धितो पास गरेर ऋण लिँदा ठगिएका महानन्द : तीन लाखमा गयो डेढ करोडको घर जग्गा
०७० मा शिवसताक्षी–११ का भवानीशंकर नेपाललाई घरायसी कामका लागि तीन लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्यो । खेती किसानी गरेर खाने भवानीशंकरसँग सम्पत्तिको नाममा आठ कठ्ठा १२ धुर जग्गा र भत्कन लागेको...
नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा हाल पहिले कहिल्यै नसोचिएका र नदेखिएका घटना हुन थालेका छन् । कुनै बेला (अझैसम्म पनि) अभियानका रूपमा सञ्चालित लघुवित्तीय क्षेत्रमा आज तिनकै केही सेवाग्राहीहरूबाट सडकमा विरोधका आन्दोलनहरू प्रदर्शित हुनु, त्यसका माध्यमबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजीको माग हुनु, हालसम्म लिइएका सम्पूर्ण ऋणको मिनाहाका साथै निब्र्याजी सापटीका मुख्य मागहरू राखेर लघुवित्तीय प्रणालीमाथि नै धावा बोल्ने कामहरूले यो क्षेत्रको आगामी दिन कस्तो हुने हो ? यसमा लाग्नेहरूको भविष्य के हुने हो ? गरीबी निवारणका लागि कुनचाहिँ अर्को संस्था र प्रणालीले काम गर्ने हो ? भन्ने अनेकौं संशय उठेका मात्र छैनन् कुनै अमुक क्षेत्रबाट २० लाखसम्मको ऋण मिनाहाको सपना देखाएर लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई समेत सडकमा ओराल्ने काम भएको देखिन्छ । यो कार्य देख्दा लाग्छ, अब बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको भविष्य असुरक्षित त हुँदै छ ।
थप लगानी नै नहोला कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । यस्ता आन्दोलनकारीहरूको रामरमिता राजधानीमा पनि राम्रैसित हेर्न पाइयो भने तिनलाई दबाउने काममा ठूलै सरकारी संयन्त्रहरू परिचालित भइरहेको पनि देखियो । त्यस्तो आन्दोलनमा ऋण मोचनका नाराका साथसाथ संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था परिवर्तनकै नाराहरू पनि घन्किएका छन् । यस आलेखको आशय भने आन्दोलनले उठाएको ऋणमोचन र लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिने चिन्तासम्म मात्र हो ।
लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना कहरको असर बाँकी हुँदाहुँदै यो क्षेत्रमा केही समययता ऋणमोचनका लागि भनेर आन्दोलनहरू थालिएको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट लिइएको ऋण तिर्नु पर्दैन, बीस लाखसम्मको ऋण मिनाहा गरिछाड्छौं भन्दै लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू समेतलाई यस आन्दोलनमा सहभागी गराइएको देखिन्छ । यो आन्दोलनमा अनौठो त के देखिन्छ भने बैंकवित्तीय संस्थासित अर्बाैं ऋण रकमको कारोबार गर्ने कुनै अमूक क्षेत्रका व्यक्तिको पछि लागेर लघुवित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरू किन हिँडेका छन् ? भन्ने अर्को गम्भीर प्रश्न यतिखेर उठ्नु स्वाभाविक हो ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूसित कारोबार गर्ने सबै व्यक्ति या त निर्धन छन्, या त विपन्न । थोरैले मात्र धितोमा कर्जा लिएका होलान् । सीमान्त र विपन्न वर्गलक्षित यस्ता वित्तीय संस्थाहरूको औसत कर्जाको आकारै सानो छ, एक लाखको आसपास । अब लिएको कर्जा मिनाहा हुनुपर्छ वा २० लाखसम्मको कर्जा मिनाहा गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेर जो कोही आन्दोलित हुन थाल्ने हो भने भएका वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबारै किन गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि आउला ।
अर्कातिर, लिएको ऋणै तिर्न नपर्ने वा त्यसका लागि आन्दोलन हुनुपर्ने अवस्था मात्र आउने हो भने नेपालमा नयाँ लगानीकै भविष्य पनि अन्धकार हुने देखिन्छ । सम्भवत: ऋणमोचनका लागि यस्तो आन्दोलन संसारमा बिरलै पाइएला पनि वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता खाले प्रवृत्तिलाई कुन उपमा दिने भन्ने पनि यतिखेर सबैलाई लागेको होला । तर, हालै मात्र पूर्वको बिर्तामोडमा तिनै केही आन्दोलनकारीहरूले बैंककै कर्मचारीलाई भौतिक रूपमै आक्रमण गर्नेजस्ता क्रियाकलापले त अब वित्तीय क्षेत्रमै नयाँ खाले अराजकता पो आउन थालेको त होइन, भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । भोलि त्यसखाले अरू क्रियाकलाप बढ्लान् ? त्यसबाट बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीकै सुरक्षाको प्रश्न पनि आउला, आएको छ ।
नियमित तिर्नेहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले आगत समयमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली अरू प्रभावित हुने त्रास छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको ऋण मोचनका लागि भनिएको यस्तो अराजक आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा मथ्थर नगर्ने हो भने कम पूँजी आधार भएका लघुवित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला तहसनहस नहोला भन्न सकिँदैन ।
सबैभन्दा डरलाग्दो त के छ भने अब यस्तै आन्दोलनका नाममा बैंक असुरक्षित हुँदै जाने हो भने बैंकबाट निक्षेप नै धमाधम झिकिन(डिपोजिट रन) थालिने त्रास पनि छ । यो अवस्था कथं आयो भने त्यो बेला न सरकार न केन्द्रीय बैंकले नै रेक्यू गर्न सक्छ । बैंकको ऋण नतिर्नेहरूको तमासा बढ्दै जाने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
अहिले यो आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुलीमा परेको छ । हिजो ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने लघुवित्तीय संस्थाहरू अहिले घाटामा छन् । असुली कम भएका कारण र ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिले गर्दा तिनका खर्ब ऋण (एनपीएल) को स्तर औसत १२, १३ प्रतिशत पुगेको छ । थप जोखिमका कारण तिनले जोखिम बेहोेर्ने कोषमा बढी रकम राख्नुपरेको छ, जसका कारण तिनका वितरण हुने नाफामा कमी आएको छ । उसैगरी ५ प्रतिशतभन्दा बढी एपीए स्तर हुने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई लाभांश वितरणमा बन्देज हुने नियमनका कारण पनि तिनप्रतिको विश्वसनीयतामाथि यतिखेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
