राष्ट्राध्यक्षको नियत, नियति र भताभुंग संविधान

अब पनि बुद्धि पलाएन भने

कुनै पनि नयाँ कुरा जन्मदा वा जन्माइँदा अथवा उद्घोष गर्दा वा प्रयोग गर्दा समर्थन, विरोध, फाइदा, बेफाइदा, अनुकूलता, प्रतिकूलतालगायत अप्ठ्यारा, सप्ठ्यारा र विभिन्न समस्याहरुबाट अगाडि बढ्दै जान्छ । यो सामान्य प्रक्रिया हो र नियति पनि । नेपालमा वर्तमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र जारी भएपछिका अवस्थामा सिर्जित हाम्रो देशको सप्ठ्यारा–अप्ठ्याराहरुलाई विश्वले नै एकदम चाख दिएर […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०८०

अर्थतन्त्रप्रति सरकारको उपेक्षा

विसं २००७ देखि विसं २०८० सम्म ७३ वर्षको लामो कालखण्डमा देशमा विभिन्न संविधान, नीति र नेतृत्व आए पनि विकासका खास खाका बन्न सकेन । यस अवधिमा देशको आर्थिक विकासको नाममा विभिन्न प्रकार र प्रकृतिका अभिव्यक्ति, घोषणा र प्रतिबद्धताहरू आए तापनि हालसम्म जनताको न्यूनतम आधारभूत अवस्थासमेत पूरा हुन नसकेकाले विकासका ती शब्द फगत आश्वासन, नारा र अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित रहेको र तिनले कुनै सार्थक परिणाम, प्रतिफल र निष्कर्ष नदेखाएको प्रमाणित हुन्छ । देशको आर्थिक–सामाजिक–भौतिक पूर्वाधार, लगानी, उत्पादनशील क्रियाकलाप, अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी प्रवर्द्धन, सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि तथा अत्यधिक परनिर्भरताको अन्त्य, गरीबी निवारण, राष्ट्रिय स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्ने भनी २००७ सालदेखि अनेक योजना, बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याइए तर कार्यान्वयन प्रणाली र संयन्त्र प्रभावकारी बनाइएन । त्यसैले मुलुक अविकसित राष्ट्रको रूपमा रहिरहेको छ । यस्तै स्थिति कायम रहेमा देश दीर्घकालसम्म न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि वैदेशिक वस्तु, रोजगारी र विप्रेषणमा निर्भर रही स्वदेशी रोजगारी, उद्यमशीलता, उत्पादन तथा आयआर्जनको विस्तार अझ शिथिल बन्दै जाने परिदृश्य देखिन्छ । आफ्नै सबलता र सम्भावनामा आधारित नभई विदेशी स्रोतसाधन, शैली र ढाँचालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दा विकासका परिसूचकहरू अनुकूल बन्न नसकेका हुन् । बेरोजगारी/अर्ध–बेरोजगारी, आय–आर्जनका संकुचित स्रोत, गरीबी, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, अर्थतन्त्रमा श्रम, शीप र उत्पादनबीच तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगारी, उत्पादकत्व, आयआर्जनका अवसरको स्थितिअनुकूल बन्न सकेको छैन । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ रहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणको गति शिथिल बन्दा श्रमको सघन उपयोग हुने कृषि र उद्योग क्षेत्रहरू कमजोर बन्न पुगेको छ जसका कारण स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि बहुमूल्य युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि दैनिक हुल बाँधेर विदेशिन बाध्य भएको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । श्रम बजारमा थपिने श्रम शक्तिको ८० प्रतिशत अंश वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले खपत गर्ने हुँदा नेपालमा स्वदेशी श्रमको उपयोग न्यूनतम हुने गरेको छ । देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख निर्धारक तत्त्व श्रमको यस्तो अपव्ययले देशको आर्थिक–सामाजिक दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया निक्कै पछाडि धकेलिने निश्चित छ । अर्थतन्त्रको ऋण उपभोग गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्न जाने जोखिमप्रति सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । मूलत: बेरोजगारीले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन असन्तुलनलाई इंगित गर्छ भने बाह्य व्यापार असन्तुलनका साथै समयसमयमा शोधनान्तर र विदेशी विनिमय सञ्चिति स्तरमा समेत प्रतिकूलता देखिनु हाम्रो जस्तो आयातमुखी, अविकसित अर्थतन्त्रको लागि थप अस्थिरता र अनिश्चितता हो । अत्यधिक परनिर्भरताले हाम्रो अकर्मण्यता, अक्षमता र अस्वस्थता प्रतिबिम्बित गर्छ । समष्टिगत नीतिहरू घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा विकसित भइरहेका बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी घटनाक्रमहरू तथा