काठमाडौं । हुलाक सेवालाई संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने राज्यका लागि यो अर्थहीन बोझ भइरहनेछ । वार्षिक साढे ३ अर्ब खर्च गरेर सरकारले यसलाई आजसम्म पालेरै राखेको छ । तर, हुलाक सेवालाई ‘संस्थागत पुनःसंरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन संरचनागत सुधार गर्ने’ उद्देश्यका साथ मस्यौदा गरिएको विधेयक डेढ वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा पेन्डिङ छ । यत्रो […]