ऋण निश्चित अवधिमा तिर्ने गरी लिइएको सापटी रकम हो । व्यक्तिसँग लिएको कुनै ऋण निब्र्याजी हुनसक्छ । तर, धेरैजसो ऋण ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको हकमा भने फरक व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ‘कर्जा’ भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम हो ।
यस्तै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुन: संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताका लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋणसमेतलाई जनाउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर, जग्गा, सुन वा अन्य सम्पत्ति धितो लिएर ऋण प्रदान गर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न व्यावसायिक कार्यका लागि सामूहिक जमानीमा लघुकर्जा प्रदान गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्नुभन्दा पहिला साहू–महाजनबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने चलन थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आगमनपछि यसको चलन हटेको छ । तर, लघुवित्तलाई नयाँ साहूकारको उपनाम दिन थालिएको छ । यो गलत छ किनभने गरीबी निवारणको यसको उल्लेख्य योगदान छ । यद्यपि यसले बढी ब्याज लिएको विषयमा भने समीक्षा गर्नु जरुरी छ । लघुवित्तका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्था गरियो भने यस्तो आन्दोलन नहुन पनि सक्छ । अर्को विगतमा यस्तै खालको ऋण मिनाहा गरिएकाले पनि लघुवित्तमा ऋणीहरूलाई ऋणमोचनको नाराले छोएको देखिन्छ ।
लघुवित्तीय क्षेत्रमा गएको कर्जाको अधिकांश अंश (करीब ८० प्रतिशत) विनाधितो रहेको छ । ऋणमोचनको अहिलेको यो आन्दोलनको सबैभन्दा बढी असर पनि यसै क्षेत्रमा परेको छ । नियमित तिर्नेहरूमा पनि आन्दोलनकारीहरूको दबाबमा किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले आगत समयमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली अरू प्रभावित हुने त्रास छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको ऋणमोचनका लागि भनिएको यस्तो अराजक आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा मथ्थर नगर्ने हो भने कम पूँजी आधार भएका लघुवित्तीय क्षेत्र कुनै पनि बेला तहसनहस नहोला भन्न सकिँदैन । ऋणमोचनको यो तथाकथित आन्दोलनलाई कुनैकुनै राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष र कुनैले परोक्ष समर्थन गरिएका दृश्यले त थप संशयहरू पनि उब्जाएका छन् । लघुवित्तीय प्रणालीमा भएका उपलब्धिलाई बेलैमा जोगाड गरेर, खासगरेर विपन्न वर्गमा जाने वित्तीय प्रणालीको, लैजान सकिएन भने त्यसले निम्त्याउने वित्तीय दुर्घटनालाई न सरकार न केन्द्रीय बैंकले नै टार्न सक्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
झापा – साहु महाजनबाट ऋण काडेर पैसा लिएर धितो बन्धकी राखेर अहिले सडकमा आएका नागरिकको अवस्था हेर्न झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका क्षेत्र गए पुग्छ । शिवसताक्षी नगरपालिका कार्यालय जाने बाटो नजिकै एउटा घरमा ‘यो घर र जग्गा मिटरव्याजीको फन्दामा छ’ भनेर एउटा व्यानर नै झुण्ड्याइएको छ । सोही घरका सदस्यले आफ्नो घर जग्गा चार पटकसम्म बिक्री […]
चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।मौद्रिक नीतिले बैंकदर बढाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा बढाएको छ । ह्चलौ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महार्पसाद अधिकरीले सीआरआरको सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको बताएका हुन् ।यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । यस अघि बैंकले ३ प्रतिशत रकममात्र अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्ने ब्यबस्था थियो ।त्यस्तै अब अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार कारोबार रोक्का गर्नु पर्ने ब्यबस्था खारेज गरि अब मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन अनुसार गरिने छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको ४/१२ को नीति संशोधन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अब शेयर धितो कर्जामा कुल १२ करोड मात्र लिन सकिने छ । एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्र लिन सकिने ब्यबस्था भने खारेज भएको छ । हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य ५४ ब्यबस्था : १. मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।२. अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्वन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत राखिनेछ ।३. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।४. भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलव्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (Intraday