त्यसको मौद्रिक, बजेट, विदेशी विनिमय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका पक्षहरूसँगको अन्तर्सम्बन्ध उपयुक्त ढंगले आकलन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा कठिनाइहरू देखापर्दछन् । अहिले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल अत्यधिक आयात हुने गरेको छ । संविधानको धारा ३६ (३) मा मौलिक हकका रूपमा नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी लेखिए तापनि देशको खाद्य अवस्था धेरै दारुण रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । निर्यात क्षेत्र अत्यन्त कमजोर र व्यापारघाटाको आकार अत्यन्त बढी रहेको नेपालमा ऋण उपभोग गर्ने दीर्घकालीन क्षमता नबढाई जथाभावी ऋण लिनु जोखिमपूर्ण रहेको छ । विगतको सरकारले जथाभावी ऋण लिँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई ऋण तिर्न समस्या हुन्छ । सरकारी ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग तिर्नुपर्ने ऋणको अनुपात २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको करीब ६ वर्ष (अर्थात् २०८० जेठमसान्त) मा ऋण दायित्व रू. २,१७३ अर्ब पुगी जीडीपी को अनुपातमा ४० दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २५ हजारको तुलनामा २०८० जेठ मसान्तमा रू. ७३ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमश: ऋण धरापमा पुर्‍याउने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भार तीव्ररूपले बढ्ने तर रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जनका अवसरहरू पातलिँदै जाने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । यसले ऋण दायित्वको प्रयोग फजुल, अनुत्पादनशील तथा अनियन्त्रित तवरले भएको र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक लगानी वृद्धि तथा रोजगारीको दिगो अवसर प्रवर्द्धनतर्फ ऋण साधनको उपयोग नगरी जनतालाई बोझ माथि बोझ थप्ने देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा हामी समानको सामाजिक–आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा हाम्रो राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रको रूपमा रहिरहेको अवस्था छ । जसको फलस्वरूप जनताको विकासको सपना पिँढी दर पिँढीसम्म पनि अपूरै रह्यो । । हालैको विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका पाँच एशियाली मुलुक (अफगानिस्तान, यमन, ताजिकिस्तान, म्यान्मार र नेपाल) मध्ये नेपाल (१३३६ डलर) समावेश हुन पुग्नु चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै, सन् २०२२ मा एशियामा जीडीपीको अनुपातमा यमन पछि न्यूनतम निर्यात अनुपात (६ दशमलव ८ प्रतिशत) भएको तथा यमनपछि उच्चतम व्यापारघाटा अनुपात (–३५ दशमलव ९ प्रतिशत) भएको देश नेपाल रहेको छ । साथै, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई जनताको गरीबी बढेको तथा जीवनयापन थप कष्टकर बन्दा पनि मूल्य स्थायित्व कायम गरी जनताको जनजीविका र जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन लागिपर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारी क्षेत्रको भूमिका दिन पर दिन कमजोर बन्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । अन्त्यमा, देश, जनता र अर्थतन्त्रको सर्वतोमुखी विकास, हित र समृद्धिको लागि सरकार प्रतिबद्ध र कटिबद्ध हुनुपर्नेमा ठीक त्यसको उल्टो प्रवृत्ति र परिणाम देखिएको छ । सदियांैदेखि गरीबी, पछौटेपन, अविकसितता, अर्ध बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी, व्यापारघाटा, परनिर्भरता आदि नेपालीका विशेषता र नियति बन्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रको ऋण उपभोग गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकरात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्न जाने जोखिमप्रति सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण विगतमा धेरै राष्ट्र ऋण, वित्तीय र आर्थिक संकटमा परेको तथा ती राष्ट्रले यसको नकारात्मक असर र प्रभाव धेरै वर्षसम्म बेहोर्नु परेको हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । विगतका केही वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व ह्वात्तै बढाइनुले नेपाललाई पनि त्यस्तै आर्थिक संकटमा धकेल्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । लेखक अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

