आगामी वर्ष सरकारले नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने

सन् २०२५ सम्ममा हिरोले ३ नयाँ इलेक्ट्रीक स्कुटर तथा मोटरसाइकल ल्याउने

काठमाडौं । हिरो मोटोकर्पले आगामी वर्ष (सन् २०२५)को अन्त्यसम्ममा तीन वटा नयाँ इलेक्ट्रीक दुईपाँग्रे सवारीसाधन बजारमा ल्याउने भएकाे छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरञ्जन गुप्ताले ‘हिरो वल्र्ड २०२४’मा आगामी वर्ष भित्र ३ नयाँ मोडलका दुईपाँग्रे ईभी ल्याउने जानकारी दिएका हुन् । गुप्ताले २०२५ मा हिरोले मोटोकर्पले भिडाको दायारा विस्तार गर्दै मिड प्राइज र […]

Meroauto माघ २०८०

हरेक वर्ष गाडी र फर्निचर नकिन्ने घोषणा हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मासम्मले बजेटमा सवारीसाधन र फर्निचर नकिन्ने घोषणा गरे, तर कार्यान्वयन गरेनन् अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि आगामी वर्ष नयाँ गाडी र फर्निचर...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शुरूदेखि नै निराशाजनक रहेको राजस्व संकलन ७ महीना बित्दा पनि उस्तै छ । आयातमा कमी र आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण सरकारले यस वर्ष राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गत फागुनसम्ममा लक्ष्यको ७९ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा भन्सार विभागले लक्ष्यको ५७ दशमलव ९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले फागुन मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस अवधिमा उसले २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ । यो लक्ष्यको ७९ दशमलव ६८ प्रतिशत हो । फागुनमा लक्ष्यको ८७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भए पनि गतवर्ष भन्दा २ प्रतिशत बढी उठेको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागले फागुनमा ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गतवर्ष फागुनमा विभागले २८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गतवर्षको तुलनामा आयकर ९ प्रतिशत, घर बहालकर १० प्रतिशत र आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धिकर ३ प्रतिशत कम संकलन भएको विभागको भनाइ छ । यसले समग्र राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । फागुन मसान्तसम्ममा विभागले आयकर लक्ष्यको ७३ दशमलव ९८, घर बहालकर ७८ दशमलव ८१, ब्याजकर ८४ दशमलव ३६, मूल्य अभिवृद्धिकर ८३ दशमलव ३२ र अन्त:शुल्क ८४ दशमलव ३६ प्रतिशत संकलन गरेको छ । फागुनसम्मको ब्याजकर गतवर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत बढी छ । विभागले साउनदेखि फागुनसम्म ब्याजकर २३ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ उठाएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अर्थतन्त्रमा देखिएको केही संकुचन र बाह्य प्रभावले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको बताए । वार्षिक लक्ष्य जहिले पनि महत्त्वाकांक्षी हुने गरेकाले त्यसमा आफूहरूको कुनै गुनासो नभएको पनि उनले बताए । अघिल्ला महीनामा भन्दा फागुनमा राजस्व संकलनमा देखिएको सुधारले उत्साहित भएको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ । ‘अब सूचकहरू नकारात्मकतिर जाँदैनन् । पछिल्ला महीनामा राजस्व संकलन सकारात्मक छ र आगामी दिनमा नकारात्मकतिर नजानेमा हामी पूर्णरूपले विश्वस्त