अर्थमन्त्री छानबिन प्रकरण : सिंहदरबार प्रवेशद्वारकै भिडिओ उपलब्ध गराउन पत्राचार

संसदीय विशेष समितिले मगायो सिंहदरबार छिर्ने ‘गेट’को सीसीटीभी फुटेज

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले सिंहदरबार गेटको सीसीटीभी फुटेज मगाएको छ । आज बसेको समितिको बैठकले सिंहदरबार छिर्ने दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज मगाएको हो ।समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आज बसेको बैठकले सिंहदरबार छिर्ने दुई वटा गेटको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन जेठ १४ गते रातीदेखि १५ गते बिहानसम्मको फुटेज माग गरेको उनको भनाइ छ ।अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट बनाउने क्रममा जे

Ratopati आषाढ २०७९

किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नेता पौडेल आग्रह

नेपाली काँग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई भेट्न सिंहदरबार गएका नेता पौडेलले किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।उनले कृषकलाई तत्काल रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न मन्त्री यादवसमक्ष आग्रह गरे । किसानको मुख्य समस्या मल रहेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सिंहदरबार गएको उनले बताए । उनले किसानले सहजै मलखाद नपाउनु दुःखद भएको बताए । त्यस अवसरमा मन्त्री यादवले असार म

Ratopati जेष्ठ २०७९

‘कर्णाली सिंहदरबार’ बन्ने

कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित सिंहदरबारको नक्कल गर्दै ‘कर्णाली सिंहदरबार’ निर्माण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका आठवटै मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरूको एकीकृत भवन निर्माण गरिने भएको हो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

'संघीयता आएसँगै जनताले झनै दुःख पाए'

पर्वत : देश संघीयतामा गएसँगै ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरेर सिंहदरबार नियन्त्रित अधिकारलाई गाउँ-गाउँमा लैजाने लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू चुनिए। नेपालमा पहिलो पटक सङ्घीयताको अभ्यास भइरहेका कारण कतिपय अवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकाबीचमा कुरा मिलिरहेको पाइन्छ त कतिपय अवस्थामा क्षेत्राधिकार र बजेटका विषयमा विवादहरू पनि सुन्ने गरिन्छ।सरकारहरूबीच हुने तालमेल र स्थानीय सरकारले अधिकार प्रयोग गरी जनतालाई उपलब्ध गराउन सकेको सेवाको अवस्

थाहा खबर श्रावण २०७८

पुनर्निर्माणका प्राविधिकले साउनदेखिको सुविधा बल्ल पाए

काठमाडौं । पुनर्निर्माणमा खटिएका ४ हजार प्राविधिक कर्मचारीले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखिको सुविधा बल्ल पाएका छन् । सरकारले चालू आवको साउनदेखिको सञ्चार तथा यातायात खर्चबापतको ८ करोड ३४ लाख रकम बुधवार निकासा गरेसँगै उनीहरूले रोकिएको यस्तो रकम पाउने निश्चित भएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा खटिएका प्राविधिकले १ वर्षदेखि पाउन बाँकी रहेको उक्त रकम निकासा भएको जानकारी दिएको हो । नयाँ सरकार आएसँगै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त जनार्दन शर्मा र सम्बन्धित अधिकारीसहित बुधवार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार उक्त बजेट निकासा गरिएको हो । यसैगरी पुनर्निर्माणमा खटिएका ती प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूको करार अवधि पनि कात्तिक मसान्तसम्म थप भएको प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्य हरिराम पराजुलीले जानकारी दिए । उनले सोही बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताए । प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन)तर्फका इन्जिनियरले विभिन्न माग राखेर यही असार १० गतेदेखि सिंहदरबार घेराउ गर्ने लगायत कार्यक्रमसहित आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि असार १३ गते नै प्राधिकरणमा भएको छलफलमा प्राविधिकहरूले पाउने निश्चित गरिएको खर्च नियमानुसार उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले उक्त रकम निकासा गरिदिएको छ । आन्दोलनमा रहँदा उनीहरूले सञ्चार खर्च, यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता नियम अनुसार चालू आवको साउनदेखिकै उपलब्ध गराउन माग राखेका थिए । चालू आवको असार मसान्तसम्ममा प्राविधिकको करार अवधि रहे पनि कोरोना महामारीका कारण पुनर्निर्माणमा बाधा आएको भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिले पुनर्निर्माणका काम कात्तिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सरकारले पुनर्निर्माणतर्फ निजी आवास पुनर्निर्माणको काम चालू आवभित्रै सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यससँगै भवनतर्फ कार्यरत इन्जिनियर तथा प्राविधिकको करार अवधि स्वतः सकिँदै थियो । तर, पुनर्निर्माणको अवधि पनि बढेको भन्दै बुधवार बसेको बैठकले प्राविधिकको करार अवधि पनि कात्तिक मसान्तसम्म थपेको हो । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७२ वैशाखको भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये हालसम्म ६ लाख ११ हजार ६४८ घर बनिसकेका छन् भने निजी आवास बनाउन हालसम्म ८ लाख २३ हजार ३३३ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्राधिकरणसँगको वार्तापछि प्राविधिकहरु काममा फर्कन तयार

