अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकार कटिबद्ध भएर लागेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासीनीले दाबी गरेका छन् । यद्यपि अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कोभिड पूर्वको अवस्थाभन्दा माथि रहेको, चरम अस्थिरता नभएको भन्दै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)ले आजदेखि राजधानीमा आयोजना गरेको दुईदिने ‘चौथो जिम्मेवार व्यवसाय सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न आर्थिक कार्यक्रम अगाडि सारेको बताउनुभयो ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा हालै आयोजित ‘बिजनेस समिट’मा आफूले नेपाललाई लगानीको गन्तव्य बनाउन आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई व्यावसायिकरूपमा सफल बनाउन व्यवसायी र समाजलगायत सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यास नैतिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई व्यावसायिक रणनीतिका हिसाबले पनि फाइदाजनक छ, जिम्मेवार अभ्यासहरूमार्फत व्यवसायले दिगो विकासमा योगदान दिन र समाजमा सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न सक्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मुलुकको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रमात्र होइन, सरकार र राज्यका सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदममा सबैको साथ र सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान दबाबलाई चिर्न र देशभित्र लगानीको वातावरणसहित आशाको रक्तसञ्चार गर्न आफूले लगातार प्रयास गर्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही दिनपहिला मात्र सरकार, निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञसँग बृहत् अन्तक्र्रिया गरिएको बताउनुभयो ।
‘अन्तरक्रियापछि केही महत्त्वपूर्ण घोषणासमेत गरिएको छ, मेरो विश्वास छ– उक्त अन्तरक्रिया र घोषणाले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्रमा सुधारको अनुभूति हुँदै गए पनि आमजनतामा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्न अझै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताउनुभयो । ‘त्यसकारण अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर अझ बृहत् बैठक र केही नयाँ घोषणसमेत गर्ने तयारी गरिरहेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँहरुको सक्रिय सहभागिता, महत्त्वपूर्ण सुझाव र कार्यान्यवनमा जिम्मेवारी बोध एवं तत्परता रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
शासकीय सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेर बुधवार सरकारका बहालवाला र पूर्वराष्ट्रसेवक कर्मचारीको बृहत् गोष्ठीको आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव र दिशानिर्देश प्राप्त भएको बताउनुभयो । शासकीय सुधारका क्षेत्रमा केही नयाँ गर्न सकिएको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिने उहाँको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले प्रस्तुत गर्ने कार्यपत्र र छलफलबाट उद्यमी व्यवसायी, सरोकारवाला सहभागी सवै लाभान्वित हुनुका साथै प्राप्त सुझाव तथा छलफलले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्नुभयो । कार्यक्रमले सरकार, निजी क्षेत्र र समानका अग्रणी निकायलाई एकै मञ्चमा ल्याएर जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सफल हुनेछ उहाँको विश्वास छ ।
उहाँले सम्मेलन मुलुकको अर्थतन्त्रसामु देखिएको दबाब सम्बोधन गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता र लक्ष्य प्राप्तिमा सहायक सिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
एनबीआईका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले जिम्मेवार व्यवसायका लागि राज्य, व्यवसायी र सरोकारवालाको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
‘व्यावसायिक आचारसंहिताको पालना र जिम्मेवार व्यवसाय’ भन्ने मूल नारा रहेको सो कार्यक्रममा समाज, वातावरण र अर्थतन्त्रजस्ता विषयमा विश्वमा भइरहेका नवीनतम सुधार र प्रयासमा बृहत् छलफल हुनेछ ।
पहिलो दिन आधुनिक दासता र मानव बेचबिखन, नवीकरणीय ऊर्जा, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता, व्यावसायिक आचरण र सामाजिक उत्तदायित्व, डिजिटल अर्थतन्त्र शीर्षकमा छलफल हुनेछ । यस्तै दोस्रो दिन विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यावसायिक योजना, व्यवसाय र मानअधिकार, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा व्यवसाय मैत्री वातावरण विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ । रासस
नेपाली कांग्रेसले विगतमा अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएकाले विद्यमान संयुक्त सरकारमा अर्थ मन्त्रालय उसले लिएपछि दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम आउनेमा अर्थजगत् आशावादी थियो । तर, त्यस्तो आशा अहिलेसम्म आशामै सीमित छ । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ र नेतृत्व डा.
