अनलाइनखबर

जेष्ठ २०७८

राजनीतिक किचलोले स्थानीय तहमा बजेट ल्याउन अवरोध

१० असार, काठमाडौं । वामपन्थी धारका जनप्रतिनिधिले नगरसभा बहिस्कार गरेपछि बिहीबार ललितपुर महानगरपालिकाले बजेट नै ल्याउन सकेन । रौतहटको मौलापुरमा पनि माओवादी पक्ष्का जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाउँदै नगरसभा बिथोले । ललितपुर र मौलापुर उदाहरण मात्र हो, मेयर तथा अध्यक्ष अल्पमतमा परेका धेरै स्थानीय तहलाई यो वर्ष बजेट ल्याउन सकस परेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि मधेशका तीन स्थानीय तहले सकेनन् बजेट ल्याउन

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि अझै मधेश प्रदेशका तीन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ । जसमा सर्लाहीका दुई स्थानीय तह र रौतहटको एउटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । अहिलेसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका र सर्लाहीकै चन्द्रनगर […]

Nepal Press फाल्गुन २०८०

५१ पालिकाले अझै बजेट ल्याएनन्

काठमाडौं। देशभरका ५१ स्थानीय तहले अझसम्म चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार देशभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । देशभरका ७५३ मध्ये ५१ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । विनाबजेट खर्च गरे महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाउँछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले पनि बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसक्नेमा कोशी प्रदेशका ४, मधेशका ३६, बागमतीका ३, गण्डकीका २, लुम्बिनीका ३, कर्णालीका १ र सुदूरपश्चिमका २ पालिका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसक्नेमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तह बढी छन् । कतिपय स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा मेयर एउटा पार्टीले जिते पनि कार्यपालिका तथा सभामा अर्को पार्टीको बहुमत हुँदा बजेट पेश गर्न दलीय सहमति खोज्ने गरिएको छ । सहमति नजुट्दा बजेट निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ । अझसम्म पनि नगरसभा डाकेर बजेट ल्याउन नसकेको सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले सहमति नजुट्दा बजेट नआएको बताए । ‘मिलाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिले हो, अहिलेसम्म मिल्न सकेन । सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । आपसी कलहका कारण बजेट ल्याउन नसक्नेमा सप्तरीकै राजविराज र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका तथा छिन्नमस्ता, महादेवा, रूपनी र बलान–विहुल गाउँपालिका पनि छन् । बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । पाउने अनुदान पनि कटौती हुन्छ । सिराहामा पनि यस्तै समस्या छ । सिराहाका कल्याणपुर नगरपालिका तथा औरही, नवराजपुर र भगवानपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । धनुषाका कमला नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । सर्लाहीको बलरा, हरिवन र हरिपुर्वा नगरपालिका तथा चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । यसले स्थानीय तहको जिम्मेवारी र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । नगरसभाबाट बजेट पास नभएसम्म सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन । तर, स्थानीय तह यो व्यवस्थाप्रति गम्भीर नदेखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारले खर्च गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउनेलाई संघले कानूनी रूपमा दण्डित गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम प्रभावित हुन्छ । बजेट पास नगरी स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्नु गैरकानूनी हुन्छ । तैपनि कतिपय स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन आलटाल गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

जनप्रतिनिधिको स्वार्थको लडाइँले ३८ स्थानीय तह बजेटविहीन

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि ३८ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । प्रमुख–उपप्रमुखबीचको टकराव, बहुमत–अल्पमतको संघर्ष र वडाध्यक्षहरूको अवरोधका कारण बजेट आउन नसकेको हो । यसले गर्दा स्थानीय तहमा बजेट शून्यताको अवस्था निम्तिएको छ । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका २९ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०