बिरामीको खाना खर्च बापतको रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या

श्रम सम्झौतामता उदासीनता

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ११ मुलुक खुला गरे पनि ११ वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता र सहमति गरेको छ । रोमानियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५५ वर्षपछि श्रम समझदारी भएको छ । यूरोपको साइप्रसलगायत मुलुकमा अहिले नेपालीहरू जाने क्रम निकै बढेको छ । तर, ती देशसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । ती देशलाई विदेशी कामदार चाहिएकै कारण उनीहरूले अहिले म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली कामदार लगिरहेका छन् । श्रम सम्झौता नहुँदा श्रमिकको हितमा काम हुन सकेको छैन र यो जोखिमयुक्त देखिएको छ । सकेसम्म मुलुकमै सबै नागरिकलाई रोजगारी दिलाउनु आवश्यक छ । काम गर्न सक्ने उमेर र दक्षता भएका व्यक्तिहरू विदेश गएपछि मुलुकभित्र आवश्यक कामदार उपलब्ध नहुन सक्छ । नेपालले यो समस्या भोगिरहेको छ । नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जाने र भारत, बंगलादेशका कामदारहरू नेपालमा काम गर्न आउने गरेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । अहिले मासिक १ खर्ब हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यही विप्रेषणले नेपालको गरीबी घटाएको छ, शिक्षाको पहुँच बढाएको छ र नागरिकलाई पौष्टिक खाना र स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान बहुआयामिक छ । जेजस्तो अवस्था आए पनि वैदेशिक रोजगारी रोक्न वा न्यून गर्न सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारी अनिवार्य छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अदक्ष कामदारलाई सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने, पठाउनै परे तालीम दिएर मात्रै पठाउने हो भने विप्रेषण अहिलेको भन्दा निकै ठूलो परिमाणमा भित्रन सक्छ । विप्रेषण आयको कुरा गर्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारीका अँध्यारा पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा पठाएर निकै जोखीम लिइरहेको छ । आफ्ना नागरिकलाई अर्काका मुलुकमा काम गर्न पठाउँदा मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कामदारको सुरक्षा हो । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारको सुरक्षा निकै गम्भीर हुन्छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बीमा, कानूनी सेवालगायत आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानूनी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । तर, नेपालले आफ्ना लाखौं नागरिकलाई विप्रेषणको लोभमा ज्यादै जोखिमयुक्त क्षेत्रका काम गर्न पठाएको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले कतिपय कामदारले कार्यक्षेत्रमै ज्यान गुमाए पनि र अंगभंग भए पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । बीमाको रकम पाउन सकेका छैनन् । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए कम्तीमा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रोजगारीका लागि मुलुक खुला गर्नुपर्छ । तर, नेपालले लुकिछिपी काम गर्न जाने सम्भावना देखेर जथाभावी रूपमा श्रमका लागि विदेशी मुलुक खुला गरेको छ जसले गर्दा अहिले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । श्रमसम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउनसमेत समस्या हुने गरेकोे छ । त्यसैले जतिओटा श्रम गन्तव्य खुला गरिएको छ ती सबै देशसँग श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । यदि समस्या छ भने ती देशमा कुनै पनि तरीकाबाट नजान नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ र कसैले कामदार पठाए तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालले चाहेर मात्रै श्रम सम्झौता नहुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । यसमा सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