प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । कोरोना महामारीदेखि संकटमा परेको अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा सरकारमा बस्नेहरूको जोड यतिखेर अर्ती उपदेश दिँदैमा बित्ने गरेको छ, जबकि यतिबेला गफ भन्दा काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो कामभन्दा कुरा बढी गर्ने शैली नरोकिने हो भने अर्थतन्त्रको सुधारमा मुश्किल पर्ने देखिएको छ । जुन कुरा भदौ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरबाट पुष्टि हुन्छ । उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने माग राखिरहेको बेला उनीहरूको माग पूरा हुने देखिँदैन । किनकि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै बढाएका छन् । यसले ब्याजदर बजारले नै निक्र्यौल गर्छ भन्ने कुरा पुन: प्रमाणित भएको छ ।
दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अहिले रेट्रोफिटिङ गर्न अनिवार्य छ । यसको मुख्य काम नै माग बढाउने, जनता र उद्योगी सबैको मनोबल बढाउने हो ।
यति मात्र होइन बैंकमा तरलता फालाफाल छ । उद्यमीहरू उधारो नउठेर समस्यामा परेका छन् । बजारमा सामान किन्ने ग्राहक छैनन् । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण सबै क्षेत्रमा व्याप्त निराशा नै हो । अर्थतन्त्रमा लागेको रोगको उपचार गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधार हेरेर दंग छन् । त्यो सुधार न अर्थमन्त्रालय न राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आएको हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सरकारले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको मनोबल बढाउनु महत्त्वपूर्ण काम हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले केही दिनअघि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे धारणा राख्दा अथर्मन्त्री रिसाएका थिए । उनले नकारात्मक कुराले मनोबल घट्ने भन्दै त्यसो नभन्न भनेका थिए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मनोबल बढाउनु अति आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण बजारको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तो भाष्य त सरकारले नै तयार पारेको हो । बजारको मनोबल उठ्न सरकारले काम गर्नुपर्छ, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । मनोबल कति खस्केको छ भनेर हेर्न त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेरे पुग्छ । ठूलो रकम खर्चेर दैनिक ३ हजार हाराहारीमा युवा विदेश गइरहेका छन् । स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण हुन्थ्यो भने यसरी विदेशिनु पर्दैनथ्यो । केही व्यक्ति अवसरको खोजीमा विदेशिएका होलान् । तर, अधिकांश बाध्यताले विदेश गएका हुन् । सरकारी अधिकारीहरू भने स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेश गएका तिनै युवाले पठाएको विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक पेश गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेर बसेका छन् । सरकारी निकायलाई सूचना प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोत भएकाले अर्थतन्त्र सुधार भए/नभए उनैलाई अझ बढी थाहा हुनुपर्छ । विभिन्न सूचकले अर्थतन्त्रमा संकट परेको देखाएको छ । डिलमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अब टालटुले कुरा गरेर मात्र नहुने भएकाले तत्काल पुन: सम्बलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङ गर्न आवश्यक छ । यथार्थको धरातलमा टेकेर समस्याको जरासम्म पुगी तिनको निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग नबढ्नु, कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्नु र सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुनुजस्ता कुराले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्याको भुँवरीमा फसेको देखिन्छ । सरकार कर उठाउन जान्ने तर विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने हुँदा समस्यालाई झनै खराब बनाइरहेको छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।तर, सरकारले त्यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता देखेको पाइँदैन । देखे पनि सरकारमा त्यस्तो परिवर्तन ल्याउने ल्याकत छैन । दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । सरकारको मुख्य काम माग बढाउने, जनता र उद्योगीको मनोबल बढाउने हो । त्यसो गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको भ्वाङ टाल्न सकिन्छ । अन्यथा भोलि अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।
