अब जबरासँग सुरुमा बयान लिइने र अन्तिममा एकै पटक प्रतिप्रश्न गरिने

सिबिफिनको अध्ययनले वित्तीय क्षेत्रमा ल्याएको तरंग

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले हालै वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान तरलता समस्यासम्बन्धी गरेको एक अध्ययन सार्वजनिक गरेसँगै यो अध्ययनले विगतका केही नीतिगत कमजोरीमाथि परोक्षरूपमा प्रहार भएको अनुभूत हुन्छ । त्यसमा अन्य विषयका अतिरिक्त खास गरेर अहिलेको यो तरलतासम्बन्धी भनिएको समस्याको मूल चुरो अर्थात् त्यस्तो समस्या ल्याउनमा मूलत: केन्द्रीय बैंकले विगतमा ल्याएको बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धिको नीतिमाथि नै ‘ब्याकफायर’ गरिएको चाहिँ केही असहज देखिन्छ । अध्ययनले भनेअनुसार मान्ने हो भने केन्द्रीय बैंकले २ वर्षको समयसीमा दिएर चार चार गुणाले पूँजी वृद्धि गर्नुपरेका कारण नै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले त्यसयता कर्जा प्रवाहमा आक्रामक रणनीति लिँदा अहिलेको तरलता समस्या आएको हो भन्ने अर्थ लाग्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा केही महीनायता देखिँदै आएको तरलता समस्या (समस्या नै त होइन, यो बैंकहरूसित तत्काललाई लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनु मात्र हो) लाई केही अर्थमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आएको यो अध्ययनले कतिपय राम्रै सुझावहरू पनि सुझाएको देखिन्छ । तथापि, यस आलेखमा भने त्यसले औंल्याएको केन्द्रीय बैंकले ल्याएको पूँजी वृद्धिको नीतिबाट उत्पन्न वर्तमान जटिलताप्रति लक्षित भनिएका विषयमाथि मात्र केन्द्रित रहनेछ । वर्तमान तरलताको समस्या अहिले एकै दिनको उपज भने पक्कै होइन । यो बैंक वित्तीय संस्थाहरूको विगत केही वर्षयताकै निक्षेप र कर्जा परिचालनबीच तालमेल मिलाएर लैजान नसक्नुकै परिणति हो । नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गत आबद्ध सिबिफिन जसको स्थापना, खास गरेर मौजुदा नेपाल बैंकर्स संघले बैंकका अध्यक्षलगायत सञ्चालकहरूलाई नसमेट्ने हुँदा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूका केही अध्यक्षलगायत सञ्चालक मिली खोलिएको संस्था हो भनेर अहिलेसम्म बुझिने गरेको छ । तर, यसमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष छन् जस्तो लाग्दैन । उदाहरणार्थ : स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यसको सदस्यता लिएको छैन । मूलत: यी दुई संस्थामा सिबिफिनलाई बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको फोरम र बैंकर्स संघलाई सीईओहरूको फोरमका रूपमा बुझिँदै आएको पनि छ । संस्था जोसुकैका होऊन् मूलत: अहिलेको सान्दर्भिक विषयमाथि अध्ययन गरिनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला । जसले गरेको भए पनि ती सार्वजनिक सरोकारका र खास गरेर मौद्रिक नीति निर्माताहरूका लागि उपयोगी हुने कुरा हो । तरलता समस्याको निदानमा अहिले केन्द्रीय बैंकका विभिन्न रणनीति र उपायहरू खासै प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस खाले प्राज्ञिक अध्ययनले केही माने राख्दछ पनि । त्यसो त वर्तमान तरलताको समस्या अहिले एकै दिनको उपज भने पक्कै होइन । यो बैंक वित्तीय संस्थाहरूको विगत केही वर्षयताकै निक्षेप र कर्जा परिचालनबीच तालमेल मिलाएर लैजान नसक्नुकै परिणति हो । निक्षेपमा अनाकर्षक ब्याजदर त्यसमा धेरै कारक रह्यो, जसप्रति बैंकहरू कहिल्यै संवेदनशील रहेनन् । विकास खर्चप्रति सरकारकै उदासीनता अर्को मुख्य कारक रह्यो भने उपभोग संस्कृतिमा आएको परिवर्तन र त्यसमा देखिएका विकृतिलाई बेलैमा नियन्त्रणतर्फ सकारात्मक कदम नचालिनुले पनि विपे्रषणमुखी आयको समुचित उपयोग हुन नसकेकै हो । यसले तरलताका समस्यालाई झनै बल