मुद्रास्फीति ४० वर्ष यताकै उच्च भएपछि बेलायती केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढायो

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुकेको मौद्रिक नीति

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखा परेको उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने गरेका छन् । खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले गरेको फेडरल फन्ड रेटको वृद्धिका कारण विकासशील देशका मुद्रा अवमूल्यन हुन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ मा विश्व अर्थव्यवस्था सन् २०२२ मा ३.४ […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

ईसीबी प्रमुखद्वारा मुद्रास्फीति कम गर्ने प्रतिबद्धता

फ्रयाङ्कफर्ट– युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) का अध्यक्षले युरो क्षेत्रमा बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई दुई प्रतिशतको लक्ष्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । ईसीबीको २५ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा बुधबार फ्रयाङ्कफर्टमा आयोजित एक कार्यक्रममा क्रिस्टिन लेगार्डले भनिन्, ‘यो बैङ्कका लागि ‘तात्कालिक प्रमुख प्राथमिकता’ हो ।’ आफ्नो भाषणमा लेगार्डले युरोको प्रशंसा गर्दै यसलाई युरोपको ‘एकीकरणको इन्जिन’ को रूपमा वर्णन गरेकी […]

Khabarhub बैशाख २०८०

अमेरिकामा १६ वर्षयताकै उच्च ब्याजदर

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्भ) ले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि भन्दै लगातार १० औं पटक ब्याजदर बढाएको छ । बैंकले सन्दर्भ ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको हो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७९

यस्तो छ, भारत र नेपालमा मुद्रास्फीति अन्तर

काठमाडौं । हालैका महीनामा भारतमा थोक महँगी दर ओरालो लागिरहेको छ । फेब्रुअरीमा समेत यो क्रमले निरन्तरता पाएको त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले मंगलवार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार जनवरीमा ४ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थोक मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) फेब्रुअरीमा ३ दशमलव ८५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । उक्त अवधिमा उक्त सूचक ४ प्रतिशत रहने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूले गरेका थिए । कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास, गैरखाद्य वस्तु, खाद्य वस्तु, खनिज, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स र अप्टिकल प्रडक्ट, केमिकल र केमिकल प्रडक्ट, इलेक्ट्रिकल उपकरण र सवारीसाधन आदिको भाउमा आएको कमीका कारण डब्ल्यूपीआई अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै घटेको बताइएको छ । यससँगै डब्ल्यूपीआई घटेर २५ महीनायताकै न्यूनस्तरमा आइपुगेको छ । नेपालमा पनि विगत २ महीनामा डब्ल्यूपीआई घट्दो क्रममा छ । माघमा थोक महँगी ९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो महीना यो सूचकांक ९ दशमलव ८२ प्रतिशत थियो भने गतवर्षको सोही अवधिमा १० दशमलव ३४ प्रतिशत थियो । अर्थात् दुई देशमा डब्ल्यूपीआई दरमा भिन्नता यस अवधिमा क्रमश: ५ दशमलव शून्य ९, ५ दशमलव ८२ प्रतिशत र माइनस ३ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । गत महीना भारतमा उपभोक्ता मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति अर्थात् सीपीआई अपेक्षाकृत धेरैले घट्यो । फेब्रुअरीमा सीपीआई ६ दशमलव ४४ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । सीपीआई अघिल्लो महीनाको तुलनामा घटेको भए पनि यो लगातार दोस्रो महीना ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसले अधिकांश श्रेणीमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य उच्च नै छ भन्ने संकेत गरेको छ । यसले केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)लाई आगामी नीतिगत बैठकमा ब्याजदर बढाउने प्रशस्तै ठाउँ दिएको अनुमान बढाएको छ । भारतमा सीपीआई जुन स्तरमा घटेको छ सोही स्तरमा नेपालमा नघट्दा अन्तरमा उल्टो प्रवृत्ति देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस र माघमा सीपीआई क्रमश: ७ दशमलव २६ प्रतिशत र ७ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । अर्थात् अघिल्लो महीना दुई देशबीच सीपीआई अन्तर साँघुरिएर शून्य दशमलव ७४ मा आए पनि गत महीना बढेर १ दशमलव ४४ मा उक्लिएको छ । त्यसैगरी, सन् २०२१ का फेब्रुअरीमा सीपीआई अन्तर १ दशमलव ९५ प्रतिशत थियो । भारतमा सीपीआई घट्दो क्रममा रहँदा नेपालमा उल्टो प्रवृत्तिले गर्दा अन्तर बढेको छ । सन् २०२० र २०२१ को अन्त्यसम्मै भारतको भन्दा नेपालमा महँगी कम थियो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार भएकाले भारतको तुलनामा नेपालमा महँगी कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ प्रतिशत धेरै रहने र यो स्वाभाविक नै भएको बताउँछन् पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई । कोरोनाको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान नभएकाले धकेलेरै चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले विस्तारै आर्थिक गतिविधिले पुरानो लय समात्दै गर्दा दुई देशको महँगीको प्रवृत्ति सामान्य स्तरमा फर्किएको उनी बताउँछन् । सन् २०२२ को नोभेम्बरयताका १६ मध्ये २ महीनामा मात्रै भारतको महँगीले नेपालको महँगीलाई उछिनेको छ । गएको महीना डब्ल्यूपीआईमा आएको कमीले आगामी दिनमा खुद्रा मूल्य घट्ने अनुमान बढेको छ । डब्ल्यूपीआईमा उत्पादनको स्तर, कम्पनीबीच हुने वस्तु विनिमयको मूल्य हेरिन्छ भने सीपीआईमा खुद्रा उपभोक्ता स्तरमा मूल्य हेरिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मुद्रास्फीति घटाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिवद्धता

युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी)का अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्डले उच्च मुद्रास्फीति घटाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न आफ्नो तर्फबाट उपयुक्त कदम चाल्ने बताएका छन् ।

HamraKura माघ २०७९

मुद्रास्फीति घटाउन आवश्यक कदम चाल्ने ईसीबी प्रमुखको प्रतिवद्धता

युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) का अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्डले उच्च मुद्रास्फीति घटाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न आफ्नो तर्फबाट उपयुक्त कदम चाल्ने बताएका छन् ।

HamraKura माघ २०७९

विश्वव्यवस्थाको घाँटी रेट्ने अमेरिकी डलरको छुरा

अमेरिकी केन्द्रीय बैंक प्रणाली (युएस फेडरल रिजर्भ) ले यही मंगलबार र बुधबार चर्चामा आइरहेको ब्याजदर वृद्धिको निर्णयलाई लिएर नीति बैठक गरिरहेको छ । यस बैठकबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले ७५...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

युरोपेली केन्द्रीय बैंकले ११ वर्षपछि ब्याजदर बढाएर शून्य प्रतिशतमा पुर्‍यायो

काठमाडौँ– युरोपेली केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएको छ । ११ वर्षपछि युरोपको केन्द्रीय बैंक इसीबीले ब्याजदर बढाएको छ । बजारमा मुद्रास्फीति बढ्दै गइरहेको अवस्थामा इसीबीले ब्याजदर शून्य दशमलब ५ प्रतिशत बढाएर शून्य प्रतिशतमा पुर्‍याएको थियो । यसअघि सन् २०१४ यता इसीबीले ब्याजदर ऋणात्मक शून्य दशमलब ५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । व्यावसायिक वित्तीय संस्थाहरुलाई केन्द्रीय बैंकमा […]

Khabarhub आषाढ २०७९

केन्द्रीय बैंक कति स्वायत्त ?