छौं,’ मैनालीले भने । भन्सारको हालत झन् खराब भन्सारको उपलब्धि झन् खराब छ । भन्सार विभागले फागुनसम्ममा ४ खर्ब ३२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब ५० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५७ दशमलव ९ प्रतिशत हो । गतवर्ष फागुनसम्ममा भन्सारले ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गतवर्ष साउनदेखि फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १० खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रैको आयात भएको छ । यो पोहोरको तुलनामा १९ दशमलव १८ प्रतिशत कम हो । आयात घट्दा भन्सार विन्दुमा राजस्व संकलन घट्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का । ‘बढी राजस्व प्राप्त हुने सवारीसाधन, मदिरालगायत वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेकाले आयातको परिमाणभन्दा राजस्व संकलन धेरैले घटेको हो,’ निर्देशक खड्काले बताए । भन्सारले फागुनमा ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३१ अर्ब ८१ करोड मात्रै संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५४ प्रतिशत हो । फागुनमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको भन्सारका अधिकारीको भनाइ छ । पुसदेखि आयात प्रतिबन्ध खुला भएको र माघदेखि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन हटाएको प्रभाव चैतदेखि देखिने र आयात बढ्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए । गत आवमा ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सारलाई चालू आवमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य दिइएको छ । यो पोहोरको भन्दा ३२ प्रतिशत बढी हो । यसपालि पोहोर बराबर आयात नहुने संकेत देखिएकाले राजस्व संकलन पनि त्यसैअनुसार नहुन सक्ने भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ । केही दिनअघि आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले पनि यो आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताएका थिए । उनले पनि आर्थिक संकुचनदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य असरलाई राजस्व संकलन कम हुनुको कारण भनेका थिए । आम्दानी र खर्चको खाडल बढ्यो फागुनसम्मको तथ्यांकमा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको खाडल देखिएको छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य शीर्षकमा ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारी खर्च ७ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब र पूँजीगत खर्च ८४ अर्ब रुपैयाँ छ । राजस्वबाट सरकारले फागुनसम्म ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा यस अवधिमा चालू खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ । यसले पछिल्लो समय सरकारी राजस्वले चालू खर्च पनि नधानेको देखाउँछ । पछिल्लो समय सरकारी आम्दानी सन्तोषजनक नहुनु र अनिवार्य दायित्व बढेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या बल्झिएको अर्थसचिव तोयम रायाले मंगलवार संसदीय समितिमा बताएका थिए । यसको असर आगामी वर्ष अझ बढी पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको आम्दानी घटे पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आगामी असारसम्म धौधौ नपर्ने उनको दाबी थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनमा सहुलियत

