Thaha Khabar

भाद्र २०७४

प्रसारणमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान भएको कार्यविधि फिर्ता लिन एकोराबले दियो दवाब

काठमाडौँः सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोराब)ले सरकारले प्रसारणमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कार्यविधि ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाएको छ।‘नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगका निम्ति क्रियाशील सामुदायिक रेडियोहरूले अन्य आमसञ्चार माध्यमको पहुँच नपुगेको स्थानमा सम...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

औद्योगिक वातावरणमा २ दर्जनभन्दा बढी नियम कानून बाधक

काठमाडौं । विद्यमान कानून समयसापेक्ष नहुँदा औद्योगिक वातावरण र लगानी प्रोत्साहनमा बाधा पुगेको बताउँदै आएको निजीक्षेत्रले त्यसमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, विदेशमा लगानी, कालोबजारी, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कम्पनी, वन, खानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, श्रमसम्बन्धी, भूमि बोनससम्बन्धी लगायत २८ ओटा ऐन र नियमावली संशोधन गर्न, ५ ओटा ऐन खारेज गर्न र ३ ओटा नयाँ ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । परिसंघले प्रचलित कानूनमा भएका अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने विषय र त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेटिएको तीनमहले सुझाव पुस्तिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाएको छ । परिसंघले ‘कानूनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार २०८०’ बनाएर सरकारलाई सोमवार बुझाएको हो । मौखिक रूपमा कानूनका कारण असहज भएको बताउँदै आएका व्यवसायीले लिखित रूपमा दफागत संशोधन र सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन् । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले व्यवसायसँग सम्बद्ध सबै कानून, नियमावलीमा भएका व्यवस्था सम्बन्धमा कानूनविद्, पूर्वप्रशासक, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट र व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर तीनमहले सुझाव दिइएको बताए । ६ महीनाको गृहकार्यपछि सुझावलाई अन्तिम रूप दिइएको तथा संशोधन, खारेजी र थप कानून आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ । यसअघि २०७५ मा पनि यस्तै सुझाव दिइएको अग्रवालले बताए । ऊबेला अहिले जस्तो बृहत्तर क्षेत्र नसमेटिएको उनको भनाइ छ । ‘सुझावअनुसार सुधार, संशोधन हुनेमा आशावादी छौं,’ अग्रवालले भने, ‘यसले आसन्न लगानी सम्मेलनलाई पनि सघाउनेछ ।’ सरकारले आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त सम्मेलनअघि नै लगानीका बाधक ऐन, कानून र नियमावली संशोधन गर्ने सरकारले बताउँदै आएको छ । मुलुकको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अग्रवालको भनाइ छ । परिसंघको सुझावअनुसारको कानूनी व्यवस्था भए समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताइएको छ । तीव्र गतिमा लगानीको वातावरण बन्न र औद्योगिकीकरण हुन जरुरी रहेको भन्दै परिसंघले लगानी आकर्षित गर्न औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानूनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली–२०७७ सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५ . सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली–२०७७ नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली–२०७८ औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ औद्योगिक व्यवसाय नियमावली–२०७८ विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७५ राजस्व न्यायाधिकरण ऐन–२०३१ राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन–२०५२ र नियमावली–२०५३ आयकर ऐन–२०५८ कम्पनी ऐन–२०६३ भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ जग्गा हदबन्दी छूट दिनेसम्बन्धी आदेश–२०७८ श्रम ऐन–२०७४ श्रम नियमावली–२०७५ बोनस नियमावली–२०३९ सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३ वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ तथा नियमावली–२०७७ वन ऐन–२०७६ वन नियमावली–२०७९ विद्युत् ऐन–२०४९ संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि–२०८० खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ ऐन–२०४२ खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ नियमावली–२०५६ संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन–२०५४ खारेज गर्नुपर्ने विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१ क्षतिपूर्ति ऐन–२०१९ कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ नेपाल एजेन्सी ऐन–२०१४ पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क ऐन–२०२२ नयाँ ल्याउनुपर्ने विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन–२०१९ को दफा १० (क) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन भुक्तानी सुरक्षण ऐन

