एक वर्षमै १२ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी

पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि, हिमालयनले बुझायो योजना, नेपालले माग्यो थप समय

काठमाडौं । दुई पुनर्बीमा कम्पनीमध्ये एउटाले मात्र नियामक निकायसमक्ष पूँजी वृद्धि योजना पेश गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार पूँजी वृद्धि योजना पेश गर्न दिएको समयसीमाभित्र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो योजना पेश गरेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीले २० अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै त्यसको योजना १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कानून विभाग प्रमुख साम्भराज लामिछानेले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ प्रतिशत बोनस शेयरपछि ८० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने र त्यसपछि पनि अपुग पूँजीका लागि आगामी वर्षको मुनाफाबाट बोनस शेयर वितरण गर्ने योजना पेश गरेको बताए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले भने पूँजी वृद्धि योजना पेश गर्न थप समय माग गरेको लामिछानेले जानकारी दिए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि योजना अघि बढाउन सरकारको सहमति चाहिने भएकाले उक्त सहमति प्राप्त हुँदासम्मको लागि समय थप गर्न माग गरेको लामिछानेले बताए । नेपाल पुनर्बीमामा सरकारको समेत स्वामित्व छ । प्राधिकरणले माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै २०८१ साल माघ मसान्तसम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न भनेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजीमा बलियो बनाउन नियामक निकायले योजना अघि बढाएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । बीमाक्षेत्र बलियो हुन पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता प्राधिकरणले ठानेको छ । प्राधिकरणले माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै २०८१ साल माघ मसान्तसम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न भनेको छ । प्राधिकरणले पूँजी वृद्धिको योजना अघि सारेसँगै गत आर्थिक वर्ष (आव) को मुनाफाबाट ४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ८० प्रतिशत हकप्रद शेयरको प्रस्ताव थप गरी वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरिसकेको छ । हाल हिमालयनको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । गत पुस ११ गते सर्वसाधारणलाई शेयर बाँडफाँट गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पहिलो वर्षमै लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । बोनससँगै कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव २१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि हिमालयनले गरेको छ । हिमालयनले प्रस्तावित लाभांशसँगै हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न फागुन २० गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । यो कम्पनीले १० शेयर बराबर ८ शेयरको अनुपातमा ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । ४ प्रतिशत बोनस शेयर र ८० प्रतिशत हकप्रद बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम गर्न हिमालयनलाई हकप्रदपछि पनि थप १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । थप पूँजी बोनस शेयरमार्फत पुर्‍याउने योजना उसको छ । पूँजी वृद्धि योजना पेश गर्न बाँकी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी हाल १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ४३ हजार ८०० रुपैयाँ छ । नेपाल पुनर्बीमा देशको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा २०७१ सालदेखि सञ्चालनमा छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड २०७८ सालदेखि सञ्चालनमा छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २०७६ चैतमै सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेको थियो । हिमालयनले २०८० मङ्सिर २७ गतेदेखि पुस २ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरेको थियो । बीमा प्राधिकरणले तोकबमोजिम पूँजी पुर्‍याउन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई ७ अर्ब १८ करोड ६४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यो कम्पनीले गतवर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गर्न बाँकी छ । गतवर्ष नेपाल पुनर्बीमाले ४ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यो कम्पनीले आव २०७६/७७ देखि नै लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । पूँजी वृद्धिका लागि बोनस र हकप्रद शेयरको विकल्प नभएको अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बोनस र हकप्रद शेयरकै बाटो रोज्ने अनुमान गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

