२ फागुन काठमाडौं । नेपालीले क्यूआरमार्फत भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमा खाता हुने नेपालीले विदेशमा क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । ‘परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सटही […]
काठमाडौं । नेपालमा नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी वृद्धिमा दबाब दिँदै आएका छन् ।
केही वर्षअघि वाणिज्य बैंकलाई चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिइएको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीहरूले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत उक्त पूँजी पुर्याए । पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिइरहेको छ ।
यसरी पूँजीमात्र बढाउन प्रेरित कम्पनीको जगेडा रकमलाई पनि बढाउनु आवश्यक रहेको जानकाहरू बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतका नियमक निकायहरूले बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजीभन्दा पनि जगेडा कोष सञ्चिति (रिजर्भ) लाई बलियो बनाउन निर्देशन दिएको पाइन्छ ।
कुनै पनि कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुनु भनेको जोखिम वहन क्षमता मजबुत हुनु हो । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जगेडा कोष खडा गरिएको हुन्छ । यो कोषले कम्पनीको प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्ने क्षमतालाई बुझाउँछ । यो कोषको आकार जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै कम्पनीहरू सबल भएको मानिन्छ ।
पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा १२ वाणिज्य बैंक मर्ज तथा प्राप्तिपछि ६ कम्पनीमा झरेका छन् । यी कम्पनीमध्ये नबिल बैंकले आफ्नो जगेडा कोषमा रू. २७ अर्ब ३४ करोडभन्दा सञ्चित गरेको छ । त्यस्तै दोस्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले जगेडामा रू. २२ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढी सञ्चिति गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई २० अर्ब रुपैयाँ तरलता सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार १४ दिनका लागि रिपोमार्फत २० अर्ब रूपैयाँ सापटी दिने भएको हो । पुस ७ गते जारी हुने रिपो आगामी पुस २१ गते परिपक्क हुनेछ । इच्छुक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघुवित्त कम्पनीहरूले बिहीबार दिउँसो २ बजेसम्म रिपोका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।आवेदकले न्यूनतम् १० करोडदेखि ५ करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सरोकारावालाहरूसँग आवश्यक रायसमेत मागी प्रस्ताव गरिएको मार्गनिर्देशनले बैंकहरूलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । नियामक निकायको नीतिगत कुराहरू निर्देशन गर्नुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्छ । तर, यसरी कर्जा प्रवाहका बारेमा समेत निर्देशन दिनुले ऊ माइक्रोम्यानेजमेन्टतर्फ लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ ।
बैंकहरूले जोखिमको मात्रा हेरेर त्यसैअनुसार धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता कर्जा मध्ये चालू पूँजी कर्जा पनि एक हो यस्तो कर्जामा हालसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन जसले गर्दा बैंकहरूले आफैले यसबारे निर्णय गरेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भएपछि यसमा एकरूपता ल्याउन तथा कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने अहिले उसले कडाइ गर्न नयाँ निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बद्ध कर्जा र चालू पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा गरेर चार प्रकारमा बाँडेको छ । यसरी वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा निर्देशनका बुँदाभित्र रहेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
नेपालका बैंकहरू वाणिज्य बैंक नै हुन् । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ । अर्थात् उनीहरूलाई कर्जासम्बन्धमा विशेष निर्देशन दिनु आवश्यक छैन । वाणिज्य बैंकले विकास बैंक, औद्योगिक बैंक, निर्यात बैंक, ऊर्जा बैंक आदिको काम गर्न पाउने अवस्था युनिभर्सल बैंकिङ हो । तर, बैंकहरूलाई वाणिज्य बैंकका रूपमा मात्रै काम गर्न दिइएको छ । बैंकहरूले विकास बैंकको र अन्य काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई अलग कम्पनी खडा गरेर मात्रै केही काम गर्न दिइएको छ । यी सबै गर्न दिएको भए चालू पूँजी कर्जामा निर्देशन दिन सुहाउँथ्यो ।
चालू पूँजीमा निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकले के गर्न खोजेको बुझिँदैन । अहिले चलेको बैंकिङ मोडलमा उनीहरूले आफ्नो ग्राहकलाई कर्जा दिने हो । कर्जाको उठ्तीको सुनिश्चितता छ भने कुन शीर्षकमा दिने भन्ने कुरा उसको आन्तरिक हुनुपर्छ । अहिले २० अर्बका हाराहारीका वाणिज्य बैंकहरू छन् । यति ठूलो पूँजी भएका बैंकहरूलाई चालू पूँजी कर्जा यसरी दिनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ भने हाम्रो प्रणालीमा केही कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले यसको प्रस्तावमात्रै गरेको हो । सम्बद्ध व्यक्तिहरूले यसबारे प्रतिक्रिया कस्तो दिन्छन् भनेर उसले सुझावका लागि समय दिएको छ । बैंक र उद्योग वाणिज्य संघले यस्तै खालका प्रतिक्रिया दिने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर, ऊ अहिले निर्देशन जारी गर्दै माइक्रोम्यानेजमेन्टतिर जान लागेको देखिन्छ जुन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । ऊ यस्ता सानातिना कुराको विवादमा अलमलिनुभन्दा अलि गम्भीर नीतिगत कुराहरूतर्फ लाग्नुपर्छ ।
हो चालू पूँजी कर्जामा केही बदमासी भइरहेका छन् । त्यो बदमासी गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्न उसलाई पूर्ण अधिकार छ । तर, राष्ट्र बैंक आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी अलमलिएको पाइन्छ । उसले उद्योगहरूमा सेक्टरहरू अनुसार लगानी के छ, सिमेन्ट उद्योगमा लिभरेज रेसियो कति छ, चालू पूँजी र स्थिर पूँजीको रेसियोको स्टान्डर्ड के छ, कुल विक्रीमा स्टकको रेसियो औसतमा कति छ जस्ता विषयको अध्ययन गरेर आधारभूत तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न निकै सहज बनाउँछ । तर, ऊ आदेश दिने खालको सोचतर्फ गएको देखिन्छ । यस्तो कुरामा राष्ट्र बैंकले समय खेर फाल्नु हुँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर सटहीमा थप कडा गर्ने भएको छ । बैंकको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागले मुद्रा सटही ऐनका लागि बनेको एकीकृत परिपत्र–२०७६ संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको डलर सटही सुविधा घटाएको हो । बिहीबार परिपत्र संशोधन गर्दै बैंकले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी बापत अधिकतम अमेरिकी डलर २०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउन ‘क’ र ‘ख’ वर्गका वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकले रु ३० अर्ब बराबरको रिपो जारी गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिन थालेपछि बैंकले आज सात दिन अवधिको रिपो जारी गर्न लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या देखिएमा बैंकले अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गर्छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले यही असोज १४ गते परिपक्व हुने रिपो बोल कबोलमार्फत खरिद गर्न सक्नेछन् ।यसअघि नेरा बैंकले गत भदौ १७ गते सात दिन अवधिको रु २० अर्ब, २४ गते १४ दिनको रु ३० अर्ब र भदौ ३१ गते रु २० अर्ब रिपोम
काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप लगानी गर्ने भएको छ । कर्मचारी सुरक्षण कोष÷पेन्सन तथा उपदान कोषमा रहेको उक्त रकम वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा निक्षेपको रूपमा लगानी गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक, वित्त व्यवस्थापन विभागद्वारा बुधवार जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
निक्षेपका रूपमा लगानी गर्न लागिएको कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकका लागि २ अर्ब १२ करोड, विकास बैंकका लागि ३९ करोड ७५ लाख र वित्त कम्पनीका लागि १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी १ वर्ष (३६५ दिन) अवधिका लागि सो रकम निक्षेपमा राख्न लागेको हो । यसका लागि योग्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले निक्षेपको रूपमा स्वीकार्न चाहेको रकम उल्लेख गरी शुक्रवार (भदौ २५) सम्म अनलाइमार्फत आवेदन दिन सक्ने बैंकले बताएको छ ।
काठमाडौं। नेपाल बैंकर एसोसिएशनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले दृष्टिविहीनको समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। उनले वित्तीय क्षेत्रमा दृष्टिविहीनको पहुँच बढाउन कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले भने, “राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, नेत्रहीन संघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघका सदस्य सम्मिलित कार्यदल बनाएर अगाडि बढौं।”