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

प्रिन्टिङ पेपरमा खाने कुरा प्याक गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकार

काठमाडौँ- सरकारले सडक खाद्य वस्तु (स्ट्रिट फुड) प्रिन्टिङ पेपरमा प्याक गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले स्वास्थ्यका लागि खतरनाक असर पार्ने रसायनहरू सो पेपरमा हुने भएकाले स्ट्रिट फुड प्याक गर्ने काममा त्यसलाई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी कार्यविधि न...

ekagaj चैत्र २०७९

पत्रपत्रिकामा खानेकुरा प्याक गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी

सरकारले तयारी खाना तथा खाजाका परिकार पत्रपत्रिकामा प्याक गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले स्वास्थ्यका लागि असर पार्ने रसायन प्रिन्टेड पत्रपत्रिकामा हुने भएकाले स्ट्रिट फुड प्याक गर्ने काममा त्यसलाई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी कार्यविधि निर्माणको काम थालिएको बताइन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका उपकरण

आधुनिक भुक्तानीका उपकरणहरूको प्रयोग गरी वित्तीय कारोबारहरू मौद्रिक मूल्यमा ट्रान्सफर गर्न सकिने कार्यलाई भुक्तानी प्रणाली भनिन्छ । वित्तीय कारोबारहरू सञ्चालन गर्न, सेवाप्रदायक संस्था, उपकरण, जनशक्ति, ऐन, नियम, निर्देशिका, संस्थागत सुशासन, कार्यविधि, तोकिएका मापदण्ड र प्रविधिको सहयोगबाट सम्भव हुन्छ । आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोगबाट बैंकिङ प्रणाली सहज हुनुका अतिरिक्त गैरबैंकिङ संस्थाहरूबाट तोकिएको सीमाभित्र रही प्रदान गरिएका सेवाहरूबाट सानो मूल्यका भुक्तानी, ट्रान्सफर र प्राप्तिका लागि संस्थामा उपस्थित नभई सम्पादन गर्न सकिने सुविधा प्राप्त भएका छन् । विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार नियन्त्रण बाहिर हुनसक्ने र उपकरणबाट हुने कारोबारमा प्रणाली भित्र कब्जा जमाउन सक्ने व्यक्तिहरूबाट प्रणालीमा रहेको रकम हिनामिना गर्ने प्रबल सम्भावना रहन सक्छ । भुक्तानी प्रणालीमार्फत गरिने कारोबारको प्रमुख भूमिका बैक वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको हुन्छ । बैंकहरूले सञ्चालन गरिरहेका प्रणालीमा आधुनिक उपकरणहरूलाई इन्टरफेशको सहायताले कारोबार गर्न सकिन्छ । भुक्तानी प्रणालीमार्फत शेयरबजार, डिबेन्चर, मुद्रा, फ्युचर मार्केट्र्स, वस्तु तथा अप्शन बजारलाई इन्टीग्रेशन गरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । पस टर्मिनल वा अन्य उपकरणको प्रत्यक्ष लिंक मर्चेन्ट र ग्राहकसँग स्थापित हुन्छ । सोही माध्यमबाट दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ हुँदैन । गैरबैंकिङ संस्थाले सञ्चालन गर्ने कारोबार सानो मूल्य, ग्रामीण तहसम्मका उपभोक्ताहरूको पँहुचमा विस्तार हुनुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी, कारोबार, लगानीको क्षेत्र र व्यावसायिक उत्पादनशीलताको आधारमा ग्रामीण, दुर्गम भेकसम्म सेवा दिन कठिन देखिन्छ । बैंकिङ पँहुच विस्तार नभएको दुर्गम स्थानसम्मका जनतालाई आधुनिक भुक्तानीका उपकरणहरूमार्फत कारोबार गर्न सहज गराउने उद्देश्यले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्न गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई अनुमति प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले खुला गरेको थियो । २०७८ असारसम्म भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक १० र भुक्तानी