धनगढीको गेटा विमानस्थल विस्तारको योजना अघि बढ्न सकेको छैन । विसं ०७८ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गेटा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गर्न अगाडि सारेको योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।...
गोदावरी (कैलाली) । धनगढीको गेटा विमानस्थल विस्तारको योजना अघि बढ्न सकेको छैन । विसं २०७८ मा नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले गेटा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विस्तार गर्न अगाडि सारेको योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
दुई वर्षअघि उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको विस्तार गर्ने योजनासहित रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
धनगढीको गेटालाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दुई सय ५० बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर एक हजार आठ सय मिटरको धावनमार्गलाई बढाएर दुई हजार पाँच सय मिटरको बनाउने योजना बनाइएको विमानस्थल प्रमुख गणेशबहादुर सिंहले बताए । उनका अनुसार हालसम्म विमानस्थल विस्तारको कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।
विमानस्थल प्रमुख सिंहले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गेटा विमानस्थल विस्तार गर्न बजेट विनियोजन नगरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेमगर अध्यक्ष रहेको उड्डययन प्राधिकरण बोर्डले विसं २०७७ पुस ११ गते गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
दुई वर्षअघि नै विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहण गर्न रु १५ देखि १६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको भए पनि बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘विमानस्थल विस्तारको काम अगाडि बढाउन जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । मुआब्जा दिन नसक्दा सबै काम स्थगन गरिएको छ,’ विमानस्थल प्रमुख सिंहले भने । उनका अनुसार विसं २०७८ को अन्तिमतिर रियल पाथ इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीले जग्गा नापजाँचको काम गरेको थियो ।
करीब ४५ मिटर चौडाइको दुई हजार पाँच सय ५० मिटर लामो धावनमार्ग, अत्याधुनिक टर्मिनल भवन, पार्किङ एप्रोन, ह्याङ्गर, हेलिप्याड, कार्गो भवन, फ्युल स्टेसन, फायर फाइटिङ स्टेसन, उद्धार तथा चक्रपथसहितका पूर्वाधार निर्माण गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । रासस
उद्योगी वीरेन्द्रकुमार संघई बारा–पर्सा उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । त्रिवेणी ग्रुपका निर्देशक रहेका संघई लामो समयदेखि निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा सक्रिय रहँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, बारा–पर्सामा उद्योगको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारका विषयमा उनीसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार :
बारा–पर्सा उद्योग संघले यस क्षेत्रमा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि के गरिरहेको छ ?
बारा–पर्सा औद्योगिक गतिविधिको केन्द्र हो । उद्योगको केन्द्रमा अवसरसँगै समस्याहरू पनि हुन्छन् । त्यस्ता समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र अवसरहरूको बढीभन्दा बढी उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पहल गर्नु नै संघको मूल उद्देश्य हो । हामीले उद्योग नीति कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेबारे सुझाव दिने काम गरेका छौं । हालैमात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव पठाएका छौं । नीतिगत सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र उद्योग प्रवर्द्धनका लागि पहल गर्ने संघको उद्देश्य हो । यसमा काम गरिरहेका छौं ।
वीरगञ्ज क्षेत्रलाई काठमाडौंसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणदेखि कान्तिपथ, दक्षिणकालीको बाटो स्तरोन्नति हुनुपर्दछ ।
अहिले उद्योगधन्धाको समग्र अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले अप्ठ्यारो अवस्था छ । खासगरी कोरोना महामारीयता उद्योग क्षेत्र धेरै नै समस्यामा परेको हो । तर, समय सधैं एकैनास रहँदैन । दिनपछि रात र फेरि दिन आउँछ । हामीले सकारात्मक सोच राख्नुपर्दछ । सरकारले सही नीति लियो भने अहिलेको संकटबाट निकास पाउन सक्दछौं । अहिले धेरै लगानी भएका र आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरू नै बढी सस्यामा छन् । अहिलेको नीतिअनुसार उद्योग खोल्न लाइसेन्सको आवश्यकता छैन । धमाधम उद्योग खोल्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, डण्डी, तेल उद्योगमा यति धेरै लगानी भयो कि, ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था भयो । बजारको खपतभन्दा ३ गुणा उत्पादन भएपछि लगानी नडुबेर के हुन्छ ? सरकारले उद्योगको अनुमति नदिने भन्ने होइन । तर, सम्भावना अध्ययन नगरी धमाधम लगानी गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकहरूले त्यस्ता उद्योगको बजार सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ । उद्योगको लगानीमा ८० प्रतिशत लगानी बैंकको हुन्छ । उद्योग असफल भयो भने उद्योगीको २० प्रतिशत डुब्दा बैंकको ८० प्रतिशत डुब्छ । राष्ट्र बैंकले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ । बैंकर्स संघले पनि यसमा पहल गर्नुपर्दछ ।
यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला त ?
