अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेल चुनावमा मन्त्रीहरूबाट दलका लागि आवश्यक पर्ने चुनाव खर्च जोहो गर्न र मतदातालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित पार्न चुनावको सम्मुखमा नीतिगत निर्णय हुने गरेको बताउँछन् ।
विश्व आआफ्ना दृष्टिकोण, स्वार्थ, प्रतिबद्धता आदिको आधारमा हेर्ने हो भने विकास गर्नुपर्ने ठाउँहरू अनेक छन् र होलान् । तर, अहिले २ वर्षभित्र के गर्न सकिन्छ भनेर गहिरिएर जाने हो भने पहिलो चरणमा भ्रष्टाचार नगर्नेलाई अख्तियारी दिने प्रयास होस् । भारतका सडक परिवहन मन्त्री नीतिन गडकरीले जुन शैलीबाट भ्रष्टाचार रोकेर सडक निर्माणमा क्रान्ति ल्याए यहाँ पनि सोही प्रकृतिका मन्त्रीहरूको खोजी गरांै ।
कृषि उत्पादनको वृद्धिबाट देशलाई बेरोजगार मुक्त गराउन सजिलो छ । जमीन बाँझो छ, जीवन भोको छ, काम गर दाम बुझ । त्यति काम राज्यले गर्न सक्छ । साँच्चै परिश्रम गर्ने मानिसको खाँचो नै छ । यो व्यवस्था लागू गरियो भने दाम कमाउन कति दुःख छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्छन् ।
सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर त्यसमध्ये केही काम छिटो नगरी नहुने किसिमका छन् । नेपालका लागि आजको मितिमा पहिलो आवश्यकता कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो । मानव जीवनको पहिलो आवश्यकता गाँस हो र यसको प्रमुख आधार कृषि हो । कृषिमा पहिलो प्राथमिकता धान, मकै, गँहु, कोदो र समानान्तर रूपमा तोरी, सस्र्युं र भटमासमा ध्यान केन्द्रित गरी आलु, प्याज र लसुनको उत्पादनमा रणनीतिक योजना बनाई देशको पेट पालौं । तरकारी खाडी मुलुकमा निर्यात गर्ने उत्साहका साथ सम्पूर्ण उद्यमी परिचालन हुने गरी कृषि उत्थानको प्रयास गरौं । आज बेलायतमा तरकारीको अभाव छ, पाकिस्तान लगभग भोकमरीको अवस्थामा छ । त्यहाँबाट पाठ सिकेर कुन तरीकाले कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ, त्यसमा साधनस्रोत राम्रोसँग परिचालन गरौं । पौष्टिक अन्न सबै प्रकारका विकासको पहिलो आधार हो ।
नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो प्रमुख काममध्ये सक्दो छिटो काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग पूरा गर्ने र तराई–काठमाडौं अर्थात् वीरगञ्ज, निजगढ, कलैया, हेटौंडालाई ३ घण्टाभित्रको मार्गमा जोड्ने र यो बेल्टको शहरीकरणलाई उदाहरणीय र प्रक्रियागत रूपमा विस्तार गर्दै लैजानु हो । साथै पृथ्वी राजमार्ग ४ देखि ६ लेनको बनाउनुपर्छ । यो सबैभन्दा धेरै मानिस ओहोरदोहोर गर्ने पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पोखरा गन्तव्यमात्र नहोस्, नेपालका विशेषताहरू झल्कने गरी फलफूल बगैंचा, चमेनागृह, सडकमै देख्न पाइने गरी सडक विस्तार गरौं । यी दुई सडक त्यस्ता सडक हुन् जहाँ लगभग सबै नेपाली पटकपटक हिँड्नुपर्ने नै हुन्छ ।
सडकले गर्दा जुन तरीकाले बुटबल र भैरहवा जोडिने क्रममा छ, त्यही तरीकाले तराई र उपत्यका जोड्नुपर्छ । नेपालका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू बनाएर नागरिक स्वास्थ्य प्रणाली पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका पूर्वाधार लगभग पुगिसरी हुनाले यसलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रशासनतन्त्रमा रहन्छ । दुर्भाग्य प्रशासनतन्त्रमा ओभर स्टाफिङ छ र जवाफदेहीको पनि कमी छ । हरेक क्षेत्रमा स्थायी कर्मचारीको संख्या घटाउन आवश्यक छ ।