सेवाप्रदायक २८ गरी ३८ संस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त गरी केही संस्थाले कारोबार गरिरहेका तथा केही कारोबार गर्ने तयारीमा रहेका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्दा ग्राहक सेवाप्रदायकको कार्यालयमा उपस्थित भएर गरिने कारोबार होइन । संस्थाले उपलब्ध गराएको एप्लिकेशनमार्फत रजिस्टर गरी युजरनेम, पासवर्ड र कारोबार पिनबाट कारोबार गर्न सकिन्छ । ग्राहकले कारोबार शुरू गरी सम्पन्न नहुँदै बीचैमा प्राविधिक व्यवधान आउन सक्छ । सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रणालीबाट कारोबार उठान गरिएको ग्राहकको खातामा रकम फिर्ता हुने प्रणालीगत संरचना तयार गर्नुपर्छ । सेवाप्रदायकले सोहीबमोजिमको एप्लिकेशन प्रयोग नगरेको अवस्थामा ग्राहक आर्थिक रूपमा मर्कामा पर्नसक्ने तथा हिसाब मिलान हुन नसकेको रकममा वृद्धि हुँदै जान्छ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूले सर्टिफाइड एप्लिेकेशन र उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ । तथ्यांक सुरक्षा, मौज्दात क्षमता, सर्टिफाइड उपकरण, दक्ष जनशक्ति र २४सै घण्टा निगरानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेवाप्रदायक संस्थाले नियमनकारी निकायले जारी गरेका निर्देशनहरूको शतप्रतिशत कार्यान्वयन, संस्थागत सुशासन, ग्राहकहित संरक्षण, तथ्यांक सुरक्षा, विनियम र मार्गदर्शनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उल्लिखित विषयहरू कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन, २०७५ र भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०७७ बमोजिम कानूनी कारबाही हुन सक्छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार वा भुक्तानी उपकरणहरू सञ्चालन गर्न बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ । कारोबार सञ्चालन गर्न ग्राहकले संस्थाले सञ्चालन गरेको उपकरणमा जम्मा गरिएको रकमलाई विद्युतीय मुद्रा भनिन्छ । संस्थाले बैंकबाट अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको उपकरणमार्फत सर्भरमा ग्राहकको रकम जम्मा गर्नुलाई अवैधानिक मानिन्छ । भुक्तानी सेवाप्रदायकको कार्य गर्न कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने त्यसका लागि तोकिएका कागजातहरूसहित आशयपत्र प्राप्त गर्न बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ । आशयपत्र प्राप्त गरेको ६ महीनाभित्र बैंकसमक्ष तोकिएका कागजातसहित कारोबार स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश दिनुपर्छ । कारोबार अनुमतिका लागि तयार गरिएका कागजातहरूमा कापोलकल्पित, भ्रामक, गलत तथ्यांक वा झूटा बेहोरा प्रयोग गर्नु हुँदैन । भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन, २०७५ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सेवा सञ्चालन गरेमा वा दफा ८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न पेश गरेका कागजात, तथ्यांक र विवरणहरू झूटा ठहरिएमा ऐनको दफा ३७ बमोजिम ५ देखि १० वर्षसम्म कैद वा १ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूले अनुमतिपत्रको अधीनमा रही तोकिएका उपकणहरू मात्रै प्रयोग गर्ने, नयाँ उपकरण सञ्चालन गर्नुपूर्व स्वीकृति लिने तथा उपकरणबाट गर्ने कार्य परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । संस्थाले ग्राहकको कुनै पनि विवरण, तथ्यांक, सूचना, जानकारी तथा अभिलेख सम्बद्ध व्यक्तिबाहेक कसैलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । संस्था