हामीलाई कस्ता खालका उद्योग चाहिने हो, यसको स्पष्ट नीति चाहिन्छ । उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु राम्रो कुरा हो । तर, कति उत्पादनलाई आत्मनिर्भर भन्ने ? मागभन्दा कैयौं गुणा बढी उत्पादनलाई के भन्ने ? सरकारले यसमा बिगारेको छ । उद्योगीले पनि अध्ययन गरेनन्, देखासिकीमा लगानी भयो । यति सानो बजारमा सिमेन्ट, डण्डी, घीउतेलजस्ता उद्योगमा यति धेरै लगानी चाहिँदैन । यसमा शुरूमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो । अब नयाँ क्षेत्रमा पनि यस्तै गर्ने हो भने झन् समस्या हुन्छ । त्यसैले बजारको आवश्यकताभन्दा बढी लगानी नहोस् भन्नका लागि कडाइ गर्नुपर्दछ । बढी लगानी भएका क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज, चालू पूँजी कर्जामा कडाइ गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
चिनी उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा इथानोल बनाउन लगाउने र त्यसलाई पेट्रोलमा मिसाउने हो भने इन्धन आयातको खर्च घट्छ ।
यसरी लगानी नियन्त्रण गर्दा त्यस्ता क्षेत्रमा कार्टेलिङ बढ्दैन ?
आजको बजारमा कार्टेलिङको सम्भावना नै छैन । उदाहरणका लागि मानौं, सात जना उद्यमीले मिलेर काम गरिरहेको छ भने भोलि अलिकति पनि संकटको संकेत पाउनेबित्तिकै एकअर्कालाई लात हानेर अघि बढ्ने प्रवृत्ति हुन्छ । आन्तरिक मात्र नभएर बाह्य उत्पादनसँग पनि यत्रो प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा कार्टेलिङ सम्भव हुँदैन ।
अहिले अर्थतन्त्र साह्रै बिग्रिएको हो ?
होइन, तर विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक समस्या आइरहेको अवस्थामा त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर बढी छ । यो पहिला ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज अहिले दोब्बर भएपछि सकस भएको हो । बचतमा न्यून ब्याज दिने हो भने स्वत: ठीक हुन्छ ।
कुन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ ?
अहिले जलविद्युत्मा लगानी चाहिएको छ । पर्यटनमा पनि काठमाडौं केन्द्रित पूर्वाधारमात्र बनेका छन् । काठमाडौंले मात्र अब धान्न सक्दैन । अन्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक नीतिमात्र भएर पुग्दैन, कूटनीतिक पहलको खाँचो छ । हामीकहाँ सहज रूपमा र धेरै आउने पर्यटक भारतीय नै हुन् । त्यहाँका कर्मचारीले वर्षमा एक पटक भ्रमण बिदा पाउँछन्, त्यसलाई नेपालमा जोडौं । यसका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गर्नुपर्दछ । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि क्यासिनो खुलेका छन् । त्यहाँ आउने भनेकै भारतीय हुन् । सिमाना जोडिएको विहार र उत्तर प्रदेशमा मदिरा बन्द छ । त्यसका लागि भारतीयहरू यता आउँछन् । पैसा खर्च गर्दछन् । तर, सरकारले २००० र ५०० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसको कुनै चित्तबुझ्दो कारण छैन । नोट प्रतिबन्धले पर्यटकलाई आउजाउमा समस्या छ । यस्तो मुद्रा अनधिकृत रूपमा पुन: भारततिरै जान्छ । अर्थतन्त्रले त्यसको लाभ लिन पाउँदैन । यस्तो नोट यहाँका बैंकले लिने हो भने त्यस्तो पैसा औपचारिक प्रणालीमा आउँछ ।
२००० र ५०० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध हटाए भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्छ ।
बारा–पर्सामा कस्ता उद्योगको सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ ?