कोरोनाले देशको सम्पूर्ण जनता चार गाँस खान र कोठाभाडा तिर्न नसकेर प्याकप्याक भएको र विदेशमा गएका नेपालीसमेत बेरोजगार भएको कालरात्रिमा राज्यले प्रत्येक बेतनभोगीलाई जुन सम्मानका साथ पूर्ण तलबभत्तासहित पालेको थियो त्यो गुन सम्झेर पनि सबै इमानदार भएर स्वकर्म सक्षमता र उत्कट मनोभावका साथ काम गर्ने हो भने देशको जीडीपी केही मात्रामा सुधार हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक कर्मचारीलाई स्वकर्तव्यप्रति सचेत बनाएर शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानीलगायत सेवामा जनतालाई आश्वस्त पार्नु अति आवश्यक छ ।
सरकारले तेस्रो रणनीतिका रूपमा निकै कम खर्चमा नेपालको खनिज पदार्थको खोजीमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यदि युरेनियम, लिथियमजस्ता खनिज उपलब्ध छ भने खोजी गर्दा केही छिटो जीवन स्तर उठाउन सकिन्छ । यी खनिजको माग अन्तरराष्ट्रिय बजार अति नै बढी छ । त्यसैले हामीसँग यस्तै केही सम्पदा छन् भने त्यसका माध्यमबाट आम जनताको मुहार फेर्न केही गर्न आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि यो आकाशे फल हो तर विश्वमा सवैभन्दा बढी बहुमूल्य खनिज पदार्थको सम्भावना भएको देश नेपाल हो । त्यसैले सम्पन्नताका लागि साधनको खोजी गर्ने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ ।
यदि भ्रष्टाचार नहुने हो भने हामी त्यति गरीब पनि छैनौं । तर, यसलाई रोक्ने काम कुनै लेख, भाषण आदिबाट सम्भव हुँदैन । त्यसैगरी चुनावको खर्च उठाउने नाममा पनि अनेक ठाउँमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । यो खानी खोज्ने काममा पनि आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने डर छ । सुशासनका नारा केबल कागजमा सीमित भएका छन् । डिजिटल कारोबारले केही मात्रामा भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयास भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न हामी असफल नै छौं । समग्रमा भ्रष्टाचार रोक्न कुनै कानून सुधार गर्न पनि पछि पर्न हुँदैन ।
चौथो सरकारले तत्काल बेरोजगारलाई कामको बदला दाम दिने नीति बनाउनुपर्छ । मानिस भोको मर्नु हुँदैन तर काम नगरी त्यसै खाने व्यवस्था पनि गरिदिनु हुँदैन । रोजगारी खेतमा दिने हो । प्रत्येक बेरोजगार भोकै मर्ने अवस्थामा छ भने बाँझो जमीनमा ४ घण्टा उसले सक्ने काम गराउने र तत्काल रकम दिने गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमको रकमलाई उत्पादनमा मात्र लगाउनुपर्छ ।
शैक्षिक योग्यताअनुसारको जागीर आफ्नो सृजनशीलता र मेहनतले खोज्ने हो राज्यले खाना र कपडाको व्यवस्था गर्ने हो । कृषि उत्पादन बढाउन, अनाज र तेलहनलाई सस्तो बनाउन कामको बदला दाम अभियान चलाउनुपर्छ । जनता भोको मर्नु हुँदैन, बच्चा निरक्षर हुनु हुँदैन । सामान्य उपचार राज्यले दिनुपर्छ तर गर्न सक्ने काम नगरी पैसा प्राप्त गर्ने उपाय विश्वमा अहिलेसम्म बनेको छैन । सक्नेले आफ्नो ज्ञान, प्रतिभा र शीपबाट नयाँ व्यवसाय गरोस जसले सक्दैन, उसबाट केही न केही उत्पादन गराएर दाम दिने परिपाटी अनिवार्य छ ।
कृषि उत्पादनको वृद्धिबाट देशलाई बेरोजगार मुक्त गराउन सजिलो छ । जमीन बाँझो छ, जीवन भोको छ, काम गर दाम बुझ । त्यति काम राज्यले गर्न सक्छ । साँच्चै परिश्रम गर्ने मानिसको खाँचो नै छ । यो व्यवस्था लागू गरियो भने दाम कमाउन कति दुःख छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्छन् ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
