लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउनुको कारण माग

श्रम सम्झौतामता उदासीनता

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय ११ मुलुक खुला गरे पनि ११ वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता र सहमति गरेको छ । रोमानियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५५ वर्षपछि श्रम समझदारी भएको छ । यूरोपको साइप्रसलगायत मुलुकमा अहिले नेपालीहरू जाने क्रम निकै बढेको छ । तर, ती देशसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । ती देशलाई विदेशी कामदार चाहिएकै कारण उनीहरूले अहिले म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली कामदार लगिरहेका छन् । श्रम सम्झौता नहुँदा श्रमिकको हितमा काम हुन सकेको छैन र यो जोखिमयुक्त देखिएको छ । सकेसम्म मुलुकमै सबै नागरिकलाई रोजगारी दिलाउनु आवश्यक छ । काम गर्न सक्ने उमेर र दक्षता भएका व्यक्तिहरू विदेश गएपछि मुलुकभित्र आवश्यक कामदार उपलब्ध नहुन सक्छ । नेपालले यो समस्या भोगिरहेको छ । नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जाने र भारत, बंगलादेशका कामदारहरू नेपालमा काम गर्न आउने गरेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ । अहिले मासिक १ खर्ब हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यही विप्रेषणले नेपालको गरीबी घटाएको छ, शिक्षाको पहुँच बढाएको छ र नागरिकलाई पौष्टिक खाना र स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान बहुआयामिक छ । जेजस्तो अवस्था आए पनि वैदेशिक रोजगारी रोक्न वा न्यून गर्न सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारी अनिवार्य छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अदक्ष कामदारलाई सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिने, पठाउनै परे तालीम दिएर मात्रै पठाउने हो भने विप्रेषण अहिलेको भन्दा निकै ठूलो परिमाणमा भित्रन सक्छ । विप्रेषण आयको कुरा गर्दै गर्दा वैदेशिक रोजगारीका अँध्यारा पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा पठाएर निकै जोखीम लिइरहेको छ । आफ्ना नागरिकलाई अर्काका मुलुकमा काम गर्न पठाउँदा मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको कामदारको सुरक्षा हो । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा काम गर्न जाने कामदारको सुरक्षा निकै गम्भीर हुन्छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बीमा, कानूनी सेवालगायत आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानूनी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । तर, नेपालले आफ्ना लाखौं नागरिकलाई विप्रेषणको लोभमा ज्यादै जोखिमयुक्त क्षेत्रका काम गर्न पठाएको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले कतिपय कामदारले कार्यक्षेत्रमै ज्यान गुमाए पनि र अंगभंग भए पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । बीमाको रकम पाउन सकेका छैनन् । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभए कम्तीमा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रोजगारीका लागि मुलुक खुला गर्नुपर्छ । तर, नेपालले लुकिछिपी काम गर्न जाने सम्भावना देखेर जथाभावी रूपमा श्रमका लागि विदेशी मुलुक खुला गरेको छ जसले गर्दा अहिले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्यलगायत समस्या देखिँदा सरकारी तहबाट समाधानका लागि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । श्रमसम्झौताको अभावमा विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा समयमा शव झिकाउनसमेत समस्या हुने गरेकोे छ । त्यसैले जतिओटा श्रम गन्तव्य खुला गरिएको छ ती सबै देशसँग श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । यदि समस्या छ भने ती देशमा कुनै पनि तरीकाबाट नजान नागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ र कसैले कामदार पठाए तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । नेपालले चाहेर मात्रै श्रम सम्झौता नहुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । यसमा सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

रास्वपाको सभापति लामिछानेको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा आज पेस गरेको लिखित जवाफमा आफूविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । लिखित जवाफमा राहदानी विवादमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तहगत निर्णयका आधारमा आफूविरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रमाण नभएको निर्णय गरेका कारण उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ […]

