मधेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम

जनकपुरधाम- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनमा प्रदेशहरू मध्ये मधेश प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम देखिएको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार मधेश प्रदेशमा साक्षरता करिब १५ प्रतिशतले उक्लिए पनि सातै प्रदेश मध्ये सबैभन्दा कम रहेको छ । मधेशका ८ जिल्लाका साक्षरता दर ४८.५४ प्रतिशतबाट फड्को मार्दै ६३.५ प्रतिशत पुगेपछि सबैभन्द...

सम्बन्धित सामग्री

‘कृषि र पर्यटन विकासका आधार’

महाकाली अञ्चलको पुरानो सदरमुकाम बैतडीको पाटन नगरपालिकाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा जिल्लाकै सुगम मानिन्छ । यहाँ विमानस्थल, भीमदत्त प्राविधिक शिक्षालय र पाटन बहुमुखी क्याम्पसलगायतका संस्था रहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गसमेत पाटन नगरपालिका भएरै अघि बढेको छ । यो नगरपालिकामा १० वटा वडा रहेका छन् । पाटन नेपाल सरकारको नमुना सहरका रूपमा विकास गर्ने योजनामा समावेश छ । नयाँ सहरमा एक लाख मानिसको बसोबास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । २०७१ सालमा स्थापना भएको नगरपालिकामा छ हजार ४४२ परिवार रहेका छन् । यहाँको साक्षरता दर ८०.५३ रहेको छ । कृषितर्फ धान, गहुँ, मकै, कोदो, भटमासलगायतका दलहन बाली उत्पादन हुने गरेका छन् । प्रस्तुत छ : स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेसबाट पालिका प्रमुखमा निर्वाचित नगर प्रुमख गौरीसिंह रावलसँग गोरखापत्र बैतडी समाचारदाता गोकर्ण दयालले गर्नुभएको कुराकानी :

पहिले सबैतिर मधेशका शिक्षक हुन्थे, अहिले मधेशमै सबैभन्दा कम साक्षरता छ : राउत

राज्यले उपेक्षा गरेकै कारण मधेश प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम रहेको राष्ट्रिय जनमत पार्टीका अध्यक्ष एंव सांसद सिके राउतले बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कान्तिपुर एजुकेसन समिट- २०८० को अन्तिम सत्र ‘दलीयकरणको दलदलमा शिक्षा प्रणाली’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मधेशमा अहिले पनि २० लाख निरक्षर : साक्षरता दर बढाउन प्रदेश सरकार कछुवा गतिमा

जनकपुरधाम- पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशको साक्षरता दर मात्र ६३ प्रतिशत रहेको छ भने ३७ प्रतिशत अहिले पनि निरक्षर नै रहेको देखिएकाे छ । साक्षरमध्ये ७२ प्रतिशत पुरुष र ५४ प्रतिशत महिला छन् । देशभरमा साक्षरतामा सबैभन्दा पछाडि रहेकाे मधेशका रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला पर्छन् । रौतहटको ५७.७५ प्रतिशत, म...

मधेशमा अहिले पनि २० लाख निरक्षर : साक्षरता दर बढाउन प्रदेश सरकार कछुवा गतिमा

जनकपुरधाम- पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशको साक्षरता दर मात्र ६३ प्रतिशत रहेको छ भने ३७ प्रतिशत अहिले पनि निरक्षर नै रहेको देखिएकाे छ । साक्षरमध्ये ७२ प्रतिशत पुरुष र ५४ प्रतिशत महिला छन् । देशभरमा साक्षरतामा सबैभन्दा पछाडि रहेकाे मधेशका रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला पर्छन् । रौतहटको ५७.७५ प्रतिशत, म...

मधेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम

जनकपुरधाम- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनमा प्रदेशहरू मध्ये मधेश प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम देखिएको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार मधेश प्रदेशमा साक्षरता करिब १५ प्रतिशतले उक्लिए पनि सातै प्रदेश मध्ये सबैभन्दा कम रहेको छ । मधेशका ८ जिल्लाका साक्षरता दर ४८.५४ प्रतिशतबाट फड्को मार्दै ६३.५ प्रतिशत पुगेपछि सबैभन्द...

