सल्यानका साढे तीन हजार भूमीहिनको लगत संकलन

सल्यान २७, साउन । भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय सल्यानले जिल्लामा साढे तीन हजार भूमीहिनको लगत संकलन गरेको जानकारी दिएको छ ।  शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्नुअघि जिल्लाका दश ओटै स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम शुरु भएको थियो भने कालिमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले लगत नै संकलन गरिसकेका थिए ।  जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर दश ओटै स्थानीय तहबाट भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनको काम शुरु गरिएको थियो । हालसम्म जिल्लाको कालिमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा गरेर ३ हजार ७७२ लगत संकलन गरिएको छ ।  जसमा अव्यवस्थित बसोवासतर्फ ३ हजार ६६७, भूमीहिन सुकुम्वासीतर्फ ३९ र भूमीहिन दलिततर्फ ६६ लगत संकलन गरिएको भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष लोक बहादुर डाँगीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार आयोग खारेज अघि कालिमाटी गाउँपालिकामा २ हजार ६१९ अव्यवस्थित बसोवासी, २८ भूमीहिन सुकुम्वासी र ४९ भूमीहिन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १ हजार ४८ अव्यवस्थित बसोवासी, ११ भूमीहिन सुकुम्वासी र १७ भूमीहिन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । ‘शारदा नगरपालिका र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्झौताको चरणमा थियौँ, बाँकी ६ ओटा स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएर कामको शुरुवात भएको थियो’ उनले भने ।  ‘त्रिवेणी गाउपालिकामा लगत संकलन गरेर प्रविष्ट गर्ने गर्ने काम शुरु भएको थियो, कालिमाटी गाउपालिकामा प्रविष्टको काम सकेर सर्वेको काम नै शुरु भइसकेको थियो’ उनले थपे ‘कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै लगेका थियौँ, सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसकेर नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना थियो, तर सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’ उनले जिल्लाको मुख्य समस्या अव्यवस्थित बसोबासी नै भएको बताए । ‘भूमीहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी जिल्लामा त्यति धैरै छैनन्, हाल सम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामी कहाँ झण्डै २५ हजार बढीको लगत संकलन हुने अपेक्षा थियो’ उनले भने ।  त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मान बहादुर डाँगीले भूमी सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि काम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए । गाउँपालिका आफैले लालपूर्जा बनाएर वितरण गर्दा वैधानिकता नहुने भएकाले अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार अगाडी बढ्ने उनको भनाइ छ । 

सम्बन्धित सामग्री

भूमि आयोग गुल्मी : दुई हजार ७३ जनाको लगत संकलन

गुल्मी : राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले हालसम्म भएका काम सार्वजनिक गरेको छ। समितिले सदरमुकाम तम्घासमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरी हालसम्म भएका प्रगति सार्वजनिक गरेको हो।जिल्ला अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले हालसम्म जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी र अधुरा अपूरा कामको लगत संकलन भएको जानकारी दिए। हालसम्म जिल्लामा भूमिहीन दलित २७६ जना, सुकुमवासी २३१ जना, अव्यवस्थित बसोबासी १ हजार ५६६ जना गरी कुल दुई हजार ७३ जना रहेका छन्। यस्तै काम सम्पन्न गर्न बाँकी ७३४ फाइल

१८ हजार बढी परिवारको लगत संकलन

सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना कार्यक्रमअन्तर्गत दार्चुलामा १८ हजार बढी परिवारको लगत संकलन गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रका १८ हजार ७ सय ११ परिवारका लगत संकलन गरिएको हो ।

साताैँ राष्ट्रिय कृषि गणनाः बैतडीमा साढे २५ हजार परिवारको लगत संकलन

काठमाडाैँ- सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना कार्यक्रमअन्तर्गत बैतडीका २५ हजार बढी परिवारको लगत संकलन गरिएको छ। जिल्ला कृषि गणना कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार १४४ क्षेत्रका २५ हजार ५७१ परिवारको लगत संकलन गरिएको हो। गत वैशाख ६ गतेदेखि ४५ दिनसम्म गणक र सुपरिवेक्षक घरघरमा पुगेर लगत संकलन गरेका थिए। उनीहरूले संकलन गरेको तथ्यांक स्थलगत र जाँचबुझको […]

कृषि गणना : बैतडीका साढे २५ हजार परिवारको लगत संकलन

सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना कार्यक्रमअन्तर्गत बैतडीका २५ हजार बढी परिवारको लगत सङ्कलन गरिएको छ ।      जिल्ला कृषि गणना कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार १४४ क्षेत्रका २५ हजार ५७१ परिवारको लगत सङ्कलन गरिएको हो । गत वैशाख ६ गतेदेखि ४५ दिनसम्म गणक र सुपरीवेक्षक घरघरमा पुगेर लगत सङ्कलन गरेका थिए । उनीहरुले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क स्थलगत र जाँचबुझको कार्य सकिएको पन्तले बताए । उनले भने, “गणक र सुपरिवेक्षकले गरेको तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसपश्चात् स्थलगत कार्य सकेर छुटफु