ठप्प व्यापार, कठिन अर्थतन्त्र

बैंकहरूले यस महीनाबाट लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । कर्जाको ब्याजदर घट्न अझै केही समय लाग्नेछ । बजारलाई प्रभाव पार्ने ब्याजदरबाहेक अन्य पक्ष पनि रहेका हुन्छन्, जस्तो बैंक दर, मुद्रास्फीति, राजनीतिक अवस्था आदि । व्यापारको अवस्था अहिले खस्कँदो छ । आफैनो व्यापार व्यवसाय विक्रीमा राख्ने जमात पनि प्रशस्त देखिन्छ । व्यवसाय विक्रीमा राखेर विदेशिने जमात पनि बढ्दो छ । व्यवसाय हुन व्यापार हुन आवश्यक छ, व्यापार हुनलाई ग्राहक चाहिन्छ । ग्राहक भन्नाले किन्ने इच्छा र क्षमता राखेको व्यक्ति भनेर बुझिन्छ । अहिले ग्राहकमा इच्छा छ तर क्षमता न्यून छ । व्यापार नहुनुमा सर्वसाधारणले खर्च गर्न सक्ने क्षमता गुमाएको अवस्था भनेर बुझ्न सकिन्छ । ग्राहकको जनसंख्या घटेको होइन, तर ग्राहकको खर्च गर्न सक्ने क्षमता घटेको हो । सर्वसाधारणले खर्च गर्ने आधारभूत क्षेत्र भनेको शिक्षा, स्वास्थ र दैनिक घरगृहस्थी हो । अहिले शिक्षा निकै महँगो भएको छ, काठमाडौंमा बस्ने मध्यम वर्गीय परिवारले मासिक १०–१५ हजारसम्म आफैनो एउटा बच्चा पढाउन मात्र खर्च गर्नुपर्छ । एकपटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा ३० देखि ५० हजारसम्म सहजै खर्च हुन्छ । विलासी वस्तुको खरिद तब मात्र हुन्छ, जब आधारभूत वस्तुको माग पूरा हुन्छ । मान्छे तब मात्र नयाँ लुगा किन्न तत्पर हुन्छ जब उसले दुई छाक खान, आफैना छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न र स्वास्थ्यका लागि खर्च जुटाउन सक्छ । यही खर्च जुटाउन नसक्दा कठिनाइ छ भने उसले नयाँ कपडा, घरजग्गा वा फर्निचरजस्ता क्षेत्रमा आफैनो बजेट छुट्याउँदैन । आज व्यापार तिनै विलासी वस्तु मात्र घटेको छ । अस्पताल, शिक्षा, खाद्यान्न वस्तुहरूका व्यापारी अहिले पक्कै पनि मारमा छैनन् । उपभोक्ताले आधारभूत मागहरू प्राप्त गरेपश्चात् मात्र अन्य मागतर्फ प्रवेश गर्छ भन्ने बारे अब्राहम मास्लोले सन् १९४३ मै उल्लेख गरिसकेका थिए । के पुष्टि हुन्छ भने बजारमा ग्राहक हराएका होइनन्, उनीहरूको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको हो । ग्राहकहरू हिजोझैं खर्च गर्न किन सकिरहेका छैनन् त ? कि त ग्राहकको आम्दानी घट्नुपर्‍यो, कि बजार महँगिनुपर्‍यो । अहिलेको अवस्थामा ग्राहकको आम्दानी केही हदसम्म घटेको हुन सक्छ । व्यापारीहरूले नै आफैनो व्यापार नहुँदा आफू मातहतको कर्मचारीहरूलाई जागीरबाट निकालेको प्रशस्त उदाहरण छँदै छन् । त्यसबाहेक पनि कोभिडकालीन समयमा ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणले बेरोजगारी भोग्नुपर्‍यो । उक्त समयमा विदेशिने नेपालीहरूमा पनि कमी आयो, जसले गर्दा विप्रेषण सोही मात्रामा आउन सकेको थिएन । यसरी सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता खुम्चिँदै गयो । बैंकले लगाएको चर्को ब्याजले गर्दा पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता खुम्चिँदो अवस्थामा पुर्‍याएको छ भन्न सकिन्छ । बजार महँगिएको विषयलाई नकार्न मिल्दैन । विगत केही वर्षमा बजारको मूल्य आकाशिएको छ । बिहान उठेर प्रयोग गरिने दन्तमञ्जनदेखि बेलुका सुत्ने बेला टाँगिने झुलसम्मको मूल्य विगत केही वर्षमा मात्र दोब्बर भएको छ । बाहिर गएर खाना वा खाजा खाँदा लाग्ने रकम विगत केही वर्षमा मात्र दोब्बर भएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दीदेखि कोभिडलाई बहाना बनाएर बढाइएको मूल्य त्यसपश्चात् कहिले घटेन र बजार महँगो नै रही रह्यो । अहिलेको महँगीको भार हरेक भान्छामा अनुभव गर्न सकिने अवस्था छ । मध्यमवर्गीय बाहुलता रहेको नेपाली समाजमा अहिले महँगी चुनौतीपूर्ण विषय बनिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर होस्, घरबेटीको भाडा होस् या फलफूल र सब्जीको मूल्य होस्, सबैलाई महँगीले समाएकै छ । समस्या यही दुई विषयको अन्तरमा छ । एकतर्फ सर्वसाधारणको आय नबढ्नु, अर्कोतर्फ महँगीले एउटा चरण पार गर्नु । तलब वृद्धि नभएको होइन तर जुन गतिमा भइरहेको छ, त्यो अनुपातमा मूल्य वृद्धि भएको छैन । कछुवाको गतिमा तलब वृद्धि हुनु र खरायोको गतिमा मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको खर्चयोग्य रकम संकुचित भएको छ । यसले गर्दा व्यवसायले आफैनो ग्राहक गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ । हिजो त्यही वस्तु आफैनो आम्दानीबाट किन्न सक्ने हैसियत राखेका नेपाली सर्वसाधारण, आज उक्त वस्तु किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेतृत्वलाई ज्ञान नहोला तर यो महँगीले कतै न कतै सबैको स्तर खस्काएकै छ । बासमती चामल प्रयोग गर्नेहरू जिरा मसिनो राम्रो भन्नु, दुईओटा तरकारी प्रयोग गर्नेहरू एउटामा झरिसकेको अवस्था छ । हिजो चार जोर वार्षिक लुगा किन्न सक्ने क्षमता भएकाहरू आज दुई जोरमा चित्त बुझाउन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा व्यवसाय र व्यापार कम भएको आकलन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको चक्रीय फेरोमा यो अवस्था आउनु एउटा सामान्य अवस्था हो । तर, यो तत्काल समाधान पक्कै हुँदैन । बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदैमा समग्र समाधान तत्काल हुँदैन । सर्वसाधारणको आय बढ्न आवश्यक छ महँगीसँग सामना गर्नलाई । राजस्व खुम्चिएको यस अवस्थामा सरकारले तलब बढाउन पनि सक्दैन, जसले गर्दा तलब बढ्दैन र महँगी यथावत् या झन् बढ्छ । वैदेशिक ऋण लिएर सरकारले तलब बाँड्ने कुरा पनि हुँदैन । यस अवस्थाबाट उम्किन महँगी नियन्त्रण गर्न र आय बढाउन समग्र पहल सबै पक्षबाट आवश्यक छ । आखिर सबै आफैनो जीवनस्तर वृद्धिको अपेक्षा र रहर बोकेकै हुन्छ, परिश्रम गरिनै रहेका हुन्छन् । राजनीतिक र आर्थिक माहोलले उक्त अवस्था तत्काल सृजित गरिदिनुपर्ने अभिभारा राज्यले वहन गर्न सक्नुपर्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

