काठमाडौं । तरलता अभावले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ताको योजना अनिश्चित बनेको छ । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संघीय सरकारको सहकारी विभागले कार्ययोजना पेश गर्ने समय नै थप गरेपछि बचत फिर्ताको समय अनिश्चित बनेको हो ।
विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि गत कात्तिक २४ गते नै निर्देशन जारी गरी विभागले श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन मङ्सिरसम्मको समय दिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र नगण्य संस्थाले मात्र विवरण बुझाएकाले समय थप गरिएको रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । अब विवरण बुझाउने सहकारीहरूले यसअघि दिएको समयभित्र बुझाउन नसक्नुको कारण समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको उनले बताए ।
विभागको निर्देशन सच्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । त्यसपछि विभाग तोकिएको समयसीमामा लचिलो बनेको हो । तर, कार्ययोजना बुझाउने समयसीमा नै १ महीना थप भएपछि मङ्सिरभित्र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि अर्थहीन भइसकेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए ।
सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।
कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहत रहेका संघसंस्थालाई श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यसैगरी समितिको सुझावअनुसार सरकारले कात्तिक अन्तिममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यस कारण पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।
काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी र ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण ऋण असुली (Debt Recovery) प्रभावित हुन थालेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढ्न थालेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाको खराब ऋण (Bad Loan) उठाउन गठन भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या दोब्बर भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा न्यायाधिकरणमा १ सय ६२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायाधिकरणमा गत आवबाट १ सय ५८ ओटा मुद्दाको चालू आवका लागि जिम्मेवारी सरेको थियो ।
पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाहरू (Banks and financial Institutions) असुलीमा केन्द्रित भएपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा संख्या बढ्दै गएको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी कुलप्रसाद दाहालले बताए । ‘पछिल्लो समय न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढेको छ,’ दाहालले भने, ‘ बैंकहरूले असुलीमा सक्रियता देखाएपछि मुद्दाको संख्या वृद्धि भएको हुन सक्छ ।’
न्यायाधिकरणका अनुसार चालू आवमा सबैभन्दा बढी मुद्दा (Case) फागुनमा दर्ता भएका छन् । गत फागुनमा ४० ओटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधिकरणको भनाइ छ । यसअघि माघमा २२ ओटा मुद्दा परेका थिए ।
फागुनसम्म न्यायाधिकरणसँग ३ सय २० ओटा मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ । यसमध्ये फागुनसम्ममा २० ओटा मात्र मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला कार्यान्वयन (Implementation) को अवस्था पनि कमजोर छ । चालू आवको फागुनसम्ममा न्यायाधिकरणले ६३ ओटा फैसला मात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।
हालसम्म न्यायाधिकरणले मुद्दा फैसलाबाट बैंकहरूको ३४ अर्ब १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार ऋण असुलीमा सहजीकरण गर्न २०६० साउनमा न्यायाधिकरण स्थापना भएको हो । बैंक तथा वित्तीय, संस्थाले ५ लाखभन्दा माथिको साँवा रकम तिर्न बाँकी भएका कर्जा असुलीका लागि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् । बैंकहरूले पर्याप्त प्रयास गर्दा पनि कर्जा असुली हुन नसके तोकिएको भाखा नाघेको ४ वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गराइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कोभिड–१९ महामारी र बन्दाबन्दीको समयमा बैंकहरूले ऋण असुली गरेका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन जारी गरी बन्दाबन्दी सकिएको ६ महीनासम्म असुलीका लागि धितो लिलामी नगर्न भनेको थियो ।
पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण लगानी विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरू असुलीमा केन्द्रित भएका छन् । बैंकहरूले पुराना ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण गुहार्न थालेका हुन् ।
निक्षेप बढ्ने क्रम जारी
शनिवारको तुलनामा आइतवार बैंकिङ प्रणालीमा २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । शनिवार बैंक, वित्तीय संस्थासँग कुल ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा आइतवार बढेर ५४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २ अर्बले बढेर ४७ खर्ब ९६ अर्ब पुग्दा विकास बैंक र फाइनान्सको स्थिर अर्थात् ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी समग्र कर्जा प्रवाह १ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४८ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । विकास बैंक र फाइनान्सले १ अर्ब कर्जा विस्तार गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको भने स्थिर छ । बैंकहरूको निक्षेप कर्जा अनुपात ८५ दशमलव ४५ प्रतिशत र अन्तरबैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतमा स्थिर छ । बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने भएकाले उनीहरूले करीब साढे २ खर्ब कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता पुगेको हो । तर, बैंकहरूको ब्याज उच्च हुँदा नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छैन ।
