प्रचण्डले सोधे- तपाईँहरुले माग्नेबित्तिकै मैले राजीनामा दिनुपर्ने?

काठमाडौँ–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किन तीन दिन संसद अवरुद्ध गरियो भनेर आफूलाई थाहा नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। प्रचण्डकै अभिव्यक्तिको कारण गत बुधबारदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले,राप्रपासहितका दलले अवरुद्ध गर्दा सदन चल्न सकेको थिएन। तर तीन प्रमुख दलको सहमतिपछि सोमबार खुलेको सदनमा स्पष्टीकरण दिदै गर्दा उनले किन बुधबारदेखि सदन अवरुद्ध भयो त्यो मलाई थाहा छैन […]

सम्बन्धित सामग्री

युरोपका ११ राजीनामा प्रकरण : यौन, चोरीदेखि झुटा प्रकरणसम्म

१५ साउन, काठमाडौं । एक जोडी चश्माका कारण उच्च पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउला भन्ने कल्पना नर्वेका वामपन्थी नेता बिजोनार मोक्सले सायदै सोचेका थिए । ‌ओस्लोको विमानस्थलभित्रको पसलबाट महंगो चश्मा चोरी गरेको दृश्य क्यामेरामा कैद भएपछि  उनले पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिनुपरेको  थियो । ‘धेरै मानिसहरुले मलाई यस्तो मुर्खतापूर्ण काम गरेकोप्रति प्रश्न गर्छन्  तर यो विषयमा मैले […]

अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिए हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ : गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदैँ महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्धमा संसद भित्र र बाहिर प्रश्नहरु उठेकोले राजीनामा दिनुपर्ने उनले  बताए । उनले अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएमा प्रधामन्त्रीले पदबाट हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले यस विषयमा छानविन नगर्ने हो भने गलत नजिर बस्ने भएकाले छानबिनमा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए ।उनले भने – ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभि फुटेज जम्मा १३ दिनको छ भनेर भनिसके पछाडी मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्शनमा जानुपर्छ । यत्रो विषय संसदमा उठ्यो । बाहिर उठ्यो । हो, होइन मलाई थाहा छैन । तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ । कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनु पर्छ । र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नै कार्यविधि छ । हाम्रो आफ्नै नियम, कानूनले पनि हामीलाई कम्तिमा तीन महिनासम्मको सिसिटिभि फुटेज राख्नेकुरा भनिहाल्छ । त्यसमाथि पनि बजेट यो संसदले जुन पारित गरेको छ । यसको करको दर भनेको चाहीँ सामान्य कुरा होइन । कसैले सामान्य मानविय त्रुटी भयो भनेर यसबाट जान पाउने कुरा पनि छैन । यति कुरा उठिसकेपछि अब यो उठ्यो, उठ्यो यत्तिकै गयो भनेर हुँदैन । यस्तो ग¥यौँ भने अत्यन्त यसको एउटा नजिर बस्छ । र जे गरेपनि हुन्छ भन्ने कुरा रहन्छ । वा हुँदै नभएको कुराको आरोप पनि कसैले खेप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मलाई लागेको यो अर्थमन्त्रीजीको पनि हीतमा छ । तत्काल उहाँले राजीनामा दिने । वा प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाएर यसको छानबिन गर्ने । छानविन गरेपछि दोषी हो भने दोषीले यसको सजाय प्राप्त गर्ने नै कुरा भयो । दोषी होइन भने कम्तिमा देशलाई, जनतालाई थाहा भयो । यो होइन रहेछ भन्नेकुरा थाहा भयो ।’ महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभि फुटेज नरहेको विषय बाहिर आएपछि झनै प्रश्न उठेको बताए  । उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामाका लागि आफुहरुले अनौपचारिक रुपमा भनिसकेको पनि बताए  ।

