विद्युतीय कारोबारमा सावधानीबारे राष्ट्र बैंकले निकाल्यो सूचना

राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशन किन कार्यान्वयन गर्दैन ? : स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरी निर्देशनलाई चुनौती

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

विद्युतीय मुद्राको छिटो कार्यान्वयन

एक दशकयता प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) को कारोबार बढेसँगै विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुक र छिमेकी मुलुकका गरी पाँच दर्जन जति केन्द्रीय बैंकहरूले विद्युतीय मुद्रा जारी गरेका छन् । नेपालले पनि विद्युतीय मुद्रा (सीबीडीसी) जारी गर्नेबारे अध्ययन गरेको ५/६ वर्ष भइसकेको छ र यसलाई परीक्षणका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । धेरै देशले अपनाउन थालेको र नवीनतम प्रविधि भएकाले नेपालले पनि छिटो सीबीडीसी जारी गर्नु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नै ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ मार्फत निश्चित प्रयोगकर्ताको बन्द समूह निर्माण गरी परीक्षण गर्ने भएको छ । यसका लागि उसले अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमसँग सहयोग लिएको छ । परीक्षण सफल भएमा सीबीडीसी सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, विद्युतीय मुद्रा जारी गर्न थाल्नेबित्तिकै कागजी मुद्राको प्रयोग हराउने होइन । यी दुवै मुद्रालाई समानान्तर रूपमा प्रयोगमा अघि बढाउने हो । जसरी भौतिक मुद्राको कारोबारका लागि तिनको भौतिक उपस्थिति आवश्यक हुन्छ त्यसैगरी यसको सञ्चय र कारोबारका लागि इन्टरनेट जडित विद्युतीय उपकरणको आवश्यकता पर्छ । यो मुद्रा केन्द्रीय बैंकले सीधै व्यक्तिको वालेटमा स्थानान्तरण गर्न सक्छ वा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत व्यक्तिको वालेटमा स्थानान्तरण हुने गर्न सक्छ । विद्युतीय मुद्रा पनि विनिमयको माध्यम, मुद्रामा अन्तर्निहित मूल्य, सञ्चय तथा मापन गर्ने एकाइजस्ता भौतिक मुद्राकै विशेषता हुन्छन् । विद्युतीय मुद्राका बारेमा सम्भावित सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे राष्ट्र बैंकले एक दुई चरणमा अध्ययन सकिसकेको छ । त्यसैले अब सीबीडीसी जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सीबीडीसी जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्राको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । अभौतिक मुद्रा भएका कारण साइबर आक्रमण हुन सक्छ र सचेतनाको अभावमा वालेटबाट अन्य व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न पनि सक्छ । अहिले विद्युतीय कारोबारमै पनि समस्या भइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग कसरी त्रुटिरहित तरीकाले गराउने भन्नेमा राष्ट्र बैंकको ध्यान पर्याप्त जानु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा यसप्रति अविश्वास बढ्न गई राष्ट्र बैंक यसबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । इक्वेडरमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न हिचकिचाएपछि पाइलट परियोजनाका रूपमा शुरू गरिएको विद्युतीय मुद्रा बन्द गर्नु परेको थियो । विद्युतीय मुद्राले नगदरहित अर्थतन्त्र बनाउन, कारोबार समय र लागत कम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । यसले कारोबारलाई पारदर्शी पनि बनाउँछ । त्यस्तै, कागजी नोटको छपाइमा लाग्ने खर्च कम हुनुका साथै यो जस्तो डढ्ने वा सड्ने पनि हुँदैन । युनिक नम्बरका आधारमा प्रचलनमा ल्याइने सीबीडीसीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई समेत केही मात्रामा कम गर्न सक्छ । विद्युतीय मुद्राका बारेमा सम्भावित सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे राष्ट्र बैंकले एक दुई चरणमा अध्ययन सकिसकेको छ । त्यसैले अब सीबीडीसी जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक भुक्तानीका लागि आवश्यक आफ्नै भुक्तानी द्वार बनाउने भनेर अध्ययन गरेको धेरै भइसक्यो । तर, कैयौं वर्ष भइसक्दा पनि भुक्तानी द्वार बन्न नसक्दा विदेशी भुक्तानी द्वार प्रयोग गरिरहनु परेको छ । विद्युतीय मुद्रा जारी गर्न पनि यस्तै ढिला नहोला भन्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा पनि तथ्यांकको सुरक्षासहित उच्चस्तरीय प्रविधिको निर्माण, केन्द्रीय बैंकको क्षमता विकास, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, लक्ष्य निर्धारण र जनचेतना विस्तारलगायतका कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । यी सुझाव ठोस रूपमा अगाडि बढेको पाइँदैन । त्यसैले विद्युतीय मुद्रा अर्काको नक्कलमात्र नहोस् र लक्ष्यअनुसार यसबाट लाभ लिन सकियोस् भन्ने गरी छिटो विद्युतीय मुद्रा जारी गर्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सट्टेबाजी गर्नेको बैंक खाता र विद्युतीय भुक्तानी रोक्का गर्छौं : राष्ट्र बैंक

