दुर्व्यवहारमा परेका राउटे युवतीको ज्यान जोखिममा छ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राउटे समुदायका युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ । घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको हो  । सो घटनाको अनुगमन पछि एक विज्ञप्ति जारी गर्र्दै आयोगले पीडित युवतीहरूलाई राउटे समुदायले अस्वीकार गर्ने सम्भावना देखिएको र उनीहरुको ज्यान नै जोखिममा पर्ने सक्ने देखिएको जनाएको छ ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘स्थानीय तीनजना युवाहरुले राउटे समु

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग दशैं बिदामा पनि खुला

२ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दशैं विदाको मसया पनि खुला रहने भएको छ । आयोगका अनुसार केन्द्रीयसँगै प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरु आगामी दशैं बिदामा बिहान ११.०० बजेदेखि दिउँसो २.०० बजेसम्म खुला रहनेछन् । यस अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरुमा उजुरी लिने तथा आवश्यकता अनुसार गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरुमा आकस्मिक अनुगमन […]

२२ मंसिरदेखि १४औँ मानवअधिकार महाभेला हुने

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकारका पक्षमा क्रियाशील संघसंस्थाको संयुक्त पहलमा काठमाडौंमा मानवअधिकार महामेला आयोजना हुने भएको छ। ७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा २२ देखि २८ सम्म मेला आयोजना हुने भएको...

डाक्टर केसीकाे मागप्रति गम्भीर बनः आयोग

धनगढी – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले डाक्टर गोविन्द केसीका मागबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। आयाेगले शुक्रबार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डाक्टर केसीलाई भेट्दै जायज माग पुरा गर्नतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको हो। मानवअधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख मोहनदेव जोशीले प्रदेश कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयमा डाक्टर केसीका मागको सम्बोधनका लागि सिफारिस गर्ने बताए। उनले […]

कानुन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सशष्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका सर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराए। शनिबार संघीय संसद् […]

अनुपराज शर्माकाे प्रश्न- मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने कि नखोस्ने ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ देखि संसदमा विचाराधीन छ । पुर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १० वैशाख २०७६ मा ल्याएको यो विधेयक आयोगको प्रशासनिक र कानुनी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानका कारण विवादित छ । आयोगले प्राप्त बजेट खर्च गर्दा शीर्षकगत रुपमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र आयोगको काठमाडौंमा […] The post अनुपराज शर्माकाे प्रश्न- मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने कि नखोस्ने ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

यौन हिंसाको बहसमा देउवा, प्रचण्ड र ओलीलाई पनि राख्नुपर्छ : बिन्दा पाण्डे

एमाले नेतृ बिन्दा पाण्डेले यौन हिंसासम्बन्धी बहस शीर्ष नेताहरुका बीच हुनुपर्ने बताएकी छन् । महिलाका मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सँगै राखेर बहस गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था संकल्पको संयुक्त आयोजनामा भएको यौन हिंसा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले महिलाका मुद्दालाई राजनीतिक पार्टीहरु

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह

बाँकेमा नागरिक समाजले स्थानीय निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको  छ । सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकार सञ्जाल नेपालगञ्जको संयुक्त आयोजनामा भएको निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफलमा स्थानीय निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउनका लागि नागरिक समाजले प्रभावकारी अनुगमनसमेत गर्ने भएको छ ।अहिले पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै उनीहरुले अनुगमनमा देखि

संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी वैध

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्...

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लामै राख्न माग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय यथास्थानमा राख्न माग गरिएको छ।

विद्यार्थी आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेपबारे बोल्यो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित बीए एलएलबी चौथो वर्षको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौँको बुद्ध नगरस्थित कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेजमा विद्यार्थीहरूबाट भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विद्यार्थीहरुको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा १ जना विद्यार्थी घाइते भएको र ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै आयोगले सो घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगको टोलीले अनुगमन ग