एमालेलाई अनैतिक लाग्दैमा राजीनामा दिन्न : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश र जनताको पक्षमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकै कारण विपक्षलाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । सोमवार राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटका विकासमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएको कारण विपक्ष दललाई अनैतिक लाग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले करका दर परिर्वतन भएको विषयमा आफू र सरकार जवाफदेही र जिम्मेवारसमेत रहेको बताए  । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत नभएर प्रतिष्ठित व्यवसायी, अर्थविद्,नागरिक र सबै सांसदहरु सुझावको आधारमा ल्याएको दाबी गरे ।उनले बजेट कार्यान्वयन गर्दा आयात प्रतिस्थापन, गरिबी हटाउने र मानव विकास सूचाङ्क वृद्धि गर्ने अंक नै बजेटमा समावेश गरिएको बताए ।मन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयन हुँदा  औधोकिकरण,उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरालाई पुष्टि गर्ने दाबी गरे ।उनले भने ,‘कार्यान्वयन गर्दै जाँदा लक्ष्य तोकेको छ । यति प्रतिस्थापन गर्ने,यति गरिबी हटाउने,मानव सूचाङ्क यति वृद्धि गर्ने भनेर तोकिएका आँकडाहरु छन् । तोकिएका आँकडामा बजेट कार्यान्वयन हुने बाट भोलि देशको औद्योगिकरणमा आउने परिवर्तन, उत्पादन र प्रतिस्थापनमा आउने परिवर्तनले सबै कुरालाई पुष्टि गर्नेछ । जवाफ दिनेछ । सही थियो की गलत थियो त्यतिबेला पुष्टि हुनेछ । यति बेला मैले भन्न सक्ने कुराहरु होइन । यो बजेट अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत रुपमा होइन,यो देशमा प्रतिष्ठित व्यवसायीहरु, अर्थविद्हरु,नागरिकहरु र सबै मान्य सदस्यज्युहरुको सुझावका आधारमा प्रश्तुत गरिएको हो । यो बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएको कारणले कसैलाई अनैतिकलागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यो इतिहासले पुष्टि गर्ने छ । त्यसप्रति म जवाफदेही छु । मैले गरेकानिर्णयहरुमा पूर्वरुपमा जवाफदेही छु । मैले त्यो जिम्मा लिएको छु । लिन तयार पनि छु । अहिलेको सरकार तयार छ ।’अर्थमन्त्री शर्माले करका दर रेट घटाउने र बढाउने विषय अर्थमन्त्रीको क्षेत्र अधिकारको भएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले बजेटनल्याएर,करका दर रेटलाई घटबढ नगरेर अरु के गर्नु पर्ने थियो ? भन्दै प्रश्न गरे । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथाकार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भता,गरिब कम गर्ने र व्यवसायीक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी ल्याउने अर्थमन्त्री अनैतिक नहुने बताए । उनले करका दर रेट घटाउनु र बढाउनु अर्थ मन्त्रालयको मुख्य काम भएको बताए । मन्त्री शर्माले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेरेर करका दर घटाउन बढाउन आवश्यक रहेको बताए  । अर्थमन्त्रीले करको दर रेट आवश्यकता अनुसार बढाउन र घटाउन दुवै पाइने दाबी गरे ।उनले भने ,‘ बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारका संरचनालाई सुदृढ गर्ने कानूनहरुलाई राम्रा बनाउने र सँगै आम जनतालाई बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने बजेटले उल्लेख गरेको छ ।  करको दर रेटको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले करको दर रेट घटायो बढायो भन्ने प्रश्न उठ्छ । करका दर रेट घटाउनु बढाउनु अर्थमन्त्रालयको मुख्य कुरा हो । उसले करका दर रेट घटाउँछ बढाउँछ । त्यो जरुरी र आवश्यक कुरा हो । तर त्यो बढाउँदा जनतालाई के भयो । देशलाई के भयो भन्ने कुरा हो । जनताले दैनिक उपभोग गर्ने उपभोग्य सामग्रीमा बढायो की ? देश र उद्योगलाई असर पर्ने गरी बढायो की भन्ने छलफलको विषय  हो । बढाउन पाइँदैन बढाउन र घटाउन दुबै पाइन्छ । मन्त्रालयको बढाउने घटाउने काम र भित्रको अधिकार हो ।त्यसले देशलाई हित ग¥यो की गरेन भन्ने प्रश्न हो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जुन रुपले आएको छ त्यसले नयाँ समृद्धि , आत्मनिर्भता,गरिब तल्लो वर्गलाई समेट्ने गरी र व्यवसायीक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याएको बजेट कसरी अनैतिक भयो अर्थमन्त्री ? यो प्रश्न आइरहेको छ । के अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर,करका दर रेटलाई घटबढ नगरेर अरु के गर्नुपर्ने थियो त ? यो अधिकार क्षेत्र भित्रको कुरा हो । नेपाल सरकारको कार्यविधि र नियमावलीले दिएको कुरा हो । यसलाई कथा बुनेर अर्कोतिर लग्ने भन्दा पनि बजेट कार्यान्वयन जोड दिनु राम्रो हुन्छ ।’अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयन हुँदा सरकारका संरचनालाई सुदृढ गर्ने कानूनहरुलाई राम्रो बनाउने र सँगै आम जनतालाई बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने विषय बजेटमा उल्लेख गरेको बताए ।

गठबन्धनको सहयोग बिना कांग्रेसले संसद्‌बाट कसरी पारित गराउन सक्छ एमसिसि ?

सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दलहरूको असहमतिबीच संसद्‌मा पेस भएको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे सदनले लिन सक्ने निर्णयलाई अहिले सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको छ।सरकारले आगामी बिहीवारको संसद् बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने बताए पनि उक्त सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा संसद्‌भित्र अझैसम्म देखिनेगरी बहुमत जुटिसकेको छैन।एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपालि कांग्रेस एक्लै देखिएको छ भने उसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको छ। प्रतिनिधिसभामा उक्त पार्टीका १३ सांसद छन्।सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 'यथास्थितिमा' एमसीसी पारितका लागि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय स्पष्ट गरेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एमसीसीमा आफ्नो मतबारे अझै निर्णय लिएको छैन।त्यसबाहेकका अधिकांश दलहरू एमसीसी पारितको विपक्षमा देखिएका छन्।नेपाली कांग्रेसको पहिलो बाटोसरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले संसद्‌बाट एमसीसी पारित गर्ने विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाएको नेताहरूले बताएका छन्।त्यसमध्ये एउटा विकल्प संसद्को न्यूनतम बहुमतबाट एमसीसी पारित गर्ने उपाय हो। यसका लागि उसलाई गठबन्धन र एमाले दुवैले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगरे पनि पुग्छ।तर संसद्को गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याउन उसलाई आफ्नो दलका बाहेक केही अरू सांसदको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। संसद् बैठक बस्नका लागि संसद्‌मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्य भए पुग्छ।कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सदस्य मात्र छन्। अहिले कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ अर्थात् ६८ भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्छ।एमसीसी साधारण बहुमतबाट पारित हुने भनिएको छ। संसद्‌को साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत हो।अर्थात् बैठक बस्नका लागि आवश्यक ६८ जना मात्रै उपस्थित भए र त्यसको बहुमत ३५ जनाले मात्रै एमसीसीको पक्षमा समर्थन गरे पनि यो सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुनसक्छ।'सामान्य बहुमत चाहिँ एकचौथाइले संसद् चल्छ त्यसको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ,' संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने।प्रतिनिधिसभामा ६३ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बनमा छन्। कांग्रेससँग संसद् बैठक बस्नका लागि एकचौथाइ सदस्य नपुगे पनि पारित गर्न आवश्यक न्यूनतम ३५ सदस्य छन्। संसद्को न्यूनतम गणपूरक सङ्ख्याका लागि उसले लोकतान्त्रिक समाजवादीसहित अन्य केही साना दलको सहयोग लिन सक्छ।तर यसका लागि अन्य दलहरूले संसद् बैठक बहिष्कार गरेको वा अनुपस्थित भएको हुनुपर्छ। गठबन्धनमा यसअघि यो विकल्पमा पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता संशोधन नभएसम्म पारित गर्न असहमत माओवादी र समाजवादी नेताहरूले अनुपस्थित हुने विकल्पमा सहमति नजनाएको नेताहरू बताउँछन्।'यो निर्णयार्थ पेस होला, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ। संसदीय दलले पनि निर्णय गरिसकेको छ,' माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने।पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालले एमसीसी पारित गर्न आफ्नो दलको पनि समर्थन नहुने बताए।'एमसीसी पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन,' आइतवार एमसीसी पेस भएपछि छोटो प्रतिक्रियामा उनले पत्रकारहरूसँग भने।सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच कतिपय विषयमा मतभेद भए पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा माओवादी र समाजवादीसहितका दल पनि एक ठाउँमा आउने आफ्नो विश्वास रहेको बताए।दोस्रो विकल्पमा एमालेको साथनेपाली कांग्रेसका लागि अर्को विकल्प प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग लिने रहेको नेताहरू बताउँछन्। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग संसद्‌मा ९८ जना सांसद छन्। एमालेको साथ पाएको अवस्थामा संसद् बैठकबाट एमसीसी पारित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अधिकतम १३६ मत पुर्‍याउन पनि कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो नहुने देखिन्छ।एमालेभित्र भीम रावल र केही अन्य नेता एमसीसीको विपक्षमा देखिए पनि उनीहरूको सङ्ख्या सानो छ। यदि एमालेले एमसीसीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दलका अधिकांश सांसदहरूले एमसीसीको पक्षमै मतदान गर्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ।तर एमालेले एमसीसीलाई समर्थन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग केही सर्त राखेको छ। उसले संसद्को अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन र गठबन्धनबारे स्पष्ट भएर आउन प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै आएका छ। गत साता प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भेटघाट भएको थियो।संसद् अवरोध हटाउन एमालेले आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख आफैँले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।'यत्रो मुद्दा उठाएर हामी विगत लामो समयदेखि नाराबाजी र वेल घेराउमा छौँ भने विना उपलब्धिबिना समाधान हामी कसरी संसद्‌मा भाग लिन्छौँ र?' एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने।उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दा किनारा लागे पनि एमालेले संसद् अवरोध हटाउने बताए।उक्त मुद्दामा आगामी साताभित्रै फैसला हुन सक्ने आकलन पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको छ। एमालेको संसद् अवरोध हटेको अवस्थामा उक्त दल एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नेमा कांग्रेस नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन्।'एमालेले नै विगतमा संसद्‌मा दर्ता गराएको प्रस्ताव हो उहाँहरूले यसको विपक्षमा गएर मतदान गर्ने कुरा मैले मात्रै होइन नेपाली समाजले परिकल्पना गरेको छैन,' सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने।'उहाँहरूको पनि नैतिक दायित्व छ यो पारित गर्ने।'दुवै विकल्पबाट एमसीसी पारित गर्ने वातावरण नबने संसद्‌बाट एमसीसी अस्वीकृत हुने सम्भावना पनि रहेको कांग्रेस नेताहरूको आकलन छ। -बिबिसीबाट