प्रदेश १ साक्षर प्रदेश घोषणा, साक्षरता दर ९६ प्रतिशत

काठमाडाैँ : प्रदेश नम्बर १ लाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ। अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसर पारी प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विराटनगरमा आज एक कार्यक्रमबीच साक्षर प्रदेश घोषणा गरेका हुन्।प्रदेश १ मा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९६.७५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी ओखलढुङ्गामा ९९.५ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन्। झापामा ९८ प्रतिशत, धनकुटामा ९७ प्रतिशत, इलाममा ९७ प्रतिशत, पाँचथरमा ९७ प्रतिशत, खोटाङमा ९६ प्र

प्रदेश १ को समृद्धिका आधार : धार्मिक महत्व, पर्यटनदेखि अन्नभण्डारसम्म

विराटनगर । प्रदेश १ धार्मिक, पर्यटन र औद्योगिक व्यापारको हिसाबले अब्बल देखिएको छ । यहाँ कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुसहित तीन जिल्ला हिमाल, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलामसहित आठ जिल्ला पहाड तथा झापा, मोरङ र सुनसरी तराईका जिल्ला हुन् । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ ओटा गाउँपालिका सो प्रदेशमा छन् । २५ हजार ९ सय ५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलको यो प्रदेशको जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ छ । विसं. २०६८ को जनगणनानुसार जनघनत्व १७५ दशमलव शून्य ६ छ । प्रदेश नम्बर १ को जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रफलले नेपालको १७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । प्रदेशमा साक्षरता दर ६५ प्रतिशत छ । प्रदेशमा भौगोलिक, हावापानी, सभ्यता, संस्कृतिको विविधता छ । त्यसैले सामथ्र्यका दृष्टिले प्रदेश नं. १ अत्यन्त सम्भावनायुक्त रहेको अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालले बताए । यहाँ सप्तकोशी जलाधार क्षेत्र र २० हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन क्षमता, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित ८ हजार मिटरमाथिका ५ हिमाल मकालु, ल्होत्से, कञ्चनजंगा र कुम्भकर्ण हिमाल छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष यहीँ छ । यस्तै गुराँसको राजधानी तीनजुरे–मिल्के जलजले क्षेत्र तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण वनजंगल यहीँ पर्छन् । नेपालको कुल निकासीमा ४१ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान प्रदेश १ को छ । देशको सबैभन्दा होचो ठाउँ केचनाकवलदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि यही प्रदेशमा छन् । यस हिसाबले पर्यटनको सम्भावना प्रचुर छ १ नम्बर प्रदेशमा । ‘१ नम्बर प्रदेशमा भएका स्रोतसाधनलाई सदुपयोग गर्दैै अगाडि बढियो भने हामी छिट्टै आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छौंं,’ सांसदसमेत रहेका उद्योगी मोती दुगड भन्छन्, ‘तर, अब राजनीतिक मुद्दामा अलमलिनु हुँदैन । स्थानीय, प्रदेश र संघको सरकार बनिसकेकाले अब सबैको ध्यान आर्थिक विकासमा हुनुपर्छ ।’ औद्योगिक, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, धार्मिक पर्यटन, भौतिक संरचनाको विकास लगायत सबै कोणबाट हेर्दा यो प्रदेशले धेरै सम्भावना बोकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेशका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतको ठम्याइ छ । ‘अब हामीले थियो र छ भनेर मख्ख पर्ने होइन, काम गर्ने बेला आएको छ,’ राउत भन्छन्, ‘कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा प्रदेशको मात्रै होइन, समग्र देशको आर्थिक विकास हुन्छ भनेर पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।’ राउतकै भनाइमा यो प्रदेशको सामाजिक जनजीवनमा जुन प्रकारको विविधता र समग्रता पाइन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जोगबनीदेखि किमाथांकासम्मको राजमार्ग स्तरोन्नति गरे अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समेत यो प्रदेश एउटा गहकिलो आर्थिक नाकाको रूपमा स्थापित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बताए । प्रधानले नै २ दशक अघिदेखि यो नाका निर्माणको आवाज उठाएका थिए । ‘विश्वको ठूलो आर्थिक हिस्सा ओगटेको दुई राष्ट्रबीचको यो मितेरी पुल बन्नेसमेत हुँदा यो प्रदेश नयाँ नेपालको सबै दृष्टिकोणले नम्बर एकै हुने विश्वास लिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आर्थिक समृद्धिका लागि विविध कुरामा दूरगामी सोच, परिकल्पना साकार बनाउन नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।’ यसलाई परिपूर्ति गर्न यहाँको नागरिक समाजले आप्mना तर्फबाट समेत रचनात्मक पहल गर्न भने आवश्यक छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले १४ जिल्लामध्ये ९ ओटा जिल्ला भएर जान्छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गले तराईका जिल्लामा यातायात सुविधा दिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायत यातायातका लागि अन्य ससाना स्थानीय सडकले सबै जिल्लालाई जोडेका छन् । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग यस क्षेत्रको पहाडी जिल्लाहरूको विकासको मेरूदण्ड हो । यस प्रदेशमा पर्ने सुनसरी र मोरङ जिल्ला पुराना औद्योगिक जिल्लाहरू हुन् । १ नम्बर प्रदेशमा मोरङको विराटनगर, झापाको भद्रपुर, ताप्लेजुङको सुकेटार, भोजपुरको टक्सार, संखुवासभामा तुम्लिङटार, खोटाङमा लामीडाँडा, खाडीडाँडा र थामखर्क, सोलुखुम्बुमा नाम्चेसहित १३ ओटा विमानस्थल छन् । तीमध्ये विराटनगर विमानस्थललाई तत्काल अन्तरराष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्न ट्रान्जिट विमानस्थलको अवधारणा अघि सारेर काम शुरू गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, यसतर्फ कसैको ध्यान जान नसकेको पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई बताउँछन् । यो क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले स्तरोन्नति गरेर अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन माग गर्दै आए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । हालकै विमानस्थलको भौतिक संरचनालाई प्रयोग गर्दै ट्रान्जिटस्तरको अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सकिने भट्टराईको भनाइ छ । धार्मिक महत्त्व प्रदेश नं १ धार्मिक क्षेत्रको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । प्रदेशमा ताप्लेजुङको पाथीभरादेखि खोटाङको हलेसी हुँदै सुनसरीको वराहक्षेत्र, बूढासुब्बा, पिण्डेश्वरीजस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र छन् । प्रदेशमा धनकुटाको छिन्ताङदेवी, मोरङको सुनवर्षी, झापाको कन्काई धाम, शिवसताक्षीजस्ता धार्मिक क्षेत्र छन् । पाथीभरा र हलेसीमा मात्रै हरेक वर्ष हजारौं आन्तरिक र बा⋲य धार्मिक पर्यटक आउने गर्छन् । पर्यटन सर्वोच्च सगरमाथादेखि देशकै होचो भूभाग झापाको केचनाकवलसम्म रहेको सो प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका धेरै स्थान छन् । मोरङका मिक्लाजुङ डाँडा, जेफाले डाँडा र बेतेना सिमसार, झापाका जामुनखाडी सिमसार र अर्जुनधारा, इलामका अन्तुडाँडा र कन्याम, पाँचथरको जोरपोखरी, ताप्लेजुङको पाथीभरा र कञ्चनजंघा हिमशृंखला क्षेत्र, सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, धनकुटाका भेडेटार र नाम्जे, भोजपुरका ट्याम्के र मैयुङ डाँडा, तेह्रथुमको गुराँसको राजधानी तीनजुरे, मिल्के र जलजले क्षेत्र, संखुवासभाका सभापोखरी, मत्स्यपोखरी र जौबारी महादेव गुफा, सोलुखुम्बुका सगरमाथा, ल्होत्से र चोयु हिमाल, खोटाङका वराहपोखरी र ट्याम्के डाँडा, उदयपुरका जाल्पादेवी, लिम्पाटार र रौतापोखरी तथा ओखलढुंगाको सतासीधामजस्ता पर्यटन क्षेत्र प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजंघालगायतका हिमालले हरेक दिन पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेका हुन्छन् । भेडेटारमा त आन्तरिक र भारतीय पर्यटकको घुइँचो लाग्छ । यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेको ओइरो नै लागेको छ । अन्नभण्डार तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हो भने यी जिल्लाले सिंगो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरको भनाइ छ । यी क्षेत्रमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ । प्रदेशमा मकै, गहुँ, अम्रिसो, अदुवा, अलैंची, चिया, आलुलगायतको समेत उत्पादन हुन्छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, जलस्रोत, जातीय र सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक बनोट र पर्यावरणीय हिसाबले प्रदेश १ अगाडि छ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने हो भने यो प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । यस वर्ष मात्र १ नम्बर प्रदेशमा १२ लाख ४० हजार मेट्रिक टन धान फलेको छ । धान उत्पादनका लागि मात्रै होइन, मकै, गहुँ, दाल र अन्य तरकारी उत्पादनमा १ नम्बर प्रदेशको राम्रो सम्भावना छ । साढे २ दशक अघिसम्म यो क्षेत्रबाट धान, गहुँ, तोरीलगायत कृषिजन्य उत्पादन निर्यात हुन्थ्यो । तर, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण, सरकारी नीतिगत कमजारी, सिँचाइ सुविधाको अभावलगायत कारण कृषिप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ । फलस्वरूप आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारी नीतिमा परिवर्तन, कृषिको आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण, कृषकलाई प्रोत्साहन, सिँचाइ सुविधा, समयमै मल तथा उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन सके साढे २ दशकअघिकै अवस्थामा पुग्न सकिने मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष अविनाश बोहरा बताउँछन् । खेतीयोग्य जमीनलाई बाँझो राख्न नपाउने, जथाभावी हुने प्लटिङमा रोक, आवास र खेतीयोग्य जमीनको वर्गीकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसो गरेमा यो प्रदेशको उत्पादनले अन्य प्रदेशका जनतालाई पनि पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सके पनि विदेशमा पसिना बगाएर नेपाली युवाले पठाएको रुपैयाँ धेरै हदसम्म स्वदेशमै अडिन्थ्यो ।’ विशेषगरी धान, गहुँ, कमै, दाल, मुसुरो दाल, चिया, अदुवा, अम्रिसो र अलैंची यो क्षेत्रका मुख्य उत्पादन हुन् ।

