हिजो न्यायाधीश र बारमाथि खनिएका जबराले आज संसद र सांसदलाई बनाए तारो

काठमाडौं : चोलेन्द्र शमशेर जबरा आज पनि आफूमाथि लागेको महाभियोगको जवाफ दिन सिंहदरबार पुगे। महाभियोग छानविन समितिका सदस्यले आज जबरालाई दुईवटा प्रश्न गरे। बुधवार उनलाई चार वटा प्रश्न सोधिएको थियो। बुधवार उनले आफूमाथि लागेको आरोपको प्रश्नको खण्डन गर्नुको सट्टा भावनात्मक उत्तर दिए। धेरैजसो समय नेता र न्यायाधीशको आलोचनामा खर्चिए। बुधवार…

सम्बन्धित सामग्री

बहुविवाह गरेका समानुपातिक सूचीका सांसदलाई सर्वोच्चले झिकायो

काठमाडौं, मंसिर २७ । । सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिकको सूचीमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रस्तावित सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने आधार र कारण भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गर्दै न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासबाट बहुविवाहमा सजाय हुनुपर्ने आधार र कारण पेश गर्न […]

बहुविवाह गरेका समानुपातिक सूचीका सांसदलाई सर्वाेच्चले झिकायो

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिकको सूचीमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रस्तावित सांसदलाई कारबाही हुनुपर्ने आधार र कारण भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासबाट बहुविवाहमा सजाय हुनुपर्ने आधार र कारण पेश गर्न आदेश भएको हो […]

एकीकृत समाजवादी मागेका एमालेका दुई सांसदलाई कुनै कारवाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, भदौ २७ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सांसद कायम गर्न माग गरेका नेकपा एमालेका दुई सांसदलाई कुनै कारवाही नगर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश लगायतका आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगका नाममा सनाखत नगराउनुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ […]

सर्वोच्चले एमालेलाइ भन्यो–समाजवादीमा जान चाहेका दुई सांसदलाई कुनै कारवाही नगर्नु

सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को सांसद कायम गर्न माग गरेका नेकपा एमालेका दुई सांसदलाई कुनै कारवाही नगर्न आदेश गरेको छ।   न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश लगायतका...

फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका ४ सांसदलाई गरेको कारबाही सर्वोच्चद्वारा सदर

काठमाडौँ । फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका ४ जना सांसदलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

सर्वोच्चले बोलायो कर्णालीका चार सांसदलाई

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका चार सांसदलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले ह्वीप उलंघन गरेका कर्णाली प्रदेशका ४ जना सांसदलाई जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको इजलासले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर शाही र कुर्मराज शाही उपस्थित हुन भनेको हो।

एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको भ्याकेट निवेदन न्यायाधीश भट्टराई र फुयालको इजालसमा

पार्टीले कार्वाही गरेका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई पुर्नवहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्ता गराएको भ्याकेट –अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन) माथि मंगलवार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा मंगलवारका लागि पेशी चढेको छ ।  यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । केन्द्रीय कमिटी...

लुम्बिनीमा जसपाका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेका चारजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।जसपाबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले पुनर्वहाली गर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई पुनर्वहाली गर्न सोमबार आदेश दिएको हो। चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री

पदमुक्त भएका लुम्बिनीका चारजना सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं। पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशसभाका चारजना सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। चारैजना अहिले मन्त्री छन्। उनीहरुलाई जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठकले कारबाही गरेको थियो। सोही आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेका थिए।