गण्डकी प्रदेश सरकारले दिने खानाको १५ लाख रकम अस्पतालले पाएन

लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा विरामीको खाना खर्च बापतको रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको छ । तीन वर्ष अघिदेखि जिल्ला अस्पतालमा शुरु भएको विरामीलाई निशुल्क खाना बापत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को १५ लाख रुपैया नपाएको अस्पताल प्रशासन प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताए । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत पाउनुपर्ने विरामी खाना खर्च नपाउँदा गत श्रावणदेखि उधारो खाना खुवाउँदै आएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका विरामीका लागि नियमित रुपमा खाना खुवाउँदै आएपनि चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि हा

Ratopati आषाढ २०७९

बिरामीलाई खुवाइने खाना खर्चको १५ लाख रुपैयाँ लमजुङ अस्पतालले पाएन

काठमाडौँ- लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकामा रहेको जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको खाना खर्च बापतको रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको छ । तीन वर्ष अघिदेखि जिल्ला अस्पतालमा शुरु भएको बिरामीलाई निशुल्क खाना बापत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को १५ लाख रुपैयाँ नपाएको अस्पताल प्रशासन प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताए । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत पाउनुपर्ने बिरामी खाना खर्च […]

Khabarhub आषाढ २०७९

गण्डकी प्रदेश सरकारले दिने खानाको १५ लाख रकम अस्पतालले पाएन

लमजुङ – लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकामा रहेको लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा विरामीको खाना खर्च बापतको रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको छ। तीन वर्ष अघिदेखि जिल्ला अस्पतालमा शुरु भएको विरामीलाई निशुल्क खाना बापत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को १५ लाख रुपैया नपाएको अस्पताल प्रशासन प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताए। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत पाउनुपर्ने विरामी खाना खर्च […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