तरलताको अवस्था सहज भएपछि बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा भने ब्याजदर घटाएर लगानी गरेका छन् । सोमवार जारी भएको ट्रेजरीमध्ये ३६४ दिन अवधिमा ९ दशमलव ६४, १८२ र ९१ दिन अवधिमा ९ दशमलव ७९ र २८ दिनमा ८ दशमलव ५४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ । गत साता ३६४ दिन अवधिमा ९ दशमलव ८१ प्रतिशत, १८२ दिन अवधिमा ९ दशमलव ८८, ९१ दिनमा ९ दशमलव ७६ र २८ दिनमा ८ दशमलव ९४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
२४ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसकिंदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताएकी छन् । आइतबार परिसंघको तस्रो साधारणसभालई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपछि भण्डारीले अर्तथन्त्रमा देखिएको तरलता संकुचनसहित बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब, उत्पदानमुकल क्षेत्रमा कमजोर लगानी विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धिसहित उचित प्रतिफलको अभावले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताइन् । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण राष्ट्रिय पूँजी […]
४ साउन, काठमाडौं । लगानीयोग्य स्रोत (तरलता) अभावले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय वृद्धि सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ । वस्तु आयातका लागि ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिएका कारण बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेको र सोही कारण व्यवसाय वृद्धि सन्तोषजनक नभएको बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक […]
काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढ्ने संकेत देखिएको छ । ओभरड्राफ्ट कर्जाबाट साँवा तथा ब्याजको किस्ता असुली गरी कर्जालाई असल देखाउने गरेका बैंकहरूमा तरलता अभावले लगानी खुम्चिएपछि खराब कर्जा बढ्ने भएको हो ।
बैंकहरूले त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रूपमा खाताबन्दी गर्दा व्यक्तिगत तथा संस्थागत ऋणीका नाममा ओभरड्राफ्टलगायत शीर्षकमा थप कर्जा दिएर पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज असुल गर्ने गरेका थिए । तर, चालू आवको पुस मसान्तमा (दोस्रो त्रैमासिकको) खाताबन्दीमा भने तरलता अभाव भएपछि अघिल्ला त्रैमासिकको खाताबन्दीमा भन्दा कर्जा विस्तार घटेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ५९ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ । पहिलो त्रैमासिक (असोज मसान्त) मा भने खाताबन्दी गर्दा १ महीनामै वाणिज्य बैंकले १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए ।
बैंकहरूको कर्जा विस्तार प्रभावित भएसँगै पुरानो ऋणको ब्याज र साँवा तथा ब्याजको किस्ता (ईएमआई) असुलीमा प्रभाव पर्न थालेको छ ।
‘अहिले बैंकहरू तरलता कायम गर्न केन्द्रित भएकाले एग्रेसिभ भएर लगानी गरेका छैनन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘बैंकिङ च्यानल ओपन नभएपछि अरू क्षेत्र पनि चलायमान हुँदैन, बजारमा भएको पैसा पनि बैंकिङ च्यानलमा फर्किंदैन, व्यवहार चलाउनमै खर्च हुन्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओभरड्राफ्टमार्फत कर्जाको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूले किस्ता असुल गर्न ओभरड्राफ्टको सीमाभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।
बैंकहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले समेत यस बेला कर्जालाई राम्रो देखाउन र नाफा बढाउन यो सुविधा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बैंकहरूको कर्जाको तथ्यांक हेर्ने हो भने त्रैमासिक खाताबन्दीको समय (असोज, पुस, चैत र असार मसान्त) मा कर्जा ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा स्वस्थ देखाउनकै निम्ति नयाँ शीर्षकमा छोटो अवधिको ऋण दिने भए पनि यसले वित्तीय जोखिम बढाउने भएकाले राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।
चालू आवमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १ खर्ब २३ अर्बले वृद्धि भएकोमा कर्जा लगानी भने ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि बैंकहरूको कर्जा छोटो अवधि र व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्न सकिने क्षेत्रमा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित हुने कर्जामध्ये ओभरड्राफ्ट १७ दशमलव २ र डिमान्ड तथा चालू पूँजी कर्जा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् ।
अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो ।
फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो ।
व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो ।
केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन ।
मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ ।
लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।
