संघीयताको उपहास

सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भए पनि सेवासुविधाको केन्द्रीकरण रोकिन सकेको छैन । उदाहरणका लागि सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचलाई लिन सकिन्छ । एउटा सामान्य मेशिनले गर्ने परीक्षणका लागि पनि केन्द्रमै धाउनुपर्ने भएकाले वीरगञ्जका सवारीधनी मर्कामा परेका छन् । प्रदूषण जाँचमा असफल भएकाले ग्रीन स्टीकर पाउँदैनन् । ग्रीन स्टीकर नभएका  सवारीसाधनलाई जरीवाना लगाइन्छ । एक सय रुपैयाँमा हुने प्रदूषण परीक्षणका लागि काठमाडौं आउनुपर्दा हजारौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यति सामान्य सेवा पनि प्रदेशमा दिन नसक्नु भनेको संघीयताकै उपहास हो । सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनले ६/६ महीना र निजीले हरेक वर्षमा जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पूर्वाधारको अभावमा यस्तो जाँच प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागले लिएको छ । तर, विभागका सबै कार्यालयमा प्रदूषण जाँचका लागि पूर्वाधार बनेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा अन्य शहरको दाँजोमा बढी सवारीसाधन गुड्छन् । तर, उपत्यकामै पनि पर्याप्त पूर्वाधार छैन । त्यसैले प्रदूषण जाँचका लागि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । दुईपांग्रेलाई प्रदूषण जाँच गर्नु नपर्ने अनि चारपांग्रेलाई मात्र अनिवार्य गरिनु पनि तर्कसंगत छैन । यस्तो परीक्षण गर्न पूर्वाधार अभावले समस्या भइरहँदा ग्रीन स्टीकर लिन केही दिन ढिला भयो भने रू. १ हजार जरीवाना लिने गरिएको छ । यो जनतालाई सेवा दिएको हो कि यातना ?  सडकमा कालो धूँवाको मुस्लो फाल्दै गुड्ने गाडी र मोटरसाइकल प्रशस्त देखिन्छन् । यसो हुनुमा प्रदूषण जाँच प्रभावकारी नहुनु हो । सरकारले पूर्वाधार बनाउने तर नीति बनाउन भने हतार गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले सरकारको काम हचुवाका भरमा हुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ । त्यसैले प्रदूषण जाँचका लागि कम्तीमा पनि यातायात विभागका अतिरिक्त अन्य स्थानमा समेत सहजै उपलब्ध हुनुपर्छ ।