हेटौँडा। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउने सामर्थ्य नेकपा एमालेबाहेक अन्य पार्टीसँग नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ । नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको र हालको गठबन्धन सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र धरासयी भएको उहाँको दाबी छ । महासचिव पोखरेलले नेकपा एमालेबाहेकका दलहरुले मुलुकमा समृद्धि ल्याउन नसक्ने बताउँदै सबैले नेकपा […]
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि ठोस एवं परिणाममुखी काम गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघबीच छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठबीच बुधवार भएको भेटवार्तामा उक्त छलफल भएको हो ।
सो अवसरमा परिसंघको टोलीले अर्थतन्त्रका चुनौती, समाधानका उपाय, साना तथा मझौला उद्योग एवं निर्माण उद्योगको समस्याको विषयमा अवगत गराएको छ । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि थप प्रभावकारी कदम चालिनुपर्नेमा जोड दिए । क्षेत्रगत रूपमा मागमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म संकुचन आएको र त्यसले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा समेत ठूलो धक्का पुगेको उनले बताए ।
विकास निर्माणका परियोजना समयमै र तोकिएकै लागतमा सम्पन्न गराउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले त्यसका लागि ‘लो बिडिङ’मा परियोजना दिने परिपाटीमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाए । यसैगरी विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न र शक्तिखोर, मयूरधापलगायत सञ्चालनमा नआएका औद्योगिक क्षेत्र भारतको रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रको मोडलमा सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रलाई अनुमति दिन पनि अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे ।
परिसंघले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुन: गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा समेत उपाध्यक्ष श्रेष्ठसमक्ष पेश गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत परिसंघले सुझाएको छ ।
भेटमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै सरकार केन्द्रित रहेको बताए । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र औपचारिक माध्यमबाट बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन आवश्यक देखिएको उनले बताए ।
नेपालको शेयरबजार परिसूचक नेप्से निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । गत साता पाँचै दिन नेप्से ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएन र जसले गर्दा लगानीकर्ता निराश बने । केही दिनदेखि खरीदको चाप घटेको छ भने विक्रीमा चाप बढेको छ । यसरी बजार बियरिस प्रवृत्तिमा लाग्दै गर्दा शेयरबजारमा सुधारका लागि बाँकी काम किन भएन भन्ने प्रश्न पनि लगानीकर्ताले उठाउन थालेका छन् । शेयरबजार माग र आपूर्तिबाट निर्धारित हुने भए पनि भयको मनोवैज्ञानिक असरले यसमा बढी भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । केही महीनाअघिसम्म ३२ सय पुगेको नेप्से अहिले २१ सयभन्दा मुनि आइसकेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइलाई सरकारले सुनेर सम्बोधन गरेको देखिँदैन । खासगरी शेयरबजारलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न नसक्ने नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको सोच तथा पर्याप्त तरलताको जोहो हुन नसक्नु अहिलेका मुख्य समस्या हुन् ।
लगानीकर्तालाई निराश बनाउने गरी कम्पनीहरूको मुनाफामा त्यति धेरै ह्रास आएको पाइँदैन । यद्यपि वित्तीय संस्थाको बाहुल्य रहेको नेपालको शेयरबजारमा तरलता अभावको समस्याका कारण बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफामा सामान्य संकुचन भने आएको पाइन्छ । यस्तोमा बजारलाई थप आतंकित नपार्न नियामकीय निकायले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी अस्थिर जस्तो देखिएको पूँजीबजारलाई स्थिर बनाउन नियामक निकाय चुकेको छ ।
कोरोना महामारीका समयमा शेयरबजारप्रति सर्वसाधारणमा आकर्षण निकै बढेको थियो । शेयरबजारमा आधुनिक प्रणालीसँगै घरमै बसीबसी कारोबार गर्न पाउने भएकाले ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित भएका थिए । त्यही भएर नेप्से र कारोबार रकम निकै बढेको थियो । झन्डै ५२ लाख डिम्याट खाता खोलिएको छ भने लाखौं व्यक्ति दैनिक कारोबारमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । यस्तोमा शेयरबजार ओरालो लाग्दा लाखौं लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले पूँजी बजारका समस्यालाई विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन ढिला गर्नु हुँदैन ।
