अस्ट्रेलिया–भारत आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सम्झौता (ईसीटीए) बिहीबार औपचारिक रुपमा लागू भएको छ । अष्ट्रेलियाली व्यापार मन्त्री डन फरेलले भारतसँगको व्यापार सम्झौतालाई दुवै देशको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो वरदानको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।सम्झौताले एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको अस्ट्रेलियालाई निर्यात हुने सामानमा ८५ प्रतिशत कर हटाउने छ । सम्झौतामा अष्ट्रेलियाली वाइन र बदामलगायतका उत्पादनमा लगाइएको उच्च कर पनि घटाउने सहमति भएको छ । प्रिमियम वाइनका लागि बिहीबार १५० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत
एजेन्सी । अस्ट्रेलिया–भारत आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सम्झौता (ईसीटीए) बिहीबार औपचारिक रुपमा लागू भएको छ । अष्ट्रेलियाली व्यापार मन्त्री डन फरेलले भारतसँगको व्यापार सम्झौतालाई दुवै देशको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो वरदानको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । सम्झौताले एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको अस्ट्रेलियालाई निर्यात हुने सामानमा ८५ प्रतिशत कर हटाउने छ । सम्झौतामा अष्ट्रेलियाली वाइन […]
बेलायत र भारतबीच आजदेखि यहाँ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता वार्ता हुँदैछ । बेलायतका वाणिज्यमन्त्री केमी बडेनोकले सोमबार आफ्ना भारतीय समकक्षी केन्द्रीय वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयलसँग भेटवार्ता गरेर स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको छैटौं चरणको वार्ता प्रारम्भ गर्नेछिन् ।
काठमाडौँ,२६ मँसिर । बेलाइत र भारतबीच आजदेखि यहाँ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता वार्ता हुँदैछ । बेलायतका वाणिज्यमन्त्री केमी बडेनोकले सोमबार आफ्ना भारतीय समकक्षी केन्द्रीय वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयलसँग भेटवार्ता गरेर स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको छैटौं चरणको वार्ता प्रारम्भ गर्नेछिन् । वाणिज्यमन्त्री बाडेनोकको भ्रमणले बेलाइत र भारतबीचको औपचारिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा […]
फागुन ७, नयाँदिल्ली । भारत तथा संयुक्त अरब इमिरेट(यूएई) बीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता(एफटीए)भएको छ ।
दुवै देश बीच व्यापारलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने उद्धेष्यले उक्त सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा कमर्स एण्ड इन्डष्ट्रि मन्त्री पीयूष गोयल तथा यूएईको वित्त मन्त्री अब्दुल्ला बिन तुक अल मारीले कम्प्रिहेन्सिप इकोनोमिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट(सीईपीए) मा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
एउटा भर्चुअल सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा यूएईका राजकुमार शेष मोहमद बिन जाएद अल नाहयान सहभागी थिए ।
हस्ताक्षरपछि आयोजित प्रेस सम्मेलनमा यो सम्झौतापछि दुवै पक्षलाई कारोबारमा ठूलो अवसर मिल्ने बताए । कारोबार पनि दुई गुणाले वृद्धि हुने पनि उनले बताए ।
सम्झौतापछि भारत तथा यूएईको व्यापारमा ठूलो फाइदा मिल्ने बताइएको छ । बजार पहुँच विस्तार बढाउने ट्यारिफ कम गर्न मद्दत मिल्ने छ । आगामी पाँच वर्षमा दुवै देश बीचको व्यापारिक कारोबार १०० अर्ब डलर पुग्ने छ । तर अहिले चाँही दुई देश बीचको कारोबार ६० अर्ब डलर रहेको छ ।
उक्त सम्झौतामा सामान, सेवा, वस्तु उत्पादन कानून, भन्सारसँग सम्वन्धित् कानून, सरकारी खरीद, सिमा शुल्क प्रक्रिया, बौद्धिक सम्पती, ई- कमर्स आदान प्रदान गरिने उल्लेख छ । एजेन्सी
बेलायत सरकारले बिहीबार भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने समझदारी गरेको छ। यसलाई बेलायती व्यवसायहरूलाई भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सुनौलो अवसरको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।
बेलायत सरकारले बिहीबार भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने समझदारी गरेको छ। यसलाई बेलायती व्यवसायहरूलाई भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सुनौलो अवसरको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।
बेलायत सरकारले बिहीबार भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने समझदारी गरेको छ। यसलाई बेलायती व्यवसायहरूलाई भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सुनौलो अवसरको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।
पुस १६, टोकियो (जापान) । क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता आगामी शनिवारदेखि लागू हुँदैछ । यसले विश्व अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका १५ एशियाली तथा आशियान देशहरुलाई समेटेको छ ।
आरसीईपी चीन र दक्षिण कोरियासँग जापानको पहिलो आर्थिक साझेदारी सम्झौता हो । यसका अन्य सहभागी देशमा अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड र आशियानका १० सदस्य देशहरु छन् ।
सम्झौताले मुख्यतः अटो पार्ट्स र अन्य औद्योगिक सामान समेत ९१ प्रतिशत वस्तुमा आयात महसुल खारेज गर्नेछ । चीनले दुई दशकभित्र महसुल छूट हुने आयातित औद्योगिक सामानको अनुपात बढाएर क्रमशः ८ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशतमा पुर्याउनेछ ।
दक्षिण कोरियाले पनि अटोमोबाइलको लागि इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका आयात महसुल छूट हुने सामानको अनुपात १९ प्रतिशतबाट बढाएर ९२ प्रतिशतमा पुर्याउने बताइएको छ । एजेन्सी
'माल्दिभ्स र चीनबीचको व्यापार घाटा निकै ठूलो छ, यस्ता दुई पक्षबीच कसैले पनि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता सोच्दैन,' माल्दिभिएन डेमोक्र्याटिक पार्टीका प्रमुख मोहम्मद नसिदले भने, 'चीनले हामीसँग केही पनि किनिरहेको छैन। यो एकपक्षीय सम्झौता हो।'