५ वर्षमा सूर्य नेपालको सञ्चालन नाफा १ खर्ब २५ अर्ब

काठमाडौं। चुरोट तथा अगरबत्ती उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपालले पाँच वर्षमै १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्सका अनुसार कम्पनीले वित्तीय वर्ष सन् २०२० मा २४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, सन् २०२१ मा २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ र सन् २०२२ मा २७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढ्दा पनि कम्पनीले बजारमा नयाँ नयाँ ब्राण्डमा चुरोटको विक्री गरेकाले वित्तीय वर्ष २०२२ मा मात्र २६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको विक्री गरेको छ । कम्पनीले उक्त वर्ष १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको थियो । कम्पनीको ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जा छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको उक्त कर्जालाई ‘ए वान प्लस’ रेटिङ दिएको छ । कम्पनीको शेयर संरचना सन् १९८६ मा स्थापित यस कम्पनीमा आईटीसी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी ५९ प्रतिशत शेयर छ । भारतस्थित आईटीसी लिमिटेडको बजार पूँजीकरण सन् २०२३ मार्चसम्ममा ५८ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । सन् १९१० मा स्थापित यस कम्पनीले सिगरेट, ब्रान्डेड प्याकेज गरिएको खाना, शिक्षा र स्टेशनरी सामग्री उत्पादन गर्छ । कृषि व्यवसाय र सूचना प्रविधिमा पनि कम्पनीको लगानी छ । कम्पनीमा नेपाली व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताको ३९ प्रतिशत र बाँकी २ प्रतिशत शेयर ब्रिटिश अमेरिकी टोबाको (इन्भेस्टमेन्ट) लिमिटेडको छ । कम्पनीका उत्पादन नेपालमा चुरोट, सलाई, अगरबत्ती र कन्फेक्शनरी उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले होटल व्यवसायमा पनि लगानी गरेको छ । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा कम्पनीको ७२ रोपनी जग्गामा पाँचतारे होटल निर्माणाधीन छ । उपभोक्ता स्वाद र प्राथमिकता अनुसार कम्पनीले सूर्य लिजेन्ड, सूर्य २४ क्यारेट, सूर्य लक्जरी किंग्स, शिखर फिल्टर किंग्स, शिखर आइस रस, नौलो, खुकुरी फिल्टर, पाइलट फिल्टर, बिजुली र चौतारी जस्ता ब्राण्डमा चुरोट उत्पादन तथा विक्री गर्दै आएको छ । कम्पनीको मुलुकभर १०० भन्दा बढी वितरक छन् । कम्पनीको अध्यक्षमा सञ्जीव पुरी रहेका छन् । पुरी आईटीसी लिमिटेडका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक रहेका छन् । सूर्य नेपालको प्रबन्ध निर्देशक भने रवि के रायवरम रहेका छन् । सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको शीर्ष स्थानमा आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार ५ वर्षमा चुरोट तथा बिँडीको अन्त:शुल्क मात्रै ९२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । विभागले ठूला करदाताहरूलाई सम्मान गर्न थालेदेखि सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीहरूको सूचिमा सूर्य नेपाल पनि रहँदै आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार ५ वर्षमा चुरोट तथा बिँडीको अन्त:शुल्क मात्रै ९२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । विभागले २०६९ सालदेखि प्रत्येक वर्ष ठूला करदातालाई सम्मान गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ देखि नै प्रत्येक वर्ष बढी आयकर तिर्ने कम्पनीहरूमा सूर्य नेपाल पनि रहँदै आएको छ । कम्पनीका अनुसार आव २०६८/६९ र आव २०७०/७१ मा सबैभन्दा बढी अन्त:शुल्क तिर्ने कम्पनीमा सूर्य नेपाल विभागबाट सम्मानित भएको थियो । आव २०७१/७२ यता कम्पनी सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी रहँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

भारतीय क्रिकेट लिग आइपीएलको मूल्य १० अर्ब डलर नाघ्यो, २ वर्षमै ९०% ले भाउ बढ्दै 'डेकार्डन'

बीजमांडू मंसिर २०७९

‘कृषि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् । आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए । राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने । सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए । नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सक्कली बजेट भाषण