कात्तिक १५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लिइएका पुनरुत्थानका प्याकेजले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले यहाँ सोमवार आयोजना गरेको ‘गहिरिंदो तरलता अभाव : कारण र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा गभर्नर अधिकारीले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको सामूहिक प्रयासले अर्थतन्त्र छिटो पुनरुत्थान भएको बताए ।
उनले आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजहरुको सकारात्मक प्रभावबाट निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको उल्लेख गरे। ‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान निकै राम्रो भयो तर यसको चाप तरलतामा परेको देखिन्छ, तथापि अहिले पनि तरलता अभावका कारण कर्जा नै नपाइने हो कि भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन ढिलो चाँडो कर्जा पाउँछन्’, उनले भने ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा परिवर्तन तथा चाँडो सरकार फेरिने कारणले पनि तरलताको समस्या आएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार चालू आवयता ३५१ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ । यो अवधिमा निक्षेप संकलन १ खर्ब रुपैयाँ पनि पुगेको छैन जसका कारण तरलता अभाव भएको छ । अहिलेको अवस्थामा उत्पादनमूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरुले ऋण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको धारणा छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा तरलताको अवस्था आएको भन्दै यसले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताए ।
उनले तरलता अभावले करीब ४५ लाख शेयर लगानीकर्तासमेत प्रभावित हुने खतरा औंल्याए। कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग पुनरुत्थान कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरुको कर्जा व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए । उनले देशका कुल ७५३ ओटा स्थानीय तहमध्ये ७५० मा बैंकिङ सेवा पुगेको र बाँकी तीन ओटा तहमा पनि छिट्टै विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।रासस
गठबन्धनको सरकार गठन भएको सय दिन नाघेको छ । तर, मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति भएको छैन । बेला बेलामा मन्त्रीहरूले सिंगापुर बनाउनेजस्ता बकम्फुसे भाषणा गरेको कुरा समाचार आउँछ र सरकार छ भनेजस्तो लाग्छ । ओली सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेका थिए भनिन्छ तर त्यति बेला यतिधेरै बिग्रिएको थिएन होला । अथवा त्यही बेला बिग्रिएको अर्थतन्त्र अहिले सहतमा देखिएको होला । अर्थतन्त्र कसले बिगार्यो भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । तर, सपार्न कसले के गर्यो भन्नेचाहिँ ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर वार्षिक बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम राख्यो । तर, यी कार्यक्रमले न त सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा हुन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान नै पुग्छ ।
प्रशंसा बटुल्नका लागि असोज महीनाभित्रै गरीब घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दर ५ अर्ब वितरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि बन्न र पारित हुन मात्रै यतिका समय कुर्नुप¥यो । यो रकम वितरण गर्न सरकारी निकायको झन्झटले गर्दा अर्को २÷३ महीना जान सक्छ । यसरी बाँडिएको रकमले जस पाउने मात्रे हो त्यसले न गरीब परिवार न त मुलुकले नै फाइदा पाउँछ । चुनावाका लागि भोट माग्न भने सजिलो होला त्यति हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक संकटका सूचक देखिँदै छन् । बजारमा तरलता अभावको समस्या छ । तरलता अभावले बजारमा ब्याजदर माथि जानेछ, कर्जा लगानी घट्नेछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउनेछ । सरकारले लिने आथिक नीतिले बजारलाई गति दिने हो, बजारमा पैसा सिर्जना गर्ने हो । पैसा सृजना हुन आर्थिक लगानी चाहिन्छ त्यो स्वदेशी वा विदेशी लगानी जे भए पनि हुन्छ । तर, सरकार लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यावहारिक नीति लिन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता घटेको छ । वैदेशिक सहायता हामीले आयोजनामा गरेको खर्च दाताहरूले शोध भर्ना दिने हुन् । हामीले खर्च गर्न सकेको छैनौं ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेको छ जुन अहिलेको चिन्तोका एउटा प्रमुख कारण हो । । शोधनान्तर स्थिति २ महीनामै ८३ अर्ब ४३ करोड घाटामा छ । विप्रेषण पनि घट्न थालेको छ । यी सबै कारणले गर्दा राजस्वको वृद्धिदर समेत खुम्चिन्छ । कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर खस्किन्छ ।
आर्थिक वर्षको ३ महीना सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ३ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको सबै सूचक नकारात्मक देखिँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा यसको गम्भीरताप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन । सरकारी खर्च बढाउने भनेर भाषण गर्ने, सचिवहरूलाई निर्देशन दिने कामलाई नै क्रान्तिकारी कदम सोच्ने हो भने मुलुक छिनै ठूलो संकटको खाडलमा भासिन सक्छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ संकट कम गर्न केही उपाय भइरहेका छन् । नेपालमा त संकट आएर नागरिकहरू मर्ने स्थितिमा पुगे पनि सरकारले केही गर्ला जस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन । यो अति हो । सरकार कहिले ब्यूँझन्छ र देशको संकट देख्छ ?
श्रीहरि कार्की
मण्डिखाटार, काठमाडौं
(2).jpg)
