विराटनगर । सरकारले तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क एमएस बिलेटको कच्चापदार्थमै लगाएर दुनियाँमा कहीँ नभएको काम गरेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । सरकारले चुरोट, रक्सीको बट्टा र बोतलमा अन्तःशुल्कको स्टिकर टाँस्ने गरेको प्रसंग उठाउँदै उनीहरूले एमएस बिलेट आयात गर्दा भने भन्सारमै लगाइदिएको सरकार ‘कसैबाट बढी प्रभावित’ देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा एमएस बिलेटमा अन्तःशुल्क थप गरिएको छ भने स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापमा भन्सार शुल्क तथा अन्तःशुल्क शून्यमा झारिएको छ । स्पन्ज आइरन र स्क्र्याप ल्याएर विद्युतीय भट्टीमा पगालेर टीमएटी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका ८ ओटा स्टिल उद्योगले नयाँ व्यवस्थाको स्वागत गरेका छन् भने एमएस बिलेट ल्याएर उत्पादन गर्दै आएका २२ उद्योगले विरोध गरेका छन् ।
बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले स्टील बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरन र स्क्र्याप आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क शून्यमा झारेको छ । यस्तै बिलेट आयातमा भने सरकारले भन्सार महशुल यथावत् राख्दै यसअघि लाग्दै आएको अन्तःशुल्क १६ सय ५० रुपैयाँ प्रतिटनबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ प्रतिटन पुर्याएको छ ।
प्रदेश १ मा ७ ओटा स्टिल उद्योग छन् । तीमध्ये पशुपति र स्वस्तिक आइरनमा मात्र फलाम पगाल्ने प्लान्ट छ । अन्य पाँचओटा उद्योग हुलास वायर, प्रिमियर स्टिल, कमला स्टिल, पाथीभरा र आरती स्ट्रिप्सले भने एमएस बिलेट आयात गरेर टीएमटी छड बनाउँदै आएका थिए ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक पवनकुमार सारडाले सरकारले बजार प्रतिस्पर्धाको प्राकृतिक सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिनेगरी बिलेट आयातमा ड्युटी थप गरेको र स्क्र्यापपमा हटाएको टिप्पणी गरे । ‘बजार भनेको खुला दौड प्रतियोगिता हो, तर यहाँ केहीलाई खुला छाडियो र केहीलाई खुट्टा बाँधिदिएर एकैसाथ दौडन भनियो,’ उनले भने । स्टिल उद्योगका लागि सरकारले ल्याएको विभेदकारी नीति तत्कालै खारेज गरिनुपर्ने माग उनले राखे ।
‘सरकारले नीति ल्याउनुअघि फलाम पगाल्ने प्लान्ट नभएका उद्योगहरूलाई अपग्रेड गर्ने समय दिएर नीति ल्याएको भए सबै स्टिल उद्योगीले यो नियमको स्वागत गर्ने अवस्था रहन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले केही सीमित उद्योगीको उक्साहटमा खर्बाैंको जोखिम निम्त्याएको छ ।’
यस्तै हुलास वायरका महाप्रबन्धक मुकेश कोठरीले सरकारले खुला बजार नीतिको विरुद्धमा यो नियम लागू गरेको बताए । ‘तयारी वस्तुमा लाग्नुपर्ने अन्तःशुल्क कच्चापदार्थमै लगाउँदा त्यसबाट खेर जाने वस्तुको पनि अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेको छ,’ उनले भने, ‘दैनिक ४०० टन डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगले दैनिक २५ लाख रुपैयाँसम्म घाटा खाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।’
मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनुपम राठीले पनि देशभरका ३० उद्योगमध्ये ८ उद्योगलाई मात्रै राहत हुनेगरी सरकारले नीति ल्याएको बताए । ‘बाँकी उद्योग बन्द नै हुने अवस्था छ, बिलेटमा अन्तःशुल्क थिएन, टीएमटी रडमा मात्रै थियो, बिलेट आयातमा प्रतिकिलो अढाई रुपैयाँ अन्तःशुल्क शुल्क लगाएको छ । बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा शून्य प्रतिशत ड्युटी गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको असर प्रतिकिलो ६ देखि ७ रुपैयाँ फरक परेको छ ।’
