मजदुरको भुक्तानी रोकेर ठेकेदार बेपत्ता

अनिच्छाको छायामा वैदेशिक सहायता

नेपालमा विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या नौलो होइन । जीर्ण रोग बनिसकेको यो परिपाटी आर्थिक उन्नतिको गतिलाई सुस्त बनाउने प्रमुख कारकमध्ये एकको रूपमा छ । विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वले पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटीको कालो छाया वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करणले वैदेशिक सहायता भुक्तानी घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । सहायता परिचालन नै गर्न नसकेपछि शोधभर्ना भुक्तानी घट्नु अस्वाभाविक भएन । अधिकारीहरू वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा कमी आउनुमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र रिइम्बर्समेन्ट (शोधभर्ना) मा दाताहरूले गर्ने ढिलाइलाई प्रमुख कारण मान्छन् । त्यसो भए सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता किन कमजोर भयो ? शोधभर्ना छिटो गराउन किन सकिएन ? खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुमा बाह्य तत्त्व जिम्मेवार छ कि जागीर पकाउने कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान ? आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? आर्थिक वर्ष शुरू हुनै लाग्दा वार्षिक बजेट ल्याउने परम्पराले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको गुनासो सम्बोधन गर्न संविधानको धारामै उल्लेख गरेर जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने, त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी आर्थिक वर्षको शुरूबाटै खर्च गर्न मिल्ने चाँजोपाँजो मिलाइसकिएको छ । कोरोना महामारीबाहेक विगतमा जस्तो बन्द, हडताललगायत अवरोध पनि पछिल्लो दशकमा मुलुकले झेल्नुपरेको छैन । तैपनि पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था सुध्रिएको छैन । बरु तोकिएको समयमा अधिकांश आयोजना सम्पन्न नहुने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थप्दै जानेजस्ता विकृत अभ्यास र आयोजनाहरूको लागत बेपत्ता बढ्ने खालका क्रियाकलाप बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ । आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा जिम्मेवारीबोध र तत्परता भएन बरु असल काम गर्न अनिच्छुक भए भन्नुपर्छ । अब बाह्य तत्त्वलाई दोष थोपेर आफू पानीमाथि ओभानो बन्ने कि जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गर्ने ? हाम्रा विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वसामु अहम् प्रश्न खडा भएको छ । वैदेशिक सहायता कम उपयोग हुनुमा हचुवा लक्ष्य निर्धारण, अधिकांश खर्च तेस्रो चौमासिकमा गर्ने परिपाटीको निरन्तरता र यस्तो खर्चको शोधभर्ना सोही आर्थिक वर्षमा हुन नसक्नुलाई पनि कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । यो पनि विकासे अड्डाको नेतृत्वमा जिम्मेवारीबोध नहुनुकै नतिजा हो । अन्तरनिकाय समन्वयलाई सशक्त बनाउने र निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर पर्याप्त तयारीविनै आयोजना कार्यान्वयन थाल्ने परिपाटी हटाउन सके पनि वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना बढाउन सकिन्छ । यसो गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ । परियोजना तयार नहुँदै वैदेशिक सहायता स्वीकार्ने र सशक्त संवादको साटो दाताकै शर्तमा ल्याप्चे ठोक्ने परिपाटीले पनि शोधभर्ना भुक्तानी खुम्चिँदै गएकाले यसमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ । पूँजीगत बजेट खर्च नभएसम्म वैदेशिक ऋणको पूर्ण सदुपयोग सम्भव छैन, जसले विकास बजेटको मुख्य वैदेशिक सहायता प्राप्तिमै नकारात्मक असर गर्ने हुँदा यसलाई कदापी हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । बदलिँदो भूराजनीतिक प्राथमिकता तथा विकास साझेदारहरूकै घरेलु वित्तीय समस्याले वैदेशिक सहायतामा कमी आउने सम्भावना उच्च रहेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा निकाय र नेतृत्वमा अझ बढी संवदेनशीलता आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

