सीडी रेसियो ९१ प्रतिशतभन्दा बढी

सीडी रेसियो उल्लङ्घन गरेपछि नबिल बैंकमाथि ६ करोड रुपैयाँ जरिवाना

काठमाडौँ- कर्जा–निक्षेप अनुपात अर्थात् सीडी रेसियो उल्लङ्घन गरेपछि नबिल बैंक कारवाहीमा परेको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई ६ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत तोकेको छ । त्योभन्दा बढी भए बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्दै आएको छ ।

Khabarhub फाल्गुन २०७९

मर्जरमा जाने बैंकलाई सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा दुई वर्ष छुट

२७ असोज, काठमाडौं । मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नाघेमा उक्त सीमाभित्र ल्याउन २ वर्षको समय पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ पाँचौं संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । ‘गाभ्ने/गाभिने वा […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

१८ बैंकको सीडी रेसियो अझै ९० प्रतिशत माथि

काठमाडौं, बैशाख २७ । सञ्चालनमा रहेका २७ मध्ये १८ ओटा वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तभित्र कायम गर्नुपर्ने भनी तोकेको सीमाभन्दा बढी हो । बाँकी नौओटाको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम छ । निक्षेप बढ्न नसकेपछि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

१८ बैंकको सीडी रेसियो अझै ९०% माथि

काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २७ मध्ये १८ ओटा वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तभित्र कायम गर्नुपर्ने भनी तोकेको सीमाभन्दा बढी हो । बाँकी नौओटाको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम छ । निक्षेप बढ्न नसकेपछि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपातको व्यवस्था हटाएर सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार केन्द्रीय बैंकले भदौमा निर्देशन जारी गरेर बैंक, वित्तीय संस्थालाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न भनेको थियो । निर्देशनमा तोकिएभन्दा बढी रेसियो भएका बैंकलाई सीमाभित्र ल्याउन २०७९ असारसम्मको समय दिएको थियो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा आइपुग्दा केन्द्रीय बैंक लचिलो बन्यो । अर्धवार्षिक समीक्षाको घोषणाअनुसार पुस १ गते निर्देशन जारी गर्दै सीडी रेसियो कायम गर्न बैंक, वित्तीय संस्थालाई २०७९ असारसम्मको समय दिइएको छ । असारसम्म बैंकहरूले सीडी रेसियोमा ऋणपत्र र पुनर्कर्जा रकमलाई समेत निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम बैंकले निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । उक्त सुविधा असारमा सकिने भएकाले त्यसपछि सीडी रेसियोमा थप दबाब पर्ने बैंकर बताउँछन् । अहिले नै बैंक, वित्तीय संस्थाको औसत सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत हाराहारी रहेकाले असारभित्र सीमामा ल्याउन गाह्रो हुने नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुँदा ४ प्रतिशतमात्र निक्षेप बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब बाँकी समयमा पनि निक्षेप खासै वृद्धि हुने संकेत नदेखिएकाले तोकिएको सीडी रेसियो कायम गर्न गाह्रो छ ।’ बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामै सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको थियो । संघको मागअनुसार राष्ट्र बैंकले असारसम्म सहुलियत दिएको हो । असारमा पनि सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन कठिन देखिएकाले थप समय आवश्यक पर्ने बैंकर बताउँछन् । बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार गत चैतमा नौओटा बैंकको मात्र सीडी रेसियो सीमाभित्र छ । एक दर्जन बैंकको ९१ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बाँकी आधा दर्जनको ९० प्रतिशत हाराहारी छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने अर्को निर्देशन जारी नभएसम्म बैंकहरूले विद्यमान व्यवस्थाअनुसार नै काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन २०७९ असारसम्मको समय दिइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘त्यसभित्र बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जा लगानीलाई व्यवस्थित गरेर भए पनि तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्छ ।’ बैंकहरूले सीडी रेसियो निर्धारित सीमाभित्र ल्याउन कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गरेकाले त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्ने उनले बताए । सीडी रेसियो उच्च भएपछि पछिल्लो समय बैंकहरूले थप कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, प्रभु, एनआईसी एशिया, राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी र एनएमबि बैंकको सीडी रेसियो भने तोकिएको सीमा ९० प्रतिशतभन्दा तल छ । त्यसैगरी सानिमा, माछापुच्छ्रे र एनसीसी बैंकको सीडी रेसियो पनि उक्त सीमाभन्दा तल छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा बैंक : ९ बैंकले मात्रै कायम गरे सीडी रेसियो

