उखुको समर्थन मूल्यसम्बन्धी प्रस्ताव तयार

उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तयार भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको हो । कृषि मन्त्रालयले उखु किसान, चिनी उद्योगीलगायत अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेर उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवले जानकारी दिनुभयो । “उखुको मूल्य निर्धारण गरेर उद्योग मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । उद्योग मन्त्रालयले जति छिटो मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ त्यति छिटो मूल्य निर्धारण हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा किसान मारमा

संघीय सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्द पर्सा–बाराका किसान मारमा परेका छन् । उखु उत्पादक महासंघ पर्साका अध्यक्ष असर्फी साह किसानको उखु बाली तयार भएर काट्ने बेला भइसक्दा पनि सरकारले यसको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाई गर्दा आफूहरू मारमा परेको बताए ।

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: उखुको मूल्य पोहोरभन्दा घटाउन पाइँदैन

चिनी उद्योगीले पोहोर तिरेको मूल्य दिन सक्दिन भन्न मिल्दैन । पोहोरको मूल्य हामी कुनै पनि अवस्थामा लिएरै छाड्छौं । उखुको समर्थन मूल्य कम्तीमा ५ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने हाम्रो माग हो । ३ सय २० रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टलमा उखु कुनै पनि हालतमा दिन सकिँदैन । हामीले चिनी मिलहरूलाई प्रतिक्वीन्टल उखुको मूल्य न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ कायम हुनुपर्छ भनी लेखेर पठाइसकेका छौं । यसमा सहमतिका लागि हामी पनि लचक हुन तयार छौं । उखु उत्पादक किसानका समस्यालाई न सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छ न चिनी उद्योगले नै । हामीले सबैबाट पीडित बन्नुपरेको छ । चिनी उद्योगीले यहाँका किसानलाई भारतीयसँग तुलना गर्न मिल्दैन । भारतीय किसानलाई सरकारले अनुदान दिएको छ । विहारका किसानले शुरूदेखि नै उखुको मूल्य पाएका छन् । हामीले सरकारबाट उखु उत्पादनका लागि अहिलेसम्म कुनै अनुदान पाउन सकेका छैनौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा भ्याट नलिने बताए पनि किसानले भ्याट तिर्नुपरिरहेको छ ।  (उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीसँगको कुराकानीबाट)  वर्ष ६, अंक ६८ सोमवार, १३ मंसिर, २०६७

दूधको मूल्य निर्धारणको तयारी

काठमाडौं, पुस २३ । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि अब दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक समिति बनाएर राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सातवटै प्रदेशमा अध्ययन गराएको छ । सो अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको बोर्डका प्रमुख डा राजेन्द्र यादवले बताए । उनले भने, […]

दूधको मूल्य घोषणा गर्ने तयारी

सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि अब दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक समिति बनाएर राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सातवटै प्रदेशमा अध्ययन गराएको छ । सो अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको बोर्डका प्रमुख डा. राजेन्द्र यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले आइतबारसम्म प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयलाई बुझाइदिन्छौँ । मन्त्रालयले त्यसलाई अध्ययन गरेर दूधको मूल्य निर्धारण गर्नेछ । ”

उखु सुकेपछि समर्थन मूल्य

काठमाडौं । उखु सुकिसकेपछि सरकारले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिचौलिया र उद्योगी व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर सरकारले किसानको हितविपरीत हुनेगरी उखु सकिसेकपछि समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको उखु किसानहरूको गुनासो छ । सरकारले करीब डेढ महीना ढिलाइ गरेर मूल्य तोक्दा त्यसबाट किसानलाई आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सान पुगेको उखु किसान संघर्ष समितिको भनाइ छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ । संघर्ष समतिले सही समयमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्नका लागि सरकारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले किसानको कुरालाई बेवास्ता गर्दै उखुको समर्थन मूल्य ढिलो गरी निर्धारण गरेको हो । समर्थन मूल्य तोक्नमा सरकारले ढिलाइ गरेका कारण अधिकांश किसानका खेतबारीमा तयार भएका उखु सुकिसकेको समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए । उनका अनुसार सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म नै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । ‘सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरेपछि यस वर्ष ढिलो गरी उखुमिल सञ्चालन हुन पुगे जसले गर्दा उखु कटानी गरेर बेच्न ढिलो भइसकेको छ । उखु काटेर विक्री गर्न ढिलाइ भएपछि उखु सुक्न थाल्छ र उत्पादन घट्न थाल्छ । सरकारले यसो गर्नुको पछाडि कारण के छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । कात्तिक मसान्तमा बेच्न तयार भएको उखु बेच्न ढिलाइ हुँदा प्रतिकट्टा ४ क्वीन्टलसम्म उत्पादन घट्न सक्ने उनको अनुमान छ । एकातर्फ उखु सुकेका कारण यसवर्ष लाखौं रुपैयाँ घटा बेर्होनुपर्ने अवस्था आइलागेको चिन्ता किसानलाई छँदै छ भने अर्कातर्फ उक्त जग्गामा अर्को बाली रोप्न नपाइने पीरले सताइरहेको छ । समर्थन मूल्यमा किसान असन्तुष्ट सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा उखु किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गतवर्षको भन्दा प्रतिक्वीन्टल ४६ रुपैयाँ बढाएर ५ सय ९० रुपैयाँ मूल्य तोकिँदा पनि किसानले समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । किसानले प्रतिक्वीन्टल ७ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिनुपर्ने माग राखेका छन् । किसानलाई एक क्वीन्टल उखु उत्पादन गर्न ३ सय ८२ रुपैयाँ लागत लाग्छ भने ढुवानी खर्च ६२ रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा प्रतिक्वीन्टल ७६ रुपैयाँ मात्र किसानका लागि नाफा छुट्ट्याइएको छ । यो नाफा निकै कम भएको किसानको गुनासो छ । तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगीसँगको छलफलअनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएकाले उक्त मूल्य सान्दर्भिक भएको बताएको छ । सरकारले उखु किसानलाई सधैं बेवास्ता गर्दै आएकाले हरेक वर्ष नेपालमा उखुखेतीको परिणाम घट्दै गएको बताइएको छ ।