्पपछि पालमा बस्दै आएका बुद्धिसराको परिवार ६ वर्षपछि सुरक्षित स्थानमा सरेको छ । छतिवनटारीमा एकीकृत बस्ती बनाएर बुद्धिसराको परिवार स्थानान्तरण भएको हो । ‘अहिलेपनि भूकम्प गएको दिनको सम्झना आइरहन्छ,’ बुद्धिसराले भनिन्, ‘धन्न बाँचियो र अहिले यहाँ पक्कि घरमा बस्न पाइयो ।’ घामपानी छलेर छानामुनीको घरमा सर्दा उनका आँखा रसाए । बुद्धिसरा सहित अर्चलेका १२ दलित समूदायका घर परिवार असुरक्षित रहेको अर्चलेबाट सोहि वडाको छतिवनटारीमा स्थानान्तरण भएपछि राहतको सास फेरिरहेका छन् । भूकम्पले बस्ती चिराचिरा परेपछि त्रासमा रहेका स्थानीयलाई भूकम्प गएको ६ वर्षपछि एकीकृत बस्तीमा सारिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण भएका छन् भने खानेपानी, विजुली र सडक बनाउन फलेवास नगरपालिकाले लगानी गरेको छ । बस्ती निर्माणमा करिव २ करोड खर्च भएको छ । सरकारले जोखिममा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गरेपछि अहिले राहातको महसुस गरेको स्थानीय ईश्वर विश्वकर्माले बताए । उनले पहिलेको त्रास अहिले हटेको बताउँदै बस्तीमा सुरक्षित बस्न पाउँदा खुशी लागेको सुनाइन् । ‘भूकम्प गएको ६ वर्षसम्म दुःख कष्टले दिन बिताइयो,’ विकले भनिन्,‘ ढिलो भएपनि बलियो ठाउँमा सर्न पाइयो । यसैमा हर्ष लागेको छ ।’ एकै प्रकारका घरमा एकै किसिमको रङ लगाइएको छ । बस्तीमा पानी, सडक, विजुलीको सुविधा पुगेको छ । वडाध्यक्ष मनबहादुर कुँवरका अनुसार बस्ती नजिकै विद्यालय नहुँदा भने समस्या छ । चाँडै प्राथमिक तहको विद्यालय समेत नजिकै निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको कुँवरले सुनाए । आयआर्जनका लागि फलेवास नगरपालिकाले सामूहिक आरन उद्योग समेत सञ्चालनमा ल्याएको कुँवरले बताए । एकीकृत बस्तीको बारेमा जानकारी गराउँदै स्थानीय डिलबहादुर विकले भूकम्पले भत्किएको पुरानो बस्तीमा घर बनाउँदा फेरि पनि उच्च जोखिम हुने भनी भूगर्वविदहरुले बताएका कारण बस्तीलाई नयाँ ठाउँमा सारिएको बताए । बस्ती निर्माणका अभियान्ता विकका अनुसार पूर्वाधार विकासमा ४७ लाख, निर्माणका लागि प्राधिकरणको ३६ लाख, उपभोक्ताको तर्फबाट प्रतिघर ३ लाखका दरले ३६ लाख, जग्गा खरिदमा २४ लाख, बाटो, विद्युत्, खानेपानी, सडक र उद्योग सञ्चालनका लागि नगरपालिकाको ३५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रति परिवार तीन लाख रुपैयाँ दिएकोमा भूकम्प पीडित स्वयंले पुनः तीन लाख रुपैयाँ थप गरेर घरहरु निर्माण गरिएका बिकले बताए । बस्ती निर्माण सहित बासिन्दाका लागि आवश्यक भौतिक संरचना समेत निर्माण गरेर भूकम्प पीडितहरु नयाँ बस्तीमा सरेसँगै सोमवार प्रतिनिधि सभाका सदस्य पदम गिरीले बस्तीको उद्घाटन गरेका थिए । गिरीले बस्तीमा आवश्यक पर्ने थप पूर्वाधार निर्माणका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए । फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्माले एकीकृत बस्ती पर्वतकै नमूना बस्ती रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बेमौसमी वर्षाले ल्याउने गरीबी

विजयादशमीलगत्तै देशभर परेको भीषण वर्षाले उत्पात मच्चाएको छ । कतिले यसलाई बेमौसमको वर्षा भनेका छन् भने कतिले जलवायु परिवर्तनको परिणामको रूपमा पनि लिएका छन् । कात्तिक महीनामा मनसुन सिद्धिएपछि परेको वर्षाले गर्दा आएको बाढीपहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भयो । प्राकृतिक प्रकोपको देशव्यापी वितण्डाले दशैंको खुशी दिगो हुन दिएन । यस्तो वर्षा १२ वर्षपछि भएको बताइन्छ । विश्वमा बाढीपहिरोको दृष्टिकोणबाट तीसौं अति जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको नेपालमा यो बाढीपहिरोका कारणले सडक, विद्युत्, पुल, सञ्चार, पर्यटन, घरआवासजस्ता सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार र खेतीपातीसमेत अर्बौंको क्षति भएको अनुमान छ । कोरोनाको विपद्बाट उठ्दै