पुग्न गयो । बैंकहरू भनेका विश्वासमा चल्ने संस्था हुन् र निक्षेपकर्तालाई बैंककै ब्याजदरमाथि भरोसा र विश्वास रहेन भने त्यहाँ तरलताको समस्या ननिम्तिने प्रश्नै आउँदैन भन्ने मूल कुरो नै वित्तीय संस्थाहरूले बिर्सिए । यसका अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकले त्यसबेला ल्याएको पूँजी वृद्धिको नीतिले बैंकहरूलाई आक्रामक कर्जा लगानीमा जानुपर्ने केही बाध्यता पर्‍यो होला । तर, त्यो नै सबै यथार्थ भने होइन । किनभने बैंकको पूँजी निक्षेपका तुलनामा धेरै थोरै अंश हुने गर्छ । अर्थात् अहिले नै पनि ४८ खर्ब ७५ अर्बको निक्षेप (२०७८ माघ २३, स्रोत : नेराबैंक) बैंक वित्तीय संस्थाहरूसित रहेको छ । हाल पूँजी भनेको जोखिम सम्पत्तिको ११ प्रतिशत राखे हुने (बफर पूँजीका लागि अतिरिक्त २ प्रतिशतबाहेक, कोभिडका कारण हाल त्यो स्थगन भएको छ) अवस्था हो । त्यसो भनिरहँदा बैंकहरू पूँजी थोरै भए पनि हुने र निक्षेप धेरै राखेर चल्ने, चलिआएका संस्थाहरू हुन् भन्ने बुभ्mनुपर्छ, बुझिँदै आएको पनि हो । पूँजी परिचालनभन्दा बचत परिचालन तिनका अभीष्ट हुनुपर्छ भन्ने नै हो । हो, सधैं त्यो प्रभावी हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा गैरनिक्षेपका प्रडक्ट उति सहज र प्रभावी देखिइसकेको छैन । उदाहरणका लागि ऋणपत्रलाई लिन सकिन्छ । यसैले ४ वर्ष (दिइएको समय २ वर्ष भए पनि कतिपयका हकमा ४ वर्ष लागेको) को समयमा कुनै अमुक बैंकको ५/६ अर्बको पूँजी बढेकै आधारमा बैंकहरू आक्रामक रूपले कर्जा विस्तारमा लाग्नुपर्ने अवस्था आयो र त्यसैका कारण अहिले तरलताको समस्या आयो भन्नु तर्कयुक्त हुँदैन । विगत ५/६ वर्षको अन्तरालमा बैंक वित्तीय संस्थाको कुल पूँजी रू. २ खर्ब १५ अर्ब ( २०७३ असार) बाट बढेर २०७८ पुससम्ममा रू. ६ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये चुक्ता पूँजीको अंश १ खर्ब ६३ अर्बबाट बढेर ३ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको हो अर्थात् यसबीच करीब रू. २ खर्ब १४ अर्बको पूँजी वृद्धि भएको हो । निक्षेपको तुलनामा बैंकहरूको वर्तमान कुल पूँजीको अंश करीब १२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पूँजीभन्दा करीब ८८ प्रतिशत बढी निक्षेप परिचालन गरिआएकाले तिनको व्यवसाय अब पूँजीले चलेको भन्न नमिल्ला । प्रतिफल मात्र हेर्ने होइन, बैंकहरूले त लगानीको सुरक्षा पनि उत्तिकै हेर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पूँजीको प्रतिफलकै लागि बैंकहरू विगतमा आक्रामक कर्जा विस्तारमा लागे र त्यसको परिणति हालको तरलता अभावको समस्या हो भन्नेजस्ता तर्कलाई प्रतिवेदनले अगाडि सार्नु विवेकसम्मत लाग्दैन । केही हदमा त्यो नीति कारक बनेको हुनसक्छ । तर, बैंकहरूमा पूँजीको आधार बलियो भने हुनैपर्छ ।  त्यसका लागि हाल तोकिएको ८ अर्बको पूँजी धेरै होइन । हो, त्यो बेलामा पूँजी पुर्‍याउन दिइएको समयसीमा निर्धारणमा भने केन्द्रीय बैंक चुकेकै हो । कमसेकम केन्द्रीय बैंकले त्यो समयलाई हठात् र अल्प अवधिको नदिएर ५ वर्षको सीमा दिएको भए पनि कुनै पहिरो जानेवाला थिएन । एकातिर बैंकहरूबाट आक्रामक कर्जा विस्तार भयो पनि भन्ने अर्कातिर त्यस्तो आक्रामक कर्जा विस्तारमा बैंकका सञ्चालक समितिचाहिँ के रमिते मात्र बनेर बसेका थिए ? भन्ने अर्को प्रतिप्रश्न पनि योसितै जोडिएर आएको छ । बैंकहरूकै अध्यक्ष सम्मिलित यो अध्ययन प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेका कतिपय विषय हेर्दा के लाग्छ भने कतै यो प्रतिवेदनले बैंक व्यवस्थापनमाथि मात्र समस्या आउनुका कारकहरू थोपर्न खोजिएको त होइन ? अब त्यस्तो व्यवस्थापनलाई समयमै दिशानिर्देश गर्ने कामचाहिँ कसको थियो त ? यी प्रश्नहरू निरुत्तर नै छन् । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।