निर्माण व्यवसायीका माग र सरकारको अडान

सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सबै आयोजनाको म्याद एकमुष्ट थप गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । उनीहरूको माग कतिपय सम्बोधन गर्न नसकिने खालका होलान् तर भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकारको बदमासी हो । यसले अर्थतन्त्रलाई त राम्रो गर्दैन नै, साथै सरकारकै अन्तरराष्ट्रिय छविसमेत बिगार्छ । सरकारले कुनै पनि आयोजना ठेक्कामा लगाउँदा विभिन्न शर्त, प्रावधान र मापदण्डसहितका कुरामा सम्झौता गरेको हुन्छ । त्यही सम्झौतामा भुक्तानी केकति हुने, कति काम गरेपछि कति भुक्तानी दिने, मोबिलाइजेशनको रकम कति दिनेजस्ता सबै कुरा खुलस्त पारिएको हुन्छ । त्यसमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायीका लागि त्यसको पालना बाध्यकारी हुन्छ । यदि कसैले त्यो टेर्दैन भने अपराध हुन्छ र त्यो मामिला अदालतमा समेत लैजान सकिन्छ । कानून पालनाको जिम्मेवारी लिएको सरकारले नै सम्झौता मिचेर काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानी दिँदैन भने कहाँ उजुरबाजुर गर्न जाने ? व्यवसायीले कसलाई विश्वास गर्ने ? त्यही भएर आन्दोलनमा जानु उनीहरूको बाध्यता हो । त्यति मात्र नभई जुन देशको सरकारले नै करार पालना गर्दैन त्यहाँ दण्डहीनताको अवस्था सृजना हुन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न जान्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा वित्तीय प्रणालीमा असर परेको त छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न थालेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसको दोष ठेकेदार कम्पनीमाथि पनि लाग्ने गरेको छ । यसमा उनीहरूको दोष नभएको पनि होइन तर त्योभन्दा बढी दोष सरकारको देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएपछि उनीहरूले कसरी काम गर्ने ? उनीहरूले एउटा ठेक्काबाट प्राप्त रकमबाट अर्को ठेक्काको काम अघि बढाउने गर्छन् । काम सक्किएको ठेक्काको भुक्तानी नपाए पछि नयाँ ठेक्काको काम अघि बढाउन उनीहरूसँग पर्याप्त पूँजी नहुन सक्छ । त्यसैले सरकारले कुनै पनि हालतमा निर्माण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्छ । स्रोतको अभाव भएको भन्ने सरकारी तर्क हुन सक्छ । तर, स्रोतको सुनिश्चितता नभई आयोजनाको कामै शुरू गरिँदैन । त्यसैले यो अर्थ मन्त्रालय र विकासे मन्त्रालयले जानाजान गरेको बदमासी हो । यसमा सुधार हुनैपर्छ । निर्माण व्यवसायीले सरकारले ठेक्काको कामको प्रगति हेरेर म्याद थप्ने प्रक्रिया शुरू गरेकामा पनि विरोध गरेका छन् । सबै ठेक्काको म्याद एकमुष्ट थप्नुपर्छ भन्ने मागमा भने सहमति जनाउन सकिन्न । कुनै आयोजना सम्पन्नै हुन नसक्ने भनी बजेट नै रोकिएको छ । कुनैमा मोबिलाइजेशन रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता छन् । कतिपय आयोजनामा स्थानीयको अवरोध भएकाले काम अघि बढाउनै नसक्ने अवस्था छ । कतिपय आयोजना भने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । यस्ता सबै खाले आयोजनाको म्याद सोलोडोलो एकैचोटि थप्ने कुरामा व्यावहारिकता देखिँदैन । त्यसैले सरकारले सम्भव भएजति माग तत्काल पूरा गर्नुपर्छ र असम्भव माग यस कारणले पूरा गर्न सकिँदैन भनेर व्यवसायीलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा निर्माण कार्य ढिला हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न जान्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा वित्तीय प्रणालीमा असर परेको त छ नै, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्न थालेको छ । निर्माण उद्योगले आफ्नो उत्पादन कटौती गर्नुपरेको छ । राजस्व १३ प्रतिशतले घट्नुमा यस क्षेत्रको पनि भूमिका देखिन्छ । त्यसैले सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नगद १८ लाख लिएर मष्टा सहकारीको म्यानेजर बेपत्ता, अध्यक्षलाई कार्यालयमै थुन्ने बचतकर्ताको प्रयास

बाह्रखरी भाद्र २०७९

झुक्किएर पाएको ३३० गुणा बढी तलब लिएर कामदार बेपत्ता !

काठमाडौँ । भुलवश साबिक तलब भन्दा करिब ३३० गुणा बढी तलब भुक्तानी भएपछि चिलीका एकजना कामदार राजीनामा दिएर बेपत्ता भएका छन् । तलब सूचीमा भएको गडबडीका कारण यस्तो गल्ती हुन पुगेको थियो । कोल्ड मिट्स म्यानुफ्क्चरर कोन्सोर्सियो इन्डष्ट्रियल डि एलिमेन्टोसमा कार्यरत ती कामदारले मे महिनाको तलब बापत १ लाख ८० हजार ४१८ अमेरिकी डलरको पे–चेक […]

Prashasan आषाढ २०७९

झुक्किएर पाएकाे ३३० गुणा बढी तलब लिएर कामदार बेपत्ता !