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ, जसअन्तर्गत सडक सञ्जालको विस्तार र निर्माणमा केन्द्रित गरिएको छ । आव २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा आठ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गरिने भएको छ । २५७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार सम्पन्न गरिने भएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

नयाँ गाडी किन्न ८१ करोड ५० लाख विनियोजन

सरकारले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३ सय ८० मा भनिएको छ, ‘आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारीसाधन खरिद नगरिने ।’ तर, बजेटको...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

सरकारको घोषणा- आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारीसाधन नकिन्ने

सरकारले आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारीसाधन खरिद नगर्ने भएको छ ।

Shilapatra बैशाख २०७९

आगामी वर्ष सरकारले नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

सडक कालोपत्र भएपछि बढ्यो रत्नेचौरको रौनक

म्याग्दी । उज्यालो भएदेखि रात नपरुन्जेलसम्म उत्तरतर्फ चाँदीझैं टल्किएका धवलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्णलगायतका हिमश्रृंखला, लटरम्मै धान झुलेको समथर फाँट, बेनी–बागलुङ सडकको बायाँतर्फ विशाल खेलमैदान त्यसै पनि रमाइलो रत्नेचौरको रौनक सडक कालोपत्र भएपछि झन् बढेको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरदेखि अर्जम, भकुण्डे हुँदै भकिम्ली जोड्ने सडकको रत्नेचौर–अर्जम खण्डको १ हजार ३०० मिटर सडक कालोपत्र गरिएपछि रत्नेचौरको रौनक बढेको हो । समथर फाँटमा झुलेको धान, फाँटको बीचमा चिटिक्कको कालोपत्र सडक र पृष्ठभूमिमा धवलागिरि, नीलगिरि लगायतका हिमश्रृंखलालाई पुष्ठभूमिमा पारेर तस्वीर खिचाउन, टिकटक बनाउन र रमाउन यहाँ दैनिक सयौंको संख्यामा युवायुवती आउन थालेका छन् । बेनी नगरपालिकाका तीनओटा वडालाई समेटिएको यस सडक खण्डको जिरो किलोमिटर रत्नेचौरदेखि सडक कालोपत्र शुरू भएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत यस वर्ष १ हजार ३०० मिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजना अनुसार १ हजार ३०० मिटर सडक कालोपत्र गरिएको बेनी नगरपालिका–२ रत्नेचौरका वडा अध्यक्ष टेकबहादुर रावलले बताए । उनका अनुसार कालोपत्रसँगै अर्जमदेखि भकुण्डेसम्मको सडकलाई समेत फराकिलो बनाउने, नाली निर्माण गर्ने, ढलान गर्ने लगायत स्तरोन्नतिका काम भएका छन् । सडक नालीसहित ८ दशमलव २० मिटर फराकिलो बनेको छ । सडक डिभिजनमार्फत सडक कालोपत्र गर्न १ करोड ३७ लाख र सडक स्तरोन्नति गर्न १ करोड १२ लाख ७६ हजारमा सडक कालोपत्र र स्तरोन्नतिको काम भएको वडाध्यक्ष रावलले बताए । सडक फराकिलो बनाउने, ह्युमपाइप राख्ने, ग्राभेल गर्ने, मेशिनरी पर्खाल लगाउने र ढलानसमेत गरी स्तरोन्नति लगायत काम सम्पन्न भइसकेका र आगामी वर्ष अर्जमसम्म कालोपत्र गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । सडकको ट्र्याक निर्माण भएको करीब २ दशकपछि ग्रामीण सडक कालोपत्र आयोजना सञ्चालन भएपछि स्थानीयवासी उत्साहित बनेको स्थानीय अमरबहादुर बोगटीले बताए । ‘गाउँकै नेता प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँकै पहलमा ग्रामीण सडक कालोपत्र हुन थालेको छ, यहाँबाट शुरू भएको कालोपत्र अर्जम, ज्यामरुकोट, भकुण्डे हुँदै ज्यामरुकोटसम्म पुगेमा तीन वडाका हजारौं नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन्,’ उनले भने । कच्ची सडकका कारण सवारीसाधन नियमित सञ्चालन नहुने, हिउँदमा धूलो र बर्खायाममा हिलोको सास्ती बेहोर्दै आएकोमा सडक कालोपत्र शुरू भएपछि स्थानीयवासीमा खुशियाली छाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाका अनुसार, रत्नेचौर–भकुण्डे हुँदै भकिम्ली जोड्ने १८ किलोमिटर सडकको डीपीआर नै तयार पारेर बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन भएको हो । आगामी वर्षसमेत बजेट विनियोजन गरी कालोपत्रसहितको स्तरीय सडक निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सडक कालोपत्र भएपछि बढ्यो रत्नेचौरको रौनक