बजारमा अहिले देखिएको तरलता समाधानको निमित्त बैंकहरूबीच ब्याजदर उच्च पार्ने होडबाजी देखिएको छ । तरलता समाधानको निमित्त उच्च ब्याजदरले शायद कतै कुनै ठाउँबाट केही सीमित बैंक बाहिर रहेका रकम आकर्षित गर्ला, तर यसले एउटा बैंकमा रहेको निक्षेप अर्को बैंकमा रकमान्तर हुने कार्य मात्र हुन जान्छ । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै सहयोग गर्दैन । केही रकम तरलताको निमित्त सहयोगी हुने देखिन्छ । तर, अन्तत: यसले कुनै दिगो समाधान पक्कै दिँदैन । यसले एक बैंकको तरलता समाधान गर्न मात्र सहयोग गर्ने र अन्य क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव र असर पार्ने देखिन्छ ।
ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ ।
सन १९४५ मा पल साम्युलशनले गरेको एक अध्ययनमा बैंकको ब्याजदर बढ्दैमा बैंकको आफ्नो उत्पादकत्व वा नाफामा कुनै प्रभाव नपार्ने, बरु अन्य क्षेत्र बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरेका छन् । यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा कुनै चोटसमेत नलाग्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यसले निक्षेप संकलनमा होडबाजी सृजना गर्छ । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्तिन्छ । अहिले कर्मचारी र शाखालाई अनावश्यक दबाब दिएको देखिन्छ । खुला बजारीकरणको सिद्धान्त पालना गरिरहँदा यस प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमा एउटा नराम्रो विकृति उत्पन्न हुन सक्छ ।
उच्च ब्याजदरले गर्दा निक्षेप आकर्षित त होला तर यसले अन्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ । शेयरबजार र बैंकको ब्याजदरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको हुन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दा स्वाभाविक तरीकाले शेयर बजार घट्न जान्छ, जसको प्रत्यक्ष असर अहिले नेप्से परिसूचकले प्रस्तुत गरिसकेको देखिन्छ । बैंकको ब्याजदर बढ्दै गर्दा बीमाक्षेत्र होस् या अन्य वित्तीय क्षेत्र, तिनीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा निष्कासन हुने नागरिक बचतपत्र होस् या ऋणपत्र त्यसमा आकर्षण घट्न जाने खतरासमेत रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुगिरहँदा अन्तरबैंक ब्याजदरसमेत सोहीअनुरूप बढ्न जाने देखिन्छ । त्यसले गर्दा दिगो रूपमा समस्या निम्तने डर रहन्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर आफैमा स्वतन्त्र अवश्य छैन । यसको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजसमेत महँगो हुन जान्छ । कर्जाको ब्याज महँगो हुनु भनेको अर्थ समग्र अर्थतन्त्र महँगो हुनु हो । उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको निमित्त होस् या सामान्य घर निर्माणको निमित्त लिइएको कर्जा होस् । ब्याजदर उच्च हुँदा यसले पार्ने प्रभावले पनि सोहीअनुरूपको उत्पादकत्व महँगो हुन जान्छ । उद्योग, कलकारखाना वा होटेल व्यवसायले उच्च ब्याजदर बुझाउनु पर्दा ग्राहकसँग पनि सामान्यभन्दा बढी शुल्क उठाउन बाध्य हुन्छन् । यसले महँगीलाई प्रोत्साहन गर्छ । तरलताका कारण महँगो भएको कर्जा तरलता सहज हुनासाथ घट्दैन । १० हजार तिर्ने डेरावालले आज १२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ तर, घरबेटीको कर्जा सस्तो हुँदैमा डेरावालले तिर्नुपर्ने रकम घट्दैन । यसरी ब्याजदर महँगो हुँदा घरजग्गा, वस्तुभाउ, सेवासुविधाको मूल्य बढ्न जान्छ र मुद्रास्फीतिको सम्भावना उच्च हुन्छ ।