Liquidity Facility-ILF) लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइनेछ ।५. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।६. अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा Lender of Last Resort Facility-LOLR) उपलव्ध गराइने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिनेछ ।७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइनेछ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।९. मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैंकिङ्ग ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ । ११. कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनरसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १२. यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरावलोकन (Financial Sector Stability Review-FSSR) हुने क्रममा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर सुधार लगायत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न उक्त प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई कमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । १३ . कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको Countercyclical Capital Buffer को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।१४. वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न Large
Exposure Framework तयार गरिनेछ । साथै, ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।१६ . समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न Macro Stress Testing Framewrok तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । १७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।१९. उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । २०. निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । २१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । २२. पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।२३. बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिनेछ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।२४. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु.२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। २५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।२६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सपरिवेक्षकीयदायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । २७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुयाइनेछ । २८. Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।२९. विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित (Automatic Route) गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन,शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा ने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ माआवश्यक संशोधन गरिने छ ।३०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स् सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । ३१. नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।३२. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । ३३. बैंकिङ्ग भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (Card to Card) विप्रेषण प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।३४. सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ३५. केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ ।३६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टि.टि. जारी गर्दा वा प्रतित पत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।३७. वस्तु तथा सेवा आयात-निर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भक्तानीका तरिका तथा देशगत रुपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ३८. विदेशी मुद्रा बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुसँग USD/NPR स्वाप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । ३९. कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । ४०. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ४१. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा,सहलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४२ . स्टार्ट-अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु जस्तै Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४३. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनरुप दर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ४४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ४५ . लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।४६. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना भएपश्चात पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।४७. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।४८. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ । Innovation Center/Regulatory Sandbox स्थापनासम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । ४९. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ ।५०. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।५१ . इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरुबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत÷वण्ड नेपाली मुद्रामै जारीे गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।५२. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ । ५३. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचकाङ्क Financial Inclusion Index तयार गरिनेछ ।५४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रुपरेखा, २०७९ Financial Literacy Framework, 2022 जारी गरिनेछ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठयक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ ।
विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले प्रशासनले जग्गा रोक्का गरेर अधिग्रहणको काम समयमा अगाडि नबढाएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । समयमा जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा विराटनगर विमानस्थल वरपर बसोवास गर्ने ३५० घरपरिवार मर्कामा परेका छन् । विमानस्थल विस्तारका लागि २०७७ को चैतमा १४ सय कित्ता जमीन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ ।
मुआब्जा पाउने आशामा बसेका उनीहरू सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्दा र स्थानीय प्रशासनले अधिग्रहणको काम अघि नबढाउँदा निराश बनेका छन् । उनीहरूले अहिले आफ्नो रोक्का भएको जग्गा फुक्का गरिनुपर्ने माग राख्न थालेका छन् । विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका सदस्य उद्धव कार्की तीन तहकै सरकारले विमानस्थलका लागि मुआब्जाको बजेट विनियोजन र स्थानीय प्रशासनले स्थलगत सर्वेक्षण र मूल्यांकनको काम अघि नबढाएकाले स्थानीयवासी समस्यामा परेको बताए । व्यवहार चलाउन कतिपयले बैंकमा जमिन राखेर ऋण लिन नपाएको, कतिले अंशबण्डा गर्न नपाएको र कतिले विक्री गरेर अन्यत्र जान नपाएको उनको भनाइ छ । ‘घर जग्गा रोक्का राखेर कति दिनसम्म कुर्नुपर्ने हो निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले यो मितिसम्ममा मुआब्जा दिन्छौं भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
संघर्ष समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्काले विमानस्थलले १२६ बिगा जमीन अधिग्रहण गर्दा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या रहेको बताए । उनका अनुसार कतिपयको ५ धुर जमीनमा तीन धुर अधिग्रहणमा परेको छ । ‘दुई धुरमा घर बनाएर बस्न सकिँदैन, त्यसलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म न प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ, न स्थानीय प्रशासनले नै गर्न सकेको छ,’ उनले भने ।
कसैको घर नै बीचबाट चिरिने अवस्था छ । त्यस्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । ‘एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि जमीन रोक्का गरिसकेपछि अहिलेसम्म फिल्डको सम्पूर्ण काम सकेर जमीन र घरको मूल्यांकन सकिसक्नुपर्नेमा प्राधिकरण र प्रशासनले चासो दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब संघर्षको विकल्प छैन, हामी सडक आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।’
नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विरानगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेल सरकारले बजेट नछुट्याउँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउछन् । संघीय सरकारले बजेट नछुट्याएको कारण मुआब्जाको काम हुन नसकेको, तर लामो समय जमिन रोक्का हुँदा स्थानीयलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसमा अंशबण्डा गर्न दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन भने नपाउनेगरी निर्णय भएको उनले खुलाए । स्थानीयले बैंकमा जग्गा धितो राख्न खुला गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले यसअघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई आठबुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । समितिले विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरूले बसेकै स्थानजत्तिकै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्नेगरी मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रतिस्क्वायर फुट ४ हजार ५०० रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने, विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमीनका हकमा पूरै जमीन र पूरै घरको मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेको छ । यसअघि विमानस्थलको पूर्वतर्फ विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ । बाटो समेत अधिग्रहणमा परी घरमात्रै बाँकी रहेकाको हकमा समेत आउजाउ गर्न बाटोको व्यवस्था र उनीहरू हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, मुआब्जा दिँदा सरकारले कट्टा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरूको हकमा ‘डिप्रिसेशन’ समेत नगर्न, विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरहरू तर नक्सापास हुन बाँकी घरहरूको हकमा निर्माण सम्पन्न लिन र घर नक्सा पास गराउन समय दिनुपर्ने लगायत माग गरिएको छ ।
तत्काल क्षेत्रीयस्तरको र पछि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हाल विमानस्थलको १२२ बिगाहा क्षेत्रफलमा चारैतिर १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जमीन अधिग्रहण गरी २४८ दशमलव ४६ पुर्याउन लागिएको हो, जसका लागि १४ सय कित्ता जमीन अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७७ चैत २४ गते सूचना निकालेर रोक्का गरेको छ ।
डडेल्धुरा : लकडाउनले यातायात मजदुर मारमा परेका र व्यवसाय धरासायी भएको भन्दै सरकारले सहयोग नगरे लकडाउन खुलेपश्चात् पनि यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिले चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला हरिप्रसाद घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै व्यवसायीहरूले बैंक ब्याज र ऋण किस्ता तिर्दा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।
घर जग्गा धितो राखी लगानीमा रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आबद्ध लाखौं मजदुर जनशक्तिले सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि लकडाउनले समस्यामा परेको उधोग वाणिज्य संघ डडेल्ध...
