नेपालमै बन्छ गुणस्तरीय हेलमेट, थाहापाउनुहोस् मूल्य

गुणस्तरीय संसद्को चाहना

आधुनिक लोकतान्त्रिक शासनमा संसद् जनताको केन्द्र हो; जहाँ राष्ट्र र जनजीवनसँग सम्बद्ध मुद्दाबारे विचारविमर्श हुन्छ, निर्णय गरिन्छ, नीति बन्छ र जहाँबाट सरकारको निगरानी हुनुका साथै जवाफदेहितासमेत खोजिन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यथलोका रूपमा संसद्ले राष्ट्र सञ्चालनमा जनताको उपस्थितिलाई जनाउँछ । प्राचीन शासन व्यवस्थामा पनि राजाहरूले दरबारमा भारदारहरूको सभा बोलाएर महìवपूर्ण विषयमा छलफल र परामर्श गरी निर्णय लिने गरेको इतिहास सामान्यतः अज्ञात विषय होइन । प्राचीन ग्रिसको संसद्लाई ‘एलेक्सिया’ भनिन्थ्यो; जहाँ छनोट गरिएका नागरिकको सभा बस्थ्यो । त्यस्तै प्राचीन रोमको संसद्लाई ‘रोमन सिनेट’ भनिन्थ्यो । प्राचीन पूर्वीय र पश्चिमा सभ्यतामा तत्कालीन शा

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

नारायणगढ-बुटबल सडकमा रास्वपाको दबाबयात्रा सम्पन्न, ११३ किलोमिटर पैदल हिँड्यो रविको टोली

