Nepal Press

बैशाख २०८१

बजेट प्रभाव: बन्द ठूला पाँच स्टिल उद्योग पुन: चल्ने, तर गुणस्तरमा चौतर्फी प्रश्न

रुपन्देही । सरकारले ल्याएको बजेटपछि रुपन्देहीमा बन्द रहेका ठूला पाँच उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनेको छ । कच्चापदार्थ आयात र अन्तःशुल्कमा असमान कर व्यवस्थाका कारण डेढ वर्षदेखि बन्द रुपन्देहीका पाँच वटा फलामे डण्डी बनाउने उद्योग सञ्चालनको तयारी भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि स्पन्ज आइरन र बिलेटमा समान पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अन्तःशुल्कमा अपराध: ब्यापारी पोस्ने जनार्दनको नीतिले गुम्यो ९६ करोड

जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री भएपछि भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दियो । जबकी, औद्योगिक कच्चा पदार्थका रुपमा आयात हुने स्पञ्ज आइरन स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने बस्तु हो । तर, स्पञ्ज आइरनको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्नुले जनार्दन शर्माको सेटिङ प्रष्ट हुने दाबी हुँदै आएको छ । अन्तःशुल्कको ‘जनरल प्रिन्सिपल’ भनेको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बस्तुमा लाग्ने कर हो । स्पञ्ज आइरन पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ भएकाले यसबाट पनि मानव स्वास्थ्यमा हानी पुग्छ नै । तर, यसको आयातमा गत भदौदेखि अन्तःशुल्क लिन छोडिएको छ ।‘नीतिको स्वरुप हो’स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बस्तुको आयात नहोस् भनेर सूर्तीजन्य बस्तु, मदिरा लगायतमा अन्तःशुल्क लाग्छ । सँगै, अर्थ मन्त्रालयले केही औद्योगिक बस्तुहरुमा पनि अन्तःशुल्क लगाउँछ । कुरमुरे, कुरकुरे जस्ता तयारी फास्टफुड, आयात हुने तयारी बस्तु (जस्तैः सवारी साधनहरु) मा पनि अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ ।‘स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा यो एउटा पोलिसीको स्वरुप हो, यसमा नलाग्ने घोषणा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट आउँदा गरिएको हो’ पूर्व अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने, ‘त्यतिबेला स्पञ्ज आइरन ल्याएर एक लेयरको काम यहीँ गर्न प्रोत्साहन गर्ने र फलाम बनाउन प्रोत्साहन होला भनेर ल्याईएको हो भन्ने थियो । यसका राम्रा र नराम्रा दुबै कोणबाट तर्क भईरहेकै छन् ।’यद्यपी, उनले समान्यतया फलाम र फलामजन्य बस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको बताए । तर औद्योगिक कच्चा पदार्थमा स्वास्थ्यका दृष्टिले नभई औद्योगिक बस्तुका रुपमा अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको उनको भनाई छ । तर, के कारणले छुट दिईयो भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको ढुंगानाले बताए ।सँगै, कुन बस्तुमा कर लगाउने, छुट दिने भन्ने कुरा सरकारको मात्रै नभई संसदले नै पास गर्ने आर्थिक ऐनले तय गर्ने भएकाले सरकार प्रस्तुतकर्ता मात्रै हुने उनको भनाई छ ।