यहाँ आन्तरिक आपूर्ति र निकासीमूलक दुवै खालका उद्योगको सम्भावना छ । तर, उपयोगका लागि नीतिगत सुधारको खाँचो छ । सरकारले भारत निकासीलाई राम्रो दृष्टिले हेरेको छैन । सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत हो, निकासी पनि भारतमै बढी हुन्छ । तर, भारतमा हुने निकासीलाई किन अनुदान नदिएको ? भारतमा हुने निकासीमा पनि अनुदान दिनुपर्दछ । तेल उद्योगलाई सहुलियत दिन सरकार किन अनुदार भएको हो ? ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरेका उद्योगलाई अनुदानबाट वञ्चित गरिनु उचित होइन । सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । भारतको विहारमा उद्योग खोल्दा त्यहाँको सरकारले पर्याप्त अनुदान दिन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो केही छैन, जसकारण हाम्रा उद्योगको उत्पादन लागत बढी परिरहेको छ । बाराको सिमरामा खोलेको सेज चल्न सकेको छैन । बरू, पथलैयादेखि वीरगञ्जलाई नै त्यसअनुसारको सहुलियत र कानूनी सुधार गरेर सेज बनाइदिऊँ न । अहिले यो कोरिडोरमा उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी व्यवस्थापनमा समस्या छ । उद्योग खोल्न दिने, तर उद्योगको पानी नालामा नहाल भन्ने ? प्रत्येक उद्योगले पानी प्रशोधनको प्लान्ट बनाउन सम्भव हुँदैन । यसका लागि सरकारले नै सामूहिक ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाइदिनुपर्दछ । यत्रो औद्योगिक कोरिडोरमा एउटा दमकलको व्यवस्था छैन । उद्योग क्षेत्रका लागि बेग्लै दमकलको प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ । यसका लागि हामीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।
नीतिगत सुधारका अन्य सुझावहरू के कस्ता छन् ?
चिनी, चामल, तेल र दालजस्ता उद्योग किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । यसलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । चिनी उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा इथानोल बनाउन लगाउने र त्यसलाई पेट्रोलमा मिसाउने हो भने इन्धन आयातको खर्च कम हुन सक्दछ । विद्युत्को खपत बढाउन ध्यान दिनुपर्दछ । विद्युतीय चुल्हो, पानी तताउने हिटरजस्ता उपकरणमा भन्सार महशुल शून्य गरिनुपर्दछ । यसबाट एलपीजीको आयात कम हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । रातिको ११ बजेपछि गाडी चार्ज गर्दा सस्तो महशुल लगाउने नीति लिनुपर्दछ । यसबाट विद्युत् खपत बढ्छ । स्वदेशमै खपत बढेपछि बजारको चिन्ता पनि त्यति हुँदैन । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ । अर्को, सामाजिक सुरक्षा ऐन आएपछि पनि समस्या भइरहेको छ । ऐन राम्रो आयो, तर यसमा योगदानकर्तालाई सरकारमाथि विश्वास देखिएको छैन । कोषलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनुपर्दछ । सरकारी सेवामा उमेर हद वा ३० वर्षको सेवा अवधिको सीमा छ ।
तर, निजीक्षेत्रमा वृद्ध कामदारलाई पनि बोकेर हिँडिरहनुपरेको छ । यसका कानूनी सुधारको खाँचो छ । पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिइनुपर्दछ । निजगढ विमानस्थलको काम किन अगाडि बढ्न सकेन ? काठमाडौंको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले चाप धान्न सकिरहेको छैन । नजिक रहेको निजगढ विमानस्थलले गति लिन सकेको छैन । निजगढ विमानस्थल चलाउन त्यहाँबाट १ घण्टामा काठमाडौं पुग्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि गाडीबाट हुँदैन, रेलमार्ग बनाउनुपर्दछ । अहिले चर्चामा रहेको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग यसमा उपयोगी हुन सक्दछ । भारतसँग पहल गरेर यो योजनालाई गति दिनुपर्दछ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई काठमाडौंसँग जोडने फास्ट ट्र्याक निर्माणदेखि कान्तिपथ, दक्षिणकालीको बाटो स्तरोन्नति हुनुपर्दछ । पथलैयाबाट हेटौंडासम्म अहिले २ लेनको बाटो अब ४ लेनमा विस्तार हुनु जरुरी भइसकेको छ । यसमा सरकारले लगानी गर्न सक्दैन भने निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्दछ । यसबाट समय र खर्च बचत हुन्छ ।
विराटनगर । संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउने काममा ढिलाइ भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मै विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि केन्द्र सरकारले ८ अर्ब निकासी गर्नुपर्नेमा सो नगरेकाले प्रदेश सरकारले छुट्ट्याउनुपर्ने ७ अर्ब र विराटनगर महानगरपालिकाले छुट्याउनुपर्ने २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएनन् ।
यही कारण अधिग्रहणका लागि डेढ वर्षदेखि रोक्का राखेको स्थानीयको जमिनको मुआब्जा वितरण हुन सकेन । अहिले भने प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिका विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि आफ्नो भागमा परेको बजेट विनियोजन गर्न राजी भएका छन् । संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा सुस्त बनेको विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र महानगर प्रमुख भीम पराजुलीबाट आएको हो ।
महानगर प्रमुख पराजुलीले विराटनगर विमानस्थल कुनै पनि हालतमा विराटनगरभन्दा बाहिर नजाने भन्दै महानगरको जिम्मा रहेको २ अर्ब रुपैयाँ आउने आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरी विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाइने बताए । यस्तै मुख्यमन्त्री राईले तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा विस्तार गर्ने सम्झौताअनुसारको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि खर्च हुन नसकेको चालू आवको बजेट पनि लगाउन सक्ने उनले बताए ।
सरकारले खर्च गर्न नसकेको रकम विराटनगर विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईले हालै आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका हुन् । त्यसका लागि संघीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराउन आफूले पहल गर्ने दाबी समेत उनले गरे ।
क्षेत्रीय विमानस्थल आवश्यक रहेकाले सरकारले योजना अघि बढाएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले संघले ५० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराएपछि प्रदेशले ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने बताए । ८ हजार मिटर भन्दा माथिका पाँचओटा हिमाल रहेको प्रदेश १ ले पर्यटन क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन नसकेको सन्दर्भमा उनले ‘माउन्टेन फ्लाइट’को सुविधा विराटनगर विमानस्थललाई दिइनुपर्नेमा जोड दिए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख पराजुलीले स्थानीयको जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जाको सूचना जारी भइसक्दा पनि बजेट विनियोजन नहुँदा दबाब थेग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । सम्झौता अनुसार संघले ५० प्रतिशत र प्रदेशले ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरे विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
तीन सरकारको संयुक्त लगानीमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया बढे पनि बजेट अभावले विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो । २०२५ सालमा स्थापना भएको विराटनगर विमानस्थल आन्तरिक विमानस्थलमध्ये पुरानो मानिन्छ । १ हजार ५०० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइ रहेको उक्त विमानस्थललाई विस्तार गरेर ३ हजार लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको बनाउने गुरुयोजना तयार भइसकेको छ ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २३औं वार्षिकोत्सव शुक्रवार मनाउँदै छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि अहिले उड्डयन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किन लागेको छ भने यसले प्राधिकरणको आम्दानीमा पनि राहत पुगेको छ । यद्यपि अहिले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिँदा लयमा फर्किन लागेको उड्डयन क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने आकलन गर्न थालिएको छ । ओमिक्रोनको प्रभाव, ढिलो गरी आएको बजेट कार्यान्वयन, हवाई सुरक्षा र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिबे्रसन उडानदेखि व्यावसायिक उडान, पोखरा, निजगढ विमानस्थल निर्माणलगायत योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसँग अभियान संवाददाता हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार :
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि मात्रै प्रािधकरणको बजेट पारित भएको छ । प्राधिकरणका प्राथमिकता के के छन् ?
मुख्यगरी विगत वर्षका बहुवर्षीय कार्यक्रम छन्, त्यसलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । यो वर्ष केही नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने उद्देश्यले एक/दुईओटा विमानस्थलमा काम अघि शुरू गरिनेछ । विमानस्थल विस्तार र त्यहाँको काम अघि बढाउने गरी धनगढी, डोटी, पूर्वको विराटनगर विमानस्थललाई केन्द्रित गरिएको छ । ती विमानस्थलमा कामै नभएको भने होइन । विगतमा सञ्चालन भएका हुन् । तर, धनगढी, डोटीका विमानस्थललाई अझ व्यवस्थित गर्ने र नयाँ ढंगले काम अघि बढाउने योजना छ । यसका साथै गौरवका आयोजना भैरहवास्थित गौतमबुद्ध, पोखरा विमानस्थल र काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । क्षेत्रीय विमानस्थल विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढीमा पनि थप काम हुनेछन् ।
प्राधिकरणको करिब ४३ अर्ब ६० करोड बजेट छ । अबको बाँकी महिनामा विनियोजित बजेट खर्चिने अवस्था छ ?
