भूमिहीनको लगत संकलन शुरु, लालपूर्जा पाउनेमा आशावादी
वर्षाैंदेखि जग्गाको लालपूर्जा पाउने आशमा बसेका यहाँका भूमिहीन, दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु अब जग्गाको मालिक बन्ने भइयो भन्ने कुरामा विश्वस्त बनेका छन् ।
काठमाडौं, मंसिर २७ । निर्वाचन आचारसंहिता सकिएसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोगले पुनः आफ्नो नियमित काम सुरु गरेको छ । आयोगले लगत संकलन, जग्गा नापजाँच, जग्गाको निस्सा तथा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरणको काम मंसिर २८ गतेबाट सुरु हुने जनाएको हो । आयोगले स्थानीय तहमा पुनः काम सुरु गरिएको जनाएको छ। ४ मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनका लागि जारी […]
काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता सकिएसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोगले पुनः आफ्नो नियमित काम सुरु गरेको छ ।आयोगले लगत संकलन, जग्गा नापजाँच, जग्गाको निस्सा तथा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरणको काम मंसिर २८ गतेबाट सुरु हुने जनाएको हो । आयोगले स्थानीय तहमा पुनः काम सुरु गरिएको जनाएको छ। ४ मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिता सोमबारबाट सकिसकेको […]
काठमाडौं– निर्वाचन आचारसंहिता सकिएसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोगले पुनः आफ्नो नियमित काम सुरु गरेको छ । आयोगले लगत संकलन, जग्गा नापजाँच, जग्गाको निस्सा तथा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरणको काम मंसिर २८ गतेबाट सुरु हुने जनाएको हो । आयोगले स्थानीय तहमा पुनः काम सुरु गरिएको जनाएको छ। ४ मङ्सिरमा भएको आमनिर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिता सोमबारबाट सकिसकेको […]
१२ साउन, वीरगञ्ज । पर्साका थप ६ वटा पालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न, नाप नक्सा गर्नेदेखि लालपूर्जा वितरणसम्मको काममा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहले आयोगसँग सम्झौता गरेका हुन् । पोखरिया नगरपालिका, पटेर्वासुगौली, जगरनाथपुर, विन्दवासिनी, पकहामैनपुर र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेको भूमि आयोग […]
६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोग र बाँदरझुला संघर्ष समितिबीच तीन बुँदे सहमित भएको छ । सहमितसँगै चितवनको माडी नगरपालिका–९ बाँदरझुलाका जनताको लालपूर्जा प्राप्तिको आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको संघर्ष समितिका जगराम प्रजाले जानकारी दिए । भूमि आयोगले बाँदरझुलामा फागुन मसान्तसम्म लगत संकलन र जग्गा नापजाँचको सूचना प्रकाशित गर्ने र लगत संकलनको निवेदन दिएकै […]
सल्यान २७, साउन । भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय सल्यानले जिल्लामा साढे तीन हजार भूमीहिनको लगत संकलन गरेको जानकारी दिएको छ ।
शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्नुअघि जिल्लाका दश ओटै स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम शुरु भएको थियो भने कालिमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले लगत नै संकलन गरिसकेका थिए ।
जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर दश ओटै स्थानीय तहबाट भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनको काम शुरु गरिएको थियो । हालसम्म जिल्लाको कालिमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा गरेर ३ हजार ७७२ लगत संकलन गरिएको छ ।
जसमा अव्यवस्थित बसोवासतर्फ ३ हजार ६६७, भूमीहिन सुकुम्वासीतर्फ ३९ र भूमीहिन दलिततर्फ ६६ लगत संकलन गरिएको भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष लोक बहादुर डाँगीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोग खारेज अघि कालिमाटी गाउँपालिकामा २ हजार ६१९ अव्यवस्थित बसोवासी, २८ भूमीहिन सुकुम्वासी र ४९ भूमीहिन दलितको लगत संकलन गरिएको छ ।
यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १ हजार ४८ अव्यवस्थित बसोवासी, ११ भूमीहिन सुकुम्वासी र १७ भूमीहिन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । ‘शारदा नगरपालिका र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्झौताको चरणमा थियौँ, बाँकी ६ ओटा स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएर कामको शुरुवात भएको थियो’ उनले भने ।
‘त्रिवेणी गाउपालिकामा लगत संकलन गरेर प्रविष्ट गर्ने गर्ने काम शुरु भएको थियो, कालिमाटी गाउपालिकामा प्रविष्टको काम सकेर सर्वेको काम नै शुरु भइसकेको थियो’ उनले थपे ‘कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै लगेका थियौँ, सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसकेर नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना थियो, तर सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’
उनले जिल्लाको मुख्य समस्या अव्यवस्थित बसोबासी नै भएको बताए । ‘भूमीहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी जिल्लामा त्यति धैरै छैनन्, हाल सम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामी कहाँ झण्डै २५ हजार बढीको लगत संकलन हुने अपेक्षा थियो’ उनले भने ।