‘आर्थिक ऐन भनेकै करका दरहरु बढाउने, कटाउने, नयाँ कर घोषणा गर्ने जस्ता सबै चीज गर्ने ऐन हो, कुन बस्तुमा कर लगाउने, हटाउने भन्ने अधिकार त सरकारसँग हुने नै भईहाल्यो’ ढुंगानाले थपे ।‘अन्तःशुल्क लिएको भए राजस्व यति कम हुँदैनथ्यो’ उता, भन्सार विभाग स्रोत भने स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट दिएकै कारण लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेको बताउँछ । २०७८ भदौमा प्रतिस्थापन बजेट आउनुभन्दा अगाडीकै दर अर्थात् प्रति मेट्रिक टन १६ सय ५० रुपैयाँ मात्रै अन्तःशुल्क लिएको भएपनि जेठसम्म आयात भएको स्पञ्ज आइरनवापत मात्रै ६१ करोड ९६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अन्तःशुल्क उठ्थ्यो । यसअघिःअर्थमन्त्री शर्माका कारण ४ स्टिल उद्योग बन्द, बैंकको ७ अर्ब लगानी जोखिममागत आर्थिक वर्षको जेठसम्म ३ लाख ८७ हजार २७४ टन स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक आउन बाँकी छ । ‘पूरानै दरमा यदि लिएको भएपनि जेठसम्मकै तथ्यांक हेर्दा झण्डै ६२ करोड राजस्व थप हुन्थ्यो, असारसम्म ७० करोड जतिको आएको हुनुपर्छ, असारको डाटा आउन बाँकी छ’ स्रोत भन्छ, ‘प्रतिस्थापन बजेटले बिलेटमा जस्तै स्पञ्ज आइरनमा पनि अन्तःशुल्क बढाएर लिन्थ्यो भने प्रतिटन २५ सयका दरले ३ लाख ८७ हजार २७४ टन स्पञ्ज आयात हुँदा जेठसम्ममै ९६ करोड ८१ लाख राजस्व थप हुन्थ्यो । असारसम्म आईपुग्दा राजस्व लक्ष्यलाई सहयोग पुग्थ्यो ।’ ‘गम्भीर अपराध र पोलीसी करप्सन’उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने एकातिर अत्यावश्यक बाहेकको बस्तु र अर्कोतिर स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकुल असर पर्ने बस्तुको आयातमा पनि अन्तःशुल्क नलिनु गम्भीर अपराध भएको दाबी गर्छन् । उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनिया यो ‘पोलीसी करप्सन’को अर्को रुप भएको बताउँछन् । अक्सिजनसमेत प्रदूषण गराउने इन्डक्सन फर्नेस प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुका पछाडी मोटो रकमको चलखेल रहेको दाबी उनको छ ।‘यो भनेको पोलीसी करप्सनको अर्को रुप हो, यसले मुख्यगरी ४ वटा गम्भीर असर पारेको छ’ बाँनिया भन्छन्, ‘पहिलो कुरा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको छ, अक्सिजनमै प्रदूषण गराएको छ । अर्को भनेको राजस्वमा गम्भीर धक्का लागेको छ, लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्रै उठेको छ । अर्को कुरा सिमिति व्यक्तिलाई पोस्ने नीति भएकाले हजारौँलाई रोजगारी दिएका राष्ट्रिय उद्योगहरु धाराशायी बनेका छन् । अर्को भनेको कमजोर गुणस्तरका बस्तुहरु बजारमा आउँदा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई परेको छ ।’यो नीति आउँद्या नेपालमा स्पञ्ज आइरनको आयात गर्ने साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल उद्योग मात्रै थियो । हाल बाध्य भएर केही उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन क्षमताभन्दा कम उत्पादन हुने गरी यो प्रविधि जडान गर्न थालेका छन् ।यो पनिःअर्थमन्त्रीको निर्णयले संकटमा २२ स्टिल उद्योग, जोखिममा अरबौंको लगानी

Bizpati आषाढ २०७९

‘कालोधन’सँग दलहरुको खेलाँची

१४ असोज, काठमाडौं । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत आयकर ऐन २०५८ संशोधनको प्रस्ताव राख्यो । ऐनको दफा ११ मा ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत’ शीर्षकको व्यवस्थामा निम्न विषयवस्तु थप्न खोजिएको थियो । ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

‘२४ स्टिल उद्योग बन्द हुनसक्छन्, एक खर्ब लगानी जोखिममा छ’

१ असोज, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संशोधित बजेटपछि स्टिल उद्योगीहरु दुई खेमामा विभाजित छन् । सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुने बिलेटमा अन्तशुल्क बढाएपछि स्टिल उद्योगीहरु सरकारी नीतिको पक्ष र विक्षमा उभिएका हुन् । विदेशबाट बिलेट आयात गरेर छडसहित स्टिल उत्पादन गर्नेहरु असन्तुष्ट बनेका छन् भने […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन उद्योगीको माग

विराटनगर । सरकारले तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क एमएस बिलेटको कच्चापदार्थमै लगाएर दुनियाँमा कहीँ नभएको काम गरेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । सरकारले चुरोट, रक्सीको बट्टा र बोतलमा अन्तःशुल्कको स्टिकर टाँस्ने गरेको प्रसंग उठाउँदै उनीहरूले एमएस बिलेट आयात गर्दा भने भन्सारमै लगाइदिएको सरकार ‘कसैबाट बढी प्रभावित’ देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा एमएस बिलेटमा अन्तःशुल्क थप गरिएको छ भने स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापमा भन्सार शुल्क तथा अन्तःशुल्क शून्यमा झारिएको छ । स्पन्ज आइरन र स्क्र्याप ल्याएर विद्युतीय भट्टीमा पगालेर टीमएटी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका ८ ओटा स्टिल उद्योगले नयाँ व्यवस्थाको स्वागत गरेका छन् भने एमएस बिलेट ल्याएर उत्पादन गर्दै आएका २२ उद्योगले विरोध गरेका छन् । बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले स्टील बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरन र स्क्र्याप आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क शून्यमा झारेको छ । यस्तै बिलेट आयातमा भने सरकारले भन्सार महशुल यथावत् राख्दै यसअघि लाग्दै आएको अन्तःशुल्क १६ सय ५० रुपैयाँ प्रतिटनबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ प्रतिटन पुर्‍याएको छ । प्रदेश १ मा ७ ओटा स्टिल उद्योग छन् । तीमध्ये पशुपति र स्वस्तिक आइरनमा मात्र फलाम पगाल्ने प्लान्ट छ । अन्य पाँचओटा उद्योग हुलास वायर, प्रिमियर स्टिल, कमला स्टिल, पाथीभरा र आरती स्ट्रिप्सले भने एमएस बिलेट आयात गरेर टीएमटी छड बनाउँदै आएका थिए । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक पवनकुमार सारडाले सरकारले बजार प्रतिस्पर्धाको प्राकृतिक सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिनेगरी बिलेट आयातमा ड्युटी थप गरेको र स्क्र्यापपमा हटाएको टिप्पणी गरे । ‘बजार भनेको खुला दौड प्रतियोगिता हो, तर यहाँ केहीलाई खुला छाडियो र केहीलाई खुट्टा बाँधिदिएर एकैसाथ दौडन भनियो,’ उनले भने । स्टिल उद्योगका लागि सरकारले ल्याएको विभेदकारी नीति तत्कालै खारेज गरिनुपर्ने माग उनले राखे । ‘सरकारले नीति ल्याउनुअघि फलाम पगाल्ने प्लान्ट नभएका उद्योगहरूलाई अपग्रेड गर्ने समय दिएर नीति ल्याएको भए सबै स्टिल उद्योगीले यो नियमको स्वागत गर्ने अवस्था रहन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले केही सीमित उद्योगीको उक्साहटमा खर्बाैंको जोखिम निम्त्याएको छ ।’ यस्तै हुलास वायरका महाप्रबन्धक मुकेश कोठरीले सरकारले खुला बजार नीतिको विरुद्धमा यो नियम लागू गरेको बताए । ‘तयारी वस्तुमा लाग्नुपर्ने अन्तःशुल्क कच्चापदार्थमै लगाउँदा त्यसबाट खेर जाने वस्तुको पनि अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेको छ,’ उनले भने, ‘दैनिक ४०० टन डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगले दैनिक २५ लाख रुपैयाँसम्म घाटा खाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।’ मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनुपम राठीले पनि देशभरका ३० उद्योगमध्ये ८ उद्योगलाई मात्रै राहत हुनेगरी सरकारले नीति ल्याएको बताए । ‘बाँकी उद्योग बन्द नै हुने अवस्था छ, बिलेटमा अन्तःशुल्क थिएन, टीएमटी रडमा मात्रै थियो, बिलेट आयातमा प्रतिकिलो अढाई रुपैयाँ अन्तःशुल्क शुल्क लगाएको छ । बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा शून्य प्रतिशत ड्युटी गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको असर प्रतिकिलो ६ देखि ७ रुपैयाँ फरक परेको छ ।’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८