भरतपुर । लामो समयदेखि विनाशुल्क विद्युत् पोल प्रयोग गर्दै आएका चितवनका केबुल र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले धमाधम राजस्व बुझाउन थालेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले पोल प्रयोग गरेबापतको राजस्व संकलनमा कडाइ गरेसँगै उनीहरूले शुल्क बुझाउन थालेका हुन् ।
बिजुलीको पोल प्रयोगबापत सेवाप्रदायकबाट केन्द्रले रू. ४१ लाख ५९ हजार शुल्क संकलन गरिसकेको छ । कार्यालयका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार इन्टरनेट तथा केबुलका गरी सातओटा सेवाप्रदायक संस्थाबाट उक्त रकम असुल गरिएको हो ।
२०७३ देखि लागू भएको नियमानुसार राजस्व नबुझाएका ती सेवा प्रदायक संस्थामध्ये चितवन युनिक केबुलले रू. ३० लाख ५५ हजार बुझाएको छ । यस्तै कनेक्ट नेपालले रू. १ लाख ७७ हजार, त्रिवेणी केबल नेटवर्क मुग्लिनले रू. १ लाख ९३ हजार, प्राइम नेटवर्कले रू. २ लाख ३ हजार र फाइबर वड कम्युनिकेशनले रू. १ लाख २२ हजार शुल्क बुझाएका छन् ।
यस्तै वेब सर्फर कटहर चोकलाई रू. ३ लाख ५ हजार, ब्रोडलिंकलाई रू. १ लाख १ हजार जरिवाना तिराइएको छ । केन्द्रका अनुसार जिल्लामा विद्युत्को पोल प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गर्ने १९ ओटा संस्था छन् । उनीहरूमध्ये सातओटाले राजस्व बुझाएको, तीनओटा सम्पर्कमा आएको र अन्य सम्पर्कमा आएका छैनन् । प्राधिकरणको नयाँ नियमावली अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकामा प्रतिकिलोमिटर वार्षिक रू. ९ हजार र नगर तथा गाउँपालिकामामा रू. ७ हजार शुल्क रहेको छ ।
बाजा बजाउन थालेपछि केही व्यक्ति तथा संस्थाले चाँडै कर तिर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामार्फत ४ करोड ५ लाख कर संकलन भइएसकेको महानगर राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।