नेपालीहरूले कान ठाडो पारेर बजेट भाषण सुन्न थालेको २००८ सालदेखि नै हो । तर, अहिलेसम्मका बजेट सबै नक्कली हुन् । किनभने प्रयेक वर्ष अघिल्लै वर्षका उस्तै कार्यक्रम नक्कल गरेको गर्‍यै छन् । अरूले नक्कल अर्थात् चोरी गरे कारबाही, सरकारले गरे वाहवाही ! दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ । थाहा पाइहाल्नुभो, बजेट दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा सक्कली अर्को नक्कली । अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा पढ्ने बजेट भाषण त नक्कली हो, त्यो देखाउने दाँत हो, चपाउने सक्कली दाँत त अर्कै छ । सक्कली बजेट भाषण सुन्न र बुझ्न भने अक्कल चाहिन्छ । कुन नक्कली र कुन सक्कली भनेर छुट्याउन चाहिँ मन्त्रीले पढेको भाषणभित्रको छिद्रछिद्र पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । अंग्रेजीमा ‘बिट्विन द लाइन’ भन्छन् नि, हो त्यस्तै । मैले बुझेको आगामी आर्थिक वर्षको सक्कली बजेट पाठ भने यस्तो छ– (१) सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा नेपाललाई अझ परनिर्भर बनाउन रू. ५६ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्तामा सक्नुपर्नेछ । थप कृषियोग्य भूमिलाई प्लटिङ गरी जमीन बाँझो राख्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जारी राखिनेछ । मलमा जालझेल जारी रहनेछ र बर्खामा किसानलाई मलको हाहाकार देखाइनेछ । (२) व्यापार घाटा बढाउन, उत्पादन घटाउन र आपूर्ति व्यवस्था खल्बल्याउन र आयात अभिवृद्धि गर्न रू. १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पनि सभासम्मेलन, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, बैठक भत्ताजस्ता कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । उद्योग गर्न सकेसम्म अप्ठ्यारो पारी व्यापार गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । (३) हरेक दुई–दुई महीनामा मर्मत गर्नैपर्ने गुणस्तरका हवाई पूर्वाधार तयार गर्न रू. १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । जहाँ जहाँ प्लेन चढ्न सक्ने मान्छे एकादुई हुन्छन्, त्यस्तो ठाउँमा पनि आफ्नो र आफन्तको धेरै घरघडेरी आसपासमा छ भने विमानस्थल बनाइनेछ । (४) आयोग गठन गर्दै आफ्ना आसेपासे हुकमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य आगामी वर्ष पनि जारी रहनेछ । गरीबीको नाममा छानी छानी कार्यकर्ता धनी बनाउन रू. ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कार्यकर्तालाई सित्तैमा काममा नलगाउने पार्टीको नीतिअनुसार उनीहरूलाई रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तलब खुवाइनेछ । (५) पुजाआजाका लागि सालका पात टिप्ने, गाईवस्तु चराउने, स्याउला पात बटुल्ने जस्ता वातावरण विरोधी गतिविधिहरूमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ । पहाडजति डोजर लगाएर र तराई तथा भित्री मधेशका रूख ठेकेदारमार्फत कटान गराएर वातावरण सकेसम्म बिगारिनेछ । यसबाट आउने प्राकृतिक प्रकोपले विदेशी सहयोगको बाढी नै ल्याउनेछ । अनि त विदेशी सञ्चिति नबढ्ने कुरै भएन । सःमिलहरूको दुनो सोझ्याउन भने रू. १३ अर्ब लगानी गरिनेछ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्‍याफ्टिङ’ गराइनेछ । (६) सबै प्रकारका जनशक्तिलाई विदेश लखेट्न रू. १३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सीमापारिका उद्योगहरू खुशी भई नेपालको विदेशी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्नेछ । देशमा कोही युवा बस्न नमान्ने हुनाले शीप सिकाएर कामै छैन । यसो गरेपछि बेरोजगारहरू विदेश जानेछन् र त देशमा विप्रेषण भित्रिनेछ । (७) सरकारी अस्पतालको सेवा जानी जानी कमसल बनाइनेछ र सबै नेपालीलाई निजी अस्पतालमा उपचार गराउने कार्यका