अहिले पनि प्राधिकरणको खर्च भइरहेको छ । गत वर्षको छैटौं भागको बजेट खर्च गरिरहेकै छौं । अहिले सुरुआती चरणमै भइरहेका कामको बिल आएकाले सोही आधारमा भुक्तानी दिने तयारीमा छाैं । प्राधिकरणबाट हुने काममा ढिलाइ भएको छैन । हाम्रा धेरै कार्यक्रम बहुवर्षीय भएकाले यो वर्ष खर्च हुन नसके पनि अर्र्काे वर्ष खर्च हुन्छ । कोरोना महामारीको त्रासकै बीच अहिले आएको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले आउने राजस्व पनि गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि उड्डयन क्षेत्र चलायमान भएको छ । गत वर्ष १२ अर्ब गुमाएको प्राधिकरणको आम्दानीमा यसपटक सुधार हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
कोरोना महामारीले नेपालमा मात्रै नभई विश्वभरि नै प्रभाव पार्यो । विशेषगरी उड्डयन क्षेत्रमा निकै दबाब पर्यो । प्राधिकरणले १२ अर्बको आम्दानी गुमाएको अवस्था थियो । गुमाएको आम्दानीलाई तुरुन्तै फर्काउन सकिने अवस्था पनि अहिले देखिँदैन । तर, जुन हिसाबले हाम्रो हवाई चाप बढेको छ, यसले सकारात्मक लक्षण देखाएको छ ।
आन्तरिकतर्फ हामी शतप्रतिशत अवस्थामा पुगेका छौं र अन्तरराष्ट्रियतर्फ झन्डै–झन्डै ६० प्रतिशत हाराहारीमा छौं । केही समयपछि शतप्रतिशत व्यापार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसले विगतमा हुने व्यापारलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिने आस थियो । अहिले पुनः ओमिक्रोन नयाँ भेरियन्ट आएकाले यसमा केही धक्का पुग्ने हो कि भन्ने अवस्था छ । यद्यपि अहिलेसम्म डराइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । उडानहरू पनि राम्रोसँगै भइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा राजस्व संकलनको लक्ष्य ९ अर्ब रुपैयाँ राखेका छौं ।
क्यालिब्रेसन उडानको तयारी भएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
एरो थाईसँग ५ वर्षदेखि नै गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडानका लागि सम्झौता भई सोहीअनुसार काम भइरहेको थियो । हाम्रो कमजोरी कहाँनेर भयो भने विद्युत् प्राधिकरणले हामीलाई दिनुपर्ने जुन डेडिकेटेड लाइन थियो, त्यसअनुसार भएन । यो विमानस्थलमा भारतबाट आएको डेडिकेटेड लाइन दिइयो । त्यसका कारण हामीले विद्युत् लाइनको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा विलम्ब भएको हो । क्यालिब्रेसन (परीक्षण) उडान गर्दा विदेशमा ३० दिनसम्म २४ घन्टै निर्बाध बिजुली आउनुपर्छ । तर, नेपालको हकमा ७ दिन विमानस्थलमा २४ घन्टा बिजुली जान नहुने व्यवस्था छ । रनवे लाइट, इक्विपमेन्टजस्ता अन्य प्रणाली सञ्चालन गर्दा निरन्तर बिजुली आवश्यक हुन्छ । अहिले प्राधिकरणबाट नेपालकै डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् पाएका छौं । अहिले लाइट परीक्षणमा राखिएको छ । त्यसको सुनिश्चितता भएपछि एरो थाईलाई बोलाउँछौं । प्राधिकरणले बोलाएको २ सातामै उनीहरू आउनेछन् भने अबको १ महिनाभित्र क्यालिब्रेसन उडानको डेट पाउनेछौं ।
क्यालिब्रेसन उडान गर्ने जिम्मा भारतलाई दिने चर्चा थियो । तर, अहिले एरो थाईलाई नै दिने भनिएको छ । किन यस्तो द्विविधा देखियो ?
एरो थाईसँग ५ वर्षअघि नै सम्झौता भएको हो । एरो थाईले यसमा धेरै काम गरिसकेको थियो । त्यसबीचमा कोभिडका कारण उनीहरू आउन नसक्ने जानकारी गराए । तुरुन्तै क्यालिब्रेसन उडान गर्ने हो भने अरू कम्पनीसँग पनि गर्न सकिने एरो थाईले भनेपछि मअघिका महानिर्देशकले भारतसँग कुराकानी मात्रै गरेका हुन् । तर, कुनै सम्झौता भएको छैन । भारतले उडान गर्न नेपाललाई रेट पठाएकै बेला एरो थाईले पनि हामी पुरानै मूल्यमा क्यालिब्रेसन उडान गर्न तयार छौं भनेर पत्र पठाएको थियो । जहाज तयारी अवस्थामा छ र नयाँ रेट चाहिँदैन भनेपछि हामीले पुनः एरो थाईसँग गर्ने भएका हौं । भारतसँग गर्दा नयाँ मूल्य र रेट तय गर्नुपर्ने एवं महँगो पनि हुने भएकाले यसलाई स्थगित गरेर थाई एरोसँग गर्ने तयारी छ । उनीहरू यसबीचमा आएर अध्ययन गरेर फर्किइसकेका छन् । क्यालिब्रेसन उडान भएको ३ महिनामा हामीले अरू प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ढिलोमा ५ महिनाभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान शुरू हुन्छ ।
गौतमबुद्ध तथा पोखरा विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा आउँदै छन्, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसहित यी विमानस्थद सञ्चालनमा आउँदा नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा देखिने संकेत कस्तो हुनेछ ?