यसरी ब्याजदर उच्च हुँदा स्वदेशी लगानीमा आकर्षण बढ्ने र विदेशी लगानीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रुचि घट्ने सम्भावनासमेत रहन जान्छ । विदेशी मुद्रा रिजर्भ राख्नुको साटो नेपाली मुद्रा राख्दा नै बैंकहरूलाई फाइदा हुने देखिएपछि विदेशी मुद्राको एकलौटी भार केन्द्रीय बैंकमा थुप्रन सक्ने सम्भावना रहन जान्छ । बैंकदर ७ प्रतिशत पुग्दा अन्तरबैंक कारोबार पनि सोही अनुपातमा पुग्न जान्छ, जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा बैंकले गर्ने लगानी जस्तो शेयरबजार, घरजग्गा वा सुनचाँदीमा रुचि घट्न सक्छ । कर्जामा रोकटोक हुँदा घरजग्गामा भएको महँगी केही नियन्त्रण हुन सक्ला । तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई कुनै तरीकाले सहयोग गर्दैन । आज बजारमा सयको ३ देखि ४ रुपैयाँसम्मको ब्याज चल्न थालिसकेको भेटिन्छ ।
ब्याजदर उच्च हुँदा मुद्दतीतर्फ आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि बैंकहरूले विभिन्न विकल्पसहितका निक्षेप योजनाहरू बजारमा ल्याइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्दती निक्षेप वृद्धि हुन्छ । यसरी ठूला निक्षेपकर्ताले आफूसँग भएको रकम बैंकको मुद्दतीमा राख्दा बाहिरी लगानी घट्न थाल्छ र समग्र अर्थतन्त्र बैंककै भरमा चल्नेसरह देखिन्छ । चालू रकम कम र पूँजी रकम वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने रकम बजारमा अभाव हुन सक्छ । सामान्य नागरिकले खर्चभन्दा बचत गर्ने बानी निर्माण गरेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै केही कटौती हुन जान्छ ।
वैकल्पिक मुद्रा, क्रिप्टो करेन्सी आदिले मुद्रास्फीति नहुने भनी प्रचार भइरहेको छ । यसलाई नेपालमा गैरकानूनी भनिएको छ । त्यसतर्फ आकर्षण बढ्ने सम्भावनासमेत छ । जति नै गैरकानूनी भनिए तापनि यसको पहुँच नेपाली र दक्षिण एशियाली मुलुकमा सहजै हुने भएको हुँदा यसबाट भाग्न कठिन रहन्छ ।
अहिले कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको देखिन्छ । २०७५ भदौबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले साहूले ऋणीसँग साँवा रकमको वार्षिक बढीमा १० प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हुन त यो व्यवस्था अनौपचारिक क्षेत्रको लेनदेनमा मात्र लागू हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा यो ऐन आकर्षित नहुने उल्लेख भएकाले बैंकको तरलतामा कुनै प्रभाव त पर्दैन । तर, यसैका कारण बजारमा अहिले प्रवाह हुने ऋण १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जसलाई अहिले नियन्त्रण गर्न कठिन छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति शायद पहिलोपल्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । यद्यपि सोही नीतिको अधीनमै रहेर पनि अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च रहेको छ । यदि यसैगरी यो ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने नेपालमा श्रीलंकाको अवस्था छिटै नआउला भन्न सकिँदैन ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