सन् १८७९ मा अमेरिकामा जन्मिएका विश्वप्रसिद्ध ‘विनोदी अभिनेता’ एवं लेखक विल रोजरको भनाइमा सृष्टि (युग) को प्रारम्भ भए यता मानव जातिले गरेका आविष्कारहरू मध्ये आगो, पाङ्ग्रा र केन्द्रीय बैंकको आविष्कार सबैभन्दा महान् छन् । संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूको परिकल्पना गरेको पाइन्छ । हास्यरसपूर्ण भनाइकै रूपमा भए पनि यसरी महान् आविष्कारको कोटिमा परेको ‘केन्द्रीय बैंक’ को बारेमा बेला बेलामा अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विभिन्न कोणबाट बहस तथा छलफलहरू हुने गर्दछन् । अहिले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको, गोपनीयता भंग गरेको, अनुशासनमा नबसेको जस्ता अरोप लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरी उनको कार्यक्षमता तथा दक्षताको बारेमा छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । यसबाट नेपालमा फेरि एक पटक सरकार र केन्द्रीय बैंक बीच कस्तो सम्बन्ध हुनु पर्छ र सरकारको यस्तो कारबाहीले संकटोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने बारेमा आम चासो बढेको छ । त्यसो त कुनै जनताले आफूसँग आएर केही गुनासो गरिसकेपछि त्यसमाथि के भएको भनी आफूले राष्ट्र बैंकलाई सोधनी मात्र गरेको तर त्यो कुरा सार्वजनिक गरेर केन्द्रीय बैंकले अनुशासन भंग गरेको भनेर अर्थमन्त्री यो परिघटनामा आफू ‘चोखो’ बन्ने प्रयास गरेका छन् । तर, गुनासो सुन्ने अलग्गै निकाय स्थापना गरेको राष्ट्र बैंकका लागि अर्थमन्त्रीको ‘सोधनी’ मा नै नियन्त्रणको अभिलाषा लुकेको देख्न विवेकशील मानिसलाई गाह्रो पर्दैन । फेरि, समग्र वित्तीय व्यवस्थापन तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मानदण्डको आधारमा देशमा विकास गरिएका कानूनी तथा संस्थागत संरचना र तिनको कार्यक्षेत्रको बारेमा सामान्य जानकारी पनि नराखी गरिने यस्ता ‘सोधनी’ ले वित्तीय सुशासनको दिशामा कस्तो प्रभाव पार्ने हो त्यो पनि चिन्ताको विषय रहेको छ । यिनै सन्दर्भको आलोकमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका केही सैद्धान्तिक आयामहरूलाई यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । हुन त केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सम्बन्धमा विगतमा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै दुई प्रकारका अवधारणा (मोडेल) विद्यमान थिए । पहिलो मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरूलाई सरकारका आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयन गराउने ‘औजार’को रूपमा मात्र लिइन्थ्यो । यस्तो मोडेलका केन्द्रीय बैंकहरू अधिकांश देशहरूमा अठारौं शताब्दीको अन्तिम समयसम्म कायम रहेको बताइन्छ । केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी अर्को मोडेलले चाहिँ केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षपोषण गरेको पाइन्छ । यो मोडेल अनुसार केन्द्रीय बैंकहरू विशिष्ट प्रकारका जिम्मेवारी वहन गर्ने, तथा दैनिक राजनीतिक परिघटनाहरूबाट विमुख हुने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको रूपमा अस्तित्वमा रहन्छन् । अपवादलाई छोडेर अहिले भएका केन्द्रीय बैंकहरू यही मोडेलमा सञ्चालित हुनुपर्ने विश्वास गरिन्छ । स्वायत्तताका सीमाहरू केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले पनि निरपेक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंक कतै पनि जवाफदेही हुन नपर्ने मान्यता राखेको देखिन्न । आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूको पर्याप्तता, प्रभावकारिता तथा निष्पक्षता जस्ता विषयहरूका लागि केन्द्रीय बैंक पनि अन्ततोगत्वा निर्वाचित सरकार मार्फत जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनीहरूको मत रहेको पाइन्छ । कतिपयको विचारमा चाहिँ अनिर्वाचित प्रशासकहरूलाई केन्द्रीय बैंकका अधिकारीका रूपमा आर्थिक तथा मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्दछ । त्यसैगरी अति स्वायत्त केन्द्रीय बैंकहरूले पर्याप्त मात्रामा आम जनतालाई सूचनाहरू नदिने र त्यसको लागि उनीहरू बाध्य पनि नहुने जस्ता कारणले अर्थतन्त्र जोखीममा रहन सक्ने तर्क पनि अगाडि सार्ने गरिन्छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि आदर्श स्थितिमा केन्द्रीय बैंक तथा राजनीतिबीचको सम्बन्ध तेल र पानीको जस्तै हुनु पर्दछ भनिन्छ । त्यसै कारण केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा कसैको पनि विमति रहेको पाइन्न । किन जरुरी छ स्वायत्तता ? अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले देशको अर्थव्यवस्थालाई स्वस्थ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको हुन्छ । कुनै पनि सरकारले पैसासँग सम्बन्धित विषयलाई आफ्नो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने माध्यम बनाउन सोही अनुरूपको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रयास गर्न सक्दछन् । यस्तो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थले तत्कालका लागि देशमा आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना भएको त देखिन सक्छ तर त्यसले दीर्घकालमा अस्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीति बढाई देशको अर्थतन्त्रलाई आघात गर्ने कुराप्रति उनीहरू सजग हुँदैनन् । त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रबाट यस्तो खालको नीति निर्माण हुन सक्ने सम्भावनालाई निस्तेज पार्न मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने कार्यमा केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त भूमिका प्रदान गरिन्छ । यसै आधारमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताले न्यून मुद्रास्फीतिको लागि सकारात्मक योगदान गर्ने, त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो तथा भरपर्दो वातावरण सृजना गर्ने विश्वास गरिन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बारेमा चर्चा गर्दा खास गरी सात प्रकारका स्वायत्तताहरूलाई विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । तीमध्ये पहिलो र महत्त्वपूर्ण भनेको कार्यात्मक स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको अर्को पक्ष चाहिँ व्यक्तिगत स्वायत्तता हो । यस अन्तर्गत राजनीतिक रूपमा नियुक्त भए पनि गभर्नरको निश्चित पदावधि रहने र उक्त अवधिभित्र जथाभावी रूपमा उसलाई हटाउन नपाउने प्रावधान राखिएको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अर्को स्वायत्तता अन्तर्गत वित्तीय स्वायत्तता पर्दछ । वित्तीय व्यवस्थापन तथा जनशक्तिदेखि लिएर विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपलब्धताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ भने पनि केन्द्रीय बैंकले व्यावहारिक रूपमा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्दैन । वित्तीय स्वायत्तता अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले आफ्नो बजेट आफै निर्धारण गर्ने, आफ्नै प्रकारको लेखा नियम कार्यान्वयन गर्ने, मुनाफा वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुने, तथा सुपरिवेक्षकीय अधिकारमा निहित हुने वित्तीय दायित्वको बारेमा समेत स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने जस्ता विषयहरू समावेश हुन्छन् । यसैगरी, नियमनकारी निकायको रूपमा स्थापित एवं मान्य सुपरिवेक्षण पद्धति अवलम्बन गरी मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय स्वायत्तताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कानूनी स्वायत्तताले चाहिँ कानूनी प्रबन्धहरूद्वारा नै केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गरेको हुन्छ । संस्थागत स्वायत्तताले सरकारी हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक तथा अन्य आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकहरूलाई परिकल्पना गरेको पाइन्छ । कार्यात्मक स्वायत्तता र संस्थागत स्वायत्ततालाई परिपूरकका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । उद्देश्यमूलक स्वायत्तताले आफ्नो नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, नियन्त्रण, मुद्राप्रदाय, ब्याजदर निर्धारण जस्ता विषयहरूमा केन्द्रीय बैंकहरू स्वतन्त्र हुने कुराको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बेलायतमा मुद्रास्फीति २% माथि उक्लियो