सञ्चालकले संस्थाको सम्पत्ति सुरक्षित गर्नुपर्छ । हिनामिना गर्न मिल्दैन, उल्लिखित कार्यहरू गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । सेवाप्रदायक संस्थाले ग्राहकको सम्पत्तिको सुरक्षा तथा गरेको कारोबार ग्राहकको हितमा छ/छैन भनी बैंकले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्छ । बैंकबाट गरिने निरीक्षणमा बाधा विरोध पुर्‍याउनु हुँदैन । बैंकले अनुुमतिपत्र प्रदान गर्दा विभिन्न शर्त तोकी समयसमयमा थप निर्देशन दिन सक्छ । ती निर्देशनको पालना गर्नु सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अनिवार्य शर्त हो । ऐनअन्तर्गत बनेका विनियम, बैंकले जारी गरेका निर्देशन वा आदेशअन्तर्गत रही कार्य गर्नुपर्छ । उल्लिखित कार्यहरू नियमसंगत नगरेमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन सक्छ । संस्थाले कारोबारको पँहुच विस्तार गर्दा केही नीति, नियमहरूलाई आफ्नै प्रकारले व्याख्या गर्न सक्छ । त्यस्तो व्याख्या गर्ने, सहयोग पुर्‍याउने मतियारलाई समेत मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, उक्त ऐनअन्तर्गत बनेका विनियम वा बैंकले जारी गरेका निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्ने संस्थालाई प्रकृति र गम्भीरताको अध्ययन गरी सचेत गराउने वा नसिहत दिने, सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि कबुलियत गराउने, कारोबारमा सीमा तोक्ने, संस्थाको सञ्चालक समितिलाई निलम्बन गर्ने, भुक्तानी उपकरणको सञ्चालनमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र अनुमतिपत्र खारेजसमेत गर्न सक्ने गरी बैंकले कुनै एक वा एक भन्दा बढी कारबाही गर्न सक्छ । संस्था र सञ्चालकबाहेक कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार नियन्त्रणबाहिर हुनसक्ने र उपकरणबाट हुने कारोबारमा प्रणाली भित्र कब्जा जमाउन सक्ने व्यक्तिहरूबाट प्रणालीमा रहेको रकम हिनामिना गर्ने प्रबल सम्भावना रहन सक्छ । कसुरको प्रकृति हेरी बैंकले कसुरदारलाई गरिएको सजायको जरीवाना ३० दिनभित्रमा बैंकमा दाखिला नगरेमा निजको नाममा जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपबाट त्यस्तो रकम कट्टी गरी वा निजको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति रोक्का गरी बिगो रकम असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले सम्बद्ध निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको बजार अधिक रहेको, विस्तार गर्दा गुणस्तरहीन उपकरणहरूको प्रयोग भई ग्राहकहित संरक्षण हुन नसक्ने सम्भावना रहेकाले स्थापनाको चरणबाट गहिरो रूपमा सुपरिवेक्षण र निगरानीको आवश्यकता देखिन्छ । काराबारको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै ऐनमा सजायको कठोर प्रावधान राखिएको हुन सक्छ । सेवाप्रदायक संस्थाले ऐन र विनियमावलीमा गरिएका व्यवस्था तथा नियमनकारी निकानयबाट जारी गरिएका निर्देशनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन र परिपालनाबाट यस प्रकारका संस्थाहरू एवं तिनले सञ्चालन गर्ने कारोबारको पँहुचको प्रतिफल तल्लो तहसम्म पुग्न गई जनताको जीवन निर्वाहमा सहज हुने तथा जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सघाउ पुग्छ भने कानूनको असल अभ्यासले कानूनी कारबाहीको दायरामा आउन पर्दैन । ऐनमा गरिएको कठोर सजायको भित्री आशय पनि यही हुन सक्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीमा जानकारप्राप्त व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८