सान्टियागो । भुलवश साबिक तलब भन्दा करिब ३३० गुणा बढी तलब भुक्तानी भएपछि चिलीका एकजना कामदार राजीनामा दिएर बेपत्ता भएका छन् । तलब सूचीमा भएको गडबडीका कारण यस्ताे गल्ती हुन पुगेको थियो । कोल्ड मिट्स म्यानुफ्क्चरर कोन्सोर्सियो इन्डष्ट्रियल डि एलिमेन्टोसमा कार्यरत ती कामदारले मे महिनाको तलब बापत १ लाख ८० हजार ४१८...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

निर्माणाधीन नगरभवन अलपत्र छोडेर ठेकेदार बेपत्ता

साउन २१, बैतडी । शहिद दशरथचन्दको नामले निर्माण हुन लागेको दशरथचन्द नगरभवन बैतडीको काम अलपत्र परेको छ । काम सम्पन्न नगरेरै निर्माण कम्पनीको ठेकेदार बेपत्ता भएको हो । ठेकेदारलाई धेरै पटक फोन गर्दा फोननै नउठाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सिद्ध राज भट्टले बताए । ‘हाम्रो कार्यालयबाट गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्दा पनि निर्माण कम्पनी ठेकेदारले कुनै प्रतिक्रिया नदिइ भवन निर्माणमा लापरवाही गरेर वेपत्ता भएको छ’ उनले भने । जिल्ला समन्वय समितसँग भएको पुरानो सभाहललाई भत्काएर त्यसै ठाउँमा कम्पनीले नयाँ साभाहल निर्माण गर्न लागको हो । समयमा हल निर्माण नगरिदिँदा अहिले समन्वय समितिले कार्यक्रम गर्नको लागि हल भाडामा लिनु परेको बताएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बैतडीसँग खाम्पाचे शेर्पा निर्माण सेवाले २ करोड २३ लाख १४ हजार ५७७ मा २०७६ अषाढमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि २०७४ पुसमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अवधि सकिएको दुई वर्ष हुँदा पनि कम्पनीले कुनै चासो नदेखाएको जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी दिएको छ । देश संघियतामा गइसकेपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना विभाग केन्द्र सरकार मार्फत सञ्चालन भए । यो भवन निर्माणको जिम्मा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना डोटीले लिएको थियो । सम्झौता अनुसार कम्पनीले निर्माण गरेको कामको मूल्यांकनको अधारमा भन्दा पनि थोरै भुक्तानी गरेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना फिल्ड कार्यालय बैतडीका सब इन्जिनियर सुजन रेग्मीले बताए । ‘अहिले सम्म भवनको ३० प्रतिशत वित्तीय प्रगती र ६० प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको छ’ उनले भने । अहिलेसम्म निर्माण भएको भवनको छत पनि गुणस्तरहिन रहेको छ । छतमा कमसल प्रकारको समान हालेको र त्यस छतलाई फेरी निर्माण गर्न लगाउने प्राविधिकहरु बताउँछन् । खाम्पाचेशेर्पा निर्माण सेवाले निर्माणको काम हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मा दार्चुलाका धन बहादुर कुवरलाई दिएको थियो । निर्माण हुन लागेको साभाहल द्रष्ट सहितको सुविधा सम्पन्न दुइतले भवन हो । अहिले कार्यालयले खाम्पाचेशेर्पा निर्माण सेवालाई पत्र लेखेको आयोजना कार्यालयले बताएको छ । पत्र लेखेपछि निर्माण सेवाले भवनको अधुरो काम धन बहादुर मार्फत नभई आफैले पूरा गर्ने भनी सम्पर्कमा आएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना डोटीले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

श्रीरामले भुक्तानी थाल्यो, लुम्बिनीले २ माघदेखि दिने, अन्नपूर्णका सञ्चालक बेपत्ता

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७७

सवा करोड ठगेर पेटी ठेकेदार बेपत्ता

पर्वत । गुणस्तरहीन काम गर्दा पनि प्राविधिक कार्यालयबाट भुक्तानी दिइएको निर्माण कम्पनीका पेटी ठेकेदारले स्थानीय व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई सवा करोड रुपैयाँ ठगेको खुलासा भएको छ । मुडिकुवा झकलाल सडकको ठेकेदारले कुस्मा, फलेवासलगायतका ...

नेपाल आज जेष्ठ २०७५

रमेशचन्द्र अधिकारी

मुख्य ठेकेदार लाखौं रकम भुक्तानी नगरी बेपत्ता भएको भन्दै सडक निर्माणमा खटाइएका कामदार र निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सिन्धुवा–शुक्रबारे १० किमि सडक मर्मत सम्भारको जिम्मा लिएको वाईपी कन्स्ट्रक्सनले बीचैमा काम छाडेको हो ।

Kantipur श्रावण २०७४

काम नगरी ठेकेदार बेपत्ता

मुख्य ठेकेदार लाखौं रकम भुक्तानी नगरी बेपत्ता भएको भन्दै सडक निर्माणमा खटाइएका कामदार र निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सिन्धुवा–शुक्रबारे १० किमि सडक मर्मत सम्भारको जिम्मा लिएको वाईपी कन्स्ट्रक्सनले बीचैमा काम छाडेको हो ।

Kantipur श्रावण २०७४

मजदुरको भुक्तानी रोकेर ठेकेदार बेपत्ता

सम्बन्धित सामग्री