गरेको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । करीब २० प्रतिशत धानखेती नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सबै प्रदेशमा गरी करीब सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानखेती मात्र नष्ट भएको अनुमान छ । देशमा चामल आयात हुँदैन भन्ने मान्ने हो भने (बन्द अर्थतन्त्र) नेपालीले यो वर्ष कम भात खान पाउने छन् । अन्य पूर्वाधारसमेत क्षतिको पूरा विवरण यकिन गरी सार्वजनिक हुने नै छ । प्रकोपको प्रकृति, गरीबीको अवस्था, सूचनाको अभावले हुने चेतनाको कमी, प्राकृतिक विपद्लाई थेग्न सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण नहुनु, कमजोर प्रतिकार्य (उद्दार र राहत) संरचना विद्यमान रहनु, भौगोलिक विकटतासमेतका कारणले प्राकृतिक विपद्ले गर्ने क्षतिको यकिन हुने गर्छ । विश्वव्यापी रूपमा नै गरीबलाई विपद्को बढी मार पर्ने गरेको छ । समग्रमा, यो बेमौसमको वर्षाले निम्ताएको प्राकृतिक विपद्ले समाजलाई गम्भीर आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय धक्का दिएको छ । सरकार र जनता दुवैको खर्च बढाएको छ । सरकारलाई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्न र कतिपय अवस्थामा नयाँ पूर्वाधार विकास गर्न अर्बाैं रकमको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय रणनीतिक सडकहरू तत्काल मर्मतसंहार गरी यातायात सुचारू गर्नुपर्ने अवस्था छ । सिँचाइ कुला, सञ्चार र विद्युत् अवरुद्ध भएका जिल्लाहरूमा ती पूर्वाधार पुनः सञ्चालन गर्नु परेको छ । उद्धारलगायत विपद् प्रतिकार्य र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि तिनै तहका सरकारको वित्तीय प्रणाली र समन्वय संयन्त्रमा चाप परेको छ । यसबाट सार्वजनिक खर्च बढ्ने निश्चित छ । वर्षा र बाढीको प्रकोपले देशभरका किसानहरूलाई ठूलो मर्का परेको छ । वर्षभरिको कमाइका रूपमा रहेका धानलगायत खेतीबाली नै डुबानमा परेपछि कतिपय किसान गरीबीमा पर्ने भएका छन् । ऋण लिएर खेती लगाउने किसानहरू त झनै गहिरो गरीबीमा परेका छन् किनकि उनीहरूले अब खाद्यान्न विक्री गरी ऋण तिर्न सक्ने छैनन् । खानेकुराको कमीले कतिपय परिवारले कुपोषणको सामना गर्नु पर्नेछ । खेतीको आम्दानीबाट शिक्षा र स्वास्थ्यको खर्च जोहो गर्ने परिवारका बालबालिका र परिवारका अन्य सदस्यको शिक्षा र स्वास्थ्य पनि प्रभावित हुनेछ । कुपोषण बढ्नेछ । यस्ता नयाँ गरीबहरूको तत्काल पहिचान गरी राहतको व्यवस्था भएन भने निरपेक्ष र बहुआयामिक गरीबी बढ्ने स्पष्ट छ र गरीबी निवारणमा गम्भीर धक्का लाग्ने छ । स्थितिको गम्भीरतालाई मनन गरेर संसद्मा प्रमुख विपक्षीलगायत राजनीतिक दलहरूले किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारसँग मागसमेत गरिसकेका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई केही नगद राहतको घोषणा पनि गरेको छ । बाढीको विनाशले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । पहिलो प्रभाव त विगत केही वर्षदेखि खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको नेपालले देशको धान उत्पादनमा भएको क्षतिको कारण थप परनिर्भरताको सामना गर्नु पर्नेछ । यसरी आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ । व्यापारघाटा थप चुलिनेछ । खेती गर्नेहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ । हुने र नहुनेको खाडल पनि गहिरिने छ । यथोचित सम्बोधन नभएमा बाढीबाट उत्पन्न प्रकोपले देशको समग्र विकासलाई पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । विगत केही वर्षयता नेपालले बाढी पहिरोसमेतका विभिन्न प्रकोपको सामना गरिरहेको र योे क्रम बढ्दो छ । यसलाई जलवायु परिवर्तनको कारणका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । यदि यसो हो भने यसको व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी तापमान घटाउन कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने विधि–प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन र उपभोगको तरीका तथा जीवनशैलीमा फेरबदल गर्नु जरुरी छ । यो नेपालले गरेर मात्र हुँदैन तथापि यो असल शुरुआत हुनसक्छ । अर्कोतिर उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गरी बाढीपहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तटबन्धलाई अझ दरिलो बनाउन सकिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेका घरले यसरी जोखिम व्यवस्थापन गरेका छन् । यसका साथै कतिपय अवस्थामा विपद्को पूर्वसूचना भएमा धनजनको क्षति हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउनु जरुरी छ । माथि उल्लिखित विपद्बाट जोगिने तरीकाहरूको अवलम्बन नगरेको वा ती तरीकाले काम नगरेका कारण प्राकृतिक प्रकोप हुने र धनजनको क्षति हुने गरेको पाइन्छ । अहिलेको बेमौसमी वर्षालाई यसैको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा एकातिर विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी चेतनाको कमी छ भने अर्कोतिर यसबाट हुने क्षतिलाई घटाउनका लागि गरिनुपर्ने लगानी हुन सकेको छैन । नदी नियन्त्रणमा पर्याप्त लगानी भएको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्काल विपद्बाट प्रभावित भएका नयाँ गरीब किसानको पहिचान गर्ने र राहतमार्पmत सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसबाट कृषि पेशा सुरक्षित, मर्यादित र आकर्षक बनाउनसमेत टेवा मिल्नेछ । नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पर्नबाट रोकिनेछन् । यस्तै आपद्विपद्को समयमा प्रदान गरिने राहतबाट जनताले सरकारको अनुभूति गर्न सक्छन् । सुशासनको यो महŒवपूर्ण पक्ष हो । अध्ययनले पनि प्रकोपले गरीबलाई बढी प्रहार गर्ने देखाएका छन् । समन्वय र सहकार्य विपद् व्यवस्थापनको अचुक ओखती नै हो । संघीय संरचनामा झनै यसको महत्त्व रहन्छ । अहिले धानखेती नष्ट भएका किसानलाई राहत दिने मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन र आवश्यक समन्वय स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबाट हुनुपर्छ । खेतमा भएको क्षतिको यथार्थ जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुन्छ भने राहतका लागि रकम र अन्य सहुलियतको व्यवस्था संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको संविधान, विपद् व्यवस्थापन ऐन, कानून र कार्यविधिहरूको आशय पनि सहकार्य र समन्वयबाट विपद्को सामना गर्ने नै रहेको देखिन्छ । अन्त्यमा, शरद्माथि वर्षाको आक्रमणले सरकार र किसानहरूलाई गरीबीमा धकेलेको छ । दशैंको खुशी क्षणिक बनेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई गरीबी घटाउन प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न क्षतिलाई घटाउन पूर्वाधार संरचना बनाउन लगानी बढाउने, जलवायु परिवर्तनका नकारात्क असरहरू घटाउने, उद्धार तथा राहतलाई सशक्त बनाउने र क्षतिको यथार्थ यकिन गरी पीडितहरूको यथोचित पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । विपद् सुरक्षित संस्कृति, बिल्ड ब्याक बेटर र विपद् सुशासनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ । आपत्कालीन राहत वितरणमा हुनसक्ने राजनीतिले समाजमा विषको काम गर्नेतर्पm पनि सचेत रहनुपर्छ । गरीबीले जन्माउने प्रकोप र प्रकोपले जन्माउने गरीबीको कुचक्रप्रति संवेदनशील हुनु गरीबी निवारणको महŒवपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि पटके र टिपटापे राहत नभई विपद् उत्थानशील विकास प्रक्रिया र प्रकोप–संवेदनशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत र कामयावी बनाई दिगो र गरीबोन्मुख विकासलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नागरिकलाई आवश्यक परेको (अहिले गरीबीमा पर्न लागेको) बखत सहयोग गर्ने सरकार मात्र लोकतान्त्रिक सरकार हुन सक्ने तथ्यलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इञ्जिनियर काममा फर्कन सहमत

