पुस २८, काठमाडौं। मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने भन्दै शुरु भएको सूचना महामार्गको काम दोब्बर समय बितिसक्दासम्म आधा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी २ वर्ष भित्र सक्ने गरि अगाडी बढाईएको यो आयोजना ४ वर्ष पुग्दासमेत सम्पन्न नभएको हो । सूचना महामार्गको निर्माण परियोजना तीन ओटा प्याकेजमा अगाडी बढाईएको थियो ।
प्याकेज १ अन्तर्गत प्रदेश नं १, २ र बाग्मती प्रदेश को काम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले गरिरहेको छ ।
२ हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाईबर बिछ्याउन दुई वर्षको अवधि पाएको टेलिकमले ठेक्का पाएको चार वर्षसम्म पनि सम्पन्न गर्न सकेको छैन । टेलिकमले हालसम्म जम्मा ४७ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २४ किलोमिटर मात्रै अप्टिकल फाईबर बिछ्याएको छ । त्यसमा २७ ओटा डीडव्लुडीएम प्रणालीको जडान र ४७ ओटा कोर राउटर जडान गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्याकेज २ अन्तरगत गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा यूनाइटेड टेलिकम (यूटिएल) ले दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि सम्झौता गरेकोमा काम नै नगरेपछि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले यूटीएलबाट खोसेर नेपाल टेलिकमलाई नै दिईएको थियो । तर यूटीएलले सो ठेक्का आफूले नै पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो ।
रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म सम्झौता अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले २०७६ वैशाखमै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको अर्को निर्णय नआउँदा यो प्याकेजको काम भने शुरु नै हुन नसकेको हो । उक्त काम गर्न भन्दै यूटिएलले प्राधिकरणबाट ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी लिइसकेको छ ।
प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको काम स्मार्ट टेलिकमलाई दिईएको थियो । सम्झौता भएको निर्धारित समयसम्म पनि काम शुरु नगरेपछि सम्झौता रद्द गरिएको थियो । सोहि प्याकेज नेपाल टेलिकमलाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अर्को सम्झौता गरिएको थियो ।
सुस्त गतिमा अगाडी बढेको यो प्याकेजको उपकरण आपूर्ति भई केही स्थानमा जडान कार्यसमेत शुरु भएको प्राधिकरणले बताएको छ । दुई वर्षको अवधिमा २८ ओटा डीएमडीडव्लु उपकरण जडान गर्नुपर्नेमा २१ वटा जडान गरिएको छ । अरु प्रगती भने केहि पनि भएको छैन ।
सूचना महामार्ग परियोजनाको सम्झौता रकम ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये प्याकेज १ को लागि नेपाल टेलिकमलाई ६१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भएको छ ।
