नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि ३८ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । प्रमुख–उपप्रमुखबीचको टकराव, बहुमत–अल्पमतको संघर्ष र वडाध्यक्षहरूको अवरोधका कारण बजेट आउन नसकेको हो । यसले गर्दा स्थानीय तहमा बजेट शून्यताको अवस्था निम्तिएको छ । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका २९ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
