काठमाडौं । नेपाल सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आइतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताए ।
‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण/विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ,’ उनले भने । नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता तथा नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । रासस
आ.ब २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत हुँदा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिले राख्दा तालीले संसद् भवन गुञ्जायमान भयो । सम्भवतः नेपालको संसद्मा यो विषय संस्थागत तवरले पहिलोपटक प्रवेश भएको थियो । जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद ्बैठकले त्यो नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने युगीन महत्वको निर्णय गरेपछि दशकौँदेखि थाती रहेको विषय निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
दार्चुला : त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र व्यास जोड्ने घोडेटो बाटो पुनर्निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डिपीआर) तयारीमा ढिलाइ भएको छ। एक महिनाभित्र डिपीआर तयार गर्ने भनिएकोमा तीन महिनासम्म पनि तयार पारिएको छैन।
मन्त्री परिषद्ले भारतबाट अतिक्रमित कालापानी-लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्रको नजिक नेपाली भूभाग ज...