१३ वैशाख, काठमाडौं । अधिकांश ‘क’ वर्गका बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । तर ९ वटा बैंकहरुको मात्रै सीडी रेसियो सीमाभित्र रहेको छ । बैंकहरुले मनपरी ढंगले कर्जा दिदा अहिले बजारमा लगानी योग्य रकमको […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

बैंकहरुको सीडी रेसियो सीमा भन्दा माथि, निक्षेप बराबर नै कर्जा लगानी

१४ चैत, काठमाडौं । चैत दोस्रो साता पनि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन दयनीय देखिएको छ । बैंकर्स संघका अनुसार पछिल्लो साता २७ वाणिज्य बैंकको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९१ प्रतिशत भन्दा माथि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अधिकांश बैंकले सीडी रेसियोलाई सीमाभित्र कायम राख्न […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

सीडी रेसियो कार्ययोजना बनाउन निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभित्र कायम गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीवार एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले यसको परिकल्पना गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । साथै, सीडी रेसियोको अनुपालनाका लागि मासिक रूपमा अनुगमन हुनेगरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्पmत ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेर ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । फलस्वरूप बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएपछि राष्ट्र बैंकले यसमा केही सहजता अपनाएको हो । पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी रेसियो २०७९ असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशता कायम गर्नुपर्ने भनेर मात्र उल्लेख गरिएको थियो । अहिले भने असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भनेर थप व्यवस्था गरिएको हो । त्योअनुसार बैंकहरूले तत्काललाई सीडी रेसियोका निर्धारित सीमाभन्दा माथि गएर पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तर, असार मसान्तभित्र भने सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने छ । यही अनुसार कार्ययोेजना बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तत्काललाई सीडी रेसियोको निर्धारित सीमाभन्दा माथि गएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अब सीडी रेसियो कायम गर्ने मामिलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यक कार्ययोजना बनाएर सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने छ । साथै, त्यो राष्ट्र बैंकमा पनि पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि बैंक तथा संस्थाहरूले सोहीअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । अब बैंकहरूले कार्ययोजनामा असार मसान्तभित्र कुनै पनि समय सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा माथि जाने कार्ययोजना बनाउन सक्नेछन् । तर, असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा आउने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने छ । यसरी काम गर्दा तत्काललाई कर्जा प्रवाहमा कुनै समस्या नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विशेषगरी अत्यावश्यक क्षेत्रमा हुनुपर्ने कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसबीचमा बैंकहरूले सीडी रेसियो बढाएर ९२ प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने बताएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो नबढाएर यसको कार्यान्वयन गर्ने मामलामा सहजता ल्याएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले अब बैंक तथा संस्थाले असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो तोकिएको सीमामा ल्याउन कार्यायोजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘मानाैं, अहिले कुनै एक बैंकको सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत छ । तर, उसलाई अत्यावश्यक कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भने हामी रोक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तत्काललाई उसले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गरेर सीडी रेसियो अभैm माथि पुर्‍याए पनि केही भएन । तर, असार मसान्तभित्र सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र नै आउने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयन पनि हुुनुपर्छ ।’ अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा उसको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । साथै, धितोका रूपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरू समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकिन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सीडी रेसियो पालनामा थप कडाइ

बैंकर तथा व्यवसायीहरुले कर्जा—निक्षेप (सीडी) अनुपातमा सहुलियत दिन माग गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यसको कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र सीडी रेसियो कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र त्यसै अनुरुप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

आयातमा कडाइ, सीडी रेसियो यथावत्

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) यथावत् र आयातमा कडाइ गर्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षालाई शुक्रबार सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बंैकले अधिकांश विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको छ । विदेशी ऋण र लगानीमा सहजीकरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुजी अर्थात् तरलताको अभाव भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात […] The post आयातमा कडाइ, सीडी रेसियो यथावत् appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

सीडी रेसियो ९२% पुर्‍याउन बैंकहरूको माग

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलाई बैकल्पिक रूपमा समाधान गर्न बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बढाउन माग गरेका छन् । हाल सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसलाई बढाएर ९२ प्रतिशत पु¥याउन बैंकहरूले माग गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल बैंकर्स संघको टोलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर यस्तो माग गरेका हो । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीड...

Lokaantar कार्तिक २०७८

सीडी रेसियो ९१ प्रतिशतभन्दा बढी

सम्बन्धित सामग्री