‘कालोधन’सँग दलहरुको खेलाँची

१४ असोज, काठमाडौं । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत आयकर ऐन २०५८ संशोधनको प्रस्ताव राख्यो । ऐनको दफा ११ मा ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत’ शीर्षकको व्यवस्थामा निम्न विषयवस्तु थप्न खोजिएको थियो । ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन […]