काठमाडौं । पुनर्निर्माणमा खटिएका ४ हजार प्राविधिक कर्मचारीले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखिको सुविधा बल्ल पाएका छन् । सरकारले चालू आवको साउनदेखिको सञ्चार तथा यातायात खर्चबापतको ८ करोड ३४ लाख रकम बुधवार निकासा गरेसँगै उनीहरूले रोकिएको यस्तो रकम पाउने निश्चित भएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा खटिएका प्राविधिकले १ वर्षदेखि पाउन बाँकी रहेको उक्त रकम निकासा भएको जानकारी दिएको हो । नयाँ सरकार आएसँगै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त जनार्दन शर्मा र सम्बन्धित अधिकारीसहित बुधवार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार उक्त बजेट निकासा गरिएको हो ।
यसैगरी पुनर्निर्माणमा खटिएका ती प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूको करार अवधि पनि कात्तिक मसान्तसम्म थप भएको प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्य हरिराम पराजुलीले जानकारी दिए । उनले सोही बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताए । प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन)तर्फका इन्जिनियरले विभिन्न माग राखेर यही असार १० गतेदेखि सिंहदरबार घेराउ गर्ने लगायत कार्यक्रमसहित आन्दोलन गरेका थिए ।
त्यसपछि असार १३ गते नै प्राधिकरणमा भएको छलफलमा प्राविधिकहरूले पाउने निश्चित गरिएको खर्च नियमानुसार उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले उक्त रकम निकासा गरिदिएको छ । आन्दोलनमा रहँदा उनीहरूले सञ्चार खर्च, यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता नियम अनुसार चालू आवको साउनदेखिकै उपलब्ध गराउन माग राखेका थिए ।
चालू आवको असार मसान्तसम्ममा प्राविधिकको करार अवधि रहे पनि कोरोना महामारीका कारण पुनर्निर्माणमा बाधा आएको भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिले पुनर्निर्माणका काम कात्तिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सरकारले पुनर्निर्माणतर्फ निजी आवास पुनर्निर्माणको काम चालू आवभित्रै सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यससँगै भवनतर्फ कार्यरत इन्जिनियर तथा प्राविधिकको करार अवधि स्वतः सकिँदै थियो । तर, पुनर्निर्माणको अवधि पनि बढेको भन्दै बुधवार बसेको बैठकले प्राविधिकको करार अवधि पनि कात्तिक मसान्तसम्म थपेको हो । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७२ वैशाखको भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये हालसम्म ६ लाख ११ हजार ६४८ घर बनिसकेका छन् भने निजी आवास बनाउन हालसम्म ८ लाख २३ हजार ३३३ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ ।