प्रश्नको इजलासमा ओली र मानव अधिकारका पदाधिकारी

खराब निर्णयले कहिल्यै असल परिणाम ल्याउँदैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यतिखेर त्यही नियति भोग्नु परेको छ । संविधान उल्लंघन गरी आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएसँगै तिनीहरूबाट असल काम हुनै सक्दैन भन्ने मान्यतासहित अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै असन्तुष्टि व्यक्त भएका थिए तर सरकारले यसको कुनै पर्वाह गरेन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्म...

ekagaj आश्विन २०७९

प्रश्नको इजलासमा ओली र मानव अधिकारका पदाधिकारी

खराब निर्णयले कहिल्यै असल परिणाम ल्याउँदैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यतिखेर त्यही नियति भोग्नु परेको छ । संविधान उल्लंघन गरी आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएसँगै तिनीहरूबाट असल काम हुनै सक्दैन भन्ने मान्यतासहित अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै असन्तुष्टि व्यक्त भएका थिए तर सरकारले यसको कुनै पर्वाह गरेन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्म...

ekagaj आश्विन २०७९

नीति निर्माणमा नियति

लोकतान्त्रिक मान्यता र संविधानअनुरूप २०७४ मा पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भई दोस्रो कार्यकालका रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भइसकेको छ। मुलुक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को चुनावी सम्मुखमा छ। पछिल्लो साठीको दशक संविधान निर्माणको दशक, त्यसपछिको सत्तरीको यो दशकलाई कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको दशक भनेर अथ्र्याउने गरिन्छ । कानुनी राज्यको विकासक्रम र अवधार

गोरखापत्र आश्विन २०७९

‘कम्फर्टेबल’ सरकार ‘प्रधानमन्त्री बन्ने रहर’ नभएकाहरु र मुलुकको नियति

संविधानमा राखिएका जनताका मौलिक हकको कार्यान्वयन हुनुपर्ने कि नपर्ने ? त्यो काम नहुँदा किन सर्वोच्चमा सरकारले, राजनीतिक दलहरुले संविधान उल्लंघन गरे भनेर मुद्दा परेन ? के कसैको सत्ता ढाल्न र कसैलाई सत्तामा पुर्याउन मात्रै संविधान पालना हो ? के अरुलाई कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु नै संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा हो ।

NepalJapan माघ २०७७

यो संविधान किन चल्दैन ?

यो संविधानको नियति नै नचल्ने हो । पहिलो संकेत पहिलो संविधान सभाले दिएको थियो । यसले संविधान बनाउनै सकेन । दोस्रो संविधान सभाले जुन दिन घोषणा गर्‍यो उसै दिन यो जलाइयो । त्यसपछि यसले दुई तीन दर्जन नेपालीको ज्यान लियो ।

नागरिक दैनिक माघ २०७७

संसद्को पाँचौँ विघटन र नियति

सत्तरी वर्षमा ६ वटा संविधान, उनन्तीस वर्षमा २४ जना प्रधानमन्त्री, छब्बीस वर्षमा पाँचपटक संसद् बिघटन– नेपालको प्रजातन्त्रको इतिहास सुखद छैन । वर्तमानलाई निराश र भविष्यका पुस्तालाई खिन्न पार्ने यस्तै अरू टिपोट पनि इतिहासका पन्नामा लेखिएका छन् ।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७७

इन्द्रेनी जस्तो हाम्रो संसद्

नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा मधेसकेन्द्रित दलले संविधानसभा बहिष्कार गरी मधेसमा आन्दोलन, नाकाबन्दी र संविधान बहिष्कारको घोषणा गरेका थिए। उक्त आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता थिए, राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर। सौभाग्य वा समयको नियति, तिनै महन्थले आइतबार राष्ट्रपतिबाट संविधानको वफादारिताको शपथ खाए र अरू सांसदलाई पनि खुवाए। शपथग्रहण समारोहमा सांसदहरू आ–आफ्नो सांस्कृतिक र जातीय पहिरनमा सहभागी भएका…

Setopati माघ २०७४

राष्ट्राध्यक्षको नियत, नियति र भताभुंग संविधान

सम्बन्धित सामग्री