गण्डकी प्रदेश सरकारले दिने खानाको १५ लाख रकम अस्पतालले पाएन

लमजुङ । लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकामा रहेको लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा विरामीको खाना खर्च बापतको रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको छ । तीन वर्ष अघिदेखि जिल्ला अस्पतालमा शुरु भएको विरामीलाई निशुल्क खाना बापत आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को १५ लाख रुपैया नपाएको अस्पताल प्रशासन प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताए । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत पाउनुपर्ने विरामी […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७९

बिरामी खाना खर्च भुक्तानी नहुँदा लमजुङ अस्पतालमा समस्या

सदरमुकाम बेसीशहरमा रहेको लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको खाना खर्च बापतको रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको छ । करिब तीन वर्ष अघिदेखि जिल्ला अस्पतालमा सुरु भएको विरामीलाई निशुल्क खाना बापत चालू आर्थिक वर्षको करिव १५ लाख रुपैया पाउन बाँकी रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको हो ।गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयमार्फत पाउनुपर्ने विरामी खाना खर्च नपाउदा गत […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

कुरूप अर्थतन्त्रको मारमा सर्वसाधारण

अर्थतन्त्रमा मानव स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । कच्चा पदार्थ संकलन, उत्पादन र खरिद आदिबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मानव शक्तिको परिचालन हुन्छ । अर्थतन्त्रले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारि नै रहेको हुन्छ । नुनदेखि इन्धन खपतसम्मका कुरा अर्थतन्त्रकै परिणाम हो । अर्थतन्त्रले हामीले खर्च गर्ने हरेक रूपैयाँको औचित्य देखाउँछ । सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्रले सर्वसाधारणलाई असर पारेको हुन्छ । तर सर्वसाधारणले यो कुरा बुझिरहेका हुँदैनन् । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन । खाना पकाउने तेलको मूल्यले हरेक भान्छालाई असर गर्‍यो । इन्धनको मूल्यवृद्धिले वा सार्वजनिक यातायातको भाडामा भएको वृद्धिले घर बाहिरको महँगी देखाएको छ । तर, सर्वसाधारणले यो महँगीको भित्री कारण के छ भनेर बुझ्दैनन् । अर्थशास्त्रीहरूले यसको विश्लेषण गरेर समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रले कुरूप लिँदा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले आयातमै रोक लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्वदेशी उत्पादन गतिलो नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा आयातमा रोक लगाएर वैदेशिक मुद्रा भण्डारण जोगाउनु वा पूँजीपलायन रोक्नु जनतालाई प्रत्यक्ष मारमा पार्नु हो । यसबाट हुन सक्ने कालोबजारी र रोकिएको वस्तुको मुल्यवृद्धिको शिकारमा सर्वसाधारण पर्ने देखिन्छ । बेरोजगारीको समस्या र बढ्दो मूल्यवृद्धिले गर्दा विदेशिने बाहेकको विकल्प नेपाली युवासँग रहँदैन । औसत तहको जागीर भएको युवाले आफ्नो परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । आफूभन्दा पछिको पुस्तालाई नेपालमा जतिसुकै उच्च तहको जागिर भए पनि त्योभन्दा विदेश जानु नै ठीक हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । गाउँमा दुई छाक मीठो खानलाई छोरा विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी विदेशबाट गएकाहरूले पठाएको रकमबाट अर्थतन्त्र चले पनि उनीहरूले त्यहाँ जानका लागि सरकारले दिएको सास्ती भनी साध्य छैन । जनता यसरी पिल्सिँदै जाँदा शासनसत्ता लोकतन्त्र र गणतन्त्रको व्याख्यामै अलमलिइरहेको छ । द्वन्द्वकालको अन्त्यले भौतिक रूपमा सुरक्षा त दियो तर आर्थिक रूपमा भने पिल्सिनु परेको यथार्थ नकार्न मिल्दैन । नीतिनियम पनि नेतृत्वलाई सहज हुनेगरी बन्दै गर्दा सर्वसाधारणका लागि आधारभूत माग पूरा गर्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा कतैबाट कुनै प्रकारको सहयोग छैन । तर, विदेशी ऋण र अनुदानको निमित्त हात बढाउन यहाँ सबै तत्पर देखिन्छन् । ऋणले वर्तमानलाई केही सहज बनाउला तर भविष्यमा तनाव दिन सक्छ । जब ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व आफूमा हुन्छ तब यो समस्या गम्भीर भन्ने थाहा हुन्छ । यहाँ त ऋणको उपभोग गर्ने कालु, भोलि भुक्तानी गर्नुपर्ने बेला लालु भने जस्तो भएको छ । यसले गर्दा ऋण र अनुदान लिनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । समस्या बढ्दै जाँदा पैसा भएर पनि आफूलाई आवश्यक वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउन थालिसकेको देखिन्छ । केही दिन अगाडि पेट्रोल पम्पमा देखिएको लामो लाइनले यही देखाउँछ । आज आयात रोकिँदै गर्दा भोलि त्यस्तै दिन नआउला भन्न सकिन्न । हातमा पैसा हुन्छ तर केही पनि खरिद गर्न सकिँदैन । अहिले विश्व बजार एक हुँदा हामी विश्वव्यापीकरणको विरुद्ध उभिन सक्ने साहस राखिरहेको झैँ देखिन्छ । यसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्न पनि सक्छ तर विश्वका विभिन्न मुलुकमा आयात रोक्नु असफल प्रयास हो भनेर प्रमाणित समेत भइसकेको छ । बैंक दर ७ प्रतिशत पुग्दा बैंकमा अहिले दुई खर्बभन्दा बढी रकम स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत रहेर प्रदान गर्नु परिरहेको अवस्था छ । अहिले आएर राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रबारे बहस सुरु भएको देखिन्छ । यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषयसरह देखिएको छ । डलरको मूल्य उच्च रहेको छ । बजारमा डलरको अभाव छ । केन्द्रीय बैंक आफैले आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । हामी अझै अनुदानकै अपेक्षा गरिरहेका छौँ । अनुदान दिनुपर्ने कारण हामीसँग नहुँदा हामी भीख नै मागिरहेको अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर जनताको घर घरमा पुग्न थालेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन । गर्नुपर्ने कार्य र मार्गदर्शन उचित नरहँदा भद्रगोल अवस्थामा पुगिसकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मार हरेक घरको खानामा झल्किन थालिसकेको छ । नेतृत्वको अक्षमता यसैबाट प्रमाणित हुन्छ । नेतृत्वलाई आफ्नो चिन्ता छ । नेतृत्वले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्दा समग्र मुलुक समस्यामा परिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दिनहुँ बिग्रिँदै गइरहेको छ । सरकारका प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदै छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चिन्ता कसैलाई छैन । एउटा उच्च तहमा रहेको कर्मचारी काठमाडौँ बसाइ महँगो भयो भनेर गाउँतर्फ सरुवा खोजिरहँदा हाम्रो स्तर कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । मुलुकको यो अवस्था पार लगाउन हामीलाई विभिन्न तहबाट साथ र सहयोग अपरिहार्य छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार गर्नका निमित्त विदेशी ऋण र अनुदान आवश्यक छ तर त्यो त्यति सहज देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । विदेशी वस्तुको प्रयोग घटाउन प्रतीतपत्रमार्फत आयातमै कडाइ गरेर देखिन्छ । यो छोटो समयका लागि मात्रै काम लाग्ने विकल्प हो । हामी समाधानको बाटोमा जानभन्दा पनि झन् दलदलमा फस्दै गएका छौँ । हामीले कुनै विषयको समाधान खोज्नुपर्दा समस्याको गहिराइ र वास्तविकता थाहा पाउनु पर्छ । तर यसो नगरी हचुवा खालको समाधान रोज्दा हामी थप दलदलमा जाकिन सक्छौँ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको जस्तो समस्या यस अघि सायद आएको थिएन । मुलुक आर्थिक रूपले संकटको दलदलतर्फ लम्किँदै गर्दा समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य पाइँदैन । यही संकटलाई नै चुनावी हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा नफस्ला भन्न सकिन्न । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बिरामीको खाना खर्च बापतको रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या

सम्बन्धित सामग्री