निर्वाचन शिक्षाका नाममा करोडौं खर्चः एउटै चुनावमा १५ लाख मत बदर

काठमाडौं, चैत १८ । काठमाडौं देशको राजधानी हो। देशको राजधानी मात्र होइन देशकै सबैभन्दा बढी साक्षरता दर भएको जिल्ला पनि हो। यहाँका मतदाता देशका अन्य क्षेत्रका भन्दा बढी शिक्षित र जानकार छन, भन्ने आम बुझाइ हुन्छ। त्यसैले भोट दिँदा पनि विवेकसम्मत ढंगबाट दिन्छन् भन्ने धारणा बन्ने गरेको पाइन्छ। तर, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा […]

आर्थिक सङ्कटमा श्रीलङ्का

सन् २०१९ को अन्त्यमा विश्वभर नै आक्रान्त बनाएकोे कोभिड १९ अर्थात् कोरोना महामारीले विश्व अर्थव्यवस्थालाई नै मन्दीमा धकेलेको भए तापनि दक्षिण पूर्वी एसियाको देश श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट विश्वभर नै चर्चाको विषय बनेको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म दक्षिण पूर्व एसियामा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएको र सबैभन्दा बढी साक्षरता दर भएको देशको रूपमा यसलाई हेरिन्थ्यो ।

जनगणनाको सन्देश

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादनका साधनमध्ये सबैभन्दा महìवपूर्ण साधनका रूपमा उक्त मुलुकको मानव संसाधनलाई लिइने गरिन्छ । उत्पादनको एक मात्र सक्रिय साधन मानव संसाधनको अवस्थाले उक्त मुलुकको उत्पादनको मात्रा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादकत्वजस्ता आर्थिक पक्षमा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ । उपलब्ध मानव संसाधनमा उत्पादनशील उमेरको सङ्ख्या बढी छ, साक्षरता दर, औसत आयुमा वृद्धि हँुदै गएको छ, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, जन्मदरमा कमी आएको छ भने त्यो मुलुकको जनसङ्ख्याले अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने मान्यता छ । यसलाई जनसाङ्ख्यिक लाभांशका नामले समेत चिनिन्छ । भर्खरै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना, २०७८