काठमाडौं । आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारले स्रोत जोहो गर्न चर्को दबाब परेपछि निर्वाचनका लागि माग भएको बजेट घटाएर सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
चुनावका लागि दातृ निकायहरूबाट समेत अपेक्षाअनुरूप आर्थिक सहयोग आउन नसक्ने देखिएपछि सरकारले चुनावी बजेट विनियोजन गर्दा निर्वाचन आयोगले मागेको भन्दा कम बजेट दिएको हो ।
बजेट सुनिश्चित नभए समयमै चुनाव गर्न कठिन पर्ने निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई माग गरेको भन्दा कम स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएको हो ।
आयोगका अनुसार अर्थले ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । एकै चरणमा हुने चुनावका लागि उसले शुरूमा १२ अर्ब मागेको थियो । तर, अर्थले उक्त बजेट दिन नसक्ने बताएपछि आयोगले विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च घटाएर अर्थसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा आयोगले ८४ करोड कम बजेट पाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अर्थले सुनिश्चित गरेको यो रकम स्थानीय चुनाव सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ ।
बजेट सुनिश्चितता कम हुँदा आयोगलाई व्यवस्थापन गर्न चाप पर्ने उनको बुझाइ छ, तर पनि आयोगले समयमै निर्वाचन गर्न तयारी तीव्र पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करीब २ करोड मतपत्र छपाउने तयारी गरेको छ । मतपत्रका लागि आवश्यक कागज किन्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग केही समयअघि सम्झौता गरिसकेको छ । रू. ११ करोडमा कागज किन्ने सम्झौता भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहसँग त्यहाँ सक्रिय रहेको राजनीतिक दलको विवरणका आधारमा उम्मेदवार संख्या आकलन गरी कति प्रकारका मतपत्र छपाउने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न भने बाँकी नै छ । छिट्टै यकिन गरी मतपत्र छपाइको काम अघि बढाउने आयोगको तयारी छ ।
गृह मन्त्रालयले समेत चुनावी खर्च अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता भने अझ गरिदिएको छैन । निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक चरणमा १६ अर्ब रकम माग गरेको छ । नेपाल प्रहरीले मात्र १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई विवरण पठाएको थियो । नेपाल प्रहरीले विगतका निर्वाचनमा जस्तो ११ हजार मतदान केन्द्र राख्ने, १ लाख १८ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भन्दै उक्त रकम माग गरेको थियो । साथै सशस्त्र प्रहरीले ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार बजेट सुनिश्चित गर्न यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइए पनि अझै कुनै जवाफ आएको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार अर्थले बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा म्यादीको संख्याका विषयमा निर्णय हुने सकेको छैन ।