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प हामीलाई अपरिहार्य हो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा कारणवश कुनै जहाज अवतरण हुन सकेन भने हामीले यहाँका जहाज भारत, बंगलादेश या चीनतिर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रै देशमा विकल्प भए त्यहाँ अवतरण गराउन पाइयो । दोस्रो कुरा, काठमाडौंमा जसरी जनघनत्व बढ्दै गएको छ र यात्रु चाप बढेको छ, यस हिसाबले अबको १० वर्षभित्र काठमाडौंले थेग्न सक्दैन । त्यसैले पनि हामीलाई उपत्यकाबाहिर अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगरी नहुने भएको हो । सोही विकल्पमा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल बनेका छन् । यी विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेपछि यात्रु संख्या पनि बढ्छ र काठमाडौंमा हुने चाप कम हुनेछ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा समग्र पर्यटनलाई पनि टेवा पुग्छ ।
निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा र गुरुयोजना बने पनि काम हुन सकेको छैन । यो विमानस्थल बूढीगण्डकी जलविद्युत्जस्तै हुने हो कि ?
निजगढ विमानस्थल निर्माण बूढीगण्डकी आयोजना जस्तो नहोला । किनभने, हामीले निजगढमा आधारभूत काम गरिसकेका छौं । विमानस्थलको स्वीकृत ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलको सीमांकनमा तारबार गर्ने काम, रुख कटानका लागि वनले टाँचा लगाइसकेको छ भने सुकुमबासी समस्यालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र मुआब्जा दिनेलगायत काम भइसकेका छन् । बूढीगण्डकी जस्तो नहोस् भन्न सरकारले २ वटा काम तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा, मोडालिटी तय गर्ने र अर्काे लगानी सुनिश्चितता । निजगढ विमानस्थल न्यूनतम ३ खर्बभन्दा कम लागतमा बन्दैन । यति ठूलो रकम प्राधिकरणले जुटाउन सक्दैन । सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने हो । सरकारले यी दुई विषय छिटो व्यवस्थापन गरे प्राधिकरण विमानस्थल निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छ । तर, निजगढको वनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसको निकास नहुँदासम्म निर्माण तथा अन्य कार्यमा हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । वन विनाश गर्नुहुन्न भनेर निकै विवाद छ । त्यसको छिनोफानो नभई निजगढ विमास्थल निर्माण अघि बढ्न पाउँदैन । वन, मोडालिटी र लगानी सुनिश्चितता भई कुनै समस्या नभए ५ वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल बनिसक्छ । जस्तो, भारतले उत्तर प्रदेशको नोयडामा विश्वकै चौथो ठूलो विमानस्थल बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । नेपालले पनि काम अगाडि बढाए निजगढका लागि धेरै समय कुर्नुपर्दैन ।
निजगढ पनि त्रिभुवन विमानस्थलकै विकल्प हो ?
हो । त्रिभुवन विमानस्थलको वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा यसलाई अघि बढाइएको हो । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प होइन । अर्को पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल भइहाल्यो । निजगढलाई वैकल्पिक विमानस्थलकै रूपमा अघि सारिएको हो । मुख्य कुरा निजगढ विमानस्थल बनाएर मात्रै हुँदैन, यसको बजार व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिनैपर्छ । जस्तो, निजगढ विमानस्थल बनेपछि भारतीय सीमावर्ती सहरका नागरिकलाई यहाँ तान्न सक्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, नेपालबाट जाने ट्रान्स हिमालय रूटको अवधारणामा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो रूटमा विवाद भइरहेको छ । ट्रान्स हिमालय रूट कार्यान्वयन सफल हुँदा नेपाली आकाश हुँदै आउ/जाउ गर्ने विमानका लागि निजगढ विमानस्थल ‘ट्रान्जिट हब’ बन्नेछ । दोहा, दुबई, सिंगापुरजस्ता देशहरू ट्रान्जिट रुटकै कारण राम्रो व्यापार गर्न सफल भएका छन् । यसका लागि नेपालले मार्केटिङ गर्न जरुरी हुन्छ ।
हवाई सुरक्षाको विषयमा ईयूले अझै पनि कालोसूचीबाट हटाएको छैन । यसमा नेपालले नसुधारेको हो वा ईयूले शर्त थप गरेको हो ?