असार २, लन्डन (बेलायत) । बेलायतमा मुद्रास्फीति २ प्रतिशत माथि उक्लिएको छ । मुद्रास्फीति केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ इंगल्याण्ड’ (बीओई)को लक्षित विन्दुमाथि अप्रत्याशित रुपमा उक्लिएको हो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लगाइएको प्रतिबन्धहरु खुकुलो बन्दै गइरहेकोले आगामी दिनमा यो थप बढ्ने देखिएको छ । मेमा मुद्रास्फीति २ दशमलव १ प्रतिशतमा पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । अप्रिलमा मुद्रास्फीति १ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा मुद्रास्फीति १ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने रोयटर्सले गरेको सर्वेक्षणमा अर्थशास्त्रीहरुले बताएका थिए । यस वर्षको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति साढे २ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा बीओईले गरेको छ । खाद्यान्न, ऊर्जा र अन्य अस्थीर वस्तुबाहेकको कोर मुद्रास्फीति मेसम्मको १२ महीनामा बढेर २ प्रतिशतमा पुगेको छ । मुद्रास्फीतिमा वृद्धि अस्थायी हुने भन्दै बीओई गभर्नर एन्ड्रिउ बेलीलगायतहरुले केन्द्रीय बैंकले बृहत स्टिमुलस कार्यक्रम कटौती गर्न जरुरी नभउको बताइरहेका छन् । जुन २४ मा बस्ने नीतिगत बैठकमा पनि बैंकले नीति यथावत् राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मुद्रास्फीति ४० वर्ष यताकै उच्च भएपछि बेलायती केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढायो

सम्बन्धित सामग्री