म्याग्दी (अस) । उज्यालो भएदेखि रात नपरुन्जेलसम्म उत्तरतर्फ चाँदीझैं टल्किएका धवलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्णलगायतका हिमश्रृंखला, लटरम्मै धान झुलेको समथर फाँट, बेनी–बागलुङ सडकको बायाँतर्फ विशाल खेलमैदान त्यसै पनि रमाइलो रत्नेचौरको रौनक सडक कालोपत्र भएपछि झन् बढेको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरदेखि अर्जम, भकुण्डे हुँदै भकिम्ली जोड्ने सडकको रत्नेचौर–अर्जम खण्डको १ हजार ३०० मिटर सडक कालोपत्र गरिएपछि रत्नेचौरको रौनक बढेको हो । समथर फाँटमा झुलेको धान, फाँटको बीचमा चिटिक्कको कालोपत्र सडक र पृष्ठभूमिमा धवलागिरि, नीलगिरि लगायतका हिमश्रृंखलालाई पुष्ठभूमिमा पारेर तस्वीर खिचाउन, टिकटक बनाउन र रमाउन यहाँ दैनिक सयौंको संख्यामा युवायुवती आउन थालेका छन् । बेनी नगरपालिकाका तीनओटा वडालाई समेटिएको यस सडक खण्डको जिरो किलोमिटर रत्नेचौरदेखि सडक कालोपत्र शुरू भएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङमार्फत यस वर्ष १ हजार ३०० मिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजना अनुसार १ हजार ३०० मिटर सडक कालोपत्र गरिएको बेनी नगरपालिका–२ रत्नेचौरका वडा अध्यक्ष टेकबहादुर रावलले बताए । उनका अनुसार कालोपत्रसँगै अर्जमदेखि भकुण्डेसम्मको सडकलाई समेत फराकिलो बनाउने, नाली निर्माण गर्ने, ढलान गर्ने लगायत स्तरोन्नतिका काम भएका छन् । सडक नालीसहित ८ दशमलव २० मिटर फराकिलो बनेको छ । सडक डिभिजनमार्फत सडक कालोपत्र गर्न १ करोड ३७ लाख र सडक स्तरोन्नति गर्न १ करोड १२ लाख ७६ हजारमा सडक कालोपत्र र स्तरोन्नतिको काम भएको वडाध्यक्ष रावलले बताए । सडक फराकिलो बनाउने, ह्युमपाइप राख्ने, ग्राभेल गर्ने, मेशिनरी पर्खाल लगाउने र ढलानसमेत गरी स्तरोन्नति लगायत काम सम्पन्न भइसकेका र आगामी वर्ष अर्जमसम्म कालोपत्र गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । सडकको ट्र्याक निर्माण भएको करीब २ दशकपछि ग्रामीण सडक कालोपत्र आयोजना सञ्चालन भएपछि स्थानीयवासी उत्साहित बनेको स्थानीय अमरबहादुर बोगटीले बताए । ‘गाउँकै नेता प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँकै पहलमा ग्रामीण सडक कालोपत्र हुन थालेको छ, यहाँबाट शुरू भएको कालोपत्र अर्जम, ज्यामरुकोट, भकुण्डे हुँदै ज्यामरुकोटसम्म पुगेमा तीन वडाका हजारौं नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन्,’ उनले भने । कच्ची सडकका कारण सवारीसाधन नियमित सञ्चालन नहुने, हिउँदमा धूलो र बर्खायाममा हिलोको सास्ती बेहोर्दै आएकोमा सडक कालोपत्र शुरू भएपछि स्थानीयवासीमा खुशियाली छाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाका अनुसार, रत्नेचौर–भकुण्डे हुँदै भकिम्ली जोड्ने १८ किलोमिटर सडकको डीपीआर नै तयार पारेर बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन भएको हो । आगामी वर्षसमेत बजेट विनियोजन गरी कालोपत्रसहितको स्तरीय सडक निर्माणका लागि पहल गरिनेछ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गरिदै*