विगतमा हामीकहाँ केही ठूला हवाई दुर्घटना भएकै हुन् । त्यसलाई आधार बनाएर ईयूले सेफ्टी (ब्ल्याक लिस्ट नभनौं) लिस्टमा राखेकै हो । तर, दुर्घटनामा के हाम्रोमा मात्रै भएका छन् । भारतमा मात्रै हरेक महिना दुईओटा विमान दुर्घटना हुन्छन् भनिन्छ । वर्षमा ७२४ वटा विमान दुर्घटना भारतमा हुने गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ साढे ३ वर्षदेखि विमान दुर्घटना भएको छैन । दोस्रो कुरा, ईयूले जहाज सेफ्टी छैन भन्छ । तर, नेपालमा आउने जहाज ती देशबाटै आएका हुन् नि । एयरबस नेपालले बनाएको होइन, फ्रान्सबाट आएको हो । त्यहाँको जहाज ल्याउँदा नेपाल सुरक्षित हुने तर यहाँबाट ती देशमा लैजाँदा असुरक्षित कसरी हुन्छ ? यो अलिकति न्यायसंगत छैन । उनीहरूले प्राधिकरणलाई अलग–अलग गराउन भनेका छन् । यसमा हामीले काम गरिरहेकै छौं ।
त्यसो भए नेपालले किन यस विषयमा ईयूलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन ?
विगतमा ग्लोबल एभरेज रेटमा सुरक्षामापन जुन ६० प्रतिशत छ, त्यसमा सुरक्षाका विभिन्न ८ विधामा हामी कमजोर भएकै हो । त्यसबेला यो अवस्था ५७ प्रतिशत थियो भने अहिले हामी ६७ प्रतिशतमा छौं । सुरक्षाका विषयमा नेपाल माथि उक्लिसकेको यो बलियो प्रमाण हो । यस हिसाबले अब अप्रिलमा हुने इस्यू अडिट (यूएसओपी) मा ईयूले सेफ्टी लिस्टबाट नेपाललाई हटाउँछ होला । यसमा हामी आशावादी छौं ।
जागिरे जीवन यही संस्थाबाट शुरू गर्नुभयो र छोटो समयकै लागि भए पनि प्राधिकरण प्रमुख बन्नुभएको छ । कार्यकाल सकिँदै गर्दा उल्लेख्य काम के गरेजस्तो लाग्छ ?
प्राधिकरणमा महानिर्देशकको रूपमा आएको २ महिना बितिसकेको छ भने आगामी पुस २५ गते कार्यकाल सकिँदै छ । देखिने गरी स्पष्ट काम गर्न नसके पनि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गराउन सफलता पाएँजस्तो लाग्छ । विगत एक/डेढ वर्षदेखि रोकिएको क्यालिब्रेसन उडानलाई कम्तीमा उडाउन सक्ने बनाइएको छ । दोस्रो, कर्मचारीवृत्तमा पनि ध्यान दिएका छौं । एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले १२ वर्षदेखि रेटिङ लाइसेन्स भत्ता माग गरेका थिए । यसमा पर्यटनमन्त्री र मेरो अग्रसरतामा भत्ता पाउने अवस्था बनेको छ ।
आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र
लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिने र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो प्रबुद्ध परिषद्मार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पारेको हो । मार्गचित्रमा अवसर र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत विषय समावेश भएका छन् । विकासका लागि विविध चुनौती रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीका लागि औद्योगीकरणको नारासहित परिसंघले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः
कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्छ
डा. शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । कुन–कुन ऐजन्डालाई प्राथमिकता राखेर जाँदा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग अनुभव गरेको हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा परिसंघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र विकासका लागि सहयोगी र मार्ग दिने खालको छ । अब सरकारले पहिलो पाँचवटा काम के गर्ने ? नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने ? पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा कुन अगाडि गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले बजेट भएर पनि तरलता अभाव भएको अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा दीर्घ सोचका साथ अध्ययन भएर गर्नुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थितिमा अहिले छौँ । स्थिर सरकारको निर्णयसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊध्र्व तथा पश्च सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणको परियोजना अहिले शून्यमा छ । छिटो नगद आर्जन हुने तरकारी, चिया, कफीलगायतको उत्पादकत्व बढेको छ । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ, जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्छ । नेपालमा कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूक उद्योग, सूचना–प्रविधि र सञ्चार उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी परम्परागत रूपमा रहेका ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार (सडक र हवाई) लाई विकासको मूल क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू÷राष्ट्रिय ठूला परियोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाई यी आयोजनाहरू निश्चित समयमै पूरा गर्न स्पष्ट कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । अहिले डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएका ठेक्का पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा÷प्रगति विवरण तयार गरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा कारणहरू निक्र्योल गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वयको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्वसचिव
नेपालको एकीकरणपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक एवं पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको छ । आर्थिक समृद्धिबिना समृद्ध देशको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा दु्रत गतिमा फराकिलो र समावेशी रूपमा हासिल गर्नुपर्छ । ज्ञान, सीप र श्रमको विकास र विस्तार गरी मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गुर्नपर्छ । सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधा काठमाडौंबाट बाहिर र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले मुख्य–मुख्य कामहरू छनोट गरी निर्धारित समयमा सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नभइनहुने पहिलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । यसमा सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