Nepal Press मंसिर २०८०

सार्वजनिक संस्थानमा सम्भावना

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटले २० ओटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यहाँ रहेको स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेकादेखि औचित्य समाप्त भएका भनी उल्लेख भएका २० ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गरिएको उल्लेख गरिएको छ । कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति वा अस्तित्व नभएका विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति, रेलवे बोर्डलगायत संस्थाहरूलाई खारेज गर्नु औचित्य पूर्ण नै लाग्छ । तर, यसरी संस्थान खारेज गर्दा हाम्रो अस्तित्वसमेत गुमाउँदै गरेको भैंm बुझ्न सकिन्छ । हिजो यसरी नै विभिन्न उद्योगहरू बन्द गराइए । आगामी दिनमा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज हुने भय रहिरहने देखिन्छ । हरेक वर्ष करदाताबाट उठाएको र ऋण लिएको पैसाले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न सुहाउँदैन पनि । आव २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि सरकारले २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएको देखिन्छ । संस्थानहरूले सरकारलाई दिने प्रतिफल घट्दो क्रममा रहेको छ । २०७४/७५ मा २४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको देखिन्छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थानदेखि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, हेटौंडा सिमेन्टलगायत संस्थाहरू घाटामा छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार सरकार र अन्ततः सर्वसाधारणमा पर्छ । सार्वजनिक संस्था जोगाउने र यसलाई नाफा उन्मुख बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो । यसले एकातिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कोतिर आयात न्यूनीकरण गरेर स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्छ । रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुका साथै सरकारको आयस्रोत पनि बन्छ । त्यसैले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू समग्र अर्थतन्त्रका लागि हितकर छन् । आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी नाफा प्रदान गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्र १३ अर्ब ३७ करोड नाफा आर्जन भएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी आदिबाट नियमित रूपमा नाफा आर्जन भइरहेको छ । यी संस्थानहरूले आफ्नो व्यापारिक बजार प्राप्त गर्ने हो भने अस्तित्व रहिरहने पक्का छ । तर, यी संस्थालाई प्राथमिकतामा नराखेर अन्यत्रबाट व्यापार गरिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा यिनीहरूको व्यापार खुम्चन्छ । भारतीय राजदूतावासको छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेपश्चात् फर्कने समयमा काठमाडौंसम्मको यात्राको उनीहरूले नै टिकट काटिदिनुपर्ने प्रावधान थियो । हामीलाई भारत सरकारको स्वामित्व रहेको विमानकै टिकट खरीद गरी पठाइएको थियो । व्यापार गर्दा यदि हाम्रो आफ्नै पसल छ भने व्यक्तिगत रूपमा चाहिने वस्तु खरीद हामी अन्य पसलमा नगरी आफ्नै पसलबाट गर्छौं । सरकारी संस्थानका उत्पादन र सेवालाई पनि यसै गरी उपयोग गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । सरकारी भवन निर्माण गर्दा हामी सरकारी स्वामित्व रहेको उद्योगलाई कति प्राथमिकता दिन्छौं, सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रसारण गर्दा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन कुन मात्रामा प्रयोग गर्छौं ? अनि सरकारी निक्षेप तथा कर्जाका लागि सरकारी बैंकहरू कति प्रयोग गर्छौं ? सरकारी स्वामित्व भएको, सरकारी संस्थानहरू आफैमा ठूलो बजार हो चाहे त्यो हवाई सेवाका लागि होस् या बीमाका लागि । तर, यो बजार एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा आज प्रतीतपत्र खोल्दा सरकारी संस्थानहरूको रोजाइमा निजीक्षेत्र पर्छ । सार्वजनिक संस्थान आफैमा एक ठूलो बजार हो भनी बुझ्न आवश्यक छ । त्यसको ग्राहक सार्वजनिक संस्थान आफै र सरकार हो । यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर आफ्नो मूल्यांकन गर्न सकेमा धराशयी हुने समस्याबाट बच्ने मात्र होइन, यिनीहरूले सरकारलाई राम्रो लाभांश समेत प्रदान गर्नेछन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय भएको खण्डमा उनीहरूको रोजाइमा सरकारी संस्थान पनि पर्ने हुन्छ भन्ने प्रमाण नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकजस्ता संस्थाहरूले पुष्टि गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थान भनेको देशको सम्पत्ति हो । यसलाई बचाइराख्न, जोगाइराख्न र सञ्चालनमा राखिराख्न सरकार आफै पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा चियाको दूध पाक्दा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन प्रयोग गर्न सकेमा, निर्माणलगायत कार्यमा सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग गर्न सकेमा, खाद्य सामग्री खरीद गर्नु पर्दा नेपाल खाद्य संस्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेमा, कार्यालय प्रयोजनको भ्रमण गर्दा सकेसम्म, मिलेसम्म नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज, साझा यातायात प्रयोग गर्न सकेमा, प्रकाशन गर्नु पर्दा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रयोग गर्न सकेमा सार्वजनिक संस्थानको बजार आफै सुनिश्चित भएर स्वतः सञ्चालित हुने थियो । सार्वजनिक क्षेत्रको नाफा बढ्नु भनेको सरकारको आम्दानी स्रोत बढ्नु पनि हो । सरकारको आम्दानीको स्रोत बढ्दा अन्ततः सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा सरकारले खर्च गर्न सक्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानबाट जनतादेखि सरकारसम्मलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ । यस प्रकारका संस्थाहरूका लागि नीति त होलान् तर सहकार्यको नीति अभाव भएको हो कि जस्तो बुझिन्छ । यसले गर्दा एकआपसमा सहयोग, सहकार्यको अभाव रहेको देखिन्छ । समग्र सार्वजनिक संस्थाहरू मिलेर एकीकृत नीति लिएर हातेमालो गर्न सकेमा आफै अब्बल हुनेदेखि राज्यलाई ठूलो सहयोग र योगदान दिन सक्ने हैसियत राख्ने थिए । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सरकारको अस्पष्ट नीतिले उद्योग व्यवसायमा नयाँ लगानी आएन : गोपाल अग्रवाल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

स्वदेशी वस्तु खरीदमा केले रोकेको छ ?