बजार तल झर्नुमा तरलता समस्यालगायत केही आर्थिक परिसूचक पनि कारण रहेका छन् । तर, नियामक निकायको कमजोरीका कारण पनि बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । शेयरबजारमा सुधारका लागि थाती रहेका विषयमा नियामक निकायले पहल लिएको छैन । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई शेयरबजारमा आउने वातावरण अझै बनेको छैन । बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको कम्पनी सरकारी कार्यशैलीका कारण शेयरबजारमा आउन ढिला भइरहेको छ । अन्य कम्पनीलाई पनि शेयरबजारमा ल्याउन आवश्यक सुधार र सहुलियतका विषयमा नियामक र सरकार लचिलो बन्न सकेको छैन । बजारका विकृति रोक्न पनि नियामक निकायले सकिरहेको छैन ।
कानूनमै व्यवस्था नभएको कारोबार रोक्का गरेर बजारलाई तर्साउने काम गरिएको छ । मर्जर र एक्वीजिशनका नाममा केही कम्पनीको शेयर किनबेच वर्षांैदेखि रोक्का राखिएको छ जुन कुनै पनि दृष्टिकोणले आवश्यक छैन । अझै दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको कारोबार रोक्का रहेको छ । मर्जर तथा प्राप्ति प्रयोजनका कारण लामो समय शेयर कारोबार रोकिन थालेपछि यस विषयमा अध्ययन गरी निकास निकाल्न सेबोनले कार्यदललाई जिम्मा लगाएको छ । तर, यो कार्यदलले दिने सुझाव कस्तो हुने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । विश्वका अन्य मुलुकमा मर्जर र प्राप्तिमा लामो समय कारोबार रोक्ने परिपाटी छैन । नेपालमा कारोबार रोक्का हुने भएकाले लगानीकर्ताले आपूmसँग भएको शेयर विक्री गरेर गर्जो टार्न नपाउँदा बजारप्रति निराश हुनु स्वाभाविक हो ।
बजारमा थप सुधारका लागि लगानीकर्ताले बेलाबेला आवाज उठाउँदै आएका छन् । तैपनि त्यस्ता आवाजको सुनुवाइ भइरहेको छैन । वास्तविक कम्पनीहरूलाई शेयरबजारमा ल्याउने अमूर्त शब्दावली बजेट भाषणमा पर्ने गरेको छ तर ठोस कार्यक्रम छैन । लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएको ४/१२ को नीतिबारेमा पनि बजेटले केही सम्बोधन गरेन । फलत: लगानीकर्ताले लगानीका विविध वैकल्पिक उपकरण पनि पाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा शेयरबजार नियामक निकायहरूको अस्थिर नीतिको शिकार बन्नु अस्वाभाविक होइन ।
मुलुकमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइलाई सरकारले सुनेर सम्बोधन गरेको देखिँदैन । खासगरी शेयरबजारलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न नसक्ने नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको सोच तथा पर्याप्त तरलताको जोहो हुन नसक्नु अहिलेका मुख्य समस्या हुन् । त्यसैले यस्ता समस्याप्रति केन्द्रित हुँदै समाधानको बाटो खोज्न इमानदार प्रयासको आवश्यकता छ । यसो गर्न सक्यो भने लाखौं लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ र पूँजीबजारमा रौनक थपिन्छ ।
वैशाख १३, काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासीनीले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकार कटिबद्ध भएर लागेको बताएका छन् ।
म्यानेजमेन्ट एशोसिएशन अफ नेपाल (म्यान) ले मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिन आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कोभिड पूर्वको अवस्थाभन्दा माथि रहेको र चरम अस्थिरता रहेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताए ।
कोभिड–१९ को महामारी, रुस–युक्रेना युद्ध र ढुवानी लागतले सृजना गरेको आपूर्ति अवरोधका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब सृजना भएको भन्दै उनले आयातलाई थप नियन्त्रण गर्न सरकारले मितव्ययिताको पहल गरिरहेको पनि बताए ।
उनले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार र बहुपक्षीय दाताहरूले ठूलो सहयोग गरेको र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष .आईएमएफ) ले समेत कम कडा सर्तमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराएकाले केही राहत मिलेको छ बताए ।
उनले पछिल्ला महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दै गएको छ, जसले रेमिट्यान्स बढेसागै आगामी महिनामा विदेशी मुद्रामा समेत टेवा पुग्ने दाबी गरे ।
नीति निर्माण, योजना र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई साथ दिने बताउँदै उनले महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि बताए ।