कृषि गणना : बैतडीका साढे २५ हजार परिवारको लगत संकलन

बैतडी : सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना कार्यक्रमअन्तर्गत बैतडीका २५ हजारबढी परिवारको लगत संकलन गरिएको छ। जिल्ला कृषि गणना कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार १४४ क्षेत्रका २५ हजार ५७१ परिवारको लगत संकलन गरिएको हो।गत वैशाख ६ गतेदेखि ४५ दिनसम्म गणक र सुपरिवेक्षकहरू घरघरमा पुगेर लगत संकलन गरेका थिए। उनीहरूले संकलन गरेको तथ्यांक स्थलगत र जाँचबुझको कार्य सकिएको पन्तले बताए। उनले भने, “गणक र सुपरिवेक्षक गरेको तथ्यांक संकलन र त्यसपश्चात स्थलगत कार्य सकेर छुटफुट केही भए त्यसको जाँचबुझ गरेर

गुल्मीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा १३ लाख खर्च, परिणाम शून्य

गुल्मी : गुल्मीमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको नाममा १३ लाख ५ हजार ६३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।जिल्लाको सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन तथा समस्या समाधान गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले  गत माघ २४ गते जिल्लामा एक संयोजक, विज्ञ सदस्य र सदस्य नियुक्ति गरेको थियो।जसअन्तर्गत टीकाराम ढकाल संयोजक, शान्ता पोखरेल विज्ञ सदस्य र कृष्ण घिमिरे रहेका थिए।संयोजक टीकाराम ढकालले मासिक ४७ हजार ३७९ का दरले पाँच महिना ६ दिनको दुई लाख ४६ हजार ३७५ तलबमा लिएका छन्। त्यस्तै विज्ञ स

सल्यानका साढे तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन

सल्यान । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय सल्यानले जिल्लामा साढे तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन गरेको जनाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्नुअघि जिल्लाका १० वटै स्थानिय तहमा लगत संकलनको काम सुरु भएको थियो भने कालीमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले लगत संकलन गरिसकेका थिए । जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर १० वटै स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरिएको थियो । हालसम्म जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा गरेर ३ हजार ७ सय ७२ लगत संकलन गरिएको छ । यसमा अव्यवस्थित बसोबासतर्फ ३ हजार ६ सय ६७, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ ३९ र भूमिहीन दलिततर्फ ६६ लगत संकलन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष लोकबहादुर डाँगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोग खारेजअघि कालीमाटी गाउँपालिकामा २ हजार ६ सय १९ अव्यवस्थित बसोबासी, २८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४९ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १ हजार ४८ अव्यवस्थित बसोबासी, ११ भूमिहीन सुकुम्बासी र १७ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । ‘शारदा नगरपालिका र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्झौताको चरणमा थियौं । बाँकी ६ वटा स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएर कामको सुरुआत भएको थियो,’ उनले भने । ‘त्रिवेणी गाउँपालिकामा लगत संकलन गरेर प्रविष्ट गर्ने काम सुरु भएको थियो । कालीमाटी गाउँपालिकामा प्रविष्टको काम सकेर सर्भे सुरु भइसकेको थियो,’ उनले थपे, ‘कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै लगेका थियौँ । सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसकेर नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना भए पनि सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’ उनले जिल्लाको मुख्य समस्या अव्यवस्थित बसोबासी नै भएको बताए । ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी जिल्लामा त्यति धैरै छैनन् । हालसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामीकहाँ झन्डै २५ हजार बढीको लगत संकलन हुने अपेक्षा थियो,’ उनले भने । त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए । गाउँपालिका आफैंले लालपुर्जा बनाएर वितरण गर्दा वैधानिकता नहुने भएकाले अदालतको अन्तिम फैसलाअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

गोरखामा ४ हजार बढी भूमिहीनको लगत संकलन

२५ साउन, गोरखा । वर्तमान सरकारले खारेज गर्नुअघि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गोरखा जिल्लामा ४ हजार ३ सय २९ जनाको लगत संकलन गरेको छ । जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गरिएको हो । लगत संकलन गरिएका मध्ये १ सय ४५ भूमिहीन दलित, ३ सय ९७ […]

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि साढे ४८ हजार निवेदन

सुर्खेत जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ४८ हजार ५३७ वटा निवेदन परेका छन् ।जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तह अन्तर्गत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका इकाइमा उक्त निवेदन परेका हुन् । आयोगले अव्यवस्थित बसोबास भएका र भूमिहिन दलित÷भूमिहिन सुकुम्बासी गरी दुई दुई प्रकृतिको लगत संकलन गरेको छ । जसमध्ये ४२ हजार ५४३ अव्यवस्थित बसोबासी र ५ […]

तिलोत्तमामा करिब आठ हजारले भरे सुकुम्बासी आयोगको फारम

बुटवल : रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा करिब आठ हजार जनाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन फारम भरेका छन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सात हजार ९ सय १८ जनाले लगत संकलन फारम भरेको नगरपालिकाका शाखा अधिकृत माधवप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। तिलोत्तमाका ६१९ जनाले भूमिहीन दलित, एक…