Khabarhub चैत्र २०७९

सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न: राहदानी दुरुपयोग मुद्दा नचलाउनुको कारण के हो ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले करिब तीन वर्षसम्म दोहोरो राहदानी बोकेको पुष्टि भए पनि उनीविरुद्ध मुद्दा नचल्नुपर्ने कारण के हो ? सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण मागेको छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन, कारण देखाउ आदेश

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।इजलासले मुद्दा नचलाउनुको कारणबारे लिखित जवाफ भने माग गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेले आउँदो वैशाख ...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९

रविविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन, कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भने दिएन । सुनुवाइको क्रममा रविका वकिलहरूले संवैधानिक इजालासमा अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको स्वीकार गरिसकेकाले अहिले यो विषयमा कुनै विवाद नरहेको जिकिर […]

Nepal Press फाल्गुन २०७९

रविविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौँ– रवि लामिछानेलाई राहदानी मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो। रविलाई राहदानी मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट परेको थियो। सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले आइतबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

सर्वाेच्चले माग्याे रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउनुको कारण

सर्वाेच्च अदालतले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवाद मुद्दामा विपक्षीसँग कारण माग गरेकाे छ। बुधबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहितका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। रिटमा...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

सर्वोच्चले माग्यो रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउनुको कारण

२२ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राहदानीसम्बन्धी विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहितका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अब अदालतले तोकेको समयभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारण लिखित रुपमा […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय बिदामा खोल्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय शनिवारबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन खोल्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भन्दै जनगुनासो आएपछि बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अत्यावश्यक कार्यालय सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खोल्ने विषयमा छलफल भएको हो । एक जना मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सुविधा वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर कार्यालय खोल्ने तयारी छ । सरकारले अत्यावश्यक कार्यालय कुनकुन हुन् भनेर सूची तयार गर्नेछ । सार्वजनिक बिदाका दिन राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, बैंक, प्रहरी कार्यालय, खुला राख्ने सरकारको तयारी हो । ‘सार्वजनिक बिदा धेरै भए’ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको केही दिनमै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना भएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले २ महीनामा पूर्वनिर्धारितबाहेक ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिइसकेको छ । गत माघ १ गते पोखरामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको भोलिपल्ट शोक मनाउन भन्दै सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई खुशी पार्न सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने भन्दै बिदा दियो । दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष शुरू गरेको दिन फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै बिदा घोषणा गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो । अहिले दाहालकै इच्छामा सार्वजनिक बिदा घटाउनेभन्दा पनि बिदाका दिन पनि केही कार्यालय खोल्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । यसलाई कतिपयले आलोचनाबाट बच्ने दाहालको कूटनीतिक चालको रूपमा बुझेका छन् । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा काम छोडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग मुद्दा लड्ने निर्णय पनि गरेको छ । विदेशी कानून व्यवसायी राखेर विदेशी अदालतमा मुद्दा लड्ने निर्णय भएको हो । २०७५ पुसमा सीएमसीले ठेक्काअनुसार काम पूरा नगरी इटली फर्किएको थियो भने माघमा सम्झौता तोडिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बुधवार अपरा≈न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पास गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघिको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि कानूनी जटिलताका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न समस्या परेको थियो । परिषद् निष्क्रिय हुँदा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्न समस्या परेको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अध्यादेशमार्फत पटकपटक संशोधन गर्दै जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमा तीन जनामात्र उपस्थित भए पनि बैठकका लागि कोरम पुग्ने व्यवस्था गरेका कारण चर्को आलोचना भएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीद्वारा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले आफ्नो सबै सेवाहरु अर्को सूचना नभए सम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आज एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले शान्ति सुरक्षा, मुद्दा लगायत अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।कार्यालयले कोभिड संक्रमणका कारण कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी संक्रमित भई हाल आइसोलेसनमा रहेका र कार्यालयमा अत्याधिक भिडभाड भै कोभिड थप फैलिन सक्ने जनाउँदै सेवा बन्द गरिएको जनाएको छ । बन्द गरिएका सेवाहरुमा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, दर्ता÷नवीकरण, पेन्स

Ratopati पौष २०७८

लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउनुको कारण माग

सम्बन्धित सामग्री