बजेटमा संघीयताको उपहास

मुलुक संघीयतामा गएपछि काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्छ। विकासको मोडल परिवर्तन हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा र विश्वास थियो। राजनीतिक दलले पनि चुनावी घोषणापत्रदेखि भाषणमा पनि सिंहदरबार गाउँमा पुगेको उद्घोष गरे। तर प्रतिबद्धता, बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

१ लाखका योजनाले संघीयताको उपहास भयो : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा

३२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले केन्द्र सरकारले राखेका साना योजनाले संघीयताको उपहास गरेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका शर्माले १ लाख, ५ …

२५ हजारका योजनाहरु संसद्‌मा प्रस्तुत गरेर सरकारले संघीयताको उपहास गर्‍यो : शर्मा

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरु समेत संसद्‌मा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

संघीयताको उपहास

सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भए पनि सेवासुविधाको केन्द्रीकरण रोकिन सकेको छैन । उदाहरणका लागि सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचलाई लिन सकिन्छ । एउटा सामान्य मेशिनले गर्ने परीक्षणका लागि पनि केन्द्रमै धाउनुपर्ने भएकाले वीरगञ्जका सवारीधनी मर्कामा परेका छन् । प्रदूषण जाँचमा असफल भएकाले ग्रीन स्टीकर पाउँदैनन् । ग्रीन स्टीकर नभएका  सवारीसाधनलाई जरीवाना लगाइन्छ । एक सय रुपैयाँमा हुने प्रदूषण परीक्षणका लागि काठमाडौं आउनुपर्दा हजारौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यति सामान्य सेवा पनि प्रदेशमा दिन नसक्नु भनेको संघीयताकै उपहास हो । सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनले ६/६ महीना र निजीले हरेक वर्षमा जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधारको अभावमा यस्तो जाँच प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागले लिएको छ । तर, विभागका सबै कार्यालयमा प्रदूषण जाँचका लागि पूर्वाधार बनेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा अन्य शहरको दाँजोमा बढी सवारीसाधन गुड्छन् । तर, उपत्यकामै पनि पर्याप्त पूर्वाधार छैन । त्यसैले प्रदूषण जाँचका लागि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । दुईपांग्रेलाई प्रदूषण जाँच गर्नु नपर्ने अनि चारपांग्रेलाई मात्र अनिवार्य गरिनु पनि तर्कसंगत छैन । यस्तो परीक्षण गर्न पूर्वाधार अभावले समस्या भइरहँदा ग्रीन स्टीकर लिन केही दिन ढिला भयो भने रू. १ हजार जरीवाना लिने गरिएको छ । यो जनतालाई सेवा दिएको हो कि यातना ?  सडकमा कालो धूँवाको मुस्लो फाल्दै गुड्ने गाडी र मोटरसाइकल प्रशस्त देखिन्छन् । यसो हुनुमा प्रदूषण जाँच प्रभावकारी नहुनु हो । सरकारले पूर्वाधार बनाउने तर नीति बनाउन भने हतार गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले सरकारको काम हचुवाका भरमा हुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ । त्यसैले प्रदूषण जाँचका लागि कम्तीमा पनि यातायात विभागका अतिरिक्त अन्य स्थानमा समेत सहजै उपलब्ध हुनुपर्छ ।

सीके राउतको विरोधमा उत्रिइन् राज्यमन्त्री कर्ण

प्रदेश २ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुबीकुमारी कर्णले बिहीबार सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारी कर्मचारीमाथि गरेको दुर्व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यमन्त्री कर्णले संघीयताको जननी प्रदेश २ मा यस्तो कानुनी राज्यको उपहास र दण्डहीनताको पराकाष्ठा नाघ्नेगरी गरिएको कार्य निन्दनीय भएको प्रस्ट पारेकी छन् । यद्यपि विज्ञप्तिमा भने उनले सीके राउत र उनको पार्टीको नाम उल्लेख गरेकी छैनन् ।बिहीबार सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्

संघीयताको बनावटी अभ्यास भयो- हरिबोल गजुरेल

काठमाडौं :  नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद हरिबोल गजुरेलले संघीयताको गलत अभ्यास भएको भन्दै संविधानको मर्म अनुसारको संघियताको अभ्यास हुनुपर्ने  बताएका छन्। ‘संघीयता अहिले उपहास भएको छ। के संघीयता छ?, अहिले संघीयता अभ्यास भइराखेको छ? बनावटी संघीयता अभ्यास भइरहेको छ?’ गजुरेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न गर्दै भने, ‘बनावटी संघीयता अभ्यास भइरहेको छ। वास्तविक…

प्रदेश २ मा समावेशिताको उपहास

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भयो । सात प्रदेशमध्ये संघीयताको जननी मानिएको यस प्रदेशमा मात्र