सरकारले १५ प्रतिशत बढी महँगो परे पनि सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरे पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । यसले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि कर्मचारी नै बाधक हुन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यसका कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत फागुन ५ गते परिपत्र जारी गरेको छ । ऐन र निर्देशन बनिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने निकाय र अधिकारी दोषी हुन्छन् । सरकारी निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको भए यसको कार्यान्वयन उहिल्यै भइसक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । सरकारी कर्मचारी काम नगर्नका लागि अनेक बखेडा झिक्छन् र आफू पानी माथिको ओभानो बन्छन् । कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने विषयमा पनि यस्तै भएको पाइन्छ । कर्मचारीहरूले ऐन नियमलाई दोष दिने गरेका छन् । आपूर्तिकर्ताले नै स्वदेशी सामान आपूर्ति नगरेको दोष दिएर आफू चोखिन खोजेका छन् जुन गलत छ । त्यस्तै डन्डी, सिमेन्टजस्ता केही वस्तु स्वदेशी प्रयोग गरेको भनेर तर्क गर्नु पनि नसुहाउँदो भनाइ हो । यी वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने र सहज उपलब्ध हुने भएकाले सर्वसाधारणले पनि विदेशी सामान प्रयोग गर्दैनन् । सरकारी कार्यालयहरूमा पीनदेखि लिएर कुर्सीमा राख्ने रूमालसम्म स्वदेशी प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही नेपाली वस्तु गुणस्तरीय पनि छन् । तर, आपूर्ति भएन भन्नु तर्क नै होइन किनकि नेपाली उत्पादकहरूले नै आफ्नो सामान प्रयोग होस् भन्ने चाहेका छन् । सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक आदि सबैलाई यहीँ उत्पादित कपडा प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने भन्ने बताए पनि न कारखाना खुल्यो न यस्तो निर्णय नै भयो । यसले सरकारको भनाइ र काम गराइको अन्तर देखाउँछ । यस्तै निर्णय हाते कागजका बारेमा पनि छ । सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हाते कागजमा बनाउने निर्णय गरेको भनी हाते कागज उद्योगसँग बतायो । तर, यसो भनेको कैयौं वर्ष बिते पनि यसतर्फ सिन्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन । सरकारले यो निर्णय नै बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ । हुन त नेपालका धेरै कार्यालयमा संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युशनल मेमोरी) नै छैन जस्तो देखिन्छ । यसैले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । कुनै संस्थामा यस्तो हुन्छ भने त्यसले काम गर्न सक्दैन । हुन त मूल्य र गुणस्तर नहेरी स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भनी अनिवार्य गर्न नहुने केही व्यक्ति तर्क गर्छन् । त्यस्तै नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेका नाताले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । आफ्नो देशको सामानलाई जोगाउन विश्वका सबै देशले केही न केही नीति लिएका छन् । तर, प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएको नेपालले भने स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ठोस खालको निर्णय लिएको पाइँदैन । सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । मुलुकभित्र प्रशस्त सामान उत्पादन हुन थाल्यो भने सरकारले अनिवार्य नगर्दा पनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ । अहिले पनि केही नेपाली उत्पादन यस्ता छन् जुन प्रयोग गर्न कसैले निर्देशन दिनु पर्दैन, प्रोत्साहन दिइरहनु पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विकास खर्चमा गैरजिम्मेवारी

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा विकास बजेट सक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नका लागि संविधानमै बजेट ल्याउने मिति उल्लेख गर्नेेदेखि विभिन्न सुधारका काम भए पनि खर्च प्रवृत्तिमा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास बजेट खर्चका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै छलफल गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साढे १० महीना बित्दा विकास खर्च भने गत आवको भन्दा कमजोर देखिएको छ । मुलुकको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो समस्या मानिएको कमजोर विकास खर्चमा सुधार ल्याउन सबैजसो सरकार किन असफल भइरहेका छन् त ? खर्च नहुनुमा दर्जनौं कारण देखाइन्छ र त्यसमा सुधारका विभिन्न योजना पनि बनाइन्छ तर सधैं परिणाम भने नकारात्मक नै आउने गरेको छ । चालू आवको बजेटमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोेजन भएकामा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यो भनेको २९ प्रतिशत हो । अबको दुई महीनामा पूरै बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै कम छ । अतः विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसपटक झनै बढ्ने देखिन्छ । ११ महीनामा गरिसक्नुपर्ने खर्च अन्तिममा हतारहतार सक्न कर्मचारी संयन्त्रलाई केले प्रोत्साहित गरिरहेको छ भन्नेमा सरकार राम्रै जानकार छ । तर, यसलाई रोक्न कुनै पनि सरकारले सकेका छैनन् वा प्रयास गरेको अनुभव हुन्न । सरकारी संयन्त्रमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेर विकास साझेदार मुलुकहरूले पनि भनिरहेको पाइन्छ । खर्च नहुनुमा दर्जनौं कारण देखाइन्छ र त्यसमा सुधारका विभिन्न योजना पनि बनाइन्छ तर सधैं परिणाम भने नकारात्मक नै आउने गरेको छ । यसको उल्टो चालू खर्च भने करीब करीब शतप्रतिशत नै हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको बजेट खर्च प्रणालीमै ठूलो भ्वाङ छ जसमा सुधार आवश्यक छ । विकास निर्माणका बेथिति रोक्ने मूल जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको कमी छ । योजनाको छनोटदेखि बजेट निकासासम्म राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर सकेसम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारले खर्च गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति र मनोवृत्ति पाइन्छ । यसमा सुधार ल्याउन नसकिएकाले नै विकास निर्माणले गति लिन नसकेको हो । राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ, बजेट अख्तियारीमा विलम्ब जस्ता कारण विगतमा देखाउने गरिएको थियो । बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरियो । विकास बजेट समयमै खर्च होस् भन्नका लागि कार्यसम्पादन करार गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एक्सन रुम बनाउनेसम्मका काम नभएका होइनन् । तर पनि विकास बजेटको खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन, झन् कमजोर भएको छ । विकास आयोजनाहरूमा नेतृत्व परिवर्तन चाँडो चाँडो हुनु एउटा समस्या हो । काम गर्दा भएका सामान्य त्रुटिका लागि दण्डित हुनुपर्ने तर काम नगर्दा त्यसबापत कुनै कारबाही भोग्नु नपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई काम नगर्न प्रोत्साहित गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरीदका समस्या र त्यसमा भएका छिद्रको दुरुपयोगले पनि पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । खरीद ऐनमा पटकपटक भएका संशोधनले पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले समस्याको मूल जरो पहिचान गरी त्यसमै प्रहार गर्न सकिएको छैन र त्यसको असर विकास खर्चमा परिरहेको छ । विकास खर्च समयमा हुँदा गुणस्तरीय निर्माण हुन्छ र दिगो पूर्वाधार बन्छ । तर असारे विकासकै कारण नेपालका पूर्वाधारहरू कमजोर बनिरहेका छन् । अहिलेको संकटपूर्ण घडीमा निर्माण व्यवसायीहरूले महँगी बढेको भनी निर्माणका काम ठप्प पारेका छन् । यसले समस्यालाई झनै बढाउँछ । त्यसैले निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै गम्भीर भई तत्काल काम गर्ने वातावरण बनाइहाल्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले केही सुझाव दिएको छ । तिनको कार्यान्वयन गर्न सके पनि केही सुधार आउन सक्छ । मुख्य कुरा सरकारको प्रतिबद्धता नै हो । सधैं विकास बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहने हो भने नेपाल पछौटे अवस्थाबाट माथि उक्लन नसक्ने भएकाले सरोकार राख्ने सबै जिम्मेवार हुनैपर्छ । पूर्वाधार विकासका लागि अधिकतम बजेट चाहिने बेला उल्टै विनियोजित बजेट नै खर्च हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सरकार र निजी क्षेत्रको साथले मात्रै अर्थतन्त्रको उन्नयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