काठमाडौं, १३ असार । असार ११ गते सिंहदरबार घेराउ गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी र प्राधिकरणबिच आज वार्ता भएको छ । प्राधिकरणसँग भएको सकरात्मक वार्ता पछि आन्दोलित प्राविधिकहरु काममा फर्कने भएका छन् । ओखलढुंगामा कार्यरत रहदाँ निधन भएका इन्जिनियर राजा साहको परिवारलाई बीमाको रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्ने पनि सहमति भएको […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

निजी आवासहितको पुनर्निर्माण गर्न समय थपियो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्रै भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न समय थपिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको निर्देशक समितिको १९ औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी समय थपेको हो । कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाका कारण पुनर्निर्माणमा अवरोध आएको भन्दै पुनर्निर्माणको म्याद थप गरिएको छ । सोही निर्णयअनुसार अब निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने समय कात्तिक मसान्तसम्म थपिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणाली ०७८ कात्तिक मसान्तसम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतका काममा अवरोध आएकाले यसअघिको ‘वहिगर्मन तथा हस्तान्तरण कार्ययोजना’ परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए । ज्ञवालीले यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभित्र ती कार्य सम्पन्न गरिने दाबी गरेका छन् । बैठकले कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई ०७८ कात्तिक मसान्तसम्मको समयावधि तोकी उक्त कार्यको फस्र्योट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तथा हस्तान्तरणका कार्य पनि एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ०७८ मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म आयोजना गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्था हेरी भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमको मिश्रित मोडलमा उक्त सम्मेलन आयोजना गर्नेछ । यस्तै, बैठकले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका तर सुरक्षित घरको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सम्भव भएसम्म सुधार गराउने गरी अनुदानको बाँकी किस्ता रकम उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरलाई यसअघि गरिएको समझदारीअनुसार सञ्चार तथा यातायात खर्च र दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैबीच बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणमा सम्बद्ध ३ हजार प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गर्ने, संयुक्त राजीनामा दिनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले ३ हजार बढी प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गरी राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएको हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका ३ हजारभन्दा बढी प्राविधिकले शुक्रवार सिंहदरबार घेराउ गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले प्लेकार्ड र ब्यानरसहित सिंहदरबार घेराउ गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा राजीनामा दिने तयारी भएको समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले बताए । सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनेका अतिरिक्त सुविधाबाट वञ्चित गराइएको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य भएको उनले जानकारी दिए । असार ११ गतेबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने भन्दै उनले आन्दोलनबाट माग पूरा गराउन नहट्ने दाबी गरे । ३२ जिल्लाअन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकको राजीनामा इकाइमा बुझाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

वैद्यखानाको च्यवनप्राश अर्को वर्ष पनि अभाव हुने सम्भावना

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेको र बजारमा सबैभन्दा बढी खपत हुने च्यवनप्राश अर्को वर्ष पनि अभाव देखिने सम्भावना बढेर गएको छ। कोभिड–१९ संक्रमण बढिरहेको बेला रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न प्रयोग गरिने आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश उपलब्ध गराउन नसकेको वैद्यखानाले अर्को वर्ष पनि च्यवनप्राशको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७७

सिंहदरबार, पद्मकन्या क्याम्पस र सञ्चारग्राममा निःशुल्क इन्टरनेट

सरकारले सिंहदरबार क्षेत्र, पद्मकन्या क्याम्पस र सञ्चारग्राममा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। सो क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षसम्मका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने गरी सरकारले योजना अगाडि बढाएको छ। सिंहदरबार क्षेत्र, पद्मकन्या क्याम्पस क्षेत्र र सिनामंगलको सञ्चारग्राम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।

Nagarik श्रावण २०७४

राजधानीमा निःशुल्क ईन्टरनेट

सरकारले सिंहदरबार क्षेत्र, पद्मकन्या क्याम्पस र सञ्चारग्राममा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । सो क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षसम्मका लागि निःशुल्क ईन्टरनेट उपलब्ध गराउने गरी सरकारी योजना अगाडि बढाएको छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। सिंहदरबार क्षेत्र र पद्मकन्या क्याम्पस क्षेत्र र सिनामंगलको सञ्चारग्राम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउन प्रक्रिया…

Setopati श्रावण २०७४

अर्थमन्त्री छानबिन प्रकरण : सिंहदरबार प्रवेशद्वारकै भिडिओ उपलब्ध गराउन पत्राचार

सम्बन्धित सामग्री