लागि रू. ६९ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा डाक्टरलाई काम नगरी तलब बुझ्न र काम चाहिँ निजीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न यो रकम खर्च हुनेछ । (८) सरकारी विद्यालयमा हडताल र निजीमा पठनपाठन गर्ने अवधारणामा शिक्षाक्षेत्रको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिन्दावाद, मुर्दावाद र ढुंगा हान्ने शीपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँसम्म जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेगरी शिक्षातर्फ संघमा रू. ७० अर्ब, प्रदेशमा रू. ५ अर्ब र स्थानीय तहमा रू. १ खर्ब २१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चल्तापुर्जा शिक्षकहरू र विद्यालय व्यवस्थापक र स्थानीय नेता कार्यकर्तामाझ मिलिजुली बाँडफाँट गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । (९) सरकारी धारापानी बन्द गर्दै निजी ट्यांकर र बोतलको पानी प्रवर्द्धन गर्न रू. ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंमा भने मेलम्चीको पानी चुनावका बेला बाँडिनेछ भने अरू बेला बन्द गरिनेछ । (१०) ठेकेदार, कर्मचारी, नेताहरूले भागशान्ति गरी खाऊन् भनी देशभर पूर्वाधार विकास गर्न रू. १ खर्ब ६२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । दुईचार दिनमात्र टिक्ने खालका पूर्वाधारको नेपाली माटो सुहाउँदो मापदण्ड पनि तयार गरिनेछ । अनि एउटै सडक असार महीना बित्नलाग्दा प्रत्येक वर्ष फेरि पीच गरिनेछ । (११) सस्ता आयोजना विदेशीलाई र महँगा आयोजना जति नेपालीलाई दिने, भेरिएसन गर्दै बढाबढमा ठेक्का पार्ने व्यवस्था गरी ऊर्जा उत्पादन गर्न रू. ७५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आयोजना बने पनि प्रसारण लाइन नबनोस् भन्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । विद्युत् खपत बढाउन महशुल बढाइनेछ र इन्डक्सन बाँडिनेछ । इन्डक्सन किन्ने कमिशनको अहिले कुरै नगरौं । (१२) अव्यवस्थित शहरीकरण गर्न र शहरका सडकहरूलाई खहरेखोलामा परिणत गर्न ३८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । पानी बग्ने ढलमा प्लास्टिक बगाई ढल थुनेर सडकलाई नै नदी बनाइनेछ र त्यसमा विदेशीलाई ‘ब्ल्याक वाटर र्‍याफ्टिङ’ गराइनेछ । (१३) वित्तीय क्षेत्रमा झोले उद्यमीहरूलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ठूला शोषक सामन्त उद्योगहरूलाई दोहोरो अंकको चक्रवर्ती ब्याज लगाई आठ–दश वर्षमै उनीहरूको सम्पत्ति लीलाम हुने व्यवस्था गरिनेछ । (१४) कार्यालय समयमा शेयर खरीदविक्री गर्न र बाँकी समय स्वदेश विदेशको राजनीतिक विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न सक्नेगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रसेवकले खाईपाई आएको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । (१५) सूचनाको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । त्यसैले बजेटमा राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्दा नजिकका पहुँचवाला व्यापारी उद्यमीहरूलाई पूर्व जानकारी दिने विगतका अभ्यासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तो निजीक्षेत्रमैत्री बजेट विश्वका कुनै पनि देशले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् । आँट पनि नभाका अनि गाँठ पनि पेल्न नसक्ने असक्षम उद्यमी, व्यापारीलाई घरै गएर सूचना दिने कुरा पनि भएन । उपरोक्त बमोजिम रू. १७ खर्बजतिको आम्दानी जुटाउन जनतालाई सकेसम्म निचोरनाचर गरी कर संकलन गरिनेछ । पुगेन भने विदेशीहरूसँग भिक्षा मागिनेछ, नभए हारगुहार गरेर भए पनि ऋण लिइनेछ । कसैले पनि पत्याएनछन् भने प्रतिगामीहरूले आम्दानी गर्न दिएनन् भन्दै उम्किने बाटो त छँदैछ । जयनेपाल, लालसलाम, जयमधेश, अभिवादन !