वैशाख १५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले इमान्दार भएर सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले आगामी बजेटको सन्दर्भमा बिहीवार अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरेको हो । उक्त अवसरमा मन्त्री शर्माले आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ ।’ सो अवसरमा उनले व्यापार गर्नेले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउँदै उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । मन्त्री शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ । नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय बस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ ।’ व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘घर जग्गा कारोबार ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ । कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ’, उनले भने । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने हो भने एकलदरको ब्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ । गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपालमै बन्छ गुणस्तरीय हेलमेट, थाहापाउनुहोस् मूल्य

काठमाडौं । नेपालमा नै उत्पादन भएको आइएसओ सर्टिफाइड हेलमेट बजारमा किन्न पाइन्छ । मयूर स्टील इन्डष्ट्रिले यती ब्रान्डमा उत्पादन गरेको हेलमेट आइएसओ सर्टिफाइड रहेको छ । बुटवलमा रहेको व्यवसायीक घराना आवास ग्रुपले हेलमेट तथा मोटरसाइकल लेगगार्डसमेत उत्पादन गर्दै आएको छ । मोटरसाइकलमा पछाडि बस्नेले पनि अनिर्वाय हेलमेट लगाउनु पर्ने नयाँ नियमको तयारीमा रहँदा नेपालमा नै […]

Meroauro मंसिर २०७८

राजनीतिले कज्याएको शिक्षा र सोचको भाष्य

आफैं शिक्षक भएका विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन नसक्ने विश्वासहीन परिवेश किन बन्छ ? यो यथार्थलाई लुकाउनु आवश्यक छैन । शिक्षालाई निःशुल्क र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य बनाउने हो भने निजीकरणको पद्धतिलाई होइन, सरकारी स्वामित्वमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । नेपाली समाजले जबसम्म सरकारी शैक्षिक निकायभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्दैन तबसम्म विभेदकारी नीति अर्थात् धनी र गरिबले पढ्ने विद्यालय तथा […] The post राजनीतिले कज्याएको शिक्षा र सोचको भाष्य appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक आश्विन २०७८

पूर्वाधार विकासलाई टेवा पुग्ने गरी कानून बन्छ : मन्त्री कार्की

काठमाडौँ– कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई टेवा पुग्ने कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको आजको भेटमा मन्त्री कार्कीले निर्माण व्यवसायी मैत्री कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री कार्कीले लो–बिडमा जाने परिपाटीका कारण […]

Khabarhub श्रावण २०७८

नेपालमै बन्छ गुणस्तरीय हेलमेट, थाहापाउनुहोस् मूल्य

सम्बन्धित सामग्री