असार १३, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) अन्तर्गतका प्राविधिक कार्यक्षेत्रमा फर्किने भएका छन् । शनिवार प्राधिकरणमा भएको वार्ता र छलफलपश्चात इञ्जिनियरहरु कार्यक्षेत्रमा खटिन सहमत भएका हुन् । सञ्चार, यातायात तथा स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउने, प्राविधिकलाई आवश्यक पर्ने तालिमका साथै विभिन्न निकायमा व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नेलगायतका सहमति भएपछि उनीहरु काममा फर्किन सहमत भएका हुन् । छलफलपछि प्राधिकरणका तर्फबाट केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक श्यामकिशोर सिंह र आन्दोलनरत प्राविधिकको तर्फबाट अविनाश अमरले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपछि अमरले आफ्ना सबै माग पूरा भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण प्राविधिक काममा खटिने र असार मसान्तभित्र कार्यप्रगति देखाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरण र इञ्जिनियरबीच भएको सहमति यस्तो छ : १. जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुंगाअन्तर्गत रही कार्यरत स्व. ई. राजा साहको कामकाजकै दौरान मृत्यु भएकोमा साहको परिवारजनलाई बिमाको रकम उपलब्ध गराउन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले पहल गर्ने । २. प्राधिकरण अन्तर्गत रही विभिन्न समयमा कामकाज गरेका कर्मचारीहरु (प्राविधिकहरु, सामाजिक परिचालक, डकर्मीसमेत) को कार्य अनुभवसहितको विवरण (रोस्टर) तयार पारी अनलाइन पोर्टलमा समेत राख्ने । साथै यस रोस्टरलाई सम्बन्धित विभिन्न निकायमा भावी प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले पठाउने । ३. प्राविधिकहरुले पाउनुपर्ने सञ्चार खर्च, यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को श्रावण महीनाबाटै नियमानुसार उपलब्ध गराउने । ४. प्राधिकरण अन्तर्गत रही कार्य गरेका प्राविधिकहरुलाई (भवन, शिक्षा, जिमाली समेत) भावी दिनमा अन्यत्र काम गर्दा आवश्यक पर्ने ‘रिफ्रेसर ट्रेनिङ’ को व्यवस्था प्राधिकरणले गर्ने । ५. सरकारले लिएको विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल महाअभियानको १० वर्षे लक्ष्यमा समाहित हुने गरी प्राधिकरण अन्तर्गतका प्राविधिकहरुलाई ग्राहयता दिन प्राधिकरणले पहल गर्ने, साथै विभिन्न निकायको पहिचान गरी व्यवस्थापनका निम्ति पहल गर्ने । ६. प्राधिकरण अन्तर्गतका प्राविधिकहरुको सबै आन्दोलन आजकै मितिबाट टुंग्याउने र नियमित कामकाजमा फर्किने । प्राविधिकहरुले बुझाएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने, असार महिनाको पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने । ७. देशले बोकेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिकहरुको परिचालन अनिवार्य रहेकोले यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरुको पहिचान गरी प्राधिकरण बाहेकका इञ्जिनियरहरुलाई पनि परिचालन गर्नका लागि प्राधिकरणले सरकारसँग समन्वय गर्ने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बस्तीको पुनर्निर्माण पूरा

भीमेश्वर नगरपालिका–९ फूलबारी घुम्तीमा ३ दिन अघि स्थानीयहरु निकै तामझामका साथ खुशीयाली साटासाट गर्न व्यस्त भए । स्थानीय गुम्बामा परम्परागत धार्मिक विधि अनुसार पूजापाठ पनि गरे । यो दिन उनीहरुका लागि ५ वर्ष अघिकै सबैभन्दा खुशीको दिनका रुपमा लिए । २०७२ बैशाखको विनासकारी भूकम्पले ढलेका घर, विद्यालय र गुम्बा पुनर्निर्माण पूरा भएकाले उनीहरुको अनुहारमा खुशी छाएको थियो । गुम्बा समितिका उपाध्यक्ष पेम्बा लामाले भने “आजदेखि हाम्रा लागि भूकम्प विर्सने दिन हो ।” भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण सकिएकाले अब भग्नावशेष समेत सकिएको उनले बताए ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६