राप्रपा नेपालले पाउने भयो गाई चुनाव चिह्न

सर्वोच्च अदालतले कमल थापा अध्यक्ष रहनुभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई ‘गाई’ चुनाव चिह्न प्रदान नगर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त गाई चुनाव चिह्न अन्य कुनै दललाई पनि प्रदान नगर्नु र निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगरी …

सम्बन्धित सामग्री

राप्रपा नेपाललाई तत्काल तीर चुनाव चिह्न नदिन सर्वोच्चको आदेश

१२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाललाई तत्काल तीर चुनाव चिह्न नदिन अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । थापाले गाई चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दै निर्वाचन आयोगले तीर चुनाव चिह्न दिन सक्ने भन्दै थापा पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए […]

राप्रपा नेपाल र गाई चुनाव चिह्न

निर्वाचन आयोगले राप्रपा नेपाललाई ‘गाई’ चुनाव चिह्न दिन अस्वीकार गरेपछि त्यसको विरुद्धमा राप्रपा नेपालको तर्फबाट मैले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन ८ गते बोलायो । साउन ८ गते दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र […]

राप्रपा नेपाललाई गाई चिह्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले कमल थापा अध्यक्ष रहनुभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई ‘गाई’ चुनाव चिह्न प्रदान नगर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आइतवार गाई चुनाव चिह्न अन्य कुनै दललाई पनि प्रदान नगर्नु र निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगरि यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश गरेको हो ।आदेशमा आयोगको गएकाे असार २७ को निर्णय अहिले कार्यान्वयन नगर्नसमेत भनिएको छ । साथै निर्वाचन आयोगला...

गाई चुनाव चिह्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले कमल थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई ‘गाई’ चुनाव चिह्न प्रदान नगर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त गाई चुनाव चिह्न अन्य कुनै दललाई पनि प्रदान नगर्नु र निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश गरेको हो ।“निर्वाचन चिह्नको विषयमा आयोगसमक्ष कसैले विवाद गरेको भन्ने पनि निर्णयबा

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : ‘गाई’ चुनाव चिह्न तत्काल कसैलाई नदिनू

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कमल थापा अध्यक्ष रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई ‘गाई’ चुनाव चिह्न प्रदान नगर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र डा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त गाई चुनाव चिह्न अन्य कुनै दललाई पनि प्रदान नगर्नु र निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि कार्यान्वयन […]

राप्रपा नेपाललाई गाई चुनाव चिह्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले कमल थापा अध्यक्ष रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई ‘गाई’ चुनाव चिह्न प्रदान नगर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई...

गाई चुनाव चिह्न कसैलाई नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गाई चुनाव चिह्न कसैलाई नदिन निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशहरु डा। आनन्दमोहन भट्टराई र डा। कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गाई चुनाव चिह्न कुनै दललाई पनि प्रदान नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले गाई चुनाव चिह्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा […]

गाई चुनाव चिह्न कसैलाई नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गाई चुनाव चिह्न कसैलाई नदिन निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गाई चुनाव चिह्न कुनै दललाई पनि प्रदान नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले गाई चुनाव चिह्न माग गर्दै […]

गाई चुनाव चिह्न माग्दै कमल थापाले हाले सर्वोच्चमा मुद्दा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गाई चुनाव चिह्न माग्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । थापाले बिहीबार निर्वाचन आयोग र आयोगको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । सर्वोच्चले उक्त  मुद्दाको असार ३१ गते पेशी तोकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ  ।