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई मागभन्दा १० अर्ब घटीको बजेट सिलिङ

काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले माग गरेको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट सिलिङ दिइएको छ । सेनाले मागे अनुसारको सिलिङ नपाएपछि आगामी आव २०७९/८० मा द्रुतमार्गको बजेट उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ । नेपाली सेनाले द्रुतमार्गका लागि वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न माग गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको हो । योजना आयोगले सेनाले माग गरेभन्दा कमको सिलिङ तोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले आगामी वर्ष द्रुतमार्गअन्तर्गत बनाउनुपर्ने सुरुङ, पुल र सडक कालोपत्रको पनि ठेक्का लगाउने योजना रहेकाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी बजेट माग गरेको बताए । द्रुतमार्गलाई यो वर्ष आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो आयोजनाको काम निर्बाध अघि बढाउने हो भने वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘यो आयोजनामा करीब रू. १ खर्ब ५० अर्बको काम बाँकी छ । कतिपय कम्पनीले कम रकममै ठेक्का लिएकाले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्ममा काम सकिन सक्छ,’ सहसचिव थापाले भने, ‘३ वर्षमै आयोजना सम्पन्न गर्ने हो बजेट अभाव हुनु हुँदैन ।’ लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यक भएमा थपौंला भनेर आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ,’ उनले भने । अघिल्ला आवमा भने सेनाले द्रुतमार्गमा पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको थियो । यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट भने सबै खर्च हुने सम्बद्ध अधिकारी दाबी गर्छन् । द्रुतमार्गका प्रमुख र महँगा संरचना– सुरूङमार्ग र विशेष पुल बनाउन बढी खर्च हुने तथा यसै वर्षदेखि ती कामको ठेक्का शुरू भएकाले थप बजेट आवश्यक देखिएको थापाले बताए । आगामी वर्षदेखि ३० अर्बमाथि बजेट विनियोजन नभए द्रुतमार्गको मुख्य काम नै प्रभावित हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको र बाँकी प्याकेजको ठेक्का लागेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिलेको भन्दा धेरै बजेट आवश्यक हुने उनले बताए । २०७८ पुसदेखि ३ वर्षभित्रमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको र बाँकी प्याकेजको पनि सम्झौता हुने भएकाले बढी बजेट माग गरिएको उनले बताए । द्रुतमार्ग निर्माण भइसक्दा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइसकेपछि द्रुतमार्ग सडक विभागलाई हस्तान्तरण हुन्छ । मर्मतसम्भार र अन्य काम विभागले नै गर्नुपर्ने भएकाले अहिले मन्त्रालय र सेनाबीच सहकार्य भएको सहसचिव थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभव बटुल्न नेपालमा पहिलोपटक बनिरहेको नागढुंगा सुरुङमार्गमा आफ्ना इन्जिनीयरहरूलाई सहभागी गराएको बताएको छ । द्रुतमार्ग विभाग मातहत आउने भएकाले त्यहाँका विविध कुराबारे जानकारी आवश्यक पर्ने र सिक्नु पनि पर्ने भएकाले विभागका कर्मचारी र सेनाबीच सहकार्य हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भन्सार एजेन्टमा २ दशकदेखि सिण्डिकेट : १७० जनाको भरमा २० खर्बको व्यापार, पटक-पटक परीक्षा स्थगित !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

१ वर्षमै १० अर्ब बराबरको बीमालेख ‘सरेन्डर’

