कमेडियन अपूर्व क्षितिजलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

अदालतको आदेश–कार्यान्वयन खोइ ?

राजविराज । वैदेशिक रोजगार ठगीमा परी मुद्दा लड्दै आएका एक कानून व्यवसायीले नै अदालतको आदेश हुँदा समेत न्याय पाउँन सकेका छैन । ९ वर्षदेखि न्याय नपाउँदा कानून व्यवसायी आफै हैरान ९ वर्ष अघि वैदेशिक रोजगार कसुर सम्बन्धि ठगी मुद्दामा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले आफ्नो पक्षमा आदेश गरि दिएपनि सम्बन्धित निकायले अदालतको उक्त आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन […] The post अदालतको आदेश–कार्यान्वयन खोइ ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०८०

फेवातालको मापदण्डमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने, ५ वटा मुर्रा राँगा ल्याउने

पोखरा – पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्यवन गर्ने भएको छ। आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बताए। फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले गत असार ५ गतेमात्रै फैसला गरेको थियो। उनले भने, […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

मनोज पाण्डे प्रकरण : जिल्ला अदालतको आदेश उच्चबाट पनि सदर

बाल यौन दुराचारको आरोप लागेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोजकुमार पाण्डेलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतबाट पनि सदर भएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो ।जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि पाण्डेले गत असार २४ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनले आफूलाई थुनामुक्त गरेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेकोमा उच्चले आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उनीविरुद्ध बालयौन दुरुपयोग र मानव बेचविखनको कसुरम

Ratopati श्रावण २०७९

अदालतको आदेश लिएर प्राधिकरण गएका क्षेत्रीले हाजिर गर्न पाएनन्, भने- कानूनी परामर्शपछि आउँछु

Lokaantar पौष २०७८

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

वीरेन्द्रनगर – नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी रिट निवेदनका सम्बन्धमा उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सङ्गठनका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकाससँगै सेवा समूह/उपसमूहको विषय विज्ञतालाई असर परिरहेको बताए । उनका अनुसार आदेश कार्यान्वयन नहुँदा जलस्रोत […]

Khabarhub कार्तिक २०७८

हत्या मुद्दा सैनिक अदालतलाई सुम्पने जिल्ला अदालतको आदेश सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सैनिक अदालतमा मुद्दा सुम्पने निर्णय गर्ने उच्च र जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको छ। चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाउने गरी भदौ १ गते आदेश गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले मुद्दा सैनिक अदालतमा पठाउने दुई तहका अदालतको आदेश बदर गरेको हो।…

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७८

सर्वोच्चको व्याख्या : न्याय सम्पादनमा अवरोध र अदालतको आदेश नमानेमात्र अबहेलना

सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादमा अवरोध गरेमा वा अदालतको आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको अवज्ञा आरोप स्थापित हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ। २०७६ माघ २३ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा नदिने, अदालतको आदेश कुर्ने

काठमाडौं : राजीनामाको तयारी गरेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कुर्ने भएको छ। मंगलबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको एमाले सांसद लिला गिरीले दिएको मुद्दाको अन्तरिम आदेश आउनसक्ने आशामा एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको विषय साढे १२ बजेसम्म होल्ड गर्ने भएको हो। गिरीले अदालतमा अविश्वासको प्रस्ताव र विशेष अधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यो मुद्दाको सुनुवाई आज न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको

थाहा खबर आषाढ २०७८

अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै मलेसियाले फर्कायो म्यानमारका नागरिक

१२ फागुन, काठमाडौं । मलेसियाले एक हजार ८६ म्यानमारका नागरिकलाई आफ्नै मुलुक फर्काइदिएको छ । अदालतको आदेश र मानव अधिकारवादी समूहको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै मलेसियाले उनीहरुलाई फर्कादिएको हो । यसअघि यो प्रक्रिया रोक्न अदालतले मलेसियाको सरकारलाई आदेश दिएको थियो । मानव अधिकारवादी समूहले पनि म्यानमारमा बस्न नसक्ने अवस्थाको कारण मलेसिया आएको भन्दै उनीहरुलाई फिर्ता नपठाउन […]

अनलाइनखबर माघ २०७७

विशेष अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च पुगे अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्नेत

विशेष अदालतको आदेश विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको समय सकिनै लाग्दा बस्नेतले विशेष अदालतको थुनामा पठाउने आदेश विरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका हुन् । बस्नेतलाई विशेष अदालत काठमाडौंले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर गरेर डिल्लीबजार कारागारमा पुर्पक्षका लागि पठाएको थियो । भौतिक योजना तथा निमार्ण मन्त्रालयको सचिव भएका बेला बस्नेतले कार्यक्षेत्र मिच्दै बालुवाटारस्थित ललि

Ratopati पौष २०७७

कमेडियन अपूर्व क्षितिजलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

सम्बन्धित सामग्री