पञ्चेबाजाको करामत : उठ्न थाल्यो कर, ४ करोड रुपैयाँ संकलन
बाजा बजाउन थालेपछि केही व्यक्ति तथा संस्थाले चाँडै कर तिर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामार्फत ४ करोड ५ लाख कर संकलन भइएसकेको महानगर राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो चार महीनामा ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आवमा भरतपुर महानगरले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
राजस्व शाखा प्रमुख रमेश जोशीका अनुसार चालू आवको पहिलो चार महीनामा राजस्व संकलन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा सबैजसो शीर्षकमा बढेको छ । तर पनि वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न सहज भने छैन । ‘ठूला ठेक्का लगाउन बाँकी छ, घरबहाल कर र व्यवसाय करमा धेरै बल गरियो भने राजस्वको लक्ष्यमा पुग्न सकिएला,’ उनले भने, ‘महानगरको राजस्वको लक्ष्य नै ठूलो छ, करको दायरा बढाउन सके लक्ष्य भेट्न सकिन्छ ।’
उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले आर्थिक क्षेत्र अझै पनि चलायमान हुन नसक्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्तिमा भरतपुर महानगरलाई मुश्किल पर्ने बताए । ‘संघीय सरकारको राजस्व संकलन नै निराशाजनक देखिन्छ, विगतका वर्षमा घरजग्गा कारोबारबाट बढी राजस्व संकलन भएको थियो, अहिले यो क्षेत्रमा उत्साह छैन,’ उनले भने । घरजग्गा कारोबार बढ्न नसक्दा राजस्व संकलनमा ठूलो असर पर्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अहिले सबैजसो क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय खस्किएको छ । ‘पोल्ट्री क्षेत्रदेखि निर्माण सामग्रीका व्यवसाय माथि उठ्न सकेको छैन, बजारका सटर खाली हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा चुनौती हुनु स्वाभाविक नै हो ।’
भरतपुर महानगरपालिकाले कर संकलन हुने ठेक्का लगाउन बाँकी छ । महानगरले केन्द्रीय बसपार्कको ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । तर सम्झौता हुन सकेको छैन । सरसफाइको ठेक्का पनि सम्झौताको चरणमा पुगेको छैन । अर्थविद्हरूका अनुसार ठूला आयका ठेक्का समयमै नलाग्दा पनि राजस्व संकलनमा असर परेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक राजस्व निर्धारित लक्ष्यभन्दा ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ कम संकलन गरेको थियो । १ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको भरतपुर महानगरपालिकाले २०७९/८० मा १ अर्ब १७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाउन सकेको थियो । यद्यपि चालू आवमा गत आवको तुलनामा राजस्वको वृद्धि सकारात्मक देखिएको महानगरका राजस्व शाखा अधिकृत जयराम भण्डारीले बताए । ‘गतवर्ष लक्ष्यमा पुग्न सकेनौं, यसपटक राजस्वको वृद्धि सन्तोषजनक नै छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना छ ।’
काठमाडाैं । विराटनगर महानगरपालिकाले कर संकलन अभियानलाई तीब्रता दिएकाे छ । सरकारी संस्थान र सरकारी कार्यालयकै अटेरीका कारण २० करोड भन्दा बढी राजस्व उठ्न नसकेपछि महानगरले कर संकलनलाई तीब्रता दिएको हो । महानगरपालिकाले फागुन महिनाभित्र राजस्व बुझाएको खण्डमा शत प्रतिशत जरिवाना मिनाहा गर्ने समेत जनाएको छ । तोकिएको समयमा राजस्व नबुझाए अरु कारबाही प्रक्रियामा जाने […]
मोरङको विराटनगर भन्सार कार्यालयले विगत ४ वर्षदेखि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्ने संकेत देखिएको छ ।यो वर्ष भन्सार कार्यालयले ६० अर्ब ३ करोड ५२ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जस अनुसार साउनमा भन्सार कार्यालयले ३ अर्ब ६४ करोड ८६ लाख ४१ हजार राजस्व उठाउनुपर्ने थियो । तर, प्रगति भने २ अर्ब ९५ करोड १४ लाख ७० हजार अर्थात् ८० दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।हेर्नुहोस् यो वर्षको मासिक राजस्वको लक्ष्यविगत ११ वर्षमा वि
आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा विलासिताका वस्तु आयातमा गरिएको कडिकडाउका कारण सरकारले लक्ष्य अनुसार आय गर्न सकेन भने आन्तरिक राजस्व समेत लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन । आयकर समेत कमजोर हुँदा समग्रमा सरकारको कुल आय प्रभावित बनेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा पूँजीगत खर्च बढाउन नसकेको सरकारले ६ महीनाको अवधिमा राजस्व संकलनसमेत लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले चालु आवका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा वार्षिक लक्ष्यको आधा प्रतिशतसमेत राजस्व उठ्न नसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पुस मसान्तसम्ममा सरकारले लक्ष्यको ४५ दशमलव ९१ प्रतिशतमात्रै अर्थात् ५ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व उठाएको छ । यसमा कर राजस्वको अंश ४ खर्ब ९४ अर्ब १ करोड र गैरकर राजस्वको अंश ४८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार पुससम्ममा चालू आवको ६ महीनामा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ । यो अवधिमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर असुल गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २ खर्ब २५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।
चालू आवको पुस महीनामा सबैभन्दा धेरै आयकरतर्फ १ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड १६ लाख अर्थात् अर्धवार्षिक लक्ष्यको ९२ प्रतिशत बराबर असुली भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्वतर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड ४० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । यस अवधिमा संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) ५३ अर्ब ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यो रकम पुस मसान्तसम्मका लागि भ्याट संकलनमा राखिएको लक्ष्यको ८७ प्रतिशत बराबर हो ।
आयकर र भ्याट असुली लक्ष्यभन्दा कम रहेपछि यहीँ अवधिमा आन्तरिकतर्फको अन्तःशुल्क कर भने लक्ष्यअनुरूप नै उठेको विभागले जानकारी दिएको छ । हालसम्म अन्तःशुल्कबाट ७४ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर उठेको र यो असुली अन्तःशुल्कतर्फ राखेको अर्धवार्षिक लक्ष्यको शतप्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, हालसम्ममा स्वास्थ्य सेवा करतर्फ २ अर्ब ९७ करोड अर्थात् हालसम्मको लक्ष्यको २०३ प्रतिशत र शिक्षा सेवाकरतर्फ २८ करोड २० लाख अर्थात् हालसम्मको लक्ष्यको ५६ प्रतिशत बराबर उठेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका सहुलियतका कार्यक्रमहरूका कारण केही शीर्षकमा लक्ष्य अनुसार कर उठ्न सकेको देखिँदैन, समग्रमा कर संकलन उत्साहजनक नै रहेको उनी बताउँछन् ।
राजस्व संकलनमा पूँजीगतसहित अन्य शीर्षकको बजेट खर्चको समेत भूमिका रहने भए पनि सोहीअनुसार खर्च भएको देखिँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा सरकारी खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकले जानकारी दिएको छ ।
चालू आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ खर्ब ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको हो । यसमध्ये चालूतर्फ ३८ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ६ अर्ब ४१ करोड, पूँजीगततर्फ १३ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २६ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।
कोभिडको नयाँ भेरियन्टलाई कारण देखाउँदै सरकारले व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्य बढाएको छ । यसले गर्दा पनि खर्चसहित राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्ने र आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न सरकारलाई थप चुनौती पर्नेछ ।
साउन १९, बागलुङ । जिल्ला अदालत बागलुङले फैसला कार्यान्वयन गरी जरिवाना तोकिएको १ करोड ८६ लाख भन्दा बढी उठान बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ ।