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जीवन बीमातर्फ झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमालेख (इन्स्योरेन्स पोलिसी) व्यतीत (सरेन्डर) भएको पाइएको छ । बीमा समितिले साउन १ गते सबै जीवन बीमा कम्पनीमा आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो । उक्त क्रममा गत आवमा रू. ९ अर्ब ८८ करोड १४ लाख बराबरको ६३ हजार ३३१ ओटा बीमालेख सरेन्डर भएको पाइएको हो । त्यस बराबरको बीमालेख ल्याप्स नभएर सरेन्डर नै भएको बीमा समितिको भनाइ छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अनुगमनको क्रममा त्यस बराबरको बीमालेख सरेन्डर नै भएको बताए । बीमितले तिरेको प्रिमियम नभएर बीमांक रकमको आधारमा त्यस बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएको उनको भनाइ छ । अघिल्ला आवहरूमा केकति बीमालेख सरेन्डर भए भन्ने विषयमा बीमा समितिमा यकिन तथ्यांक छैन । तर, गत आवमा अन्यन्त उच्च मात्रामा पोलिसी सरेन्डर भएको समितिको निष्कर्ष रहेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यतिका मात्रामा बीमालेख सरेन्डर हुनु दुःखद पक्ष भएको बताए । ‘यसले अल्पकालीन रूपमा मात्र नभएर दीर्घकालीन रूपमा पनि असर गर्छ,’ उनले भने, ‘अब पोलिसी सरेन्डर दर घटाउन कम्पनीहरूले अन्डरराइटिङलगायत पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने देखियो । यसमा बीमा समितिले पनि आवश्यक काम गर्नेछ ।’ अन्डरराइटिङ पक्ष राम्रो नहुँदा पोलिसी सरेन्डर भएको अनुगमनले देखाएको छ । कोरोना महामारीका कारण बीमितहरूमा आर्थिक संकट आउँदा पनि सरेन्डर बढेको कम्पनीहरू बताउँछन् । कोरोना महामारीमा परेको आर्थिक संकट व्यवस्थापन गर्नका लागि बीमितहरूले पोलिसी सरेन्डर गरेर पैसा लिने गरेको पनि कम्पनीहरूको भनाइ छ । जीवन बीमक संघ नेपालका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ निर्मलकाजी श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण पनि पोलिसी सरेन्डर बढेको बताए । ‘कोरोना महामारीका कारण कतिपय बीमितहरू रोजगारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आयो । आफ्नै व्यवसाय गरेको बीमितहरूलाई पनि कोरोना महामारीले प्रभावित बनायो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा गतवर्ष बीमालेख सरेन्डर बढेको हुनुसक्छ । अन्डरराइटिङको प्रक्रियाबाट पनि कतिपय बीमालेख सरेन्डर भएको हुन सक्छ ।’ पोलिसी सरेन्डर हुनु नराम्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘पोलिसी सरेन्डर हुनु नराम्रो पक्ष हो । तर, नेपालमा पोलिसी सरन्डेर हुनुको पछाडि अन्डरराइटिङ प्रक्रिया र महामारी मात्र होइन,’ उनले भने, ‘नेपालमा आवश्यकताका आधारमा (निडबेस) पोलिसी विक्री नगर्दा पनि यस्तो समस्या आएको हो ।’ नेपालमा आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि व्यवसाय बढाउन बीमा गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘आवश्यकताका आधारमा पनि बीमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ । व्यवसाय बढाउन ५ लाख रुपैयाँको बीमा आवश्यक भएका व्यक्तिलाई पनि करोडौंको बीमा गराइएको छ । त्रामा बीमा गराइएको छ,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप नेपालमा पोलिसी सरेन्डर बढी मात्रामा भएको छ । यसले अल्पकालीन रूपमा फाइदा गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा नमज्जाले असर गर्छ ।’ अब नेपाली बीमा बजारमा निवेश पोलिसी विक्री गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा बीमालेख सरेन्डर घट्दै जाने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

टेलिकमको नाफा सवा ७ अर्ब घट्यो

सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) को नाफामा एक वर्षमै ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७४-७५) मा १७ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख नाफा गरेको कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) मा मा १० अर्ब २० करोड ८१ लाखमात्र आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा कम्पनीको नाफामा ४८.६१ प्रतिशतले गिरावट आएको हो ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७६

एक वर्षमै १२ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी

सम्बन्धित सामग्री