त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर डाँगीले भूमी सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि काम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए । गाउँपालिका आफैले लालपूर्जा बनाएर वितरण गर्दा वैधानिकता नहुने भएकाले अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार अगाडी बढ्ने उनको भनाइ छ ।
साउन १३, धरान । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि निवदेन दिन ३५ दिने सूचना जारी भएपछि पुनः देशभरी लगत संकलनको काम भइरहेको छ ।
आयोगले रोकिएका पालिकाहरुमा पुनः लगत संकलनका लागि साउन १ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो । स्थानीय तहमा लगत संकलनले तिव्रता पाए पनि सरकारले परिवर्तनले आयोग खारेज हुने चिन्तामा सुकुम्बासीहरु छन् । आयोग खारेज भए सुकुम्बासीहरुले लालपूर्जा पाउने सपना फेरी १० वर्ष पछि धकेलिने उनीहरुको चिन्ता छ ।
तीन वर्षभित्र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बास र अव्यवस्थीत बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने गरि केपी ओलि सरकारले २०७६ चैत्र ९ गते आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । आयोगले २०७७ वैशाख ४ गतेदेखि काम शुरु गरेको हो ।
ओलि सरकार विघटन भई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको सरकार बने पछि अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु खारेज हुने क्रममा छन् । यसै बिच सुकुम्बासी आयोग पनि परेको छ ।
सुकुम्बासी समाधान आयोग सरकारले नभई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मन निर्णय गरि आयोग गठन गरिएकोले खारेज हुन नसक्ने नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन् । आयोग खारेज भए सुकुम्बासी माथिको गम्भिर अपराधको रुपमा समाजले लिने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सरकारले लालपुर्जा दिने अन्तिम आयोग बनाएको दाबी गरेको छ, सुकुम्बासी समाधान गर्न इतिहासमै पहिलो पटक सांसदले बनाएको आयोग हो, त्यसैले यसलाई सरकारले खारेज गर्न सक्दैन, यही आयोगबाटै लालपुर्जा वितरण गरिनुपर्छ ।’ तीन वर्ष भित्र लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने गरि योजनाका साथ अघि बढेको आयोग खारेज भएर फेरी नयाँ संरचना बनाएर अघि बढे सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन फेरी १० वर्ष पर्खनु पर्ने उनी बताउँछन् ।
आयोगका अनुसार भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न ७५३ पालिकामा सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो समय लगत संकलन गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको पालिकाको संख्या ५१३ रहेको छ । ३१९ पालिकामा लगत संकलन सम्पन्न भइसकेको छ । आयोगको सिस्टममा १ लाख ५१ हजार ७३० निवेदन दर्ता भएका छन् । ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन भएर पालिकाले बुझिसकेको आयोगका प्रवक्ता भिम बहादुर कार्कीले बताए ।
उनका अनुसार पालिकामा दर्ता भएका निवेदनहरुमध्ये २ लाख ४७ हजार ९६० सुकुम्बासीको फारम छ भने ९ लाख ३२ हजार ८०१ फारम अव्यवस्थित बसोबासीको रहेको छ ।
फारम संकलन भइसकेका ११४ स्थानीय तहमा प्राविधिक सर्बे गर्न अमिन खटाइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार आयोगबाट ३७१ अमिन, लगायत प्राविधिक खटिएका छन् भने स्थानीय तहबाट २४६ प्राविधिक खटिएका छन् । देशै भरिमा ८ हजार ३५४ विघा जग्गा नापि भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘साउन मसान्त भित्र १० हजार लालपुर्जा बाड्ने तयारी छ, अहिलेको हल्ला खल्लाले केही अवरोध भइरहेको छ ।’
संविधानमा उल्लेख भएको जग्गा प्राप्तिको मौलिक हक कार्यान्यवन गर्ने जिम्मा आयोगले प्राप्त गरेकाले असोज ३ गतेसम्म दलित, भुमिहीन, अव्यवस्थीत सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने तयारीका साथ काम अघि बढेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘भदौ मसान्तभित्र ५० हजार परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेपनि साउन अन्तिम सम्ममा २५ देखि ३० हजारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने पालिकाहरुले तयारी गरिसकेका छन् ।’
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत संसदले ऐन बनाएर आयोग गठन भएकाले यसको औचित्य समाप्त नभएसम्म खारेज नहुने वा पदाधिकारी फेरबदल नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारको मूल्यांकन के हुन्छ, आयोगको कामै छैन, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनुपर्दैन भन्यो भने त खारेज गर्न सक्छ ।’
चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया शुरूआत गरेको छ ।नगरस्तरीय भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समितिको बैंठकले लालपूर्जा वितरणको लागि औपचारिक रुपमा काम शुरू गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सुकुम्बासीको बसोबास रहेको र नगरभित्रको सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्नका लागि स...