अदालतले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७० लाख ४६ हजार ९६८ रुपैयाँ संकलन भएको र १ करोड ८६ लाख २३ हजार ७६३ रुपैय ५० पैसा उठाउन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला अदालत बागलुङका न्यायाधीश बासुदेव न्यौपानेले आव २०७६/०७७ बाट १ करोड ४ लाख ८६६ रुपैयाँ ७५ पैसा जिम्मेवारी सरेर आएको र आव २०७७/०७८ मा १ करोड ५२ लाख ६९ हजार ८६४ रुपैयाँ ७५ पैसा नयाँ दण्ड जरिवाना भइ कुल २ करोड ५६ लाख ७० हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ ५० पैसा जरिवाना रहेको थियो ।
अदालतले आव २०७७/०७८ मा २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिएपनि ७० लाख ४६ हजार ७६८ रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरिएको न्यायाधीश न्यौपानेले बताए ।
अदाललते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप हुने र ६३ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ संकलन गरिने लक्ष्य लिएको न्यायाधीश न्यौपानेले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा अदालतले ३६८ ओटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । कुल ६९९ मुद्दामा ५४२ फैसला लक्ष्य रहेपनि लक्ष्यको ५२ दशमलव ६४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको न्यायाधीश न्यौपानेले बताए । उनले कोभिड–१९ को संक्रमणले लामो समयका मुद्दा हेर्न नसकिएको बताए । ‘बागलुङका पश्चिम भेगका धेरै मुद्दाहरु रहेका छन्,’ न्यायाधिश न्यौपोनले भने ‘लकडाउन र कोरोना महामारीको कारण उनीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन नसकेकोले धेरै मुद्दा समयमा हेर्न नसकिएको हो ।’
जिल्ला अदालत बागलुङमा १३३ मुद्दा मिलापत्र भएकोमा १२२ थान सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा मिलापत्र गरेर छुट्टिएको अदालत बागलुङका नायव सुब्बा ऋषिराम रिजालले बताए । गत आव २०७६/७७ बाट सम्बन्ध विच्छेदका ७२ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएकोमा आव २०७७/०७८ मा ५८ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । १४ ओटा मुद्दा अझै बाँकी रहेका छन् ।
बाल यौन दुरुपयोगमा ४ ओटा मुद्दा परेकोमा ४ ओटै फैसला भएको छ । आत्महत्या दुरुत्साहनमा ५ मुद्दा दर्ता भएकोमा ४ मुद्दा फैसला भएको छ । ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा २४ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६ ओटा मात्रै फैसला भएको र १८ ओटा बाँकी रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ ।
विभिन्न चोरीका १७ मुद्दा रहेकोमा १६ फैसला भएको छ । लागु औषध सम्बन्धी १९ मुद्दामध्ये ७ ओटा मात्रै फैसला भएको छ । यस्तै बोक्सी सम्बन्धी आरोपमा एउटा मुद्दा परेकोमा मिलापत्रमा टुंगिएको छ ।
घरेलु हिंसा सम्बन्धी ८ ओटा मुद्दा परेकोमा सबै मुद्दामा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी भएको छ । वैवाहिक जबरजस्ती करणी दुई मुद्दामध्ये दुई ओटैको फैसला भएको नायव सुब्बा रिजालले बताए ।
नावालक प्रतिवादी भएका १९ मध्ये ७ मात्रै टुंगिएको छ । पीडित बालबालिका भएका २२ मुद्दामध्ये १२ ओटा फर्छ्यौट भएको छ । कसुर ठहर भई सजाय निर्धारण भएका ३७ मुद्दामध्ये ३७ नै फर्छ्यौट भएको अदालतले जानकारी दिएको छ । निरन्तर सुनुवाई भएका ५७ मुद्दामध्ये ३२ ओटा फर्छ्यौट भएको छ । थुनुवा मुद्दा संख्या ९६ मा ६४ फर्छ्यौट भएपछि ३३ मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।
पाटन उच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार मसान्तसम्म ४१ अर्ब रूपैयाँ बिगो बापतको जरिवाना फैसला गरेको छ । वार्षिक कार्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आज (शुक्रवार) राजस्व चुहावट अन्तर्गतका १२ वटा फैसलाबाट ४१ अर्ब चार करोड तीन लाख ६३ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन हुन बाँकी रहेको पाटन उच्च अदालतका रजिष्ट्रार गजेन्द्रबहादुर सिंहल...
जिल्ला अदालत गुल्मीमा हालसम्मको मुद्धा र कारावाहीबाट १७ करोड ६३ लाख ४० हजार नौ सय ३०रुपैयाँ ६५ पैसा उठ्न बाँकि रहेको छ । कुल १७ करोड ७७ लाख ३० हजार पाचँ सय ६० पैसा संकलन हुनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा १३ लाख ८९ हजार पाचँ सय ६९ रुपैयाँ ९५ पैसा मात्र संकलन भएको छ ।