आर्थिक क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा सरकारका लागि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०१८’ मा १ सय ९० देशमध्ये नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेसमा नेपालमा अवस्था राम्रो छैन । त्यसमा सुधार ल्याउने खालको नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने अनुकूल वातावरण मिलाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासबाट नेपालमा अथाह लाभ लिन सकिने अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले फड्को मार्ग सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । अब निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको मात्रै नभएर अब अन्य देशमा निर्यातका लागि सम्भावना खोज्नुपर्छ । नगदमा भन्दा करमा इन्सेन्टिभ, सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, विद्युत् सहज गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । नगदमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । नेपालमा सन् २०११ देखि नै नगदमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरियो, तर उपलब्धि खासै हुन सकेन । अब ‘कम्परहेन्सिभ प्याकेज’ को योजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अथाह सम्भावना छन । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि स्वर्णिम अवसर
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बन्यो । अब भने एउटा अवसर हामीलाई आएको छ । काम गर्ने म्यान्डेड पाएको सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धिका विषयमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारका योजनामा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । समृद्धिका लागि काम गरेर देखाउन मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि नै परिसंघले सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर स्वतन्त्र विचार समावेश गरेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ मा कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले मागेर खाने होइन, काम गरेर खाने बानी बसाल्नु छ । त्यसका लागि सरकारले भाषण होइन, समृद्धिको मार्गचित्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
राजनीतिक दल र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसीको सञ्चार भएको छ । दलहरूले अब बोलेको कुरा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने विषय मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । छलफलका सहभागीहरूले आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सरकारले कानुनमा समयानुकुल सुधार गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गर्न अनेक निकायमा धाउनुपर्ने र महिनौं खर्चिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । खास गरी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन रहेको भन्दै विमानस्थलको सुधारमा जोड दिनुपर्छ ।
हामीले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सरकारलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । ‘समृद्धि’ भन्नाले सामान्यतया आर्थिक सम्पन्नता र वैभव बुझिन्छ । विपन्नता, दरिद्रता, निरीहता, निरूपायताको अन्त्य नै सोझो अर्थमा सम्पन्नता वा समृद्धि हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् । म फेरि पनि भन्छु, समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ ।
कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन्
कृष्ण ज्ञवाली
पूर्वसचिव
चुनावपछि लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि मुलुकको एकमात्रै नारा बनेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नारा लिएको र वर्तमान सरकारको पनि विकास र समृद्धि नै अगाडि बढाउने अभियान र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीहरूले पनि उक्त अवधारणा बनाउने कार्यमा सहयोग र छलफल गरेका हौं ।
यसमा विशेष गरी मुलुकले खोजेको यस्तो समृद्धिको जगमा सातवटा आधारस्तम्भ तयार पारिएको छ । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा द्रुत गतिमा, उच्च दरमा, फराकिलो समावेशी र दिगो ढंगबाट हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण सबै जनतामाझ समन्यायिक रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र विस्तार गर्नका लागि सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधाहरूको काठमाडौंबाट बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ ।
शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्व यी चारवटा कुराको सुस्थिर निरन्तरताको अर्थमा परिभाषित गर्दै तदनुसार सोच बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रसमेतका सबैजसो संस्थाको क्षमता, छवि र नियतमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, व्यवस्थापकीय, वस्तुनिष्ठता, परिणाममुखीजस्ता उच्च व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यताहरूलाई हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले हाँक्ने सरकारी निकायहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । त्यसमा तत्काल सुधार र परिवर्तन खाँचो छ ।
मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिको मुख्य प्रोडक्ट हुन् । त्यसका लागि ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सिँचाइ, प्रविधि पूर्वाधार हुन्; जसको विकासका लागि पूर्वाधारको जग बलियो हुनु आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर योजनाहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि तत्काल, दुई वर्षभित्र गरिने काम र पाँच वर्षभित्र गरिने कामको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ ।