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सट्टेबाजी (गेम्बिलङ र बेटिङ)मा सहभागी नहुन चेतावनी दिएको छ । विश्वकप फुटबल सुरु भएपछि विद्युतीय भुक्तानीमा शंकास्पद कारोबारहरु देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सूचना नै जारी गरेर सचेत गराएको …

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

डिजिटल करेन्सी निकाल्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, फागुन ४ । निजीक्षेत्रबाट आएको क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नै डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत […]

Reporters Nepal माघ २०७८

डिजिटल करेन्सी निकाल्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक

निजीक्षेत्रबाट आएको क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नै डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विश्वभरि नै डिजिटल करेन्सीको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यसको अध्ययन अगाडि बढाएको हो...

Lokaantar माघ २०७८

विद्युतीय गाडीबाहेक बिलासी वस्तु आयातमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ – आयात निरुत्साहनका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको परिपत्रमा गाडी, फर्निचर तथा रक्सीसहितका डेढ दर्जनभन्दा बढी वस्तु आयातका लागि कडा व्यवस्था तोकिएको छ। तर विद्युतीय गाडीका हकमा भने नियम केही खुकुलो कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य र विकास बैंकका लागि जारी गरेको परिपत्रमा प्रतीतपत्र खोल्नुअघि नै तोकिएको वस्तुमा तोकिएको […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

मौद्रिक नीतिको तयारी थाल्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ लाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीतिको तयारी शुरू गरेको छ । आगामी असार मसान्त तथा साउनको पहिलो सातातिर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले गृहकार्य थालेको हो । आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थासँग अन्तरक्रियाहरू शुरू गरेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । चालू आवको वैशाख १६ गतेदेखि कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले समग्र उद्यम, व्यवसायमा प्रभाव पारेकाले यसपटकको मौद्रिक नीति तयारी गर्न विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेलाई समेत समेटेको छ । गत वैशाख १४ गतसम्मको अवधिलाई लिएर गरेको अध्ययनको आधारमा पनि मौद्रिक नीति तयार गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक वर्षजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक संघसंगठनसँग मौद्रिक नीतिमा आप्mना राय÷सुझाव दिनसमेत सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । गत आव जस्तै चालू आवमा पनि कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले भने, ‘गतवर्षकै अभ्यासबारे बाहिरबाट पनि मूल्यांकन भएको हुनुपर्छ । कोभिडमा पनि बैंकहरू टिकेका छन् । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ, सुधार भएको छैन । यस कारण कोभिडमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ।’ यससँगै आगामी आवका लागि सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सरोकार राख्ने सबै शीर्षकलाई मौद्रिक नीतिले अक्षरशः समेट्नेछ । यसका लागि पनि तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले जानकारी दिए । बजेटले सार्वजनिक गरेअनुसार अब मौद्रिक नीतिले पनि कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरतासँगै यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिने भएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटले बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाएकाले मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई समेट्नेछ । केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको प्रयोगलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाउन नीतिमार्फत जोड दिने भएको छ । भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्यूआरकोडलगायत विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने कारोबारको भुक्तानी र फरफारक गर्न आगामी आर्थिक वर्ष नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिने बजेटले घोषणा गरेको छ । यसलाई ३ चरणमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसअन्तर्गत नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विप्रेषणको आम्दानी बैंकिङ प्रणालीबाट भिœयाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नमा मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहज रूपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत ब्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सरकारले ल्याएको स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेबारे मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने छ । यस्तै, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेजस्ता सरकारले घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न केन्द्रीय बैंकले तयारी गरिरहेको बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को बैंक तथा वित्तीय संस्था कमिटीको संयोजकसमेत रहेका अनलराज भट्टराई परिसंघले पनि सुझाव दिन गहन अध्ययनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । बैंकविज्ञ भट्टराई आगामी आवको मौद्रिक नीति बजार सुहाउँदो ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसमध्ये सरकारले लिएको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सहायता हुनेगरी ल्याएको बजेटलाई परिपूर्ति गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

विद्युतीय भुक्तानीको लागि ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ लागू गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमित अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा अर्थात् ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र तथा...

Nepal Aaja मंसिर २०७४

‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ लागू गर्दै राष्ट्र बैंक

विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमित अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा अर्थात् ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।

Nagarik मंसिर २०७४

विद्युतीय भुक्तानीमा उल्टो बाटो हिड्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कसिलो बनाउने तयारी गरेको छ। डेविट तथा क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबारमा नयाँ व्यवस्था गर्न उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सुझाव मागेको छ। हाल डेविट कार्डबाट एकपटकमा ३५ हजार रुपैयाँसम्म नगद झिक्न पाइने व्यवस्था छ। अब घटाएर २५ हजार कायम गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसअनुसार अब…

Setopati मंसिर २०७४

विद्युतीय कारोबारमा सावधानीबारे राष्ट्र बैंकले निकाल्यो सूचना

सम्बन्धित सामग्री