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न कार्यक्रममार्फत लाखौं रोजगारी सृजना गर्न अर्बौं रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्नेगरी तयारी थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण श्रमबजार अस्तव्यस्त भई सामान्य जीवनयापन गर्न समेत मानिसलाई धौधौ परिरहेका बेला सरकारले विवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाजस्ता विभिन्न कार्यक्रममार्फत अर्बौं रकम परिचालन गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल गरी यो कार्ययोजना साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्लेले बताए । आगामी वर्ष थप २ लाखलाई सय दिन बराबरको रोजगारी दिने गरी सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि रू.१२ अर्ब खर्च गर्दै छ । तर, विगतको अनुभवले कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै आएको छ भने यो कार्यक्रमको चौतर्फी आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । सरकारले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, वृक्षरोपण जस्ता कार्यक्रममा मात्रै काममा लगाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ तर सामान्य काममा समेत यो कार्यक्रमको बजेट खर्चिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत रोजगारी सृजना गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रममा आगामी वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड खर्च गरिँदै छ । कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत ३ सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाउने तथा सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक/एक जना प्राविधिकलाई १ वर्षका लागि करारमा लिई खटाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको छ । यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउन भने प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन । रोजगारी बढाउन सरकारले स्टार्टअपलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म रू. बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्पmत नीति लिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानि भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र स्टार्टअपका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यो कार्यक्रमको परिभाषा र कार्यान्वयनको मोडालिटीबारेमा विगतदेखि नै अन्योल रहँदै आएको छ । चालू र अघिल्लो आवमा पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम राखिएका थियो । तर, कार्यान्वयनमा नै आएन । स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालीम सञ्चालनसमेत सरकारले गर्दै छ । यसका लागि रू. १ अर्बका बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत तालीम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालीम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनी सरकारले बजेटमा वक्तव्यमा बताएको थियो । यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सृजना हुने सरकारी दाबी छ । स्नातक वा त्यसभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो कार्यक्रम विगतदेखि सञ्चालित भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । बजेटमार्फत गरीबी निवारण कोष खारेज गरेको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत पनि रोजगारी सृजना गर्दै छ । खासगरी प्राविधिक र व्यावसायिक शीपसहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले नीति लिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमार्पmत व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाइ सकेको छ । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको शीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारीसाधन तथा मोबाइल मर्मतलगायत व्यवसायमा थप १ लाख व्यक्तिलाई शीप विकास तालीम प्रदान गर्न आगामी वर्ष रू. ४० करोड खर्चिंदै छ । विभिन्न नाममा रोजगारी दिन भन्दै सरकारले छरेर कार्यक्रमहरू ल्याउँदा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ छरिएर ल्याइएका कार्यक्रम समन्वयको अभावमा कतै कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने त्रास रहेको बताउँछन् । सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेका अनुसार रोजगारी सृजना गर्न ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएकाले त्यस्तो द्विविधा निम्तिने छैन । ‘हामीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौं, कार्यान्वयनमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाओस् भनेर रोजगारीका कार्यक्रमहरू समयमै सञ्चालन गरेर रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनेछौं,’ अभियानसँग उनले भने । दोस्रो लहरले पारेको असरबारे अध्ययन शून्य रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कोरोनाबाट श्रमबजारमा परेको असरबारे यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सहसचिव दिपक काफ्लेले यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिने काम भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट अध्ययन नभएको स्वीकारे । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आंशिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । पहिलो चरणको कोरोनाबाटै मुलुकमा ठूलो संख्यामा गरीबी बढेको आयोगले बताएको थियो । आयोगको त्यो अध्ययन प्रारम्भिक मात्रै थियो । पूर्णरूपमा अध्ययन भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सकेको छैन । आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले यसै महीनाको अन्त्यतिरबाट अध्ययन थालिने बताए । ‘पहिला चरणको कोरोनाका बेला २/३ महीनालाई आधार मानेर सामान्य अध्ययन गरेका थियौं, बजेटलगायत विभिन्न अरू कामले गर्दा दोस्रो पटकको असरबारे अध्ययन गर्न भ्याएनौं, अब छिट्टै क्षेत्रगत अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने । पहिलो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे राष्ट्र बैंकले समेत अध्ययन गरेको थियो । उसको अध्ययनबाट होटेल, यातायात, उद्योग क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखाएको थियो । उद्योगको आकारअनुसार कर्मचारी कटौती धेरै गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगको तुलनामा ठूला उद्योगले धेरै तलब कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिएको थियो । *यसअघि प्रस्तुत समाचारको शिर्षक भुलबस अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आगामी वर्ष सरकारले नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारीसाधन खरिद नगर्ने भएको छ ।